सत्तापरिवर्तन भित्रका बिवाद र रहस्यहरु

नेपालको संसदीय राजनीतिमा एकाएक संकटको अवस्था देखिएको छ । जुन संकटले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार बदलेर एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन गराएको छ । पछिल्लो गठन हुँदैगरेको सरकार पनि के कति समय चल्ला ? भन्ने संसयहरु ब्यक्त भैरहेका छन् । गठन सँगसँगै सरकार ढाल्ने खेल पनि शुरुभएका छन् । सबैभन्दा रोचक पक्ष नेपालको संसदीय राजनीतिलाई बिकृत बनाउने प्रमुख पात्रकारुपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लिने गरिन्थ्यो । जसका लागि प्राडो, पजेरो र सुरा–सुन्दरीका उदाहारहरु रहेका थिए । तर यस पटक तिनै देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय राजनीतिलाई थप बिकृत बनाउने पात्रकारुपमा उभ्याएको देखियो । उदाहारणकारुपमा नेकां र एमालेलाई जुधाएर सधै सरकार प्रमुखकारुपमा रहने प्रयास गरेकोभन्ने कुरालाई अगाडि सारियो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले एकातिर मिल्नै नसक्ने भनिएका नेकां र एमालेलाई मिलाई दियोभने अर्कातिर बाम एकताको फोश्रो नारा दिएर र आगामी ०८४ को निर्वाचनसम्ममा पार्टी एकता गरेर दुई तिहाई बहुमत ल्याउने सपना साँचीरहेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नदीका दुई किनारा बनाई दियो । खासमा नयाँ बन्दैगरेको सरकारका प्रधानमन्त्रि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भएपनि दाहाल नेतृत्वको सरकार गिराउने र ओली नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रमुख सूत्राधार नेपाली कांग्रेस र त्यसमा पनि सो पार्टीका अध्यक्ष देउवा रहेको कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । तर प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दाभने एमालेप्रति धेरै र नेपाली कांग्रेसप्रति थोरै आक्रोश पोखेको देखिएको थियो । त्यसो त गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्रि दाहालले सत्ता गठबन्धन परिवर्तनगर्नुका साथै नेकांलाई सत्ता बाहिर पारेर एमाले सहितको मन्त्रिपरिषद पुनरगठन गर्दापनि नेकांका नेताहरुले रास्वपाका अध्यक्षप्रति बढी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्रिप्रति कम आक्रोश पोखेको देखिएको थियो । यस्तै प्रशंगहरुले नेकां र माओवादी केन्द्रका नेताहरुमा बीचमा रहेको ‘घातक प्रेम’लाई झल्काउने काम गरेका छन् । ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र ०६३ को परिवर्तनपछि मुख्यत दुईवटा एजेण्डाको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने प्रयास भएको देखिएको छ । जसमा पहिलो नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई बदनाम र छिन्नभिन्न बनाउने र दोश्रो नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउने । पहिलो एजेण्डाको कार्यान्वयनका लागि माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुको अद्यापि भरपुर प्रयोग भैरहेको छ । दोश्रो एजेण्डाको कार्यान्वयनका लागि ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा लागूगराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।
पछिल्लो समयमा नयाँ सरकार गठन हुँदैगर्दा संविधान संशोधनको कुरालाई पनि प्रमुखताकासाथ उठाइको छ । तर एकातिर नेकां र एमालेले कुन, कुन बुँदामा संशोधन चाहेका हुनभन्ने कुरा खुलेको छैनभने अर्कातिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले ०७२ को संविधान आफ्नो उत्पादन भएकाले जथाभाबी संशोधनगर्न नपाइने भनेको सुनिएको छ । झण्डै साँढे सातबर्षको समय र अर्बौ खर्च गरेर बनाइएको ०७२ को संविधान शुरुमै त्रुटीपूर्ण थियो । त्यतिबेला उपलब्धी भनेर अगाडि सारिएका संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यतिबेला नेपालकै प्रमुख समस्याकारुपमा खडा भएका छन् । हुनुपर्ने समानता र न्यायमा आधारित शासन हो । तर नेपालमा साम्राज्यवादीहरुबाट प्रायोजित राजनीतिक ब्यवस्था भएकाले यसका अधिकांश प्रावधानहरु ‘फुटाउ र शासन गर’भन्नेमा आधारित रहेका छन् । हालको अवस्थामा संविधान संशोधन भन्नुनै संघीय शासनको अन्त्य गरेर स्थानीय स्वायत शासनको प्रबन्धगर्नु हो । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रिबाट जाँदाजाँदै संविधान संशोधनगर्ने कुराको बिरोध गरेका कारण उहाँ कस्को पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्टभएको छ । समाचारको बजारमा के भनियोभने तत्कालीन प्रधानमन्त्रि दाहालले गत जेठ २७–२८ मा दिल्ली पुगेर आएलगत्तै फेरी नेकांसहितको सरकार पुनरगठन गर्ने र एमालेलाई सत्ताबाहिर गराउने प्रयास गरेको तर नेकांले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारमा जान इन्कार गरेर नयाँ चाल चलेको हो । नेकांका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले त धेरै सार्बजनिक कार्यक्रममा उपरोक्त कुराको पुष्टि हुनेगरी आफ्ना अभिब्यक्तिहरु सार्बजनिक गर्नुभएको पाइएको छ । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबाट त्यसको खण्डन हुनसकेको थिएन । गजबको कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिँदा नेकां र एमालेका प्रमुखहरुले बोल्नसमेत आवश्यक देख्नु भएन । त्यसले नेकां र एमालेले पुष्पकमल दाहालका भनाईलाई खासै महत्व नदिएको स्पष्ट भएको थियो । जहाँ दोश्रो तहका नेताहरु बोलेको देखिएको थियो । नेकां र एमालेकाबीचमा ‘दीर्घकालीन गठबन्धन’को संस्कृति तोडिएको छभने पदका लागि ‘आलोपालो प्रणाली’भने कायमै छ । नेकां र एमालेको सरकार गठन हुँदैगर्दा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई नयाँ सरकारमा आमन्त्रण गरेको देखिएन । तर नेपाली कांग्रेसले सो समूहलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिरहेको भन्ने कुराहरु बाहिर आएका थिए । भोलीका दिनमा माओवादी केन्द्रको ठूलो हिस्सा अध्यक्ष दाहालबाट अलग भएर नेकां–एमालेको सरकारमा सहभागी भयोभने आश्चर्य नमाने हुने अवस्था छ । त्यसैगरी नयाँ सरकार गठनको पूर्ब सन्ध्यामा जसपा बिभाजन भएको थियोभने नयाँ सरकार बन्दैगर्दा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बिभाजन हुने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीकारुपमा सम्बोधनगर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नेपालमा सरकार बनाउने र गिराउने अदृश्य शक्ति रहेको संकेतगर्दै अब बन्ने सरकार माफियाहरुले चलाउन सक्ने आशंका ब्यक्त गर्नुभएको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले कानूनी राज्य बिपरितका गतिबिधि गरेको, विधिको शासन स्थापना हुन नदिएको र सुशासन कायम हुननदिएको आरोप लागिरहेका बेला दाहाललेसमेत उपरोक्त आशंका ब्यक्तगर्नु आफैमा बुझ्न सकिने बिषय रहेको छ । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुका पछिल्ला भनाई र गराईले उक्त तीनवटा पार्टी ‘एउटै ड्याङको’ भएको पनि स्पष्ट गरेको छ । दाहालले गत शुक्रबारको संसदको बैठकमा बोल्दैगर्दा नेकां र एमालेलाई कसैले मिलाइ दिएको तर्क पनि अगाडि सार्नुभएको थियो । उहाँको भनाईले नेपालमा सत्तामा जान पनि कोही कसैले मिलाइदिने गरेको रहस्य खोलेको छ । उहाँले यसअघि आफूलाई कहिले नेकां र कहिले एमालेलगायतका दलहरुसँग मिलाएर सत्तामा पु¥याउने शक्तिका बारेमाभने खासै स्मरण गर्नुभएन । दाहालको भाषणमा बिभिन्न काण्डकाबारेमा पनि चर्चा भएको थियो । तर उहाँले उक्त काण्डगर्नका लागि प्रधानमन्त्रिको तहमा रहेर नीतिगत निर्णय गर्नेहरुकाबारेमा भने कुनै चर्चानै गर्नुभएन । प्रधानमन्त्रि दाहालले नयाँ सरकार बनाउनका लागि सबैले चिनेका व्यापारीको घरमा सहमति गरिएकोभन्दै त्यसमाथि शंका ब्यक्त गर्नुभएको थियो । तर उहाँले सो बैठकमा उपस्थित भएका भनिएका भारतीय गुप्तचर संस्था सम्बद्धहरुको प्रशंगभने उठाउन सक्नु भएन ।
देशको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिले सार्वभौम भनिएको संसदमा त्यस्ता संवेदनशील कुरा उठाउनु आफैमा गम्भीर विषय भएको छ । करिब डेढ दशकअघि प्रधानसेनापति प्रकरणमा प्रधानमन्त्रि पदबाट राजीनामा दिँदा पनि अध्यक्ष दाहालले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर चोकमा आयोजित एक कार्यक्रममा पटक, पटक नेपालको अशली मालिक भारत भएको र आफूले भारतसँगै कुरागर्न चाहेको बताउनु भएको थियो । कुनैबेला उहाँले नोकरभन्दा सिधै मालिकसँगै वार्तागर्ने प्रशंग पनि उठाउनु भएको थियो । दाहालका ०६३ पछिका सधैका सबै भनाई सुन्दा नेपालको कुनै अस्थित्व छैन । यसलाई विदेशीले चलाएका छन् । उनीहरुलेनै चलाउँछन् । उनीहरुले जे चाहान्छन्, त्यही हुन्छभन्ने भान हुनेगरी प्रचारगर्न खोजेको देखिएको छ । सबै घटनाक्रम र भनाईहरुलाई हेर्दा यसअघिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र बन्दैगरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा तात्विक अन्तर देखिएको छैन । त्यसैले देशको शासन सत्ता र संविधानमा आमूल परिवर्तनका लागि कि त सर्बदलीय र सर्बपक्षीय छलफल हुनुपर्दछ । किभने आन्दोलनको आँधी बेहरी सिर्जनागर्न सक्नुपर्दछ । नेपालमा मौलाएको विदेशी हस्तक्षेप र त्यसलाई पृष्ठपोषणगर्ने अवसरवादी राजनीतिको अन्त्य आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ ।