संसदवादी बाम पार्टीहरुमा बढ्दै गएको संकट

नेपालका संसदवादी बाम पार्टीहरुमा निरन्तर संकट बढ्दै गएको देखिएको छ । ‘भएभरका क्रान्तिकारी कुरागर्ने तर संसदीय ब्यवस्थाका मूल्य, मान्यता र आदर्शपनि पालना नगर्ने’ माओवादी केन्द्रलगायतका केही समूहका कारण यस्तो संकट बढेर गएको देखिएको हो । नेकां र एमालेजस्ता संसदका दुई ठूला पार्टीहरु सम्मिलित सरकारसमेत ढालेर फेरी सत्ता र शक्तिमा पुग्ने सपना साँचीरहेका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालजस्ता नेताहरुको चाहना पूरा नभएपछि अन्य उपायको खोजी शुरुगरिएको देखिन्छ । जसका लागि उनीहरुले दुईवटा नारालाई प्रमुखता दिएको पाइएको छ । पहिलो बाम एकतागर्ने र दोश्रो समाजवादी मोर्चालाई फेरी जगाउने । तर माओवादी केन्द्रले अगाडि सारेका दुबै मुद्धाहरु कमजोर देखिएका छन् । ०८० को असारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले दिल्ली भ्रमणबाट फर्केलगत्तै समाजवादी मोर्चाको रचना गर्नुभएको थियो । जसमा भारतको संस्थापनपक्षीय चारवटा समूहहरुलाईमात्र सहभागी गराइएको थियो । तर मोर्चालाई केही नेताहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार परिचालन गर्न÷गराउन खोजेपछि शुरुबाटै बिभिन्न किसिमका बिवादहरुको सिर्जना भएको देखिन्थ्यो । पुष्पकमल दाहालले त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई तर्साउन रचना गरेको भनिएको समाजवादी मोर्चा समयक्रममा क्रमशः निष्क्रियहुँदै बिघटनतर्फ अगाडि बढेको थियो । सबैले दाहालको चर्को हस्तक्षेपका कारण मोर्चामा कामगर्न नसकिएको ठहर गरेका थिए । त्यसपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले औपचारिकरुपमै सो मोर्चा परित्याग गरेको थियो । पछिल्ला कतिपय कार्यक्रममा यादवले दाहालकै कारण आफूहरुले मोर्चा छाड्नु परेको प्रतिक्रियासमेत दिनु भएको थियो । त्यसपछि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो पार्टीको बैठकबाटै एक निर्णय गरेर माओवादी केन्द्रले माओवाद र माओवादी शब्द औपचारिकरुपमा परित्याग गरेको घोषणा नगरेसम्म सो समूहसँग पार्टी एकताको वार्तासमेत नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पनि एकीकृत समाजवाादीको नाम जोडेर पार्टी एकतामा आउन लागेकोभन्ने प्रचार नरोकिएपछि सो समूहले अर्कै नयाँ मोर्चा बनाउने र तत्काल कुनैपनि पार्टीसँग एकता नगर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसैगरी समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा रहेको नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासमेत असन्तुष्ट बन्दैगएको देखिएको थियो । गत २१–२३ मा माओवादी केन्द्रको बैठक हुनुअघिनै चन्द समूहले संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्तागर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकतामात्र नभएर सहकार्य र कार्यगत एकतागर्नसमेत अन्य कुनै समूह तयार नभएपछि फेरी नयाँ सक्रियता देखाएर बाम एकता र समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउने नारा प्रचारमा ल्याइएको छ ।
खासमा संसदवादी बाम पार्टीहरुकाबीचमा पार्टी एकता पनि नहुने र माओवादी केन्द्रको बिशेष पहल र चाहनामा गठन गरिएको समाजवादी मोर्चा पनि अगाडि नबढ्ने संकेतहरु देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रले माओवाद र कम्युनिष्ट पार्टीका विश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्शहरु परित्याग गरिसकेको तर संसदवादलाई पूर्णरुपमा अपनाउन नसकिरहेको अवस्था छ । जसलेगर्दा सो पार्टीले जहाँ हात हाल्यो, त्यहाँ भाँडभैलोमात्र हुनेगरेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतका नाममात्रका कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग पूर्णरुपमा सम्बन्ध बिच्छेद गरिसकेका छन् । यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललेभन्ने गरेको पूर्ब माओवादीहरुको एकता झुठासाबित भएको छ । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा के देखिएको छभने ०८० को असारमा काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रमको आयोजनागरी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेताहरुले समाजवादी मोर्चाको घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त मोर्चा घोषणा गर्नुअघि सम्बन्धित पार्टीहरुमासमेत कुनै घनिभूत छलफल भएको थिएन । समाजवादी मोर्चासम्बन्धी अवधारणापत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । जसमा नेपाली मौलिकतासहितको समाजवाद स्थापनागर्ने र ०७२ को संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासगर्ने, विभेदरहित समाज स्थापनागर्ने लक्ष्य रहेको भनिएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणगर्दै नेपाली समाजवादको बाटो तयगर्ने, बर्गीय तथा क्षेत्रीय बिभेदको अन्त्यगर्ने, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रमुख प्राथमिकता राख्ने, जनताको नागरिक तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण, वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको बिकल्पमा समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने मोर्चाको उद्देश्य रहेको भनिएको थियो । मोर्चाको अवधारणापत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माणगरी देशलाई औद्योगिकीकरणगर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसायगर्न प्रोत्साहितगर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धिगरी रोजगारी प्रदानगर्ने र गरीबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारलाई क्रियाशील बनाउनेलगायतका कुराहरु पनि उल्लेख गरिएका थिए ।
त्यसैगरी मोर्चाले वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागूगर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरणगरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, ऊर्जा, जलश्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचना (प्रविधि) भौतिक पूर्वाधार, यातायात लगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रुपमा विकासगर्ने योजना तयगरेको पनि भनिएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रहरुको रुपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखेको भनिएको मोर्चाले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने एवं शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउँदै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि भनेको थियो । जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रणगर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षणगर्ने मोर्चाको योजना रहेको पनि प्रचार गरिएको थियो । त्यसैगरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्तदुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी स्थापितगर्ने, योजना तर्जुमागर्ने, शासकीय सुधारगर्ने तथा देशमा देखापरेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्रजस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रणगरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कुराहरु पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख थिए । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्टपार्ने, देशका राजस्व तथा श्रोतसाधनहरु सन्तुलित र न्यायोचितरुपमा बाँडफाँडगर्ने र राज्यकातर्फबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाहरु जनतामा पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्धगर्ने पनि भनिएको थियो ।
त्यसैगरी कम्युनिष्ट पार्टीका विश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्शको पालना गर्ने÷गराउने नभनी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई आधारमान्ने भनिएको थियो । तर पछि उपरोक्त कुनै कुराहरु पूरा पनि भएनन् र पूरा गर्न÷गराउन कुनै सामान्य प्रयास समेत भएन । एकातिर सो मोर्चालाईनै अर्को पार्टीको स्वरुपदिँदै बिभिन्न जनबर्गिय र पेशागत संगठनहरु पनि बनाउन थालियोभने अर्कातिर समाजवादी मोर्चालाई तत्कालीन सरकारको प्रचार गर्ने÷गराउने हतियार बनाउन खोजीएको थियो । जसलेगर्दा सो मोर्चामा सहभागी घटकहरुमासमेत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको हस्तक्षेप बढेको अनुभव गरिएको थियो । मोर्चाको बैठकमा त कतिपयले पुष्पकमल दाहाल नै मोर्चाको मुख्य समस्या रहेकोसमेत चर्चा गरेका थिए । आज सो मोर्चामा रहेका कुनैपनि घटकहरु सरकारमा छैनन् । उनीहरु तत्काल सरकारमा पुग्ने कुनै संभावना पनि छैन । त्यसैले त्यतिबेला सार्बजनिक गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमजस्तो अवधारणापत्र हाल बेकामे हुनपुगेको छ । यसले संसदवादी बाम पार्टीहरुमा उल्टै संकटको सिर्जना गरेको छ । त्यसैले उनीहरुको पछिल्लो प्रयास पनि हावदारी हुने कुरामा द्विमत छैन । बाम पार्टीका नाममा बेलाबखत यस्ता हावादारी गतिबिधि किन हुन्छन् ? त्यो सबैका लागि ब्याख्या र बिश्लेषण गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने बिषय भएको छ ।