पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा ५५ लाख ६७ हजार घर परिवार रहेका छन् । यी घरपरिवारमा २ करोड ९१ लाख ६५ हजार जनसंख्या रहेको छ । यसमध्ये ४१ लाख ३१ हजार घरपरिवार अर्थात् १ करोड ९४ लाख ४८ हजार जना कृषि खेतीसँग जोडिएका छन् । यही राष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार जनसंख्याको २६.८ प्रतिशत सुकुम्बासी तथा गरिब किसानको स्वामित्वमा ०.१ हेक्टरदेखि ०.२ हेक्टरभन्दा कमको अनुपातमा केवल ६.५ प्रतिशत मात्रै जमिन रहेको छ । ०.२ देखि १.० हेक्टरभन्दा कम जग्गाको स्वामित्व जनसंख्याको ५९.४ प्रतिशतसँग ५१.५ प्रतिशत रहेको छ । मझौला किसान (१२.७ प्रतिशत)को स्वामित्वमा ३४.९ प्रतिशत, धनी किसान (०.८ प्रतिशत) सँग ५.५ प्रतिशत जमिनको स्वामित्व रहेको छ । ठूला किसान तथा जमिन्दारको हातमा (५ हेक्टरभन्दा बढी) २.६ प्रतिशत जमिन रहेको छ । यो तथ्यांकबाट स्पष्ट रुपमा देखिन्छ कि भूमिको स्वामित्व असान छ र नेपाल साना किसानको बाहुल्य भएको देश हो ।
तथ्यांक अनुसार देशको ६१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन (३३ प्रतिशत) बाँझै छ । जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या (करिब ६० लाख) गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी कृषिमा नै आश्रित छन् । जमिनको खण्डीकरण, श्रम शक्तिको पलायन, उदारीकरण, खुल्ला सिमाना, सरकारी लगानीको कमी, बाझो जग्गामा वृद्धि, अनुपस्थित जग्गा धनीको खेतीप्रतिको उदासिनता आदिका कारण उत्पादनमा कमी आएको छ र कृषिमा परनिर्भरता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
नेपाल सरकारको सोह«ौं योजना अन्तर्गत पनि भूमिको सदुपयोग, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि भूमिबैंक र भूमिबजारको अवधारणालाई पेस गरेर कर्पोरेट फर्मिङको उदारीकरण तथा निजीकरणको मान्यतालाई निरन्तरता दिएको छ । यसबाट किसानहरु जग्गाको स्वामित्वबाट बञ्चित हुँदै जाने स्थिति भयावह रुपमा प्रकट हुँदैछ । वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक बसाइँ सराइका कारण हिमाली र पहाडी भेगको जमिन बाँझिदै गएको छ । वैज्ञानिक भूउपयोगको नीतिको अभावका कारण कृषियोग्य भूमि खण्डीकृत हुँदा पनि कृषि उत्पादनमा परनिर्भरता ह्वात्तै बढ्दै गएको छ ।
भूमि तथा कृषि क्षेत्रको उल्लेखित अवस्थाको विश्लेषण गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले भूमिमा विद्यमान सामन्ती स्वामित्वमा रहेको जमिन तथा कृषि औजारलाई बिना मुआब्जा जफत जमिन जोत्नेको मान्यताका आधारमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार गर्ने, भूमिहीन तथा गरिब किसानहरुको नाममा आवश्यक जमिन वितरण गर्ने, मध्यम किसानका हकहितको संरक्षण गर्ने, जमिनको राष्ट्रियकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने नीति लिएको छ ।
नवउदारवादी नीतिका आधारमा भूमि तथा कृषि क्षेत्रमा गरिने वैदेशिक निजी लगानी, भूमिबैंकको आवधारणा, कर्पोरेट फार्मिङ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुद्वारा सञ्चालित आर्थिक गतिविधिको अन्त्य तथा खारेजी गर्ने नीति पनि लिएको छ ।
हालै पारित राजनीतिक दस्तावेजका अनुसार क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले साना जोतमा आधारित किसानी अर्थतन्त्रलाई सहकारी कृषि प्रणालीका आधारमा संगठित तथा विकसित तुल्याउने र नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नका लागि आधार तयार पार्ने छ । आधुनिक, व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको निर्माण र विकास, कृषिजन्य उत्पादनको बिक्री वितरणका लागि समुचित बजारको व्यवस्था, कृषि औजार तथा मलखाद कारखाना, जनडिबुटी प्रशोधन कारखानाको निर्माण, वनजंगल वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण तथा विकास, कृषि क्षेत्रलाई समग्र अर्थतन्त्रको जगको रुपमा लिई जनवादी तथा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थामा राजनीतिक, आर्थिक तथा वित्तीय रुपमा संरक्षण तथा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।
कृषि क्षेत्र अहिले राज्यको हेलाहोचोमा परेको छ । राज्यले दिने अनुदान संसदवादी पार्टीकै नेता कार्यकर्ता र विचौलियाको खल्तीमा सीमित हुने गरेको छ । अनेकन प्रतिकूलता (जलवायु परिवर्तनसमेत) र असीमित श्रमका बिच उत्पादित बस्तुको उचित मूल्य र बजार व्यवस्थापन हुँदा कृषिमा जनविकर्षण बढिरहेको छ । यो अवस्थामा कृषकले भोग्नु परेका जीवन्त समस्याहरुसँग साक्षात्कार गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले चैत्र १ गतेदेखि सुरु गर्ने अभियानको क्रममा किसानका थप समस्याहरु सूत्रबद्ध गर्ने, तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा समस्याको जनसंघर्षद्वारा हल गर्ने नीति लिइनु पर्ने देखिएको छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
