पार्टीहरुमा देखिएको शुद्धिकरणको आवश्यकता

पार्टीहरुका लागि राजनीति र बिचार सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । बैचारिक पक्ष गलत हुनासाथ पार्टीका अन्य संयन्त्रहरु पनि कमजोर भएर जान्छन् । आज नेपालका जुन, जुन पार्टी कमजोर हुँदैगएका छन्, उनीहरुले बुझ्नुपर्छ कि आफ्नो पार्टीको बिचार पक्षमा कमजोरी छ र घोषित बिचारअनुसारको ब्यवहार भैरहेको छैन । त्यसैले राजनीतिलाई विश्वमै नीतिहरु मध्येको सबैभन्दा जेठो मान्ने गरिन्छ । त्यसैका आधारमा अरु नीति, नियमहरुका तर्जुमागर्ने गरिन्छ । खासगरी पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालका प्रायः पार्टीहरुमा बिभिन्न किसिमका बिकृति र बिसंगतिहरु देखिनथालेका छन् । जसलेगर्दा पार्टीहरुमा राजनीतिक वातावरणलाई कसरी सधै स्वच्छ र सन्तुलित बनाउने भन्ने एक प्रकारको बहस पनि शुरुभएको छ । माओ भन्नुहुन्छ जहाँ कुचो पुग्दैन, त्यहाँ अवश्य नै कसिंगर बाँकी रहन्छ । कसिंगर धेरै थुप्रिदै गएपछि त्यो फोहोर हुन्छ । फोहोर धेरै फैलिएपछि दुर्गन्ध बढन थाल्दछ । पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालका कतिपय राजनीतिक पार्टीहरु दुर्गन्धित हुनुको कारण पनि यहीनै हो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पतन संसदीय ब्यवस्थामा प्रबेश गरेका कारणले शुरु भएको थियो । गत साता सदनमै आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्न रुचाउने एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुकाबीचमा आपसी आरोप–प्रत्यारोप गर्दागर्दै जसरी झण्डै भिडन्तको अवस्था आयो, त्यसले उक्त पार्टीहरुमा बिकृति अत्यधिक बढेको तथा बिचार र ब्यवहार कमजोर रहेको देखाएको छ । खास कम्युनिष्ट पार्टी र संसदीय पार्टीहरुकाबीचमा धेरै भिन्नताहरु रहेका हुन्छन् । कम्युनिष्टको मकुण्डो लगाएर गैह्रकम्युनिष्ट गतिबिधि गरेपछि त्यसबाट समाजमा बदनाम शिवाय केही पनि हुँदैन । गत साता संसदमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले एक अर्काबिरुद्ध जेजस्तो र जसरी बिषबमन गरे, त्यसका पछाडि खास कारणहरु रहेका छन् । त्यो भनेको उनीहरुले जानाजान कम्युनिष्ट पार्टीको बदनाम गराउने प्रयास गरेका हुन् । संसदमा खुलेयाम एकअर्का बिरुद्ध ब्यक्त भएपछि नेपालमा कम्युनिष्टहरुका बिरुद्ध क्रियाशील राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय शक्ति खुसी हुन्छन्भन्ने हो । जस्तो सत्ताका लागि एमाले र माओवादी केन्द्र दुबैले स्वदेशमा नेपाली कांग्रेस र विदेशमा भारत र अमेरिकालाई खुसी गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा यस्ता प्रयासहरु खुलेयाम हुनेगरेको पाइएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रकाबीचमा ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई लिएर पनि बिवाद भएको देखिएको छ । एमाले शुरुदेखिनै जनयुद्ध नमान्ने पार्टी होभने माओवादी केन्द्रका पनि मुख्यरुपमा पार्टीका अध्यक्ष जनयुद्धलाई ०६२ मा दिल्लीमा लगेर बिसर्जनगर्ने मध्येका एक भएको कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । उपरोक्त दुबै पार्टीका नेताहरुका लागि यतिबेला जनयुद्धसँग टाडाको पनि साइनो छैन । यता क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतले जनगणतन्त्रको नारालाई अगाडि बढाएको र फेरी नयाँ ढंगले जनयुद्धका गतिबिधि हुनसक्ने भएकाले एमाले र माओवादी केन्द्र दुबैले जनयुद्ध शब्दकै बदनामगर्ने प्रयास गरेका हुन् । खासमा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र राजनीतिक हिसावले समानस्तरका पार्टीहरु हुन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले जनयुद्धको नाममात्र उच्चारण गर्नुपनि त्यो हास्यास्पद हुन्छ । माओवादी केन्द्र यदि देश र जनताप्रति आफू इमान्दार भएको देखाउन चाहान्छभने उसले पार्टीको सिद्धान्तबाट माओवाद र नामबाट माओवादी हटाउनु राम्रो हुन्छ । यतिबेलाको अवस्थामा हेर्दा माओवादी केन्द्र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीभन्दा भिन्न छैन । पार्टीको शुद्धिकरणका हिसावले पनि सो पार्टीले आफू जे हो, त्यही प्रदर्शनगर्नु राम्रो हुन्छ । ‘उग्र बामपन्थी नारा र चरम दक्षिणपन्थी ब्यवहार’ आफैमा सुहाउने कुरा होइन । त्यसो त नेकां र एमाले लगायतका अन्य पार्टीहरुले पनि आफूलाई जे हो, त्यहीअनुसार देखाउने र ब्यवहारगर्ने प्रयत्नगर्नु राम्रो हुन्छ । तुलनात्मकरुपमा एमालेले आफूले आफैलाई ‘बैचारिक’ कम्युनिष्ट मान्दैन । सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले ०७८ को चितवन महाधिवेशनमा सार्बजनिकरुपमै आफूहरु ‘थ्यौरिटिकल कम्युनिष्ट’ नभएको बताउनु भएको थियो । त्यो भनेको पपुलिष्ट कम्युनिष्ट अर्थात नाममात्रको कम्युनिष्ट भन्ने हो । त्यसैले एमालेले गतसाता सम्पन्न आफ्नो पार्टीको एक बैठकमा तत्काल बाम एकता नहुने र आवश्यकता पनि नरहेको औपचारिक निर्णयनै गरेको थियो । तर अर्कातिर माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा रहँदासम्म बाम एकतालाई टार्नेमात्र काम गरेको थियोभने सरकारबाट हटेपछि उसैले बाम एकताको चर्को नारा दियो, तर बाम एकता गराउने प्रयास गरेन । माओवादी केन्द्रको आफ्नै पार्टीमा एकता कायम हुननसकेको हालको अवस्थामा बृहत् बाम एकताको कुरागर्नु आफैमा हास्यास्पद हुन्छ । आखिर त्यही भयो । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा ब्यापक हेरफेर नगरेको खण्डमा सो पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट भैंसकेको छ । कुनैपनि पार्टीका लागि नेतृत्वनै समस्याकारुपमा खडा हुनु कम गंभिर कुरा होइन । हालको अवस्थामा एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्रमा नभएर माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीमा बिलय हुनु बढी स्वाभाबिक हुने देखिएको छ । खासमा राजनीतिभन्ने कुरानै राज्यसत्तासँग सम्बन्धित विषय हो । राजनीति जहिले पनि बर्गिय हुन्छ । हरेक समाजमा सम्पन्न बर्ग र तिनीहरुको दर्शन अलग्गै छभने श्रमजीवी बर्ग र तिनीहरुको दर्शन अलग्गै छ । जसलेगर्दा राजनीतिक कार्यक्रम र तिनीहरुको संगठनात्मक प्रणाली पनि अलग हुन्छ ।
दणिणपन्थी र पूँजीवादी÷अवसरवादी राजनीतिगर्नेहरुले यसलाई ‘संभावनाको खेल’ मान्दछन्भने बामपन्थी र जनवादी राजनीतिगर्नेहरुले यसलाई ‘बिचारको खेल’ मान्ने गर्दछन् । मुखले माक्र्सवाद र ब्यवहारमा अवसरवादलाई अपनाएकाहरुको भनाई र गराईमा एकरुपता कायम हुननसक्नुको मूल कारण पनि राजनीतिक बिकृतिलेगर्दा नै हो । नेपालमा हाल लागूगराइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खासमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नीतिका आधारमा तयगरिएको हो । दोश्रो विश्वयुद्ध सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म चलेको थियो । लगभग ७० देशहरुका जल–थल–वायु सेनाहरु सो युद्धमा सम्मिलित थिए । सो युद्धमा विश्व, मित्रराष्ट्र र धुरीराष्ट्रगरी दुई भागमा बाँडिएको थियो । सो युद्धमा करिव छकरोड मानिसको ज्यानगएको थियो । जसलाई मानव इतिहासको सबभन्दा घातक युद्ध मनिन्छ । सन् १९४५ मै संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको हो । जसका मुख्य उद्देश्यहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु, समानताको आधारमा राष्ट्रहरुबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसितगर्नु र मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रताहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वृद्धिगर्नु भन्ने निर्धारण गरिएका थिए । त्यसको कार्यान्वयनका लागि विश्वलाई जातीय र क्षेत्रीय आधारमा बिभाजन गरेर शासनगर्ने कार्य योजना तयार भएको थियो । सन् १९४६ को जनवरी १० मा बेलायतको राजधानी लण्डनस्थित वेष्टमिनिष्टर सेन्ट्रल हलमा संयुक्त राष्ट्रसंघको पहिलो महासभाको शुरुवात भएको थियो । उक्त महासभामा ५१ देशका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । जसमा मुख्यत अमेरिकाले विश्वका सबै मुलुकलाई संघीय शासनमा लाने र जातीय समाबेशिताका आधारमा राज्य सत्ता सञ्चालन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई त्यतिबेला अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स र रुसले सैद्धान्तिक सहमति जनाएका थिए । राष्ट्रसंघको गठनपछि कुनैपनि राष्ट्रले खुलेयाम सैनिक हस्तक्षेपद्वारा अर्को राष्ट्र वा उसको भूमि कब्जागर्न नपाउने भएकाले अन्य राष्ट्रहरुलाई संघीयता र जातीय समाबेशीताका आधारमा बिभाजन गरेर त्यसमार्फत आफ्नो कब्जामा पार्ने रणनीति अगाडि सारिएको थियो ।
खासमा उपरोक्त कुरा साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गतको हो । कार्लमाक्र्सको पहलकदमीमा सन् १८६४ मा जेनेभामा सम्पन्न महाधिवेशनद्वारा प्रथम कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियको गठन भएको थियो । सन् १९४७ मा स्टालिनले कोभी फर्मको स्थापना गर्नुभएको थियो । सन् १९५३ मा स्टालिनको मृत्यु भएपछि सन् १९५६ मा सोभियत संघको कम्युनिष्ट पार्टीको बीसौं महाधिवेशन भयो र खु्रश्चोभी संशोधनवादको जन्मभई कम्युनिष्ट अन्तराष्ट्रियको प्रायः अन्त्यभएको थियो । त्यसपछि विश्वभरका कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका नीतिहरुको वरिपरी घुमिरहेको देखिएको छ । त्यसैले विश्वकै कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा बिभिन्न किसिमका बिकृति र विसंगतिहरु देखिएका छन् । कम्युनिष्ट अन्तराष्ट्रिय बनाउन नसक्ने अथवा पहल नगर्ने र राष्ट्रसंघको वरिपरीमात्र घुमिरहने कम्युनिष्ट पार्टीहरु खासमा कम्युनिष्ट पार्टीनै होइनन् । त्यसैले हालको अवस्थामा नेपाल लगायतका विश्वभरका कम्युनिष्टहरुले राष्ट्रसंघलाई हेर्ने देष्टिकोण स्पष्टगर्नुकासाथै माक्र्स,ऐङ्गेल्स र लेनिनले स्थापना गर्नुभएको मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसार पार्टी चले÷नचलेको पुनराबलोकन गर्नु जरुरी भएको छ । नेपालको ०६३ को परिवर्तन र उसले स्थापना गरेको राजनीति राष्ट्रसंघ प्रभावित हो । जसकाबारेमा पुनरबिचार आवश्यक छ ।