नेपालमा पूर्णरुपले अमेरिकी उपनिवेश कायम गराउन अनेक प्रयासहरु थालिएको देखिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा मात्र नभएर साँस्कृतिक रुपमासमेत नेपाल र नेपालीलाई अमेरिकापरस्त बनाउन बिभिन्न प्रयासहरु भएको पछिल्ला घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । गत मंसिर १७–२० मा प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले गरेको चीन भ्रमणकाक्रममा बीआरआईमा ऋण नलिने भनेर नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफूलाई उग्र राष्ट्रवादी देखाएका थिएभने त्यसको एक हप्ता पनि बित्न नपाउँदै गत मंसिर २६ गते नेपाल र एशियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच दुई परियोजनाका लागिभन्दै ऋण तथा सहयोग सम्झौता भएको छ । यान्त्रिक सिचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (मेसिनाइज्ड इरिगेसन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट–एमआइआइपी) र जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजना (सिआरएलएलपी) कार्यान्वयनका लागि भन्दै २१ अर्ब २३ करोड ( १५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार उक्त परियोजनाका लागि एडिबीले १४ अर्ब ८८ करोड (११० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋणदिँदा केवल दुई अर्ब (१५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिने भनिएको छ । त्यसैगरी जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका लागि एकअर्ब ३५ करोड (१० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण र दुई अर्ब ९७ करोड (२२ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सम्झौता भएको छ । जबकी नेपालले उपरोक्त बिषयमा ऋण लिनुपर्ने हाल कुनै आवश्यकता देखिएको थिएन । यसअघि गत आश्विनमामात्रै अमेरिकी लबिको विश्व बैंकबाट बाढीपहिरो पीडितका लागिभन्दै करिब २० अर्ब ( १५० मिलियन अमेरिकी डलर ) रुपैयाँ ऋण लिने संझौता भएको थियो । जबकी यसअघि बाढी–पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपमा आर्थिक सहायतामात्र लिने गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्यगरी नेपालको कूल ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । जुन नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.६८ र बाह्य ऋणको हिस्सा २२.५६ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालले १७ वटा दातृ निकायको ऋण तिर्न बाँकी छ । जमध्ये सबैभन्दा धैरै ऋण विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडा) को रहेको छभने दोश्रोमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को छ । बहुपक्षीय ऋणको अंश ८८.९८ प्रतिशतमा सबैभन्दा बढी आईडीए र एडीबीको रहेको देखिन्छ । यी दुई संस्थाकोमात्र करिब ८१ प्रतिशत ऋण दायित्व रहेको छ । नेपालको कूल ऋणमध्ये आईडीएको ४८.८६ र एडीबीको ३२.४० प्रतिशत रहेको छ । द्विपक्षीय ऋणको अंश ११.०२ मा जापान, भारत र चीनको अंश केवल १०.११ प्रतिशतमात्र रहेको छ । विश्व बैंक अमेरिकाको राजधानी वाशिंटन डिसीमा मुख्यालय रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था हो । जसको मुख्य काम विश्वका बिभिन्न मुलुकमा ऋण लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई आफ्नो कब्जामा लिनु र अमेरिकी स्वार्थअनुसार परिचालन गराउनु हो । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्थापना सन् १९४४ मा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलनको बेला एकसाथ भएको हो । हाल विश्व बैंकले नेपाल लगायतका १८९ देशहरुमा ऋण लगानी गरेर आर्थिक साम्राज्य कायम गरेको छ । दोश्रो विश्वयुद्धपछि देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्नभन्दै उक्त संस्थाहरुको स्थापना गरिएको थियो । विश्व बैंकले ऋणि देशहरुलाई वित्तीय सल्लाहसमेत दिनेगरेको छ । त्यसैगरी नेपाललाई राजनीतिकरुपमा अमेरिकापरस्त बनाउन ०६३ को परिवर्तनपछि हरप्रयासहरु भैरहेका छन् । ०७२ को संविधानमा उल्लेख गरिएका संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षताजस्ता प्रावधानहरु सबै अमेरिका र युरोपीयन यूनियनलगायत पश्चिमा देशका प्रायोजित हुन् । यहाँ राजनीतिक स्थायित्व कायम हुननदिन र विदेशी हस्तक्षेपलाई गाउँ, गाउँमा पु¥याउन समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागूगराईएको छ । जसले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चरमरुपमा बढाउने काम गरेको छ । हाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्ब माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई लगायतले खुलेरै नेपालमा पनि अमेरिकाकोजस्तै कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा उठाएको देखिएको छभने एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दुईदलीय ब्यवस्थाको प्रशंग उठाएको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपाली समाजलाई अमेरिकी छाडा संस्कृतिमा अभ्यस्त गराउन बिभिन्न प्रयासहरु पनि भैरहेका छन् । नेपालमा ८१.३ प्रतिशत हिन्दू धर्माबलम्बीहरुको जनसंख्या रहेको अवस्थामा हिन्दू र यहाँ प्रचलित अन्य धर्माबलम्बीहरुलाई जुधाएर क्रिष्चियन बनाउने प्रयासलाई तीब्र पारिएको छ । संविधानमा धर्म निरपेक्षताको उल्लेख गरिएको छ ।
धर्म निरपेक्षता भनेको कुनै धर्मको विरोध होइन धर्मको मामिलामा स्वतन्त्र हुनु हो । तर नेपालमा यहाँ प्रचलित पुराना धर्मलाई समाप्तपार्न उपरोक्त प्रावधानको प्रयोग गरिएको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै दक्षिण एशियामा अमेरिकाको कस्तो नीति हुनेबारेमा बिभिन्न बहसहरु पनि चल्न थालेका छन् । अमेरिकामा आगामी जनवरी २० पछिबाट शुरुहुन लागेको ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण एशियाका सन्दर्भमा भारत केन्द्रित र चीन बिरोधीकारुपमा कामगर्ने निश्चितजस्तै भएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्नेवाला छ । नेपाल चीन र भारतजस्ता दुई ठूला मुलुकहरुको बीचमा रहेको छ । यहाँका खासगरी ०६३ पछि शासन सत्तामा आएकाहरुले असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिमा अडिग रहन नसक्दा नेपालको अस्थित्वमाथिनै प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा चीन र भारत मिल्दा पनि खतरा हुने र नमिल्दा पनि खतरा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसअघिको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भारतलाई काखीच्याप्ने र चीनलाई एक्ल्याउने नीति अख्तियार गरेको थियो । चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको भन्नेकुरा गतबर्ष माघको शुरुमा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएकी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले सार्बजनिक रुपमानै बताउनु भएको थियो । उहाँले नेपालका सत्ताधारीहरुले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास गरिरहेकोभन्दै चिन्ता पनि ब्यक्त गर्नुभएको थियो । तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको सरकारले रुस–युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा युक्रेनको र इजरायल–हमास युद्धका सन्दर्भमा हमासको समर्थन गर्नुकासाथै प्यालेष्टाइनहरुलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरेर नेपाललाई अमेरिकी सैन्य संगठन ‘नेटो’ समर्थक बनाउने प्रयास गरेको थियो । नेटो अमेरिका, यूके, क्यानेडा र फ्रान्ससहितका १२ वटा देशले सन् १९४९ मा गठन गरेको सैन्य संगठन हो । जसले विश्वमा अमेरिकी साम्राज्य फैलाउनका लागि सहयोगगर्दै आएको छ । बर्तमान नेकां र एमाले सहितको सरकारले पनि यसअघिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारकै अन्तराष्ट्रिय नीतिहरुलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ । तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले ०८० को कात्तिकमा वाशिंटन डिसीमा अमेरिकी समकक्षी एन्टोनी जे. ब्लिंकेनसँग भेट्दा नेपाल र अमेरिकाबीच परराष्ट्र मामिलामा सहकार्यगर्ने र नेपालले अमेरिकी सैन्य रणनीति आइपिएसमा सहभागी भएर काम गरेकोमा धन्यवाद दिनेलगायतका कामहरु भएका थिए । अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) मा नेपाल हालसम्म पनि सहभागी रहेको छ । त्यस अन्तर्गत भएका कतिपय सैन्य तालिम र गोष्ठिहरुमा नेपाली सेनाका अधिकारीहरु सहभागी हुँदैआएका छन् । ०७४ को निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रसहितको सरकारको प्रधानमन्त्री रहेकै बेला नेपालले अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीमा सम्झौता गरेको थियो । एमसीसी आइपिएसकै एक अंश हो । ०७८ फागुन १५ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको बिशेष पहलमा नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गराउने काम भएको थियो । त्यतिबेला एमसीसीसँगै पारित गरिएको भनिएको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा यतिबेला बेखबर छभने ०८० भदौ १३ गतेबाट एमसीसी कार्यान्वयनमा रहेको भनिएको छ । नेपालमा त्यसलाई प्रवेश गराउनुको मुख्य उद्देश्य चीनले अगाडि सारेको बिआरआईलाई अवरोधगर्नु हो ।
विकासोन्मुख मुलुकमा पूर्वाधार विकासगर्दै साझा जितको उद्देश्य बोकेको बिआरआईलाई टारेर सैन्य रणनीतिको एमसीसी स्वीकार गरेका कारण नेपालको विकास दिनप्रतिदिन दुरुह बन्दैगएको हो । अमेरिकाको राजनीतिका कतिपय जानकारहरुले त्यहाँको राष्ट्रपतिमा ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेपछि दक्षिण एशियाली देशमा चीनको प्रभावलाई कम गर्नेगरी अघिल्लो कार्यकालमा आफैले शुरुगरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । रुस–युक्रेन युद्धपछि अमेरिकी अधिकारीहरुले भारतबाहेकका दक्षिण एशियाली मुलुकहरुलाई अमेरिकी समर्थनमा जोड्न नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउन थालेका छन् । यसले पनि पश्चिमा मुलुकहरु नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाएर चीन र भारतलाई मिल्न नदिने प्रयास गरिरहेको सहजै आंकलनगर्न सकिन्छ । हाल नेपाल अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा क्रियाशील रहेको अवस्था हो । त्यसैले नेपालका शासकहरुबाट चीनको बढ्दो प्रभावलाई प्रतिवादगर्ने काम हुनु कुनै आश्चर्यको बिषय होइन । नेपालको अमेरिकासँगको व्यापारमासमेत नाफा देखाइएको छ । शुरुका वर्षमा अमेरिकासँग आयातनिर्यात व्यापारमा घाटा भएपनि गत बर्षदेखि नाफामा गएको भनिएको हो । यसरी नेपाललाई अमेरिकी छाता अन्तर्गतको मुलुक बनाउन नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेको प्रयास दिनप्रतिदिन खतर्नाक बन्दैगएको छ । नेपाललाई चीन बिरोधी अमेरिकी अखडा बनाएर नेपालको अस्थित्वनै समाप्त पार्ने दुष्प्रयासहरु भैरहेका छन् ।
