‘जनगणतन्त्र’ सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र कम्युनिस्टहरुको साझा नारा

‘जनगणतन्त्र’ सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र कम्युनिस्टहरुको साझा नारा

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट त्यसका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (३ पटक) र डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा एमालेबाट केपी ओली (२ पटक गरेर ४ वर्ष भन्दा बढी), झलनाथ खनाल र माधव नेपाल गरेर आफूलाई कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भनाउने पाँच जनाले पछिल्लो १२ बर्षको बीचमा सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेर भए गरिएका भीषण युद्ध र आन्दोलनको नेतृत्व गरिसकेका यी नेताहरुले कार्यकारी अधिकार प्राप्त संघीय सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि आज नेपाली समाज किन रुपान्तरिक हुन सकेन ? १७ हजारभन्दा बढीको मानवीय क्षति, खर्बौको भौतिक संरचनाको क्षति, हजारौं घाइते र बेपत्ताहरु समग्र ऐतिहासिक त्याग र बीरता अनि १९ दिने आन्दोलन समेतको एकीकृत उपलब्धिको रुपमा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । अढाई सय बर्ष लामो सामन्ती राजतन्त्रको सदाका निम्ति अन्त्य गरियो । तर आज मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको यति छोटै अवधिमा किन फेरि वर्तमान व्यवस्था, सरकार, संविधान, राजनीतिक पार्टीहरुप्रति किन जनतामा घृणा चुलिरहेको छ ? जनता किन आक्रोशित छन् । जनतामा किन छटपटी बढिरहेको छ ? जनता किन नेताहरुको मात्र होइन, सिंगो व्यवस्थाको नै विकल्प खोजिरहेका छन् ? मुलुकमा किन राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु दिनदिनै विकराल बनिरहेका छन् ? यी समस्याहरु समाधान गर्ने हैसियत किन यो देशका तीनवटै तहका सरकारले प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् ? किन आज सर्वत्र रुपमा, वडादेखि सिंहदरबारसम्म संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ? भ्रष्टाचारीहरुलाई किन दण्डित गर्नुपर्ने राज्यकै निकायले संरक्षण गरिरहेको छ ? राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर देशको साधान स्रोतमा ब्रम्हलुट मच्चाउनेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कसले ? समग्र अव्यवस्था, विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार, कमिसन, माफिया यी सबैको मूल कारण भनेको वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्था नै हो । यो व्यवस्था कायम रहेसम्म जुनसुकै व्यक्ति र पार्टी सरकारमा गए पनि मुलुको आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक रुपान्तरण सम्भव छैन । जनताको अवस्था बदल्न यो व्यवस्था नै बदल्नुपर्दछ । अर्थात् वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठाउँमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्न जरुरी छ । समग्र व्यवस्थाको आमूल परिवर्तन नगरेसम्म देश र जनताको समग्र हित सम्भव छैन । पाँच पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गरेर, देशको ढिकुटी रित्याएर सरकार वा व्यक्ति फेरिदैमा समस्याको समाधान हुन सक्दैन । अब चुनावको चक्रभन्दा माथि उठेर मुलुकको समग्र व्यवस्था बदल्ने महान अभियानमा जुट्नुपर्ने समय र परिस्थितिको ठूलो दबाब छ । अब आफूलाई कम्युनिस्ट, वामपन्थी, देशभक्त हुँ भन्ने सबैले गम्भिर भएर सोच्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।
यति बेला नेपाली समाज एउटा असन्तोष, आक्रोश, पीडा, छटपटी र अन्योलको चक्रमा गुज्रिरहेको जस्तो देखिएको छ। मान्छेहरु दिनदिनै प्रश्न गरिरहेका छन्। आर्थिक रुपले नेपालले प्रगति गर्न सकेन। आर्थिक मन्दी छ। रोजगारीको अभाव छ। गरिबी छ । नयाँ उद्योगहरु खुलेका छैनन् । भएका उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्।
अर्थतन्त्रमाथि सिमित घरानाका व्यक्तिको जञ्जालपूर्ण नियन्त्रण छ । केही सिमित व्यक्ति र घरानाले वित्त, उद्योग, व्यापार लगायत सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाएका छन् । र, त्यसले सीमित दलाल पूँजीपति वर्गको उत्थान गरेको छ, राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको विकासमा रोकावट ल्याईरहेको छ भन्ने धेरै ठूलो बहस समाजमा छ ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका, इन्जिनियर, डाक्टर, कृषि विज्ञ, वाणिज्य शास्त्रमा एमबीए पढेका, अधिकृत तहका सरकारी कर्मचारी, बैंकमा अफिसर भएका मानिस लगायत– जसलाई हामी नेपाली समाजमा उच्चस्तरको आय श्रोत भएका व्यक्ति भनेर मान्छौं, आर्थिक रुपले सुरक्षित भएका परिवार भनेर मान्छौ, उनीहरु पनि धमाधाम टिकट काटेर नेपाल छाडेर उडिरहेका छन्। विदेश जान बल गरिरहेका छन्। अमेरिका, युरोप, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान गइरहेकाछन् ।
त्यता जना नसक्ने या जान नसकेका अर्काथरी मानिसहरु, रोजगारीका लागि कोरिया, मलेसिया, अरबका विभिन्न देशहहरु र हामीले नाम पनि नसुनेका कतिपय देशमा थुप्रै नेपालीहरु पुगेका छन्। भारत त हाम्रो गाउँबेंसी जस्तो नै भयो जहाँ मानिसहरु अरु विकल्प नरहेपछि कुनैपनि दिन उठेर गइदिन्छन् । यो देशमा गरिखान सकिएन, काम गरेर पेटभरी खान पुगेन, परिवार पाल्न र एउटा औसत सम्मानित जीवन बिताउन यो देशमा बसेर सकिँदैन भन्ने व्यापक गुनासो व्याप्त छ समाजमा ।

२०६३ वैशाखदेखि २०८० मंसिरसम्मको अवधिमा कम्युनिष्ट पार्टी वा तिनीहरुका प्रतिनिधि सामेल नभएको एउटा पनि सरकार नेपालमा बनेको छैन । २०६५ साउन यताका १६ वर्षमा १२ वर्ष कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । यो अवधिमा तर पनि देश विकास भएन, उद्योग खुलेनन्, रोजगारी सिर्जना भएन । कृषिले जिविका धान्न नसक्ने भयो। व्यापार घाटामा हुन्छ भनेर आम जनताका गुनासो गरिरहेका छौं। शिक्षा कमजोर हुँदैछ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै जनसँख्याको ठुलो हिस्सामा पुगेको छैन। जे जति उपलब्ध छ त्यो पनि महँगो छ ।
वित्तिय क्षेत्र, बैंकहरु सीमित घरानाको नियन्त्रणमा छन् । अर्थतन्त्र व्यापार, आयात, रेमिट्यान्स र उपभोगमा आधारित छ । यसको सट्टा उद्योगमा आधारित, व्यवसायीक रुपले उत्पादनमूलक व्यवसायमा आधारित निर्यातमूखि अर्थतन्त्र हुनुपर्ने थियो । यो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपालको अर्थतन्त्रमाथि संरचनागत रुपका जे जस्ता समस्या छन्, त्यसमा ठाडै हस्तक्षेप गर्ने जोखिम नमोलिकन, दलाल र आसेपासे पूँजीपतिलाई निषेध नगरीकन, उनीहरुले ल्याउन सक्ने चुनौतिको सामना नगरिकन, सुशासन दिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरिकन नेपालले आर्थिक फड्को मार्न सक्दैन भनेर हामी वर्षौदेखि भनिरहेका छौं । भर यही कुराको फलाको हाल्नेहरु सरकारमा गएपछि किन कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैनन् ? यो उनीहरुले नचाहेका कारण मात्रै होइन, चाहेर पनि यो सरकारमा उनीहरुले गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो शासन व्यवस्था टिकाइराख्न चाहने, देशलाई कमजोर बनाइराख्ने, माथि उठ्न नदिने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले भूमिका खेलिहेका छन् ।
आधार नबदली उपरिसंरचना मात्रै बदलेर मुुलुकमा जनअपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकिन्न भन्ने यथार्थको बलियो चित्रण हो पछिल्लो १२ बर्ष । आज मुलुकको स्वाधीनता असाध्यै कमजोर बनेको छ । शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थ नेपाली भूमिमा टकराउन थालेको छ । यहाँका राजनीतिक पार्टीहरुको दलालीकरण तीव्र बनेको छ । यहाँको प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनमाथि एकाधिकार जमाउने होडबाजी चलिहेको छ । देशको दिनदिनै कंगालीकरण हुँदै गइरहेको छ । यस अवस्थामा देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न र आम श्रमजीवि जनताको समग्र हित चाहने सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ । समाज पछाडि होइन अगाडि बढ्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको यो मुलुकमा अब सबै अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर शक्ति र व्यक्तिहरु संघीय जनगणतन्त्रको मुद्दामा एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

वर्गदृष्टि साप्ताहिक बर्ष ८ अंक २२ पौष २ २०८० बाट