प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा १३ औँ ‘इन्डो–प्यासिफिक’ सम्मेलनका सहभागी हुन आइतबार भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरे । भारतको नयाँ दिल्लीमा ८ देखि १० असोजसम्म अमेरिकी सेना र भारतीय सेनाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा सहभागी हुन शर्मा आइतबार दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन् । चीन भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागि हुँदैन’ भनेर आइतबारै अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर उनै प्रचण्डले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ अमेरिकी सैन्य रणनीतिक गठबन्धनसँग सम्बद्ध सम्मेलनमा सहभागिताका लागि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति शर्माको भ्रमणलाई मन्त्रिपरिषद्को २३ भदौको बैठकमा स्वीकृती दिएका थिए ।
प्रधानसेनापति शर्मा नेतृत्वको टोलीमा उपरथी योगराज शर्मा, महासेनानी वसन्तबहादुर गौतम र सेनाका प्रमुख सुवेदार रत्नबहादुर थापा मगर पनि सहभागी छन् । उपरथी शर्मा र सेनानी गौतम ‘इन्डो–प्यासिफिक’ सम्मेलनसँगै आयोजना हुने ४७ औँ ‘इन्डो प्यासिफिक आर्मिज मेनेजमेन्ट सेमिनार’ आईपीएसीसीमा सहभागी हुनेछन् ।
सम्मेलनमा ३५ मुलुकका सैन्य प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने छन् भने नेपाल सहित १५ देशका सेनापतिहरू सहभागी हुनेछन् । नेपाल, भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, भुटान, ब्रुनाई, कम्बोडिया, कोरिया, मालदिभ्स, मङ्गोलिया, म्यानमार, न्युजिल्याण्ड लगायत १५ देशका प्रधानसेनापतिहरू सम्मेलनमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका छन् ।
‘इन्डो–प्यासिफिक’ अमेरिका सहितका देशहरूको सैन्य रणनीति हो । सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले निमन्त्रणा पठाएका थिए । भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका सेनाहरूको सह–आयोजनामा सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सहभागी भई प्रधानसेनापति नेतृत्वको टोली ११ असोजमा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
स्पष्ट छ कि इण्डिया र अमेरिकाले सैन्य गठबन्धन गरेका छन् । क्वाडमा आवद्ध उनीहरु पछिल्लो समय अझ रणनीतिक साझेदारका रुपमा सहकार्यलाई घनिभूत बनाउँदै लगेका छन् । चीनलाई घेराबन्दी गर्न एशियामा इन्डियालाई साथ लिएर चीनका छिमेकी देशहरुलाई समेत यही सैन्य गठबन्धनमा सहभागी गराएर चीनविरोधी गतिविधि तीव्र पारिरहेका छन् । असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको नेपाल अघोषित रुपमा इन्डो–अमेरिकन सुरक्षा छाताभित्र गइसकेको देखिन्छ । नेपाली सेनाले विगत चार वर्षदेखि अमेरिकी सेनाको इन्डो–प्यासिफिक सैन्य कमाण्डले चलाउने हरेक सैन्य तालिममा भाग लिइरहेको छ । र, नेपालमा पनि अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच संयुक्त तालिमहरु पछिल्ला दिनमा अझ बढिरहेका छन् ।
अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता गरिसकेपछि र त्यसको कार्यान्वयनको घोषणा भइसकेपछि घोषित र अघोषित रुपमा अमेरिकी सेनासँग नेपाली सेनाको सहकार्य बाक्लिएको छ । अघोषित रुपमा चीनसँग सिमा जोडिएको उच्च हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य तालिमहरु भइरहेका छन् । मुस्ताङमा भएको नेपाली सेनाको तालिम केन्द्रमा अमेरिकी सेनाको लागि निश्चित कोटा नै छुट्याइएको छ । अमेरिकाले चीनसँग सिमा जोडिएका हिमाली क्षेत्रमा विभिन्न आइएनजिओमार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छ । यी सबै गतिविधिले नेपालको छिमेकी मुलुक चीनलाई चिढ्याएको छ । र, उसले बारम्बार नेपालबाट एक चीन नीतिप्रतिको अडान र चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि दुरुपयोग हुन नदिने विश्वासिलो बातावरणको माग गरिरहेको हुन्छ । नेपाल सरकारले बारम्बार एक चीन नीतिप्रतिको अडान दोहो¥याइरहेको हुन्छ तर नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत हुने खालेका गतिविधिहरु दिनानुदिन बढिरहेका छन् । इन्डो–प्यासिफिक सैन्य प्रमुखहरुको सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रमुखको सहभागिताले गम्भिर कुटनीतिक असन्तुलनलाई अभिव्यक्त गरेको छ । यसबारेमा नेपाल सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । र, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका निम्ति असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सन्तुलित कुटनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
