जनयुद्ध शब्दमा लागेको प्रतिबन्ध र लोकतन्त्रको उपहास

सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न गरेको अन्तरिम आदेशप्रति बिभिन्न क्षेत्र र पक्षमा बहस जारीरहेको छ । खासगरी जनयुद्ध शब्दलाई बिवादमा ल्याउने प्रयास गर्नुनै एक प्रकारले लोकतन्त्रको उपहासगर्नु हो । किनकी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का केही नेता र संसदवादी सात दल मिलेर भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिगर्ने बहानामा १० बर्षे जनयुद्धलाई बिसर्जन गरेपछि हालको राजनीतिक ब्यवस्थाको रचना गरिएको हो । जसका पछाडि स्वदेशी एबं विदेशी बिभिन्न शक्ति केन्द्रहरु खेलिरहेको देखिएको छ । त्यतिबेला दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गर्नेमध्येका डा. बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट राजनीति र पार्टी छाडिसकेको अवस्था छ । डा. भट्टराईले कतिपय सञ्चार माध्यममार्फत आगामी १५ बर्षमा नेपालमा कुनैपनि कम्युनिष्ट नामका पार्टी नरहने उद्घोष पनि गर्नुभएको छ । त्यसैगरी आफूलाई १२ बुँदे सहमतिका संगठनकर्ता भएको बताउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि कम्युनिष्ट राजनीति छाडिसकेको तर पार्टीभने छाडिनसकेको अवस्था छ । उहाँले एमालेसँग पार्टी एकतागर्ने बहानामा ‘माओवाद’ औपचारिकरुपमा परित्याग गरिसकेको, एमालेसँग मिलेर बनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई रहस्यमय ढंगले बिघटनमा पु¥याएको र एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको सरकारले ०७५ फागुन २८ गते नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको उदाहारण पनि छ । १२ बुँदे सहमतिपछि पुष्पकमल दाहाल लगायतका केही नेताहरुले जनयुद्ध सफल भएकाले अब गणतान्त्रिक ब्यवस्थामा जानेभनेका थिए । तर दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिगर्नेहरु पटक, पटक प्रधानमन्त्रि भएपनि जनयुद्धकालमा नेकपा(माओवादी)ले राखेका कुनैपनि माग हालसम्म पूराभएका छैनन् । उक्त ४० सूत्रिय मागपत्रमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसहित सबै भेदभावपूर्ण सन्धिहरु खारेज गरिनुपर्छ । एकीकृत महाकाली सन्धिलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भारतीय लाइसेन्स प्लेट भएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्तीकेन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिनुपर्छ । बिभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
स्वदेशमा विदेशी कामदार आवश्यक परेमा । वर्क परमिट’ प्रणाली कड्याइकासाथ लागूगरिनुपर्छ । नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पूँजीको आधिपत्य रोक्नुपर्छ । साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अश्लिल हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओको नाममा औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी तत्वहरुको आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ । सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी कार्यहरु खारेज गरिनुपर्छ । गैर न्यायिकरुपमा पक्राउ गरिएकाहरुलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ । सबै झुटा मुद्धाहरु तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ ।
राज्य प्रायोजित आतंक तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी सञ्चार माध्यम पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ । बिचौलिया र दलाल पूँजीपतिहरुको सम्पत्ति जफतगरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबैका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेल बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ । घरबार विहीनहरुको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । गरिब किसानहरुलाई ऋण चुक्ताबाट छुट दिनुपर्छ । साना किसानले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ । साना किसानका लागि ऋण उपलब्ध गराउन उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ । मल र बीउ सजिलै र सस्तो दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ । कृषकहरुलाई उनीहरुको उत्पादनको उचित मूल्य र बजार उपलब्ध गराउनु पर्दछ । निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ । शिक्षाको व्यावसायीकरण बन्द गर्नुपर्छ । सबै गाउँलेहरुलाई खानेपानी, सडक र बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, घुसखोरी, बिचौलियाको प्रचलन आदिको अन्त्य गरिनुपर्छ लगायतका समेटिएका थिए । तर हाल आएर माओवादी केन्द्रले आफ्ना सबै गतिबिधिहरु उपरोक्त मागहरुको ठीक बिपरित केन्द्रित गरेको छ । पुष्पकमल दाहालका सम्पूर्ण भनाई र गराई भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धी कार्यान्वयन गराउनमा केन्द्रित रहेका देखिन्छन् । उहाँले जनयुद्ध परित्याग गरेर संसदीय राजनीतिमा आएपछि काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालको अशली मालिक भारत भएको र नेकपा बिघटनमा जानसक्ने अभिब्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँहरु हाल जनयुद्ध सकिएकोभन्ने तरिकाले भाषणगर्न थाल्नुभएको छ । उहाँहरुले जनयुद्ध सकिएको अर्थमा दिवशसमेत मनाउन थाल्नुभएको स्पष्ट छ । तर खासमा नेपालमा जनयुद्ध जारी छ । गत मंसिर १३– २३ को एकताको महाधिवेशनमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले फेरी जनयुद्ध अगाडि बढाउने आशयको प्रस्ताव पारित गरेपछि माओवादी केन्द्र लगायतका संसदवादी दलहरु तिरमिराएको देखिएको थियो । त्यसपछि नै जनयुद्ध शब्दनै प्रयोगगर्न नपाइने लगायतका कुराहरु बाहिर आउन थालेका हुन् । दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिमा भारतीय नेताहरुले प्रजातन्त्र र जनतन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र शब्द प्रयोगगर्ने प्रबन्ध मिलाएका थिए । त्यसपछि अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरुले संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको ब्यवस्था गरेका थिए । नेपालको स्थानीय निकायको नाम गाविसबाट भारतकोजस्तै हुनेगरी पालिका बनाइएको थियो । संघीयता कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तराष्ट्रिय नीतिअनुसारको कुरा होइन ।
सन् १७७६ देखि १९८३ सम्म अमेरिकामा स्वतन्त्रता संग्राम भएको थियो । जसको उद्देश्य भनेको आफ्नो देशमा भएको ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त हुनु थियो । उनीहरुले त्यही बेला बेलायतले भूगोल विभाजित गरेर शासन गरिरहेको अमेरिकाका १३ वटा छुट्टाछुट्टै देशले आफ्नो शक्ति बढाउन एकै ठाउँमा रहेर एकीकृत हुने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय केवल त्यसबेला ब्रिटिसको साम्राज्यवादविरुद्ध मात्रै लक्षित थियो । जसको दीर्घकालीन उद्देश्य केही थिएन । तत्कालीन ब्रिटिस शक्तिलाई परास्तगर्न १३ वटा राज्य एकभई संयुक्त राज्य अमेरिका बनाउने निर्णय गरेका हुन् । त्यसैलाई आधुनिक इतिहासमा पहिलो संघीय राज्य भनिन्छ । त्यतिबेला संघमा सामेल भिन्न देशहरुलाई छुट्टिएर जानपाउने आत्मनिर्णयको अधिकार दिने पनि भनिएको थियो । नेपालमा गरिएको त्यसैको नक्कल हो । त्यसैगरी सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म दोश्रो विश्वयुद्ध चलेको थियो । बिश्वभरिका लगभग ७० देशहरुका जल–स्थल–वायु सेनाहरु त्यस युद्धमा सम्मिलित थिए । त्यस युद्धमा करिव छकरोड मानिसहरुको ज्यान गएको थियो । सन् १९४५ को अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाहुँदा अब आइन्दा कुनैपनि देशले सैन्य हस्तक्षेपद्वारा अर्को देशलाई कब्जागर्न वा उपनिवेश बनाउन नपाइने भनिएको थियो । जसलेगर्दा त्यतिबेलाका शक्ति राष्ट्रहरु छटपटाएका थिए । राष्ट्रसंघको पहिलो बैठकमा अमेरिकाले विश्वका सबै मुलुकलाई संघीयतामा लानुपर्ने र जातीय आधारमा समाबेशी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसैका आधारमा राष्ट्रसंघले हालसम्म पनि संघीयता र जातीय समाबेशीमा जोड दिँदैआएको छ । हाल राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएका राष्ट्रहरुको संख्या १९९ छभने संघीय शासन भएका मुलुकहरुको संख्या २८ मात्र छ । त्यसमा पनि अधिकांश अमेरिका प्रभावित रहेका छन् ।
०६३ पछि नेपाल आएका राष्ट्रसंघका बिशेष दूत इयान मार्टिनको सल्लाह र दबावमा नेपालको ०७२ को संविधानमा संघीयता र जातीय समाबेशीलाई समाबेश गरिएको थियो । जसलाई पछि ‘पहिचानको जामा’ पहि¥याउने काम भएको थियो । खासमा त्यो पनि नेपालमा जनयुद्ध हुननदिने गंभिर साजिस थियो । ०६३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको बिशेष रोहबरमा नेपालको तत्कालीन सरकार र दिल्लीमा १२ बुँदेगर्ने माओवादीहरुकाबीचमा शान्ति संझौता भएको थियो । त्यो शान्ति संझौतालाई समेत संसदवादी दलहरुले अनेक जालझेल गरेर हालसम्म पनि टुंगोमा पुग्न दिएका छैनन । बर्तमान सरकारले गत बर्षे अधिवेशनबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पारित गरेको भनिएपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकेको छैन । उक्त ऐन अन्तराष्ट्रिय कानून र नेपालको सर्बोच्च अदालतका नजिरहरु बिपरित रहेकोभन्दै बिभिन्न कोणबाट बिरोध भैरहेको छ । यसै मेसोमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग समेतगर्न नपाइने कुरा आएकाले जनयुद्धको प्रशंगलाई बिबिधिकरण गरेर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुलाई उन्मुक्ति र नरहेकाहरुलाई खोरमा पु¥याउने जालसाचीँ भएको सहजै अनुमान गर्न सकिने भएको छ । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मालेनै सामाजिक संजालमा एक स्टाटस लेखेर उपरोक्त कुराको संकेत गर्नुभएको छ । उहाँलेनै जनयुद्ध शब्दमा प्रतिबन्ध लाग्नु लोकतन्त्रको उपहास भएको बताउनु भएको छ । खासमा नेपालमा सहीखालको संविधानसभाको निर्वाचन भएको छैन ।
केही ब्यक्तिहरुको लहडबाजी र दबावमा ०७२ को संविधान बनेको हो । सो संविधानको मस्यौदामा संगल्न डा. बाबुराम भट्टराईले हालैका केही सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमासमेत संविधान अधुरो र अपुरो रहेको बताउनु भएको छ । झण्डै साँडे आठबर्षको समय र ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेर पनि अधुरो र अपुरो संविधान किन बनाइयो ? त्यो खोजीको बिषय छ । त्यसैलेगर्दा ०७२ को संविधान कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने र सहजै संशोधन पनि हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर आफूलाई संविधानका पिता बताउनेहरुलेनै त्यसलाई कार्यान्वयन हुन पनि नदिने र संशोधन पनि हुननदिने काम गरिरहेका छन् । फेरी संविधानमा अमेरिकाकोजस्तै कार्यकारी राष्ट्रपति र दुईदलीय ब्यवस्था थपाउने अनेक प्रपञ्चहरु हुनथालेका छन् । यसरी नेपालजस्तो सानो भूगोल कमजोर अर्थतन्त्र र सानो जनसंख्या भएको मुलुकलाई भारतीय र अमेरिकी छायाँ पारेर सकेसम्म अस्थित्वनै समाप्त पार्ने प्रयासहरु भैरहेका छन् । यो नेपालका देशभक्त पार्टी र शक्तिहरुले गंभिररुपमा शोच्नुपर्ने बिषय भएको छ ।