राष्ट्रघाती एमसीसी अमेरिका फिर्ता पठाऔं !
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं !!
आदरणीय जनसमुदाय,
नेपाल सरकार र अमेरिकाको एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) का बीच सन् २०१७ मा राष्ट्रघाती संझौता गरी नेपाललाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक विस्तार गर्नका लागि भनेर रु.५६ अर्व अनुदान दिइने भनियो । अनि यो संझौता नेपालको विकास निर्माण र गरिबी निवारणका लागि अति उपयोगी, अचुक औषधि र रामवाणै हो भनेर ढोल पिटियो । चौतर्फी जनताको विरोधका बावजुद. यस संझौतालाई २०७८ फागुन ८ गते संसदीय मूल्य मान्यता विपरित तथा असंबैधानिक तवरबाट थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखी संसदबाट अनुमोदन गरियो । उक्त कदम नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति थोपरिएको गम्भीर राष्ट्रघात हो । संसदवादी, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी, दलाल तथा नोकरशाही शासकहरु यही २०८० भाद्र १४ गतेदेखि राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने षडयन्त्रमा जुटिरहेका छन् । उक्त सम्झौता अमेरिकी साम्राज्यवादको सुरक्षा विभागको हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग अभिन्न रुपमा जोडिएर आएको छ । यसको कार्यन्वयनले नेपाल राष्ट्रको संबेदनशील भू–राजनैतिक अवस्थितिको दुरुपयोग भई शक्ति राष्ट्रहरुको क्रिडास्थल बन्ने र देशको स्वाधीनता नै नामेट हुने अवस्थाको सन्निकट पुग्दै छ । यस संगीन घडिमा राष्ट्रघाती एमसीसी सभ्झौताको खारेज गर्न तथा सो सम्झौता अमेरिकामा फिर्ता पठाई देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न संघर्षमा सहभागिताको निम्ति हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, बामपन्थी, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछ ।
राष्ट्रघाती एमसीसी संझौता खारेजी तथा फिर्ता किन ? किनभने —
१. यो संझौता नेपालको समृद्धि र गरिबी निवारणका लागि ल्याइएको होइन । यो कथित लगानी नेपाललाई नवउपनिवेशवादको महाजालमा फसाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा लुट्ने उद्देश्यमा आधारित रहेकोले ।
२. एमसीसी विशुद्ध आर्थिक अनुदानमा आधारित संझौता नभई अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा छातासित सम्बन्धित हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एक अभिन्न अङ्ग हो । यो कुरा स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । यस संझौताको मूल उद्देश्य चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न नेपाली भूमिको दुरुपयोग गर्नु र नेपाललाई सैन्य अखडा बनाउनुरहेकोले।
३. यो राष्ट्रघाती संझौता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका विरुद्ध रहेको तथा नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र रहनुपर्ने गंभीर खतरा पैदा हुन सक्नेभएकोले।
४. एमसीसी संझौता नेपालको कानुन भन्दा माथि रहेको छ । यस संझौतामा नेपालको कानुन संझौतासित बाझिएमा संझौता नै मान्य हुने र यही कुरा भविष्यमा बनाइने अमरिकी कानुनका सन्दर्भमा पनि लागु हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यो नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाभिमानका लागि ठाडो चुनौती र अत्यन्तै घातक विषय भएकोले ।
५. यस संझौतामा नेपालका सामुअत्यन्तै कडा सर्त थोपरिएका छन् । जस्तो कि — यो संझौता कार्यान्वयन गर्न भारतसित अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने, परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने, यस परियोजना अन्र्तगतका बौद्धिक सम्पतिमाथिको पेटेन्ट अधिकारको स्वामित्व एमसीसीको हुने, परियोजना अवधि सकिए पनि त्यसका केही प्रावधान कायमै रहने, परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीद्वारा कुनै अपराध गरिएमा नेपालको कानुनद्वारा दण्डित गर्न नपाइने, अनि यस संझौतामा कुनै पनि संशोधन नहुने, आदि । यी नेपालको सार्वभौमिकता माथिको ठाडो चुनौती हुन् । आदि ।
एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जे सुमार नेपाल आएर एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरेमा विदेशबाट नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहयोग रोकिदिने धम्की दिएर गइन्। त्यसको लगतै दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिलाका अमेरिकी उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले फोनबाट प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख संसदीय पार्टीका नेताहरुलाई २८ फेब्रुअरिसम्म संसदबाट एमसिसि अनुमोदन नगरेमा अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध बिग्रिने धम्की दिएपछि काँग्रेस र माकेको अगुवाइमा तथा एमालेको मौन सहमतिमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको ढोल पिटेर एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने काम भयो । वास्तवमा उक्त व्याख्यात्मक घोषणा संम्झौताको अंग नभएकोले एमसीसीको लागि कुनै सरोकारको विषय भएन । त्यसैले सबै देशभक्त तथा स्वाभिमानी नेपालीका लागि राष्ट्रघाती एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्न दिने होइन बरु खारेज गरेर अमेरिका फिर्ता पठाउनुको विकल्प छैन ।
६ भाद्र ०८०
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल
