क्रान्तिकारीको महाधिवेशन र नेपालको भाबि राजनीति

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालको एकताको महाधिवेशन प्राय: सम्पन्न भएको छ । गत १३ गतेबाट काठमाडौंमा भैरहेको एकता महाधिवेशन १० दिन चलेर हिजै २३ गते सम्पन्न हुनुपर्नेमा बिबिध कारणले आज २४ गतेसम्म लम्बिनसक्ने देखिएको छ । हिजो यो आलेख तयारगर्दासम्म पार्टीका नीतिगत कुराहरु सबै पारित भैसकेका थिए । जसलेगर्दा क्रान्तिकारीले नीतिगतरुपमा आफूलाई जन संविधान निर्माणगर्दै जनगणतन्त्रमा जान बिद्रोहको बाटो तयगरेको स्पष्ट भएको छ । महाधिवेशनले जनक्रान्तिको कार्यदिशा पारित गरेपछि अन्य कम्युनिष्ट नामधारी पार्टी र देशकै राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचलको अवस्था देखिएको छ । यता क्रान्तिकारीको महाधिवेशन चल्दै र जनक्रान्तिको कार्यदिशा पारित हुँदैगर्दा उता एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि आफ्नो कार्यदिशा परिवर्तनगर्ने हतारो देखाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदवादी दक्षिणपन्थी पार्टीहरुले संविधानमा तेश्रो संशोधन गरेर आफ्नो कार्यदिशा बदल्ने र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई टिकाउने अन्तिम प्रयास थालेका छन् । जसमा पश्चिमा राष्ट्र प्रभावित र प्रायोजित संविधानलाई अझ खुलस्त पार्ने प्रयासहरु पनि भैरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि देशको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने/गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ । सो पार्टीका नेताहरु मुख्यत समानुपातिक निर्वाचन पद्धति सहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तनगर्ने, हिन्दू राष्ट्र बनाउने नाममा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको पदेन अध्यक्ष बनाउने प्रयासमा लागेका छन् । त्यसैगरी एमालेले देशलाई दुई दलीय ब्यवस्थामा लाने प्रयास गरेको देखिएको छ । अर्कातिर माओवादी केन्द्रले देशको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई अमेरिकी मोडलमा लाने स्पष्ट संकेत गरेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्ला कतिपय कार्यक्रमहरुमा कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र संसद बाहिरबाट मन्त्रि बनाउने लगायतका कुराहरु अगाडि सारेको देखिएको छ । खासमा ०७२ को संविधानअनुसार नेपालमा लागूगराईएको राजनीतिक ब्यवस्था दुईवटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न नहुँदै असफल भएका कारण यो ब्यवस्थाका समर्थकहरुमा संविधान संशोधनको हतारो परेको हो । नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको र संविधान सभाले ०७२ को संविधान निर्माण गरेकोभन्ने कुराहरु दुबै गलत हुन । किनकी दोश्रो संविधानसभामा नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिले भाग लिएका थिएनन् । त्यसैले सो निर्वाचनलाई संविधानसभा भन्ने कुनै बलियो आधार देखिएको छैन । जसलाई पहिलो त पश्चिमा राष्ट्रका बिभिन्न एजेण्डाहरु पूर्बशर्तकारुपमा भारी बोकाइएको थियोभने दोश्रो त्यसलाई विश्वमा प्रचलित बिधि र पद्धतिअनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपले निर्णयगर्न नदिएर केही समूहहरुले आफ्ना एजेण्डा पारित गराउन जोरजबरजस्ती गरेका थिए । त्यसैगरी ०७२ को संविधानको घोषणा गर्दागर्दै सो संविधान बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुले नै संविधान अधुरो र अपुरो रहेको सार्बजनिक घोषणा गरेको देखिएको थियो । त्यसैगरी संविधान घोषणा गराउने तत्कालीन सरकारलेनै चार महिनाभित्रै पहिलो संशोधन पनि गराएको थियो ।
उक्त संशोधनमा पनि आवश्यक बिधि र पद्धतिको प्रयोग गरिएको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रि सुशील कोइरालाले संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका कुराहरुलाई जस्ताकोतस्तै पारित गर्नुपर्छभन्ने अभियाननै चलाइएको थियो । ०७२ पछि हालसम्मनै संविधानको पूर्णत कार्यान्वयन हुननसकेको कुरा संसदवादी दलहरुलेनै स्वीकारगर्दै आएका छन् । उक्त संविधान निर्माणगर्दा जनसाधारण र सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिबाट सुझाव लिने सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा गरिएको थिएन । इन्डोपश्चिमा शक्तिको नेपाल नीतिअनुसारका प्रावधान घुसाउनुपर्ने भएका कारण हालको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले संविधान निर्माण र घोषणागर्दा बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई प्रमुखता दिएका थिए । त्यसैले हालको क्रान्तिकारीकम्युनिष्ट पार्टीले दोश्रो संविधानसभा यताका कुनैपनि निर्वाचनहरुमा भाग लिएको छैन । त्यसैगरी हाल प्रयोगमा ल्याइएका प्रदेशका संरचनाहरुलाई मान्यता पनि दिएको छैन । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ मा भएको शान्ति संझौता, संविधानसभाको निर्वाचन, ०७२ को संविधान र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था सबैलाई अमान्य घोषितगर्दै आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा जनसंविधानको निर्माण र जनगणतन्त्रको स्थापनातर्फ अगाडि बढाएको छ । ०७२ पछि नेपालको संघीय शासन टिकाउनका लागि युरोपीयन यूनियनलगायतका पश्चिमा राष्ट्र र शक्तिहरुले ठूलो धनराषि लगानी गरेका छन् । जसका कारण नेपालको ऋण करिव नौबर्षकै अवधीमा २५ खर्बभन्दा बढी भएको छ । नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकमात्र नभएर सांस्कृतिकरुपमा समेत अमेरिकापरस्त बनाउन हालसम्म पनि अनेक प्रयासहरु भैरहेका छन् । त्यसैका लागि हाल ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधनको प्रयास भएको हो । संविधान घोषणागर्दा र संशोधनगर्दा कतिपय प्रमुख बुँदाहरुमा जनमत संग्रह लगायतका बिधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर तेश्रो संशोधनमा पनि त्यस्ता बिधिको प्रयोग नहुने प्राय: निश्चित जस्तै देखिएको छ । त्यसैले ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन गर्नुभनेको देशको राजनीतिक ब्यवस्थालाई अझ बिकृत बनाउनु हो । संसदवादी दलहरुका पछिल्ला गतिबिधिले नेपालमा आमूल राजनीतिक परिवर्तनको वातावरण तयारगर्दै लगेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले जनक्रान्तिको जुन कार्यदिशा पारित गरेको छ, त्यो अत्यन्त सामयिक भएको छ । क्रान्तिकारीको नयाँ पारित विधानमा पार्टीको प्रमुखमा महासचिव रहने नीति अगाडि सारिएको छ । यो कम्युनिष्ट पार्टीको विश्वब्यापि प्रचलननै हो । एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनले तत्कालीन संयोजक मोहन बैद्यले पेश गर्नुभएको राजनीतिक दस्ताबेजलाई जसरी सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ, त्यसले क्रान्तिकारी पार्टीलाई थप एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने आधारहरु निर्माण गरेको देखिएको छ ।
जनयुद्ध, माओवाद र संघीयताको विषयमा पनि बैद्यकै लाइन पारित भएको छ । सांगठनिक प्रतिवेदन अनुमोदनसमेत भएको छ । क्रान्तिकारी पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माओवाद हुनेछभने माओ बिचारधारालाई पनि छलफलमा राखिने भएको छ । यसले अन्य कम्युनिष्ट पार्टीका रहेका क्रान्तिकारीहरुलाई समेत समेटेर अगाडि बढ्ने आधार तयार गरेको छ । जनयुद्धका सम्बन्धमा बैद्यले पेश गर्नुभएको समीक्षालाईनै अनुमोदन गरिएका कारण जनयुद्धमा कतिपय नेताहरुले गरेका गल्तीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने संभावनाहरु देखापरेका छन् । संघीयता यतिबेला नेपालको मुख्य समस्या भएको छ । नाममात्रको संघीयता लागूगराइएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । ०७२ पछि नेपालमा संघीय शासन देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाएर बिघटनमा पुर्‍याउने ढंगले प्रयोग गरेको देखिएको छ । क्रान्तिकारीको हालैको महाधिवेशनलेभने संघीयताका सन्दर्भमा सो पार्टीले यसअघि अंगिकारगर्दै आएको पहिचान र आत्मनिर्णयको आधिकारसहितको संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजानेगरी दस्ताबेज अनुमोदन गरेको पाइएको छ । बन्दसत्रको पहिलो दिन गत १४ गते बैद्यले जनयुद्धको व्याख्यासहित ४१ पृष्ठको राजनीतिक दस्ताबेज पेश गर्नुभएको थियो जसमा धेरै महत्वपूर्ण प्रशंगहरु उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही दिन सीपी गजुरेलले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनसम्बन्धी प्रस्ताव, हेमन्तप्रकाश वलीले कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहाससम्बन्धी प्रस्ताव, रामसिंह श्रीसले संगठनात्मक प्रस्ताव, सन्तबहादुर नेपालीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव, परि थापाले धर्मसम्बन्धी प्रस्ताव, पवनमान श्रेष्ठले जातीय नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव, सीताराम तामाङले आर्थिकनीतिसम्बन्धी प्रस्ताव, केबी गुरुङले आर्थिक उपार्जन तथा उत्पादनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, इन्द्रमोहन सिग्देलले विज्ञान प्रविधि र माक्र्सवाद, सीताराम तामाङले दलित नीति र मस्यौदा, हरिभक्त कँडेलले महिला उत्पीडन र मुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी पूर्ब मशाल समूहले जनयुद्ध, माओवाद, राज्यको पुर्नसंरचना तथा जातीय व्यवस्थाबारे फरक मत राखेको थियो ।
एकता महाधिवेशनमा माओवादी जनयुद्ध, माओवाद र संघीयताको विषयमा मतभेद देखिएपछि ब्यापक छलफलमा लगिएको थियो । पूर्वमाओवादी नेताहरुले जनयुद्धको समयमा केही कमीकमजोरी भएपनि नयाँरुपमा संश्लेषण गरेर अगाडि जानुपर्ने मत राख्नुभएको थियो । त्यसैगरी गत जनयुद्धमा माओवादीले उठाएको जातीय राज्य व्यवस्था जातजातिमा विभाजनगर्ने भन्दापनि पहिचानमा आधारित भएको तर्क अगाडि सारिएको थियो । संघर्ष, रुपान्तरण र एकतासम्बन्धी राजनीतिक दस्ताबेजमा तत्कालीन नेकपा (मशाल) समूहबाट एकता प्रक्रियामा आउनु भएका कतिपय नेताहरुले फरक प्रस्ताव राख्नु भएपनि त्यसलाई बहसमा लगेर पारित गरिएको थियो । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता नाममात्रका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई आमन्त्रणसमेत गरिएको थिएन । जसले सही क्रान्तिकारी र छद्मभेषिहरुका बीचमा स्पष्ट कित्ताकाट हुनपुगेको छ । जसबाट यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पूर्ब माओवादीका सबै घटकहरुका बीचमा एकता हुनेभनी गरेको प्रचार पनि सही नभएको स्पष्ट भएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले हालै सम्पन्न एकताको महाधिवेशनमार्फत आफूलाई नेपालको एकमात्र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्तिकारुपमा स्थापित गराउने काम गरेको छ । जसले अबका दिनमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन आधारहरु तयार गरेको देखिएको छ ।