नेपालको सत्ता संघर्षमा देखिएका बिकृतिहरु

नेपालमा सत्ता संघर्ष बिचित्र ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । सबैको ध्यान जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र ब्यक्तिगत लाभ हाशिलगर्नेमा केन्द्रित छभने ब्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ सिद्धगर्नका लागि ०७२ को संविधानमा सार्बभौम भनिएको संसदलाई पनि पटक, पटक बन्धक बनाउने कामहरु पनि भैरहेका छन् । बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा गंभिर प्रकृतिको त्रुटीहरु रहेका छन् । तिन्को सुधार वा परिमार्जन नगरेसम्म देशमा शान्ति सुब्यवस्था र विकास हुने कुनै संभावना छैन । तर बर्तमान सरकारका मुख्यत माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल र एमालेका अध्यक्ष केपी ओली तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रयास बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा कुनै हालतमा परिमार्जनगर्न नदिने र देशलाई अस्तब्यस्त बनाएर सकेसम्म बिघटनमा पु¥याएरै छाड्नेमै केन्द्रित रहेको देखिएको छ । ०७२ को संविधानको घोषणासँगै नेपालको सत्ता राजनीतिमा इन्डो पश्चिमा शक्ति हाबि भएका कारण देशको दुर्दिन दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ । सत्ता संघर्षकैक्रममा प्रधानमन्त्रि दाहालले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट संविधानको धारा १०० को उपधारा (२)मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बिश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्तगर्न १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सरकारमा हाल एमाले ७९,माओवादी केन्द्र ३२, रास्वपा २१, जसपा सात, एकीकृत समाजवादी १० सहभागी रहेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र तीन सांसदको पनि समर्थन रहेको छ । प्रम दाहालले पछिल्लोपटक गत फागुन ३० गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रतिनिधिसभामा तेश्रो पटक विश्वासको मतका लागि पेशगरेको प्रस्तावको पक्षमा १५७ मत र विपक्षमा ११० मत खसेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमाले,माओवादी केन्द्र,रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र तीनजना स्वतन्त्र सांसद (प्रभु साह,अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल) ले विश्वासको मत दिनुभएको थियो । कांग्रेस, राप्रपा, लोसपा, जनमतलगायतले मत दिएका थिएनन् । तर यसपटक लोसपा र जनमतकोसमेत समर्थन जुट्ने संभावना देखापरेको छ । त्यसैले सरकार अप्ठेरोमा पर्ने कुनै संभावना छैन । हालको सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा झण्डै नौदिन टकरावको अवस्था देखिएको थियो । भन्दा नेपाली कांग्रेसले सहकारी घोटालाका बिषयमा गृहमन्त्रि रवि लामिछाने केन्द्रित संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने भनेपनि खासमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आफूले भनेअनुसार हुनुपर्छ भन्ने रहेको थियो । प्रम दाहालले नेकांकै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भनेपछि सो पार्टीले राष्ट्रपतिलाई संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेशगर्न दिएको थियोभने करिव पाँच दिन संसदको बैठक अबरुद्ध गरेपछि र अब नेकांको भनाई अनुसारको बजेट ल्याउने सुनिश्चित भएपछि हिजो आइतबारबाट संसदका दुबै सदनका बैठकहरु सुचारु भएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपछि नेपाली कांग्रेस फेरी सरकारमा जानसक्ने संभावनाहरु पनि देखिएका छन् ।
नेकांको ध्यान यसअघिदेखि नै मुख्यत गृहमन्त्रालयमा केन्द्रित रहँदैआएको छ । सो पार्टीका सभापति देउवाले हालका गृहमन्त्रि रवि लामिछानेलाई मात्र नभएर यसअघिका गृहमन्त्रि नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि हटाउन जोरजुलुम गरेको देखिएको थियो । देउवा सो मन्त्रालय सकेसम्म नेकांले पाउनुपर्ने र नभए प्रधानमन्त्रि दाहालकै जिम्मामा रहनुपर्छ भन्नेमा रहेको देखिएको छ । गृहमा देउवा र देउवा परिवारका सदस्यहरुबाट बिभिन्न समयमा गरे÷भएका घोटालाहरुको अभिलेख र बिवरणहरु रहेको ठानिन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य अभियुक्तमाथि हालसम्म कारवाहीनै हुनसकेको छैन । त्यसैले हालको अवस्थामा नेकांले प्रम दाहालको चाहना बिपरित कुनैपनि प्रश्न उठाउने संभावना छैन । गत फागुन २१ गते तत्कालीन गठबन्धन त्याग्नुकासाथै एमालेसहितको सरकार पुनरगठन गरेपनि नेकांका नेताहरु बर्तमान प्रधानमन्त्रि दाहाललाई आफ्नो पक्षको ठानिरहेका छन्भने प्रम दाहालप्रति फेरी सरकारमा लानेमा आशावादी देखिएका छन् । प्रम दाहालको मुख्य चाहना अब सरकारको नेतृत्व कुनैपनि हालतमा नछाड्नेमा केन्द्रित रहेको छ । उहाँले रोमानियाँका तत्कालीन शासक तथाकथित कम्युनिष्ट नेता निकोलाई चाउ चेस्कुलाई आफ्नो आदर्श बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । जसले सन् १९६०–७० को दशकमा कम्युनिष्टको आवरणमा अमेरिकासँग मिलेर उपद्रो मच्चाएका थिए । नेपालमा पनि अमेरिकी लविका बिभिन्न नेताहरुले प्रम दाहाललाई सर्बमान्य नेता मान्नथालेका छन् । उहाँले एकैपटक आफूमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुबैतर खेल्नसक्ने क्षमता र कलाको विकास गर्नुभएको छ । संसदको गतिरोध अन्त्यगर्न संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि संसदवादी दलहरुले जुन सहमति गरेका छन्, त्यो यसअघिको सुन काण्डको छानविनगर्न बनाइएको संसदीय छानविन समितिजस्तै हो । जसको कुनै अर्थ रहेको छैन । गत फागुन २१ गतेको सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको घटना भएदेखिनै नेकांका सभापति देउवालगायतका उहाँ निकटका केही नेताहरुको साँझ बिहान प्रम निवास बालुवाटार पुगेर गोप्य छलफल गर्नेमै बितेको छ । त्यही छलफलकैबीचमा नेकांले संसदमा अवरोध गरेको थियोभने त्यसैक्रममा बिना उपलब्धी संसदको गतिरोधको अन्त्य पनि गरेको छ । सहकारी घोटालासम्बन्धी छानबिन समितिको कार्यादेश (टिओआर) हिजो आइतबार बिहान टुंग्याउने भनिएको थियो । तर हिजो त्यसबारे कुनै छलफलनै भएन । यस घटनाले पनि उक्त समिति बनाउने कुरा नेपाली कांग्रेसको बहानामात्र थियोभन्ने स्पष्ट भएको छ । छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको भनिएको छ । जुन कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला, कांग्रेसबाट जीवन परियार र रास्वपाबाट शिशिर खनाल छनोछ भैसकेपनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो प्रतिनिधिसमेत तोकेको छैन । त्यसैले सो कार्यादेश निर्माणगर्न नै लामो समय लाग्ने देखिएको छ । सहकारी घोटाला छानविनगर्ने समिति गठनगर्ने सम्बन्धमा नेकांले गृहमन्त्रि रवि लामिछाने केन्द्रित हुनैपर्ने भनेको थियोभने एमालेले ब्यक्ति केन्द्रित हुनैनहुने भनेको थियो ।
पछिल्लो समयमा नेकां आफ्नो अडानबाट पछि हटेको देखिएको छ । ताजा सत्ता संघर्षलेगर्दा माओवादी केन्द्र सहितका भारत निकट मानिएका चारवटा दलले गठन गरेको समाजवादी मोर्चालाई बिघटनको संघारमा पु¥याएको छ । जुन मोर्चा प्रम दाहालको ०८० जेठमा भएको भारत भ्रमणलगत्तै असारमा नाटकीय ढंगले गठन गरिएको थियो । सो मोर्चाको भित्री उद्देश्य तत्कालीन नौदलीय सत्ता गठबन्धनमा भारत पक्षीयहरुको छुट्टै उपगठबन्धन बनाउनु थियो । सत्ता संघर्षकैबीचमा जसपा बिभाजित हुनुकासाथै सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारबाट हटाइएपछि नेता मनिष सुमनले समाजवादी मोर्चाको औचित्य पनि सकिएको बताइसक्नु भएको छ । उहाँले पार्टी विभाजनपछि प्रतिपक्षमा पुगेका बेला मोर्चाको औचित्य सकिएको बताउनु भएको हो । सो मोर्चाबाट एकीकृत समाजवादी पनि हट्ने संभावनाहरु देखापरेका छन् । किनकी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्रि दाहालको तमाशा हेर्न बाध्यभएको बताइसक्नु भएको छ । सत्ता संकट बढिरहेका बेला बिपक्षमा रहेका बिभिन्न पार्टीमा बिभाजनको संकेत देखिनासाथ सरकारले गतसातानै राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएको छ । जुन विधेयक छलफलकाक्रममा रहेको थियो । सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिनसक्ने कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको बताइन्छ । सरकारले दल विभाजनगर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यकपर्ने पूर्ववत् व्यवस्था लागू हुनेगरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो । त्यसअघि ०७८ मा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्र वा संसदीय दलमध्य कुनै एकमा २० प्रतिशत भए पुग्ने ब्यवस्था गरेर एमालेलाई जबरजस्त बिभाजित गराएको थियो ।
सरकारले पछिल्लो विधेयक फिर्ता लिएपछि २० प्रतिशतको प्रावधान बिद्यमान रहेको छ । अब सोही प्रावधान प्रयोग गरेर नेपाली कांग्रेसलाई बिभाजन गराउने संभावना देखिएको छ । यसरी संसदवादी पार्टीका नेताहरुका लागि देशको संविधान, ऐन कानून र नीति नियमहरु बच्चाका खेलौनाजस्ता भएका छन् । सत्ता स्वार्थ र संघर्षकै कारण देश कानूनी राज्यको अवधारणाबाट च्युत भैसकेको छभने असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिको पनि पालना भैरहेको छैन । सरकारले हरेक बर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । त्यसपछि सोहीअनुसार बजेट बनाउने र सार्बजनिकगर्ने गरिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको मार्गचित्र मानिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कुनैपनि नयाँ र जनपक्षीय प्रावधानहरु देखिएका छैनन् । त्यसैले बजेट पनि सोही अनुसारको आउने निश्चित छ । बजेट कस्तो आउनेछ र सरकारले केलाई प्राथमिकता दिनेछ भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रष्ट भैसकेको छ । पछिल्लो समयमा सरकार र प्रतिपक्ष दुबै एक–अर्कालाई गलाउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको थियो । तर रातारात उनीहरुका बीचमा मिलन भएको छ । त्यो मिलनको भित्री रहस्य स्पष्टरुपमा खुलिसकेको छैन । तर संसदीय ब्यवस्थामा सरकार र खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष आआफ्नो अडानमा रहेनन्भने त्यो देश र जनताका लागि घातक हुन्छभन्ने गरिन्छ । हाल नेपालको सत्ता राजनीति त्यस्तै देखिएको छ । जसप्रति आम नेपाली जनताकासाथै जनपक्षीय क्रान्तिकारी शक्तिहरु सजग र सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ ।