काठमाडौ उपत्यका (राजधानी) कब्जा गर्ने गरि भइरहेको शिक्षक बिद्रोहलाई निक्कै माथीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाल संसदमा पेश भएको संघीय शिक्षा विधेयकका केही दफामा मात्रै केन्द्रित भएको आन्दोलनलाई समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनासंग जोड्न सक्नुपर्छ ।
शिक्षक आन्दोलनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्या के हुन भन्ने कुराको थप अध्ययन गर्न मद्दत पुगेको छ। शिक्षकलाई वाक , बिचार र सङगठित हुने स्वतन्त्रता माथी अङ्कुस लगाउनुपुर्व, के हामीले यो मुलुकलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउन सकिरहेका छौँ त ! भन्ने कुरामा ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ । जहाँ कि बिरोध गर्न नपरोस् ,लेख्न नपरोस् ,बोल्न नपरोस् र आफ्नो फरक मत राख्दै संगठित हुननपरोस् ।
संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहि भन्ने शब्दलाई प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले भेट्न सक्छ कि सक्दैन? गम्भीरतापुर्वक हेरिनु पर्ने देखिन्छ। समाजवादमा निजि भन्ने नै हुँदैन तर यो विधेयक निजि प्रति अलि उदार र सामुदायिक बिद्यालय प्रति अलि कठोर भएकै हो। शिक्षकले संघीयतालाई मानेनन् भन्ने विषयमासंग समेत मेरो बिमत्ती छ।राज्य र सरकारले कुन बैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा यो सङ्घिय संरचनाको निर्माण गरेका छन् र शिक्षकले मान्दिनपर्ने? न पहिचानलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ ,न सामर्थ्यलाई । राज्य संचालकहरुले संविधान बमोजिम र थप अधिकार प्रदेशलाई नदिनु नै अहिलेको सङ्घियता प्रती देखिएको जटिल समस्या हो। संघीयता भनेको नै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउने हो। स्विजरल्याण्डको संघीयताको इतिहास १७५ बर्ष पुरानो र लगभग हाम्रो जतिनै क्षेत्रफल भएको मुलुकमा २६ वटा प्रदेश छ्न र त्यहा केहि महत्त्वपूर्ण बिषय भन्दा बाहेक अरु अधिकार संघमा भन्दा प्रदेशमा ज्यादा केन्द्रित छन् । त्यसैले त्यहाँको सङ्घियता बलियो छ। यहाँ प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नचाहेकै कारण संघीयता धरापमा पर्दैछ। स्थानीय तह संघ मातहत होईन, पुर्ण रुपमा प्रदेश मातहत रहनुपर्छ ।
संविधानको स्प्रीट अनुकुल निर्माण हुने शिक्षा ऐन कसरी मुलुक शिक्षक,विद्यार्थी र अभिभावकको हितमा हुन्छ भन्ने कुरालाई गम्भीरता पुर्वक हेरिनुपर्दछ । समायानुकुल पाठ्यक्रम ,पढ्दै काम गर्दै प्रणालीको बिकास ,बैज्ञानिक शिक्षक परिक्षा प्रणालीको बिकास ,सामुदायिक बिद्यालयमा राज्यको लगानी जस्ता कुरामा राज्यले हमेसा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । आन्दोलन गर्नेलाई र आन्दोलनलाई एकाङ्की ढंगले नहेरी र नबुझी समग्र एवम् बृहत ढंगले हेरिनुपर्छ।
यदि समग्र मुलुकको बिकास चाहाने हो भने,शिक्षकलाई सेना ,प्रहरी र निजामती भन्दा हरकुराले माथी राखिनुपर्छ र परिवर्तनका कतिपय कुराहरूलाई सबैले स्विकार्दै यो आन्दोलनलाई खास पेशा विशेषमा मात्रै नहेरी समग्र मुलुकको बिद्यालय शिक्षा प्रणालीको आमूल परिवर्तन सङ्ग यो शिक्षक बिद्रोहलाई जोड्दै सबै क्षेत्रले शिक्षक आन्दोलन प्रति एक्यवद्धता सहित समर्थन र सहयोग गर्नुपर्छ ।
सरकार गम्भीर बनोस्, आन्दोलन नतुहियोस शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने ढंगबाट आन्दोलनकारीको तर्फबाट माग प्रस्तुत होस र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई शिक्षकले उठाएका मागहरूको सम्बोधन गरोस् । धन्यवाद !
