माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले गत २१ गते एकाएक नेकांसहितको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेर एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनाउनुकासाथै मन्त्रिपरिषदमा पुनरगठन गरेपछि बाम एकताको कुरालाई पनि साथसाथै उठाइएको थियो । तर अध्यक्ष दाहालले नयाँ सत्ता समीकरणलाई बामपन्थी एकताको शुरुवातकारुपमा चित्रण गरिरहेका बेला एमालेका नेताहरुलेनै त्यसमा हतार गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको थियो । एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले त कार्यकर्ता तहमै भावनात्मक एकता नभएसम्म गरिएको पार्टी एकता नटिक्ने विगतको अनुभव रहेको दृष्टान्तसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउँदा वामपन्थी एकता, सहकार्य, पार्टी एकतालगायतका विषयमा कुनैपनि छलफल नभएकोसमेत खुलाशा गरिसक्नु भएको छ । उहाँले आफ्नो पार्टी सरकारमार्फत बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि परेको संकट र जनतामा बढेको निराशालाई चिर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको करिव एक हप्ता बित्दैगर्दा अब फेरी माओवादी केन्द्रको बृत्तमासमेत बाम एकताको कुरा ओझेलमा पर्दैगएको देखिएको छ । प्रम दाहाल जसरी पनि आगामी ३० गते बिश्वासको मत प्राप्तगर्ने धुनमामात्र केन्द्रित हुनुभएको छ । जनयुद्धकालीन माओवादीको प्रमुख घटक हालको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले माओवादी केन्द्रलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी पार्टी र सो पार्टीका अध्यक्ष दाहाललाई प्रतिकृयावादी नेता भएको ठहर गरिसकेको छ । त्यसैगरी सो पार्टीले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ मा भएको शान्ति संझौता, संविधानसभाको निर्वाचन, ०७२ को संविधान र सोअनुसार देशमा लागूगराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई अमान्य घोषणा गरिसकेको छ । अझ सो पार्टीले ०७२ को संविधानलाई हाल देशमा देखिएका ‘सबै समस्याहरुको प्रमुख जड’ भएको ठहर पनि गरेको छ । त्यसैले माओवादी केन्द्रका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीसँगको पार्टी एकता कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा भएको छ । माओवादी केन्द्रसँग बर्गसंघर्षको सिद्धान्त परित्याग गरिसकेका नाममात्रका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलेमात्र कार्यगत एकता, सहकार्य र पार्टी एकतागर्ने संभावना रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रले ०७५ जेठ तीनगते एमालेसँग पार्टी एकतागर्दा नै माओवाद परित्याग गरेको थियो । हालसम्म पनि एमाले र एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले आफूलाई माओवाद बिरोधी शक्तिकैरुपमा स्थापितगर्दै आएका छन् । खासमा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिरासत नै फरक रहेको छ । जसमा ०१९ बैशाख चार गतेदेखि १५ गतेसम्म भारतको बाराणसीमा सम्पन्न भएको नेकपाको तेश्रो महाधिवशेनपछि भएको बिवादबाट छुट्टिएका दुई अलग धार रहेका छन् । जुन महाधिवेशनमा तुल्सीलाल अमात्यद्वारा प्रस्तुत ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’को कार्यक्रम पारित भएको थियोभने उहाँलाईनै महासचिवमा चयन पनि गरिएको थियो । सोही महाधिवेशनबाट रुसी र चिनियाँ धारलाई अलग धुरी बनाउने प्रवृत्ति देखापरेको थियो । हाल एमालेमा रहेकाहरुले २०२८ सालमा न्युक्लियसको गठन गरेका थिए । पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटिको झापा जिल्ला कमिटीद्वारा विद्रोह भएको थियो र झापा संघर्षको थालनी गरिएको थियो । सोही सालको मंसीर २० मा मोहनविक्रम लगायतका बागमती प्रान्तीय कमिटीमा रहेका नरबहादुर कर्माचार्य र देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुले केन्द्रीय न्युक्लियस गठन गर्नुभएको थियो । २०३१ सालमा झापा संघर्षका कतिपय नेताहरु गिरफ्तार भएका थिए । सोही सालको भाद्र ३० देखि असोज सातगतेसम्म निर्मल लामा, मोहनविक्रमहरुको पहलमा चौंथो महाधिवेशन भएको थियो र मोहनविक्रम सिंह महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । सोही अवस्थामा पुष्पलालले राजतन्त्रलाई परास्तगर्न कांग्रेससँग पनि संयुक्त मोर्चा बनाउनुपर्ने धारणा राख्नु भएकोमा मोहनविक्रमद्वारा कडा आलोचना भएको थियो । नेकांसँगको संयुक्त मोर्चालाई तत्कालीन मालेहरुले ०४६ सालको आन्दोलन र त्यसपछि सत्तामा जानका लागि मूलमन्त्र बनाएका थिए । पुष्पकमल दाहालहरुले पनि ०६३ पछि सत्तामा जानका लागि सोही धारणालाई आधार बनाएको देखिएको थियो । ०३२ सालमा सीपी मैनाली, माधवुकमार नेपाल, झलनाथ खनाल र अमृत बोहराको पहलमा अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोओर्डिनेशन केन्द्र (माले) को गठन भएको थियो । ०४४ सालमा सोभियत संघलाई हेर्ने मालेको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि मालेले माओ बिचारधाराको परित्यागगर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो र स्टालिनपछिको सोभियत संघलाई समाजवादी मान्यता प्रदान गरेको थियो ।
०४६ सालको आन्दोलनबाट नेपालमा बुहदलीय संसदीय ब्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि ०४९ माघमा भएको एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र सो कार्यक्रम बहुमतद्वारा पारित भएको थियो । सोही महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र मदन भण्डारीलाई महासचिव पनि चयन गरेको थियो । ०७५ जेठ तीनगते माओवादी केन्द्रले एमालेसँग पार्टी एकतागर्दा औपचारिक रुपमै माओवाद परित्याग गरेको थियो र जबजलाई अनौपचारिक रुपमा स्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले केही समय सिजिन पिङ बिचारधाराको प्रशिक्षणसमेत सञ्चालन गरेको थियो । ०७५ जेठ तीनगते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताहुँदा एकताको उद्देश्यमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणगर्ने भनिएको थियो । तर पछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माधव नेपाल र बामदेव लगायतका भारतीय संस्थापन निकटका नेताहरुले पार्टीमा अलग्गै गुट खडा गरेपछि तत्कालीन नेकपामा बिवाद शुरुभएको थियोभने ०७७ को जेठमा केपी ओलीको पहलमा नेपालको संसदबाट चुच्चे नक्सा पारित गरिएपछि सो नेकपा बिभाजनका आधारहरु तयार भएका थिए । २०७७ कात्तिक पाँच गते भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलले सुटुक्क नेपाल आएर मध्यराति तत्कालीन प्रधानमन्त्रि केपी ओलीलाई भेट्नु भएको थियो । जतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गोयलबीच गोप्य छलफल र चारबुँदे सम्झौता भएको भनिएको थियो । सो संझौतामा नेपालले जारी गरेको नयाँ प्रशासनिक नक्सालाई थाति राख्ने र संसदको विघटन लगायतका कुराहरु थिए भनिन्छ । हालै माओवादी केन्द्र र एमालेबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउँदैगर्दा पनि उक्त चारबुँदे सहमतिको कुरा उठेको थियो । एमालेले भारतसँग गत पुस १९ गते सरकारले गरेको चारबुँदे संझौताको पनि बिरोध गरेको थिएनभने गत भदौं १३ गते एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको कुराको पनि पूर्ण समर्थन गरेको थियो । त्यसैले गत साता २१ गते माओवादी केन्द्र र एमालेबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउने आधारहरु तयार गरेको थियो । अन्तराष्ट्रियरुपमा हेर्दा पनि सन् १९७६ को सेप्टेम्बर नौमा माओ त्सेतुङको मृत्युभएको थियो । त्यसको एक महिना नपुग्दै चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको थियो । अक्टोबर छका दिन महान् सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिका चार क्रान्तिकारी नेताहरु च्याङ चुन चियाओ, च्याङ्ग चिङ्ग, वाङ्ग हुङ्ग वेन र याओ वेन युवानसहित कैयौं सच्चा माक्र्सवादी–लेनिनवादी क्रान्तिकारीहरुलाई गिरफ्तार गरेर आजीवन कारवासको सजाय दिइएको थियो । त्यसपछि प्रतिक्रान्तिकारी देङ सियाओ पिङ गुटले सत्ता हत्याएको थियो । चीनमा प्रतिक्रान्तिकारी हमला गरियो र पूँजीवादको पुनस्र्थापना गरिएको थियो ।
त्यसपछिदेखिनै चीनमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व पूँजीपति वर्गको अधिनायकत्वमा बदलिएको हो । जसलाई नेपालमा तत्कालीन माले पक्षिय नेताहरुले समर्थन गरेका थिएभने चौथो महाधिवेशन पक्षीय नेताहरुले बिरोध गरेका थिए । ०६३ को परिवर्तनपछि पुष्पकमल दाहालहरु पनि चिनियाँ सन्दर्भमा देङ गुटको समर्थनगर्दै सिजिन पिङ बिचारधारा निकट पुगेका हुन् । ०७४ सालको संसदको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र कार्यगत एकतामा रहेका थिए । जसलेगर्दा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेले १२१ र माओवादी केन्द्रले ५३ सिटगरी १७४ सिट हाँशिल गरेका थिए । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमा एमालेले एक्लै लड्दा पनि ७८ सिट प्राप्त गरेको थियोभने माओवादी केन्द्रले ३२ सिट प्राप्त गरेको थियो । त्यसैले मिशन ०८४ लाई लक्षित गरेर फेरी उक्त दुई पार्टी नजिकिएका छन् र सत्ता गठबन्धन बनाएका छन् । तर ०७९ को फागुनमा माओवादी केन्द्रले गरेको धोखोघडीले गर्दा एमालेहरु हच्किएका छन् । उनीहरुका बीचमा हाल कार्यगत एकता भएपनि त्यसले पार्टी एकतासम्म पुर्याउने कुनै संभावना देखिएको छैन । पछिल्लो सत्ता गठबन्धनले फेरी एमाले र एकीकृत समाजवादीलाई एक गराउने संभावना देखिएको छ । यो गठबन्धनले माओवादी केन्द्र र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाबीचको पार्टी एकताको प्रशंगलाई पूर्णरुपमा भंग गरेको छ । राजमोले समेत पछिल्लो गठबन्धनको बिरोध गरेको छ । यसरी पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रि पद बचाउन खोज्दाखेरी माओवादी केन्द्र पार्टीगतरुपमा गंभिर संकटमा पुगेको देखिएको छ ।