नेपालको उर्जामा भारतीय एकाधिकारको प्रयास

नेपालको उर्जामा छिमेकी भारतलाई हाबि गराउने प्रयास थालिएको छ । जसका लागि नेपालका ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का गतसाता दिल्ली पुग्नुभएको थियोभने भारतीय ऊर्जामन्त्री मनोहरलाल खट्टर यही फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा नेपालको भ्रमणमा आउने हुनुभएको छ । नेपालले भारतलाई उर्जामा एकाधिकार दिने मन्त्रिस्तरसम्मको संझौता गरिसकेपछि भारत भ्रमणगर्न नपाएर छटपटाइरहनु भएका नेपालका प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको मनोक्यांक्षा पनि पूरा हुनेभएको छ । भारतीय उर्जामन्त्रिको नेपाल भ्रमणपछि नेपालका प्रधानमन्त्रि ओलीको भारत भ्रमणको प्रबन्ध गर्ने÷गराउने कुरालाई दिल्लीले प्रचारमा ल्याएको छ । जसलेगर्दा जलश्रोत र उर्जाको क्षेत्रमा ठूलै र खतर्नाक संझौता हुनसक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा भारतले नेपालको जलश्रोतमा आफ्नो एकाधिकार कायम हुनेगरी संझौता गरेको थियो । गतसाता बिहीबार भारतको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनु भएका ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले चाँडै प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणगर्ने बताएर भित्रभित्रै बिभिन्न किसिमका खेलहरु भैरहेको रहस्य खोल्नुभएको थियो । इन्डिया इनर्जी वीक–२०२५ मा भाग लिएर स्वदेश फर्किनुभएका मन्त्री खड्काले भारत भ्रमणकाक्रममा त्यहाँका बिद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टर, जलशक्तिमन्त्री सिआर पाटिल र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस मन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग भेट गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा ठूला आयोजना सम्पन्नगर्ने बारेमा सकारात्मक छलफल भएको भनिएको थियो । मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको राम्रो सहयोग भएको पनि बताइसक्नु भएको छ । तर उहाँले कस्तो राम्रो सहयोग प्राप्त गर्नुभयो भन्नेबारे भने केही पनि खुलेको छैन । स्मरणिय कुरा केछभने खड्का स्वदेश फर्केलगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा भेट गर्नुभएको थियो । उक्त भेटमा पनि नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यका बिविध विषयमा छलफल भएको भनिएको थियो । भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल–भारत बिद्युत ब्यापार सम्झौता कार्यान्वयनगर्न गठित संयन्त्रहरुबाट बिद्युत ब्यापार, थप प्रसारण लाइन निर्माण र भारतीय लगानीका जलबिद्युत आयोजनाहरुको विषयमा भएको उपलब्धीका लागि भारत सरकारलाई धन्यवादसमेत दिनुभएको थियो । सो भेटमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चाँडो टुंग्याउने लगायतका विषयमा छलफल भएको बिवरण बाहिर आएको थियो ।
उक्त भेटमा नेपालका लागि भारतका राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय लगानीमा नेपालमा निर्माण भइरहेका आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक सहजीकरणगर्ने बिषय पनि उठाउनु भएको देखिएको छ । भनिन्छ उहाँले बिद्युत ब्यापार, थप प्रसारण लाइनको विकास, हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा भारतको सधैँ साथ र सहयोग रहेको र रहने पनि बताउनु भएको थियो । नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा एकाएक अवरोधको अवस्था सिर्जना भएपछि भारतले सक्रियता बढाएको देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीको गत साता भएको अमेरिकाको दुईदिने भ्रमणमा पनि द्विपक्षीय व्यापार वृद्धिगरी आगामी सन् २०३० सम्ममा पाँच खर्ब डलर पु¥याउने, द्विपक्षीय विकास, उत्पादन, प्रविधि आदान–प्रदानगर्ने र दुवै देश आणविक ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहमत भएको भनिएको थियो । भारतले अमेरिकाबाट तेल र ग्याँसको खरिद वृद्धिगर्ने सहमति गरेका कारण नेपाललाई भरपर्दो बजार बनाउने कुरा सुनिश्चितजस्तै भएको छ । यसअघि भारतले रुस र युक्रेनलगायतका मुलुकबाट आयात गरिएका पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न नेपालमा निर्यात गरेर ब्यापार गर्दैआएको थियो । यसअघिनै नेपाल र भारतबीच जलश्रोतका क्षेत्रमा बिभिन्न संझौताहरु भैसकेका छन् । २०५२ सालको माघ २९ मा नेपाल र भारतबीच भएको एकीकृत महाकाली सन्धिअन्तर्गत नेपाल–भारत सीमा नदी महाकालीमा बाँध निर्माण गरेर त्यसबाट पाँच हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन र त्यसको पानीबाट सिँचाइगर्नेभन्दै पञ्चेश्वर परियोजनामा संझौता भएको थियो । जसमा महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजना समेटिएका थिए । सोही संझौतामै नेपाल र भारतले बिद्युत आधा,आधा बाँड्ने सहमति गरिएको थियो । तर पानीकाबारेमा स्पष्ट सहमति हुनसकेको थिएन ।
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको प्रधानमन्त्रि हुनुभएका कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाल र भारतका बीचमा नदी र नोट साझा बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । जसलाई नेकां र नेकां निकटका एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टीहरुले हालसम्म पनि कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने प्रयास गर्दैआएका छन् । त्यसैगरी कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनामा पनि भारतले संझौतागर्ने र काम अगाडि नबढाउने गर्दैआएको छ । शुरुमा कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गत चिसापानीमा २७० मिटर अग्लो बाँध बनाइ बिद्युत उत्पादन र सिँचाइ व्यवस्थागर्ने भनिएको थियो । कोशी र गण्डक सम्झौतापछि देखिनै कर्णाली आयोजना निर्माणगर्ने शोच अगाडि आएको देखिएको छ । त्यसैगरी सप्तरी र सुनसरी जिल्लाको सीमानामा कोशी नदीमा बाँध बाँधेर त्यसको पानी उपयोगका विषयमा नेपाल र भारतबीच २०११ साल बैशाख १२ गते संझौता भएको थियो । जसलाई कोशी सम्झौता भनिएको छ । उक्त बाँध नेपाली भूमिमा भएपनि त्यसको सञ्चालन र नियन्त्रणको अधिकार भारतीय पक्षसँग रहेको छ । कोशी सम्झौता ९९ वर्षका लागिगर्ने टुंगो लगाइए पनि भारतीय पक्षले सन्धिको मस्यौदामा ९९ को पछाडि एक थपेर १९९ वर्ष बनाएको र त्यसमा नेपाल ठगिएको कुरा उठ्दै आएको छ । भारतको पहिलेदेखिकै चाहना कोशी नदीमा उच्च बाँध बनाएर बिहारमा बाढी नियन्त्रणगर्ने रहेको थियो । सुनसरीको चतराभन्दामाथि कोशी नदीमा २६९ मिटरभन्दा अग्लो बाँध बाध्ने प्रयास अझै जारी छ । जसलेगर्दा नेपालको त्यस क्षेत्रको ठूलो भूभाग डुवानमा पर्दैआएको छ । त्यसैगरी २०१६ सालको मंसिर १९ गते नेपाल–भारतबीच नारायणी नदीमा बाँध बाँधेर नारायणी नदीको पानी उपयोगसम्बन्धी गण्डक सम्झौता भएको थियो । गण्डक सम्झौतामा नारायणी नदीमा बाँध बाँधेर भारतले पूर्व र पश्चिम नहरमार्फत सिँचाइका लागि ३३ हजार ६४५ क्यूसेक पानी लगेको छभने नेपालका लागि एकहजार २१६ क्यूसेक पानी दिने भनिएपनि त्यसको सही उपयोग हुनसकिरहेको छैन । पश्चिम गण्डक नहर करिब २५ किलोमिटर नेपाली भूमिहुँदै भारत जान्छ । त्यहाँ पनि नेपालतर्फ डुवानको ठूलो समस्या छ । भारतले कमला र बागमती नदीमा पनि बाँध बनाउन इच्छा देखाइरहेको छ । जसलाई नदी जडान योजनामा समेटिएको छ । त्यसका लागि कोशी नदीको पानी सुरुङ बनाएर सिन्धुलीको मरिणहुँदै बाग्मतीमा खसाल्ने काम तीब्र रुपमा भैरहेको छ । त्यसैगरी ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलबिद्युत आयोजनामा पनि भारतीय प्रभाव बढेको छ । साथै ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजना र ४५० मेगावाटको एसआर–६ जलबिद्युत आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति दिइसकिएको अवस्था छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँगको सम्झौतासमेत रद्ध गरेर भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई अध्ययन अनुमति दिएको थियो । सो आयोजना पश्चिम सेतीमा बुढीगंगा मिसिने स्थानभन्दा तल डोटी र अछाम जिल्लाको सीमानामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी माथिल्लो कर्णालीमा पनि भारतको जीएमआर कम्पनीले हातहालेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकाक्रममा ४५० मेगावाटको संखुवासभास्थित अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना भारतसँग संयुक्तरुपमा निर्माणगर्ने समझदारी भएको थियो । तर त्यसको काम पनि अगाडि बढिरहेको छैन ।
भारतले नेपालको पानीलाई उर्जाको दृष्टिलेमात्र नभई रणनीतिक हिसाबले पनि लिएको देखिएको छ । हालको अवस्थामा भारत विश्वमा धेरै उर्जा खपतगर्ने मुलुक मानिन्छ । भारतीय बिद्युत आपूर्ति कोइलामा आधारित रहँदै आएको छ । जहाँ यसअघिको एक तथ्यांकअनुसार कोइला र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने थर्मल प्लान्टले कूल बिद्युत उत्पादनको ६७.१६ प्रतिशत, जलबिद्युतको हिस्सा १४.८१ प्रतिशत, आणविक उर्जाको हिस्सा १.७९ प्रतिशत, नविकरणीय तथा अन्य उर्जा(हावा, सौर्य, फोहोरबाट निकालिने बिजुलीसमेत)को हिस्सा १६.२४ प्रतिशत रहेको थियो । एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक भारतमा अद्यापि पनि एकतिहाई ग्रामीण जनताले बिद्युत उपभोगगर्न नपाएको अवस्था छ । वातावरणको मुद्धा, रित्तिदो प्राकृतिक श्रोतको अवस्था र पाइपलाइन योजनाको असफलतालेगर्दा भारत नेपाल र भुटानजस्ता जलश्रोतका धनी मुलुकको श्रोतलाई आफ्नो पक्षमा उपयोगगर्न अघिसरेको पाइएको छ । भारतीय चाहनाअनुसारनै नेपाल र बंगलादेशकाबीचमा बिद्युत ब्यापार संझौता भएको छ । जुन ब्यापारलेगर्दा नेपाल भारतमा आश्रित हुनैपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराइएको छ । भारतकै एक प्रतिवेदनले भारतलाई सन् २०५० सम्म एकहजार ४२२ अर्ब घनमिटर पानी आवश्यकपर्ने त्यतिबेलाको जनसंख्यालाई ५५ करोड टन खाद्यान्न चाहिने र त्यति धेरै खाद्यान्न उत्पादनगर्न १६ करोड हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नुपर्ने देखाएको छ । जसका लागि भारतले ०६३ को परिवर्तनमार्फत नेपालको शासन सत्तामा पुगेकाहरुलाई राष्ट्रिय नदी जडान परियोजनामा हस्ताक्षरगर्न बाध्य बनाएको देखिएको छ । नेपालको जनयुद्धलाई धोखा दिएर सत्तामा पुगेकाहरुलाई सन् १९५० को सन्धी कार्यान्वयन गर्न÷गराउन परिचालन गरिएको देखिन्छ । त्यसै आधारमा भारतले नेपालमा बिभिन्न दबावको सिर्जना गरेर यहाँको गृह, परराष्ट्र र आन्तरिक श्रोतमा आफ्नै हैकम स्थापित गराएको छ । संघीयतामार्फत नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकट सिर्जना गराउने काम पनि तीब्र पारिएको छ । सोहीअनुसार पछिल्ला गतिबिधिहरु भैरहेका छन् । जसलेगर्दा नेपालले आफ्नो अस्थित्व रषाका लागि ठूलो लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।