माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकोे एकबर्ष पूराहुन शिर्फ आठदिन बाँकी छ । सरकारको सफलताको त कुनै कुरै छैन । प्राय: सबै पक्षहरुले असफलताका कारणहरुको आआफ्नो ढंगले संश्लेषणगर्ने प्रयास गरेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्रि दाहाललेसमेत पछिल्ला कतिपय सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको असफलतालाई स्वीकार गरिसक्नु भएको छ । उहाँले कतिपय मन्त्रि र कर्मचारीहरुले आफूले भनेअनुसार काम नगरेका कारण अपेक्षित सफलता प्राप्तगर्न नसकेको तर्क अगाडि सार्ने गर्नुभएको छ । जे भएपनि र जसरी भएपनि एकबर्षको समय नेपाल र नेपालीका लागि बर्वादीको समय रह्यो । तथापि यसले बिचारबिहीन र अवसरवादी नेताहरुका कारण देशमा केसम्म हुँदो रहेछभन्ने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केही सन्देशहरु प्रवाह गरेको छ । जसको चिन्तन मनन् आजको प्रमुख बिषय भएको छ ।
निर्वाचन औचित्यहीन : ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने कुनै जनादेशनै दिएको थिएन । झन सो पार्टीका अध्यक्ष देशको कार्यकारी प्रमुख बन्नेभन्ने कुरा टाडाको बिषय थियो । तर प्राबिधिकरुपमा बहुमत पुर्याएर उहाँ देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुभयो । यसबाट एकातिर जनादेशको उल्लंघन भयोभने अर्कातिर देश र जनतामा निर्वाचनमा मत दिनुको कुनै अर्थ रहेनछभन्ने स्पष्ट भएको छ । यो परिघटनाले ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमा बिभिन्न कारणले मतदानगर्न नपाएका र सार्बजनिकरुपमा घोषणा गरेर निर्वाचनको बहिष्कार गरेकाहरुलाई सही साबित गराएको छ । जसले ‘संसदीय ब्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ब्यवस्था हो’ भन्ने फेरी पनि पुष्टि गरेको छ । दाहाल देशको कार्यकारी प्रमुख भएर उहाँको निजी उन्नति प्रगति भएका धेरै कुराहरु सुनिए तर देश र पार्टीका लागिभने उहाँको प्रधानमन्त्रित्व एक प्रकारको अभिषापनै सिद्ध भएको देखियो । किनकी उहाँ प्रधानमन्त्रि भएलगत्तै पार्टी एकताका लागि तयार भएका कतिपय समूहहरुलेसमेत औपचारिकरुपमै पार्टी एकता नगर्ने घोषणा गरेका थिएभने पार्टी सुदृढिकरणका लागिभनी सञ्चालन गरिएको एक महिने अभियान असफल भएको थियो । हुन त उहाँले हाल फेरी पनि चारमहिने पार्टी सुदृढिकरण अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ । तर त्यो पनि सही ढंगले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । पार्टीले सरकारको प्रचारगर्ने होइन । सरकारको प्रचारगर्ने सरकारी संयन्त्रहरु रहेका छन् । तर माओवादी केन्द्रलाई सरकारको प्रचारमा प्रयोग गरिँदा थप नेता तथा कार्यकर्ताहरु चिढिएको देखिएको छ । जसलेगर्दा कथंकदाचित आगामी ०८४ मा निर्वाचन भएको खण्डमा निर्वाचन बहिष्कारगर्नेहरुको संख्या उल्लेख्यरुपमा बढ्ने छ र माओवादी केन्द्रको मत प्रतिशतमा उल्लेख्य गिरावट आउने छ । नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतले ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनको जनादेशलाई ठाडै उल्लंघन गरेका कारण अबको निर्वाचनमा उनीहरुको गठबन्धनको कुनै औचित्य रहने छैन । हाल यो सरकारले कामगर्न नसक्नु र गरेका काममा जनताको समर्थन नहुनुको कारण पनि जनादेशको उल्लंघनको परिणाम हो । निर्वाचनमार्फत सत्ता र शक्तिमा पुग्न चाहानेहरुले यसरी निर्वाचन सकिनासाथ त्यो केही पनि होइन, नेताहरुनै निर्णायक हुनभन्ने ठान्नु हुँदैनभन्ने पनि यो परिघटनाले स्पष्ट गरेको छ ।
चरम अवसरवाद : पुष्पकमल दाहालले शुरुदेखि हालसम्मनै चरम अवसरवादको प्रयोग गरिरहनु भएको छ । मुखलेभन्दा माक्र्सवाद भनिएपनि ब्यवहारमा अवसरवादनै प्रधान रहेको छ । भलै उहाँले त्यसलाई छलाङको संज्ञा दिने गर्नुहुन्छ । ०७९ को निर्वाचनबाट केवल ३२ सिट हाँशिल गरेको माओवादी केन्द्रलाई एमालेले सरकारको नेतृत्वमा पुर्याएपछि सो पार्टीका अध्यक्ष दाहालले एमालेलाई धोखादिएर सरकारमा नेकांलाई भित्र्याउने र एमालेलाई निकाल्ने काम गर्नुहुने थिएन । यो खासमा कम्युनिष्ट नैतिकता भित्रको कुरा पनि होइन । हुन त कम्युनिष्ट बिचार त्यागेकाहरुले अवसरवादको प्रयोगगर्नु कुनै आश्चर्यको बिषय रहेन । सो परिघटनालेगर्दा स्वयं पुष्पकमल दाहालकासाथै माओवादी केन्द्रलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अबिश्वसनीय साबित गरिदिएको छ । अब माओवादी केन्द्रले कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टीसँग पार्टी एकतागर्ने कुनै संभावना छैन । डा. बाबुराम भट्टराईलेसमेत नपत्याएको उदाहारण रहेको छ । अवसरवाद राजनीतिको महारोग हो । मालेमावादका विश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्श छाडेर अवसरवादको भरपुर उपयोगगर्न थालेको माओवादी केन्द्रसँग त्यस्तै अवसरको खोजीमा रहेकाहरुले मात्र सहकार्य र कार्यगत एकतागर्न सक्छन् । जसरी पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ । पुष्पकमल दाहालले संसदीय राजनीतिमा चरम अवसरवादको प्रबेश गराउनु भएको छ । जसले यो ब्यवस्थालाई पनि दुर्घटनाउन्मुख बनाउँदै लगेको छ । त्यसैले उहाँलाई हालको जस्तो हल न चलको अवस्थामा पुर्याएको हो । कुनैपनि राजनीतिक ब्यवस्था र पार्टीको जीवनमा इमान्दारिताको सख्त आवश्यकता हुन्छ । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सत्ता र शक्तिमा टिकीरहने नाममा देखाएको अवसरवादी प्रबृत्ति नेपालको राजनीतिमा उदाहारणिय बन्न पुगेको छ । उहाँमा पन्पिएको अवसरवादले कहाँसम्म पुर्याउला त्यो हेर्न बाँकी छ ।
नेतृत्व र नीतिमा बेमेल : बर्तमान सरकार असफल हुनुमा नेतृत्व र नीतिमा रहेको बेमेल पनि हो । एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार गठनहुँदा सरकारको नीति र कार्यक्रम एमाले प्रभावित थियोभने सरकारमा नेकांको प्रबेशपछि नेकां प्रभावित हुन पुग्यो । चालु आबका लागि बर्तमान सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उपरोक्त कुराको ताजा उदाहारण हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुबैले माओवादी केन्द्रको कहीँपनि झल्कोसमेत दिएका छैनन् । हुँदा हुँदा बजेटमा प्रधानमन्त्रि दाहाल, नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रि डा. प्रकाशशरण महतले अधिकांश रकम आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको भनेर लामै बिवाद भयो । जसलेगर्दा हालसम्म पनि कतिपय प्रदेश र निर्वाचन क्षेत्रहरुमा बजेट अपुग भएको आवाज उठिरहेको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रि दाहालले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर त्यसको संयोजक आफू हुने र अर्थमन्त्रालयको समेत अधिकार आफैले प्रयोगगर्ने प्रयासगर्दा अर्थमन्त्रिसँग बिवाद भएका कुराहरु बाहिर आएका छन् । परराष्ट्र लगायतका अन्य नीतिहरुमा पनि बर्तमान सरकारमा रहेका घटकहरुका बीचमा मेल देखिन सकेको छैन । कुर्सीमा बस्ने तर सही नेतृत्वगर्न नसक्ने प्रम दाहालको पछिल्लो अवस्थालेगर्दा उहाँलाई असफलतामा पुर्याएको हो । यस परिघटनाले माओवादी केन्द्र र सो पार्टीका अध्यक्ष दाहाललाई बिचारबिहीन रहेको प्रमाणित गरेको छ । मंसिर चारको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको झण्डामुनी बसेर गरेको नेकांकै चुनाव प्रचार, सरकारको नेतृत्वमा पुगेर पनि नेकांकै नीति तथा कार्यक्रमअनुसार चल्न स्वीकार गरेका कुराहरुले त्यो पुरानो माओवादी राजनीतिको शाखलाई पूर्णत समाप्त गरेको छ ।
लाचार छायाँ : स्वदेशमा नेपाली कांग्रेस र विदेशमा भारत तथा अमेरिकालाई मित्रशक्ति बनाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल केवल लाचार छायाँजस्तोमात्र देखिनु भएको छ । उक्त स्वदेशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले माओवादी केन्द्रलाई नेपालकामात्र नभएर विश्वकै कम्युनिष्टहरुलाई खुइल्याउन भरमार प्रयोग गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा सो पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिका उपरोक्त कुराको ताजा उदाहारण भएको छ । भाजपासँग गरिएको सहकार्यको लिखित सहमति, नेपालको संसदबाट बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गराउन निर्वाह गरेको भूमिका, चीनलाई किनारा लगाउन खेलेको भूमिका, भारत र अमेरिकाको भ्रमणकाक्रममा देखाइएका गतिबिधि सबैले बर्तमान सरकार लगत बाटोमा गैरहेको स्पष्ट गरेका थिए । प्रकृतिको नियम छ, गलत बाटोबाट गएर लक्षमा पुग्न सकिंदैन ।
अन्त्यमा : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल तीन पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि हुनु भएपनि उहाँले ०५२ सालमा आफैले अगाडि सारेका ४० सूत्रीय माग पूरा गर्न/गराउन सक्नु भएन । दिल्लीमा ०६२ मा गरिएको १२ बुँदे सहमति पनि असफल भएको छ । आज त्यतिबेलाको १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षरगर्ने अधिकांशले दाहालको साथ छोडिसकेका छन् । ०६३ मा दाहालको हस्ताक्षरमा भएको शान्ति संझौता पनि टुंगोमा पुग्न सकेन । ०७५ मा एमालेसँग मिलेर गठन गरिएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) पनि सफल हुन सकेन । आफू लगायत माओवादीका तत्कालीन नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका आरोप र त्यतिबेला दर्ता गरिएका मुद्धाहरुसमेत प्रम दाहालले फिर्ता लिन सक्नुभएन । बरु तेश्रो पटक प्रधानमन्त्रि भएपछि उहाँ बिरुद्धनै दुईवटा गंभिर प्रकृतिका मुद्धा दर्ता भए । उहाँले त्यसको प्रतिवाद गरेर किनारा लगाउन पनि सकिरहनु भएको छैन । यि सबै गतिबिधिलेगर्दा बर्तमान सरकार र माओवादी केन्द्र दुबैलाई असफलतामा पुर्याएको देखिएको छ । अझैपनि सरकार छाडेर प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर आफू र पार्टीकोसमेत शाख जोगाउने अवसर बाँकीनै छ । निहित स्वार्थका लागि यसरी समग्र पार्टी र राजनीतिलाई सखाव पार्नु कसैका लागि पनि श्रेयस्कर हुँदैन ।
