विश्व आदिवासी आन्दोलन र नेपाल (एक अर्थराजनीतिक विश्लेषण)

१) विषय उठान
आज विश्वभरि नै आदिवासी आन्दोलन उठिरहेकोछ । वास्तवमा यो मात्र यस्तो आन्दोलन हो जो विश्वभरि छरिएका र पिछडिएका मानव–जातिले संयुक्तरुपमा आफ्नो पहिचान र ज ३ को अधिकारको निम्ति लडिरहेकाछन् । विश्वभरि नै प्रभुत्वशाली जातिहरु र राज्यहरुबाट दबाईएका ÷हेपिएका र सीमान्तकृत हुँदै गएका मानव–समुदायहरु यो आन्दोलनमार्फत एकीकृत भएका छन् र शक्ति जम्मा गर्दैछन् ।
विगत ५०० बर्षभन्दा अघिदेखि नै औपनिवेशिक शक्तिहरुद्धारा सुरु गरिएको विश्वभरिकै आदिवासीहरुमाथिको उत्पीडन अद्यापि जारी नै छ । प्रभुत्वशाली जाति, राज्य र वहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुद्धारा उनीहरुको भूमि तथा प्राकृतिक श्रोतको कब्जा र सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक वातावरणको ध्वंश गरिएको छ र गरिदैछ । वास्तवमा साम्राज्यवादी नव–उदारवादी आर्थिक नीतिको बाहक विश्व बैक, ए.डि.वी, आई.एम.एफ,लगायतका वहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुद्धारा विश्वका आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञान, जैविक बिविधता, भूमि र अन्य प्राकृतिक श्रोतहरुमाथि कब्जा र ब्यापारीकरण तीब्र पारिएको कारण यो समस्या अझ गम्भीर बनेको स्थिति छ ।
विश्वका ७०भन्दा बढी देशहरुमा छरिएर रहेका आदिवासीहरुको संख्या हाल ३०करोडभन्दा माथि रहेको मानिन्छ । भाषा,संस्कृति र भौगोलिक विविधतासँगै संसारमा ५,००० भन्दा बढी आदिवासी जनजातिका समुह, उप–समुह बनेका छन् । एसिया सबैभन्दा ठूलो महादेश हो जहाँ विश्वको कूल जनसंख्याको४५प्रतिशत मानिस बस्तछन् । स्वभाविकरुपमा आदिवासीहरुको ठूलो संख्या पनि यहीं रहेकोछ । चीन र भारतमा मात्रै आदिवासी जनजातिहरुको संख्या १८करोड रहेको छ । म्यान्मार र नेपाल जस्तो साना देशहरुमा पनि यो संख्या १,१ करोड भन्दा माथिछ ।
आदिवासीहरु विश्वमै धान,गह“ु,जौ,आलु,फापर,मरिच,गेडागुडी,उखु,मुला,गोल्भेडा,आदिको प्रथम उत्पादक हुन, विश्वमै ७५ प्रतिशत औषधिका बोट विरुवा बचाईराखेका छन् र विश्वलाई धेरै भाषा तथा संस्कृतिको योगदान दिएका छन् । आज तिनै आदिवासीहरु प्रभुत्वशाली जाति र राज्यको भाषा, संस्कृति र धर्मको दवावमा परेका छन् , धेरै संख्या आफ्नो आदिभूमि र प्राकृतिक श्रोतबाट विस्थापित भएकाछन् र कतिपयले अस्तित्व नै गुमाउन पुगेका छन् । यसरी विश्वभरि फैलिएका र झण्डै झण्डै एकै प्रकारका समस्याहरुबाट शोषित, उत्पीडित बनेका आदिवासी जनजातिहरुको समस्या धेरै पुरानो र गम्भीर प्रकृतिका छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिका समस्या पनि धेरै पुरानो हो । ई.१५००तिरदेखि एकथरी युरोपेलीहरुले अफ्रिकालाई उपनिवेश बनाए, त्यहा“को भूमि र प्राकृतिक श्रोतहरु कब्जा गरे । आदिवासीहरुको दास– ब्यापार गरियो । करिब त्यहीसमयदेखि नै अर्काथरी युरोपेलीहरुले दक्षिण र उत्तर अमेरिकामा उपनिवेशिकरणको अभियान आरम्भ गरे । त्यहा“का आदिवासीहरुको भूमि र प्राकृतिक श्रोतलाई कब्जा गरे र संस्कृतिलाई कुल्चिए । तिनका विरोध गर्ने आदिवासीहरुलाई प्ष्िि तजभ तचष्दभ बलम दगष्मि त्जभ ल्बतष्यल को नीति लागु गरे ।
अष्ट्रेलियामा १८औं शताब्दीमा गोरा उपनिवेशवादीहरु प्रवेश गरे र त्यहाँका आदिवासीहरुमाथि दमनचक्र चलाए । आदिवासी गोरिल्लाहरुले गोराहरुको प्रतिकार गरिरहे । तसर्थ तिनलाई मार्ने काम ई.१९४०सम्म चलिरहयो । चीनमा पनि हाङ जातिबाट अन्य कैयौ अल्पसंख्यक जातिका जनतालाई दमन र उत्पीडन गरिएको कारण ती आदिवासी जनताहरु अत्यन्त अल्पसंख्यामा परेका थिए । ई.१९४९मा चीनमा जनवादी सरकार आए पछि आदिवासीहरुलाई स्वशासन दिएर रक्षा गरिएकोछ ।
ड्ड भारतमा पश्चिम–दक्षिणको आदिम सभ्यता द्रविडजातिको सभ्यता थियो भने उत्तर–पूर्वको सभ्यता मंगोल सभ्यता थियो । तुरानी पठारतिरबाट आएका बञ्जारा (पशुचरुवा) ककेशिएनहरुले द्रविड सभ्यतालाई रसातल पु¥याए, द्रविडहरुलाई मारे, मार्न नभेट्टाएकालाई लघारे र पछि भेट्टाएकालाई दास बनाए । तिनले सुरु गरेका आदिवासी दमन,उत्पीडनको यात्रा अग्रेजहरुको पालासम्म जारी रहृयो । अंग्रेज साम्राज्यवादीहरुले त पूर्वका मंगोल आदिवासीहरुमाथि (नेपाल,भुटान,आसाम र बर्मा ) समेत दमन,उत्पीडन गर्न भ्याए । दुःखको कुरो अहिलेका भारतका सत्ताधारी ककेशियनहरु समेत उनीहरुलाई आदिवासी मान्न तयार छैनन् ।
ड्ड भारतमा आएको १२ औं शताब्दीको तुर्क मुसलमानी हमलाबाट भाग्न विवश माथिल्ला जातका हिन्दुहरुले वर्तमान नेपाल सरहदको पश्चिमी पहाडी भेगमा शरण लिए । उनीहरुको आप्रवाशनको सबैभन्दा ठूलो दुस्परिणाम यो भयो कि परम्परादेखि आदिवासीहरुले आवाद गर्दै आएको जमिन र प्राकृतिक श्रोतमाथिको उनीहरुको स्वामित्व खत्तम हँुदैगयो (सिंह २०४२) ।
ड्ड विशेष गरेर, गोर्खाली राज्यको विस्तारबाट बर्तमान नेपालको निर्माण भए पश्चात यहाँका आदिवासीहरुको भूमि र प्राकृतिक श्रोत–साधनका साथै सामाजिक,सांस्कृतिक,भाषिक,धार्मिक एवम् राजनीतिक अधिकार क्रमिक रुपले संस्थागत ढंगबाटै हनन् गरिएका छन् । तसर्थ विश्वका आदिवासीहरुसँग हातेमालो गर्दै नेपालका आदिवासी जनजातिहरु पनि “आदिवासीहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुने” सिद्धान्तको आधारमा जातीय–क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीयताको आन्दोलनमा जुटेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी विश्व घोषणापत्रले भनेकोछ , “आदिवासीहरुले परम्परादेखि स्वामित्व गर्दै वा ओगट्दै वा प्रयोग गर्दै (खोसिएका भए पुनप्र्राप्ति गर्ने वा क्षेतिपूर्ती प्राप्त गर्ने) आएका जल,जमिन जंगल र अन्य प्राकृतिक श्रोत,साधनहरुको संरक्षण एवं सुदृढीकरण गर्ने र तत्सम्बन्धी आफ्नो जिम्मेवारीलाई भावी सन्ततिका निम्ति द्दढतापूर्वक बहन गर्ने अधिकार हुनेछ”(ई.२००७,भाग ६, अनुछेद २५,२६, २७,२८,२९,३०)।
ड्ड आई.एल.ओ.–महासन्धीले (१६९)(१९९८)भनेकोछ,“सरकारले आदिवासीहरुद्धारा परम्परादेखि हक भोग गर्दै आएको भूमिको पहिचान गरी सो भूमि माथिको स्वामित्व र अधिकारको प्रभावकारी रक्षा गर्नु पर्नेछ” (दफा १४.२) बस यही पहिचान र अधिकारको रक्षाको लडाई नेपालका आदिवासी जनजातिहरु लड्दैछन् ।
२) आन्तरिक उपनिवेशीकरणमा जनजाति
कार्ल माक्र्सले भनेका छन् “सम्पत्तिको पहिलो रुप जनजातीय सम्पत्ति थियो…किनभने प्राचीन संसारमा नातागोता सम्बन्धमा आधारित संगठनको विकल्प थिएन”(आर्थिक पाण्डुलिपिहरु, १८५७–५८)। स्वभावतः आदिवासी जनजातीय उत्पादन सम्बन्धहरु नातागोता सम्बन्ध र सामुदायिक गठबन्धनमा आधारित थिए ।
आदिवासी जनजातिको आफ्नो भूमि,भूक्षेत्र र अन्य प्राकृतिक श्रोत–साधनहरुसँग जुन घनिष्ट र भाबनात्मक सम्बन्ध रहन्छ,त्यसबाट सिर्जित सामाजिक र साँस्कृतिक विरासत तथा सामुदायिक भावना भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण दायित्व बन्दछ । नेपालको आदिवासी जनजातिहरुको भूसम्पत्तिको पहिलो रुप पनि सामुदायिक भू.स्वामित्व प्रणालीकै थियो । त्यसलाई किपट, रैबन्दी र अन्य नामबाट संचालन गरिन्थ्यो । पृथ्वी नारायण शाहले समेत लिम्बुवानको किपट(१) प्रथालाई लालमोहर लगाएर युगौंसम्म रहने गरेबाट पनि उक्त ब्यवस्था कति बलियो थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर जति जति हिन्दुसत्ता बलियो बन्दै गयो,त्यति त्यति नै आदिवासीहरुको भूमिमाथिको पकड कमजोर पर्दै गयो ।
हिन्दु धर्मशास्त्रानुसार “नृप” राज्यसीमाभित्रका सम्पूर्ण भूमिको “भूपति”हुन्छ । त्यसै सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरहदभित्रका सम्पूर्ण भूमिको “भूपति”राजा भए । पृथ्वी नारायण शाहले सुरु गरेको राज्य विस्तारबाट आदिवासी
१) लिम्बु, राई, दनुवार, सुनुवार, तामाङको किपट प्रथा थियो (महेश चन्द्र रेग्मी; १९९९ ः २०)

जनजातिहरुको भूस्वामित्व खोसिएको थियो । आदिवासी जनजातिको सामूहिक भावना र प्रचलन ज्यादै बलियो भएको पूर्वी पहाडका र पश्चिम पहाडका केही इलाकालाई छोडेर सम्पूर्ण राज्यभरि “रैकर”भनिने “राज्य जमिन्दारी”(State landlordism)प्रथा कायम गरियो  (Regmi,1978:17)प्रथा कायम गरियो (Seddon,1987:15)। वास्तवमा यो नै सवैभन्दा महत्वपूर्ण उत्पादनका साधनमाथि सामुदायिक स्वामित्वको अन्त्य गरेर त्यसमाथि मुठ्ठीभर नयाँ शासकवर्गको स्वामित्व कायम गर्ने र आदिवासी–किसानहरु माथि शोषण, उत्पीडन गर्ने प्रकृयाको प्रकटरुप र नयाँ उत्पादन सम्बन्धको एकीकृत,राज्यव्यापीरुपमा,थालनी थियो (भट्टराई,१९९८ः१३८)।
नयाँ शासकवर्गको राज्यविस्तारले आदिवासीहरुको जमिन खोस्दै गोर्खाली शाह वंश, छ थरघरका परिवार र सैनिक अधिकृतहरुलाई राज्य–रजौटा, विर्ता,गुठी,जागीर,आदिका नाममा जमिन वितरण गर्दै जाने प्रकृयाले नयाँ शासक वर्गीय सामन्ती भूस्वामित्व प्रथाको विकास भयो । त्यसबाट आदिवासी जनजातिहरुले परम्परादेखि भोगचलन गर्दै आएको आफ्नो भूमिमाथि राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेपको पीडा भोग्नु प¥यो (Seddon,1987:15)। शासकवर्गको यो आन्तरिक उपनिवेशिकरणको नीतिबाट हिन्दु जातका मानिसलाई मुलुकभरि फैलिन मद्दत पुग्यो । (Mahes,1999:19-20) ।
राणाकालमा सामन्तबादले चरम रुप लियो । यसकालमा तराईमा अपूर्वरुपमा भाईभारदारहरु र अन्य शासकवर्गीय परिवारहरु वीच “विर्ता”जमिन वितरण गर्ने काम गरियो । त्यसले तराईमा जमिन्दारी प्रथाको गहिरो जग बसायो (Regmi,1963:68). । यसरी तराईमा आदिवासी… भूमिप्रथा समाप्त गरियो भने पश्चिम पहाडमा आदिवासीहरुको प्रचलनमा रहेको रैबण्डीप्रथा वीर समसेर राणाको पालामा (ई.१८८८) खत्तम भयो । त्यसरी नै लिम्बुवान बाहेकका किपट प्रथा उन्मूलन गर्ने चन्द्र समसेर राणा (ई.१९१०)अन्तिम बने भने लिम्बुवानको किपट उन्मूलन गर्ने दिशामा पनि उनले कदम चाले राणाकालीन भूजोतको स्थिति तलका तालिकाहरुले स्पष्ट पार्दछन् ।
ता. नं –१ सन् १९५० भन्दा अगाडिको भूस्वामित्वको स्वरुप
भूस्वामित्वको स्वरुप क्षेत्रफल (हेक्टर) क्षेत्रफल (प्रतिशत)
रैकर ९,६३,५०० ५०.०
विर्ता ७,००,०८० ३६.३
गुठी ४०,००० २.०
किपट ७७,०९० ४.०
राज्य,जागीर,रकम,आदि १,४६,३३० ७.७
जम्मा १९,२७,००० १००.०
श्रोतः जमान (१९७३ः७)

ता.नं.–२
राणाकालमा किसान परिवारसँग जोतको स्वामित्व
जेतको क्षेत्रफल (हेक्टर) किसान परिवार (प्रतिशत) जोतिएको जमिन (प्रतिशत)
०.१५–०.५० ४६.० १०.०
०.५०–१.०० १९.० १५.०
१.००–३.०० १७.० ३६.०
३.०० माथि ८.० ३९.०
जम्मा १००.० १००.०
श्रोत CBS, Nepal, Agricultural  Census, Kathmandu (1962).।

माथिका तालिकाहरुले पृथ्वी नारायणदेखि राणाकालसम्म आईपुग्दा आदिवासी जाजातिहरुको(पहाड+तराई) जल,जंगल, र जमिन माथि गम्भीर हस्तक्षेप देखिन्छ ः
ड्ड आदिवासी जनजातिहरुको जल,जमिन,जंगल(ज३)माथिको परम्परागत अधिकार(किपट४प्रतिशत बाहेक) समाप्त गरिएको देखिन्छ ।
ड्ड राज्य जमिन्दारीको (विर्ता,गुठी,जागीर,आदि) नाममा नयाँ शासकवर्गलाई ४६ प्रतिशत जमिन वितरण भएको देखिन्छ ।
ड्ड नयाँ शासकवर्गीय सामन्ती भूस्वामित्वको विकासले आदिवासीहरु मोही किसानमा (रैती) परिणत भएको देखिन्छ ।
२००७ सालमा (ई.१९५१) राणा शासन ढल्यो । त्यसपछिका सरकारहरुले ल्याएका भूमि सुधार कार्यक्रमहरुबाट आदिवासी जनजातिहरु भूमिबाट अरु बहिष्कृत हुदै गए । २०२१सालको(ई.१९६४)भूमि सुधार कार्यक्रम पछि बचेखुचेको किपट प्रथा पनि अन्त्य गरियो ।किपटको उन्मूलन पछि लिम्बु जातिको भूमिमाथिको सामूहिक स्वामित्वको पनि अवसान भयो । तराईका जनजातीय जमिन पनि जालझेलबाट बाहिरिया मानिसको कब्जामा पुगेकै कारण आदिवासी थारु सामुदायबाटै(पश्चिम तराईमा)ठूलो संख्यामा कमैया र कमलरी बस्नु पर्ने स्थिति बन्यो ।
ड्ड आदिवासीहरुले रेखदेख गरेका जंगल,खोलानाला,खानी र अन्य प्राकृतिक श्रोतहरुलाई राज्यले बेलाबखत राष्ट्रिय बन्य जन्तु आरक्षण,बन विकास,पर्यटन विकास, बाँघ–पुल,बाटो–घाटो,विजुली,नहर, आदि विकासका नाममा क्रमसः हरण गर्दै आदिवासी जनजातिहरुलाई उनीहरुको ज ३ र प्राकृतिक श्रोतहरुबाट विस्थापित गरिएकोछ ।
लिम्बु जातिका लागि भूमि उत्पादनको साधनमात्र थिएन,उसको शक्तिको परिचायक पनि थियो । लिम्बु जनजीवन,भूमि र प्राकृतिक श्रोत तथा सम्पदा बीच लिम्बुजातिको सम्बन्धको विच्छिन्नताले भाषा,संस्कृति,धर्ममा विचलनका साथै उसको राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति सम्पूर्णतः समाप्त भयो । किपट उन्मूलन गरिँदा सुभाङ्गी प्रथाको उन्मूलनले लिम्बु जातिको जातीय स्वायत्त शासनको अन्त्य मात्र नभई “नमासिने राजा”(स.१८३१ सालको लामोहर)लिम्बु जातिको सधैको लागि अवसान भयो (बैरागी काईला,२०१०ः२६,ंसम्पा. गणेश गुरुङ,“गरिवी र भूमिसुधार,”काठमाण्डौंःनिड्स)।

ड्ड उत्तरी क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरुले परम्परागतरुपमै हकभोग गर्दै आएको चरिचरणलाई राज्यले नापीद्धारा ऐलानी बनाएर उनीहरुको भेडा,च्याङ्रा र चौंरी चराउन रोक लगाएको छ भने उनीहरुले(आदिवासीहरुले) स्याउ, जडीबुटी, आदि खेती पनि गर्न नपाउने भएको छ ।
ड्ड सरकारले जंगलको सुरक्षा गर्न नसकेको कारण पुरानो बन मासिन गयो र खोला नाला प्रदुषित हुन गई जंङ्गल र खोलामा आश्रित अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्न गयो (ज.वि.स.के.,काठमाण्डौं)।
ड्ड वहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुले आदिवासीहरुको परम्परागत ज्ञान र सूचनाहरुलाई आफ्नो फाईदाका लागि शोषण गरिरहेकाछन् । आदिवासीहरुसँग जडीबुटी र अन्य प्रकारका बोटविरुवाहरुको उपयोगितावारे राम्रो ज्ञान हुने हुँदा विदेशी कम्पनिहरुले उनीहरुको ज्ञान र सूचनाहरुलाई आफ्नो नाममा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार (Intellectual Property Rights लिने गरेर समस्या खडा गरेका छन् ।
३) आदिवासी जनजाति र भूस्वामित्व
आदिवासी जनजातिहरुको जमिनमाथिको अधिकार खोसिंदै जाँदा उनीहरुको भूस्वामित्व न्यून हुन पुगेको बेहोरा माथिको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । आदिवासी जनजातिभित्र पनि एक जातिसमुह र अर्को जातिसमूहको भूस्वामित्वको अवस्थामा भिन्नता रहेको छ । तर समग्रमा भूस्वामित्वको अधिकार दलितपछि आदिवासी जनजातिको न्यून रहेको देखिन्छ ।
४) आदिवासी जनजातिको प्राकृतिक श्रोतमाथिको अधिकारको सिद्धान्त
आदिवासी जनजातिहरुको लागि जल,जंगल,जमिन,खानी र अन्य प्राकृतिक श्रोत–साधनहरु बाँच्ने आर्थिक आधारमात्र नभएर उनीहरुको आध्यात्मिक तथा संस्कृतिक पहिचानको थलो पनि हो । यस सम्बन्धमा अन्र्ताराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९ (१९९८)को ब्यवस्था यस प्रकारछः
ड्ड सरकारले आदिवासीहरुद्धारा परम्परादेखि हकभोग गर्दै आएको भूमिको पहिचान गर्नु पर्नेछ र सो भूमिमाथिको स्वामित्व र अधिकारको प्रभावकारी रक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
ड्ड आदिवासी जनजातिहरु “परम्परागत भूमिबाट विस्थापित हुन नपर्ने र उनीहरुको प्राकृतिक श्रोत र मूलथलोको जमिनमा अन्य जातिको नियन्त्रण हुन नपाउने,” र यदी विस्थापित गर्नु परेमा उनीहरुलाई पूर्व जानकारी दिने र मन्जुरी (Free Prior and informed Consent) लिएर मात्र गर्नु पर्नेछ ।”
ड्ड आदिवासीहरुलाई भावी पुस्तामा भूमी तथा प्राकृतिक श्रोत हस्तान्तरण गर्ने गरी संरक्षण गर्ने, स्वामित्वमा प्रभावकारी कदम चाल्ने अधिकार हुनेछ । जालझेल र वेइमानी तरिकाबाट उनीहरुको भूमि हड्प्ने कार्यमा रोक लगाउनु पर्नेछ ।
ड्ड आदिवासीहरुलाई आफ्नो ज ३ मा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(आई.एल.ओ.महासन्धि–१६९लाई नेपाल सरकारले २०६४सालमा अनुमोदन गरिसकेकोले यसले नेपालको कानुनी हैसियत प्राप्त गरेकोछ ।)
ड्ड संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी विश्वघोषणापत्रले (ई.२००७) भनेकोछ ः “आदिवासीहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ ।”
५) नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र ज ३ को मुद्धा ÷
ड्ड राज्य स्थापनाभन्दा अघिका आदिवासी जनजातिका ज ३ मा रहेका सम्बन्धहरु उनीहरुको अधिकारसंग जोडिएका मुद्दाहरु हुन । नयाँ शासकवर्गले आदिवासीको भूमिमाथि सामन्ती भूस्वामित्व प्रथाको विकास गरेबाट उनीहरुको भू–सत्व (Communal lands) हरण भएको थियो ।
ड्ड आदिवासी जनजाति आन्दोलन स्वशासनतर्फ अघि बढेकोछ । स्वशासन भनेको आदिवासीको ज ३ र प्राकृतिक श्रोतमाथि सामुदायिक अधिकार स्थापना हो ।
ड्ड आई.एल.ओ–३६९ र सं.रा.सं.आदिवासी अधिकार सम्बन्धी विश्व घोषणापत्रको (२००७)पक्ष राष्ट्र भएकोले सो कार्यन्वयनका लागि राज्यले आदिवासीहरुको गुमेकोअधिकार फिर्ता गर्नेतर्फ कदम चाल्नु आवश्यकछ । आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारलाई पुनः स्थापित नगरेसम्म न त देशको कृषि क्षत्रको विकास हुन्छ,न त राष्ट्रिय एकता नै मजबुत हुन सक्छ (बै.भू.सु.उ.आ. २०६६ को प्रतिवेदन)।
ड्ड सन् २००६ को ऐ.ज.आ.को बलमा बनेको नेपालको अन्तरीम संविधानले (ई.२००७)निम्न कुराहरु स्वीकार गरेकोथियो ।
क) मुलुक एक धर्म निरपेक्ष,संघीय,लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक राज्य बनिसकेको(चौथो संसोधन,२०३५।२।१६ )।
ख) मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाईस्वीकार गरिएको… । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् (पाँचौं संशोधन,२०३५।३।२९)।
अन्तरिम संविधानको उक्त स्वीकारोक्तिबाट आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको आधारमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीयतातर्फ अघि बढ्न आधार मिलेकोछ । तर जनजातीय चेतना र संघर्ष निकै पछि परेको कारण संविधानसभा–२ को निर्वाचन पछि ठूला राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा,जो हिन्दु उच्च जातवादी पृष्टपोषकका छन्, बनेको विधानले जनजातिलाई स्वशासन त के पहिचान समेत दिन सकेको छैनन् ।
६) आदिवासी जनजाति र भूमिक्रान्ति
ड्ड किपट जमिन राज्यद्धारा मंगोल मुलका जनजाति समुदाय विशेषलाई दिइएको थियो । यो प्रथालाई १८ औं र १९ औं शताब्दीमा परिवर्तन गरियो र १९६४पछि उन्मुलन गरियो । तर पनि सन् १९५२ अघि किपट, रैकर, वित्तार्, चरण र वन अन्तरगतको जमिनमा विद्यमान ब्यापक सामुदायिक भूमि व्यबस्था थियो, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने वा दबाउने काम गरियो (वाइली समेत २०११ः३४)
ड्ड अहिले जमिन पुनर्वितरणको केन्द्रविन्दु जग्गाधनी र मोहीको सवाल मात्र भएकोछ । तर आदिवासी सम्पत्ति विद्यमान रहेको, खेतीवारी भन्दा बाहिरको, जमिनलाई अंगिकार गरिएको छैन ।
ड्ड आदिवासी समुदायहरुले सामुदायिकरुपमा भोगचलन गर्दै आएको चरिचरन,खोलानाला र बनक्षेत्रको राष्ट्रियकरण (नापीद्धारा ऐलानी बनाएको) गरी यस्तो जमिनलाई राज्यको सम्पत्ति बनाइएकोछ ।
ड्ड नेपाल “जैविक विविधता महासभा (सिविडि १९९२)”मा हस्ताक्षेर गर्ने एक पक्ष देश हो । उक्त महासभाले पारितगरेको धारा ८(जे)ले आदिवासी समुदायको कृषि–ज्ञान र जैविक–विविद्यताको रक्षाको सम्मान गरेको छ । “बौद्धिक सम्पतिको अधिकार (आई.आर.पी.)”ले कपि राइट्स प्याटेण्ट राइट्स ट्रेड मार्क, प्लान्ट बृडर्स राईट्सको परिभाषा गरेकोछ तर आदिवासीको ज्ञान निश्चित समुदायको परम्परागत नीति र मुल्यमा आधारित सामुदायिक ज्ञान हुन्छ भन्ने मान्न सकेको छैन नेपाल सरकारले पक्ष राज्य भएर पनि आदिवासीको Customary Right लाई मान्नेतादिएको छैन ।
ड्ड सामुदायिक भूक्षेत्र (Communal lands) राष्ट्रियकरण गरिएबाटः
क) बनक्षेत्रमा घुमफिर गर्ने (कृषिमा प्रवेश गरिनसकेका) समुदाय, खोला र बनमा आधारित समुदायहरु र पसुपालनबाट जीविका गर्ने समुदायहरुको ज ३ माथिको अधिकार खोसिएकोछ ।
ख) आदिवासी जनजातिले हकभोग गर्दै आएको जग्गाजमिन नापीबाट गैर–जनजातिको अधिकारमा (राज्यको गलत नीति तथा कामकारवाहीबाट वा अन्य प्रकारको जालझेलबाट) गएका छन् ।
ग) धार्मिक गुठीको नामबाट समेत आदिवासीका जमिन कब्जा गरिएका छन् ।
ड्ड सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्ने नीति अन्तर्गत “जमिन जोत्नेलाई दिने कुरामा संसदीय दलहरु सहमति देखिन्छ । केवल मुआवजा दिने, नदिने कुरामा विवादछ । तर आदिवासीका जातीय भूमि (Communal lands) माथिको अधिकारबारे,जो गुमेकोछ, नयाँ संविधान र राजनीतिक पार्टीहरु बोलेका छैनन् । (आदिवासीका गुमेका भूमिमाथिको अधिकार फिर्ता गरी त्यस्ता भूमिमा सम्भब भएसम्म सामुदायिक खेती ÷ब्यवस्था÷उद्योग गर्न प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ) ।
ड्ड नापी या अन्य कारणबाट गैर–जनजाति वा धार्मिक (वा अन्य) संस्थामा गएको जनजातिका भूमिहरुमाथिको गुमेको अधिकार (पुनः स्थापना गरेर फिर्ता हुन सक्नेलाई फिर्ता गर्ने र फिर्ता हुन नसक्नेलाई क्षेतिपूर्तीको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ)।
७) विषय बिसाउनी÷
भूमिक्रान्तिको कुरा गर्दा सामन्ती भूमि विनामुआब्जा जमिन जोत्नेको हातमा (Land to the tiller) हस्तान्तरण हुनु पर्दछ भन्नेमा जोड दिएकोछ । तर जनजाति आन्दोलनको दिशा जतिय,क्षेत्रीय स्वशासनतर्फ भएकोले भूमि वितरणको जुन तरिकाबारे हामीले बहस गर्दैछौ, त्यस प्रकारको भूमिसुधारबाट वास्तविक जनजातिहरुले स्वायत्त भूमि प्राप्त गर्न सक्ने देखिदैन ।
ड्ड आदिवासी जनजातिका लागि स्वशासनको नीति भनेको जुन क्षेत्र वा ईलाकामा जुन समुदायहरु सघनरुपमा बसोबास गरेका छन्, त्यस क्षेत्र वा ईलाकालाई स्वशासन दिने हो र ती समुदायहरुलाई त्यस क्षेत्र वा इलाकाको राजनीति र विकासको जिम्मेबार पनि बनाउने हो ।
ड्ड नेपाल सरकार C.B.D कोपक्ष राज्य भएकोले C.B.D-8(J) को सम्मान गर्दै आदिवासी जनजातिको कृषि र जैविक विविधता माथिको सामुदायिक ज्ञानको रक्षार्थउनिहरुको “परम्परागत अधिकार”ले कानुनी मान्यता पाउनु पर्दछ ।
ड्ड तर सामन्ती सत्ताको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण भूमिलाई राज्यको मातहातमा राख्न, आदिवासी भूमिहरुलाई स्वशासनको अधीन ल्याउन र त्यसपछि जमिन जोत्नेको (Land to The tiller) सिद्धान्तको आधारमा जमिनको वितरण गरी विस्तारै सहकारी वा सामूहिक खेती प्रणाली मार्फत भूमि र उत्पादनको समाजवादी ब्यवस्थापनतर्फ लैजान जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता पर्दछ । यस प्रकारको (जनवादी) भूमि व्यवस्थापनबाट अधिकतम उत्पादन र न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीको विकास गर्न सक्तछौं ।
ड्ड अहिले नेपालमा जनजातिहरुले गणतंत्र र धर्म निरपेक्ष राज्यलाई स्थायित्व दिने र जातीय क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीय संरचना निर्माण गर्ने दिशामा, जमिन जोत्नेलाई र कस्टोमरी अधिकारका लागि जुन संघर्ष गरिरहेका छन् त्यसलाई अरु सशक्त बनाउन आबश्यकछ ।
ड्ड उक्त कुराहरु पुरा गर्न क्रान्तिकारी शक्तिहरुले जनजाति आन्दोलनलाई अरु जनविद्रोहसँग जोड्न सक्नु पर्दछ, जुन कुरोको अभाव नै अहिलेको मूल समस्या हो ।

E-mail :- srtamang@gmail.com