आगामी १३ गतेबाट नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको एमसीसी परियोजना अमेरिकाको एउटा साम्राज्यवादी परियोजना हो भन्ने कुरा पछिल्ला बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । यो परियोजना नेपालमा लागू भयोभने नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा गम्भिर खतरा पैदाहुने कुरा पनि अब स्पष्ट भैसकेको छ । नेपालले समयमानै साबधानी अपनाएर एमसीसी फिर्ता गर्न/गराउन नसक्ने होभने अमेरिका र चीनबीचको टकरावले नेपाल ध्वस्त हुने स्पष्ट संकेतहरु देखिइसकेका छन् । विश्वका अन्य युक्रेन, जाम्बिया, ट्युनिसिया र सेनेगल लगायतका जति मुलुकमा एमसीसीको कार्यान्वयन गरिएको छ ति अधिकांश मुलुकहरु आन्तरिक र बाह् दुबै किसिमको द्वन्दमा फसेका छन् । ति मुलुक आज एमसीसी परियोजना स्वीकार गरेकोमा पश्चताप गरिरहेका छन् । कुनै एउटा बिषयलाई लिएर प्रबेश गरेपनि एमसीसीले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र भष्टाचार निवारणलगायतका सबै क्षेत्रमा हात हालेर ति मुलुकहरुलाई आफ्नो कब्जामा पारेको देखिएको छ । नेपालमा पनि महालेखालगायतका सरकारको आम्दमानी खर्च हुने निकायमा अमेरिकी परियोजनाहरुले प्रबेश पाइसकेका छन् । त्यसैले भोली आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टारचारमा बिभिन्न मितिमा सत्तामा पुगेकाहरु नै कारवाहीमा पर्ने संभावना पनि रहेको छ । नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको घोषणा गराउन नाटकीय भूमिका खेल्नेहरुले चीनको तिब्बतमासमेत सम्पर्क र घुपैठ बढाउँदै लगेको देखिएको छ । उनीहरुले तिब्बतको समेत बस्तुस्थितिको अध्ययनगर्न थालेका छन् । यसले पनि एमसीसी दीर्घकालीन खतर्नाक योजना रहेको कुरामा द्विबिधागर्ने ठाउँ छैन । त्यसैले पहिलो त नेपाल यसबारेमा सतर्क रहनु पर्दछभने दोश्रो छिमेकी मुलुकहरुले पनि नेपालमा एमसीसीका माध्यमबाट भैरहेको अमेरिकी प्रबेशकाबारेमा समयमानै गंभिर ढंगले ध्यानदिएर आबश्यक कदम चाल्नु आबश्यक छ । एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको अभिन्न अंग रहेको बिषयमा यसअघिनै काफि ब्याख्या, बिश्लेषण र छलफल भएर टुंगो लागिसकेको कुरा हो ।
जसको कार्यान्वयनले नेपालको स्वाधीनतामा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने निश्चित छ । कतिपय घटनाक्रमले अमेरिकाले एमसीसीको कार्यान्वयनको बहानामा नेपालमा सैन्य क्याम्प खडागर्ने, नेपालका कच्चा पदार्थहरुमा एकाधिकार कायमगर्ने, छिमेकी मुख्यत चीनलाई अवरोधगर्ने र भारतलाई समेत नियन्त्रणगर्ने उद्देश्य राखेको देखिएको छ । जस्तो एमसीसीका लागि पाल्पामा ७५० रोपनी त्यो पनि समथर र सुबिधायुक्त जमिन खोजिँदैछभने नुवाकोटको रातमाटेमा ४५० रोपनी लिइसकिएको भन्ने कुराहरु बाहिर आएका छन् । त्यसैगरी बिभिन्न १० जिल्लामा अन्य स्थानमा पनि एमसीसीका लागिभन्दै सुबिधायुक्त ठूलो क्षेत्रफल ओगटने प्रयास भैरहेको छ । जसले अमेरिका नेपालको विकासमाभन्दा अन्य अभिष्ठ पूरा गर्ने/गराउने भित्री योजनामा रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी योजना कार्यान्वयनका लागिभन्दै ठूलो बन जंगल बिनास गर्ने/गराउने प्रयास पनि भैरहेको छ । सन् २०१७ मा संझौताहुँदा अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदानको एक अंश पनि हालसम्म नेपालले प्राप्तगर्न सकेको छैन । तर शुरुमा नेपालले खर्चगर्ने भनिएको १३ करोड अमेरिकी डलर गत असार मसान्तभित्रै खर्च भैसकेको देखिएको छ । बर्तमान सरकारले आब ०८०/०८१ को बजेट आउनुभन्दा अघिनै गत जेठ नौगतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नेपाल र एमसीसीबीच यसअघि भएको सम्झौताको आर्थिक पक्षमा संशोधनगरी एमसीसीमा नेपालले खर्चगर्ने रकम वृद्धिगर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको रहस्य खुलेको छ । सरकारको सो निर्णयले नेपाललाई छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ( करिव नौ अर्ब रुपैयाँ) को दायित्व थपिएको छ । सन् २०१७ को सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लागत अनुमान गरिएकोमा हाल त्यसलाई बढाएर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ । जसमा अमेरिकाले दिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलरमा के कति रकम थप हुने कुनै सूचना बाहिर आएको छैन । केवल नेपाललेमात्र आर्थिक दायित्व थप्दै लगेको देखिएको छ । चालु आबको बजेट निर्माणगर्दा आर्थिक अभाव देखाउँदै बिभिन्न योजना तथा सरकारी कार्यालयहरु कटौती गरिएको भएपनि बर्तमान सरकारले एमसीए अन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुनेगरी १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । जसमध्ये बिद्युत प्रसारण आयोजनातर्फ आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन गरिएको देखिन्छ । त्यसैले एमसीसीमा अमेरिकाको भन्दा बर्तमान सरकारमा रहेकाहरुको ध्यान बढी केन्द्रित रहेको स्पष्ट भएको छ ।
उनीहरु कुनै हालतमा पनि नेपालमा एमसीसी भित्र्याएर देशलाई अस्तब्यस्त बनाउने अभियानमा लागेको अन्य योजना र घटनाहरुले पनि स्पष्ट गरेका छन् । देशको कूल ऋणनै २२ खर्ब नाघ्नलागेको छ । यही भदौ १० गतेमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गरेको छ । विदेशी ऋण तथा सहयोगको मात्रा पनि कम हुँदैगएको सरकारी तथ्यांकहरुले स्पष्ट गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा एमसीसी परियोजनामामात्र नेपालले प्रतिबर्ष अर्बौ रुपैया खर्चगर्नु परेको खण्डमा देशको आर्थिक अवस्था के होला स्वतह अनुमानगर्न सकिने बिषय भएको छ । अमेरिका सन् १९९९–२०२१ मा अफगानिस्तानमा रहँदाको कहाली लाग्दो अवस्थाले धेरै कुराहरु स्पष्ट गरेका छन् । त्यहाँ पनि तालिवानलाई दबाउने नाममा हदसम्मको हातहतियारको ब्यापार भयो । आर्थिक संकट बढेपछि अफगानिस्तानका प्राकृतिक श्रोत कौडीको मूल्यमा बेच्नु पर्यो । प्राकृतिक श्रोत प्राय: सिद्धिएको अवस्था भएपछि अमेरिकाले अन्तमा तालिवानलाई नै सत्ता जिम्मा लगाएर हिंड्यो । अमेरिका हिंड्दा त्यहाँको आर्थिक संकट चरम थियो । त्यहाँका अमेरिका समर्थित शासक नगद र बहुमूल्य सामग्रीहरु लिएर भागेका थिए । आज अफगानिस्तान आर्थिक संकटलेगर्दा हल न चलको अवस्थामा पुगेको छ । अमेरिकीहरुको प्रबेशपछि नेपाल र नेपालीहरुको अवस्था पनि त्यस्तै हुनसक्ने आंकलनहरु हुनथालेका छन् । एमसीसी नेपालमा ००७ साल यता आएका विदेशी योजनामध्ये सबैभन्दा खतर्नाक र घातक देखिएको छ । नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतको बजारमा पुर्याउनका लागि एमसीसीमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणगर्न लागिएको भनिएपनि नेपाललले भारतलगायतका कुनैपनि देशसँग बिद्युत ब्यापारको सुनिश्चिताचतागर्न सकेको छैन । भारतीय अधिकारीहरुले हालैका दिनमासमेत आफूहरुलाई नेपालको बिजुली नभएर पानीमात्र चाहिएको बताउँदै आएका छन् । आगामी १३ गतेबाट नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयन थालिने भनिएको छ । तर संसद बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको प्रचारगर्नेहरु यतिबेला पनि देशको शासन सत्तामा रहेपनि उनीहरु १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीको संझनासमेत गरिरहेका छैनन् । उनीहरुको जोड सन् २०१७ को संझौता र त्यसपछि पटक, पटक थप गरिएका खतर्नाक प्रावधानअनुसार नै एमसीसीको कार्यान्वन गर्न/गराउन तयार रहेको देखिएको छ । त्यतिबेला १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गराउनेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले अग्रणी भूमिना निर्वाह गरेको देखिएको थियो । जसका लागि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीकोसमेत हात रहेको थियो ।
कांग्रेस पूर्णत एमसीसीकै पक्षमा थियो । १२ बुँदे टिप्पणी तयारगर्ने कानून ब्यवसायीलाई समेत मन्त्रि पद दिएर त्यतिबेलानै पुरस्कृत गरिएको थियो । तर हाल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुबैले आफूले पेश गरेको ब्याख्यात्मक टिप्पणीप्रति बेवास्ता गरेको देखिएको छ । नेपालको संसदले एमसीसीसँगै पारित गरेको भनिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले कुनै मान्यता दिइरहेको छैन । त्यसैगरी ०७८ फागुन १५ गते संसद अबरुद्ध गरेको भनिएको एमाले यतिबेला खुलेर एमसीसीको कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएको छ । एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य पूरा हुनुपर्ने भनिएका छवटा पूर्वशर्तमध्ये अधिकांश शर्त पूराहुन बाँकीनै रहेका छन् । सरकारी पक्षले हाल आएर एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षरगर्ने, सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणागर्ने, नियामक निकायकारुपमा बिद्युत नियमन आयोग गठनगर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वशर्त पूरा भइसकेको प्रचार गरेपनि अधिकांश शर्तहरु अधुरा र अपूरा रहेका छन् । पछिल्लो समयमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाललगायतका पार्टीहरुले एमसीसीका परियोजनास्थलहरुलाई आफ्नो कब्जामा लिइसकेका छन् । जहाँ प्राय: हरेक दिन भनेजस्तो एमसीसी बिरुद्ध कार्यक्रमहरु भैरहेका छन् । स्थानीयलेसमेत आफूले जग्गा उपलब्ध गराएर आफै बिभिन्न किसिमका समस्यामा पर्नलागेको कुरा बुझ्दै जानलागेको देखिएको छ । एमसीसीले राखेका बिभिन्न प्रावधान, नेपालसँग बिभिन्न मितिमा एमसीसीका लागि अमेरिकासँग भएका संझौता र अगाडि सारिएका पूर्ब शर्त तथा नेपालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा पनि यहाँ निर्धारित मितिमै एमसीसी कार्यान्वयन हुनसक्ने कुनै संभावना देखिएको छैन । एमसीसी अमेरिकाको साम्राज्यवादी परियोजना भएको अब धेरैलाई स्पष्ट भैसकेको छ । ढिलो चाँडो अमेरिका नेपालबाट सो परियोजना फिर्ता लानबाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले आगामी १३ गते घोषणा हुनलागेको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोक्नु र बिस्तारै फिर्ता लानुको अर्को बिकल्प छैन ।
