हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको गतसाता बुधबारबाट शुरुभएको केन्द्रिय समितिको बैठक प्राय: सकिएको छ । जुन बैठक ०७८ पुसमा भएको महाधिवेशनको १८ महिना पछि बसेको हो । सामान्यतया पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठक बर्षको दुई पटक र सोभन्दा बढी पनि बस्ने गर्दछ । सत्तारुढ दल र त्यसमाथि पनि माओवादी पार्टी भनिएकाले धेरैले सो पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकप्रति चासो राखे । तर सो बैठकमा न कुनै ठोस एजेण्डाहरु नै प्रस्तुत भए, न खास ठोस निर्णयहरुनै भए । पार्टीका अध्यक्षलेसमेत लिखितरुपमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुतगर्ने आबश्यकता देख्नु भएन । अध्यक्षले मौखिकरुपमा प्रस्तुत गरेका कुराहरुलाई केन्द्रिय सदस्यले पनि सोहीअनुसार ब्याख्या र बिश्लेषण गरेको देखियो । पार्टीको नाम माओवादी केन्द्र भएपनि खासरुपमा ‘नयाँ कांग्रेस’कारुपमा उदाउँदै गरेको सो समूहले कम्युनिष्ट पार्टीका बिश्वब्यापी मूल्य र मान्यताको अनुशरण नगर्नु स्वाभाबिक पनि हो । बैठकमा केही क्रान्तिकारी धारका नेताहरुको निचोड माओवादी केन्द्र विघटन हुने अवस्थामा पुगेकोभन्ने रह्योभने संस्थापन निकटका नेताहरुले अध्यक्षको उत्तराधिकारी घोषणागर्न माग गरेको देखियो । अर्थात संस्थापन पक्षका नेताहरु पनि अब अध्यक्षको उत्तराधिकारी आबश्यक भैसकेको निष्कर्षमा पुग्नुभयो । सारत सबैको भनाई बर्तमान नेतृत्व बिधि र पद्धतिअनुसार नचलेकै कारण पार्टी अस्तब्यस्त भएकाले नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छभन्ने थियो । काठमाडौंको प्रज्ञाभवन कमलादीमा जारी बैठकमा अधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरुले पार्टीका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालको स्वेच्छाचारी कार्यशैलीका कारण पार्टी हल न चलको अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो । प्राय: धेरैको आशय पार्टी बिघटनको संघारमा रहेको हुनाले त्यसबाट जोगिनका लागि छिट्टै बिशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो । अधिकांश नेताहरुले पार्टीको केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म पुनरगठन जरुरी रहेको बताउनु भयो । बैठकमा पार्टीभित्र बढेको नातावाद र कृपावाद तथा पछिल्लो सुन काण्डसम्मका कुराहरु उठे । कतिपयले पार्टीमा दर्जनौ गुट रहेकोभन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति पार्टीका लागि घातक हुने बताउनु भएको थियो । खासमा राजनीतिकरुपले दक्षिणपन्थी बाटोमा रहेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय समितिको बैठक अर्थ न बर्थको हुनपुगेको छ । माओवादी केन्द्र दक्षिणपन्थी बाटोमा कसरी अगाडि बढिरहेको छभन्ने कुरा यो बैठक ताजा उदाहारण बनेको छ । बैठकका छलफलहरुलाई हेर्दा सो पार्टीले मालेमावादलाई पूरै परित्याग गरेको देखिएको छ ।
बैठकमा पार्टीको अधिकतम र न्युनतम कार्यक्रम, विदेश नीति, नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप, नेकांसँग हाल भैरहेको सहकार्य, भाजपासँग सहकार्यका लागि गरिएको लिखित संझौता, अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण लगायतका बिषयमा खासै टिकाटिप्पणी भएनन् । त्यसैगरी मालेमावाद, देशको धर्म र संस्कृति, शोषित पीडित जनताको खास अवस्था, सर्बहारा अधिनायकत्व, अन्तराष्ट्रिय भाइचारा लगायतका कुराहरुमा पनि कुराहरुसमेत उठेनन् । देशको आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्तब्यस्तताका बारेमा पनि खासै चर्चा भएन । कतिसम्मभने कतिपय सदस्यहरुले त ‘माओवादबाट बिचलित भैसकेको माओवादी पार्टी’ भन्नेसम्मको शब्दावली प्रस्तुत गरेको देखियो । माओवादी केन्द्रको हालैको केन्द्रिय समितिको बैठकमा नीतिकोभन्दा नेताहरुको बढी चर्चा परिचर्चा भएको देखिएको थियो । संस्थापन निकटका केही नेताहरुले त खुलेरै अध्यक्षको प्रशंसा र दलालीको भाषा प्रयोग गरेको देखियो । पार्टीको बैठकमा पार्टीकै कुराहरुले प्रमुखता पाउनुपर्नेमा सरकारका कुराहरु धेरै आए । बैठकमा कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहितका जनप्रिय काम थालेको बताएर धेरैलाई हँसाउने काम गरे । बैठकमा उहाँहरु भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापित गर्न/गराउन बर्तमान सरकारले चालेको कदमले जनतामा नयाँ आशा र विश्वास जगाएको उल्लेखगर्न पनि पछि पर्नु भएन । कतिपयले पार्टी रुपान्तरणगर्दै समाजवादको आधार तयार पार्न सिंगो पार्टी एकताबद्ध भएर संकल्पकासाथ अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । कतिपयले पार्टीमा निर्णयगर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेभने एउटै व्यक्ति बारम्बार लाभको पदमा बसिरहन नहुने कुराहरु पनि उठाए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले सांगठनिक संरचनालाई भद्धा बनाउनु नहुने, पार्टीमा उमेरहदको व्यवस्था लागूगर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु पनि उठाएको देखियो । बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यको भनाई पार्टी ओरालो लागेको भन्नेमा एकमत थियोभने उनीहरुले ओरालो यात्रामाथि ब्रेक लगाउनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । पार्टीको नीति र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि निर्मम समीक्षाको आवश्यकता पनि औँल्याइएको थियो । बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यले पार्टी पुनर्गठित र पुनव्र्यवस्थितगर्दै नयाँ पार्टी बनाउन माग गरेको देखिएको थियो । झण्डै दुई दशकदेखि पार्टी निरन्तर सत्ता र शक्तिमा रहेको भएपनि पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत र संगठनात्मक अवस्था दुवै कमजोर बन्दैगएको धेरैको मूल्यांकन थियो । केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले त बिचार र व्यवहारमा पार्टी लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको बताउनु भएको थियो । शान्तिपूर्ण राजनीति र प्रतिस्पर्धाका नाममा पार्टी बदनाम भइसकेको उहाँको भनाई थियो ।
केन्द्रिय समितिको बैठकमा संस्थापन पक्षले विधान अधिवेशनमा जोड दिएपनि अधिकांश केन्द्रिय सदस्यले विशेष महाधिवेशनमै जोड दिनुभएको थियो । कतिपयले विधान सम्मेलन अघि ४०९ जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने अनि फेरि विधान संशोधनगरेर त्यो सच्याउने ? भन्ने प्रश्नगर्दै बरु विधान सम्मेलनभन्दा विशेष महाधिवेशनगर्नु उपयुक्त हुन्छभन्ने प्रस्ताव गरेको देखिएको थियो । पार्टीको केन्द्रीय समिति बढीमा ९९, प्रदेश समिति ८५, जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारी समितिमा बदलेर ७५ सदस्यीय, महानगर समिति ५५, उपमहानगर समिति ४५, नगर समिति ३५, गाउँ समिति २५, वडा समिति १५, टोल समिति नौ र सेल कमिटी बढीमा सात सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव पनि आएको छ । बैठकको उद्घाटन सत्रमै अध्यक्ष दाहाललेसमेत पार्टीका सबै समितिहरु भद्धा भएकोभन्दै सबैलाई घटाउने संकेत गर्नुभएको थियो । तर बैठक शुरुभएपछि उहाँलेनै भण्डै दुई दर्जन केन्द्रिय सदस्य थपेर आफूले आफ्नै खिल्ली उडाउनु भयो । केन्द्रिय समितिको बैठकबाटै पार्टीको विधानका केही बुँदाहरु परिवर्तन गरेर विधान अधिवेशनको औपिचत्यमाथि समेत प्रश्न खडा गरिएको थियो । बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकबाटै विधान संशोधनगर्ने भए तीन महिनापछि विधान सम्मेलन किन गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो । कतिपयले त अध्यक्षबाटै पार्टीको विधान मिच्ने काम भएकोभन्दै असन्तुष्टि ब्यक्त गरेकोसमेत देखिएको थियो । बैठकमा समाजवादी केन्द्र गठन भएकोबारे चर्चागर्दै कतिपय सदस्यहरुले समाजवादको वास्तविक स्वरुप कस्तो हुने ? भन्ने प्रश्न गरिरहे पनि कसैले त्यसको स्पष्ट उत्तर दिन सकेनन् । अध्यक्ष दाहाल आफैले बैठकमा पेशगरेको मौखिक प्रतिवेदनमा ‘पार्टीजस्तै नभएको पार्टी’भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकोबारेमा पनि प्रश्नहरु उठेका थिए । त्यसैगरी मुख्यत अध्यक्ष दाहालको निजी सचिवालयलगायत सार्वजनिक पदहरुमासमेत व्यक्तिवादले प्रश्रय पाएको कुरा उठेको थियो । अध्यक्ष दाहालले बैठकमा तीन महिने ‘जनतासँग पार्टी’ अभियान सञ्चालनगर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तर यसअघिको दुई महिने अभियानको अनुभवका कारण कोही पनि सो अभियानमा परिचालन हुने संकेत देखिएको छैन । धेरैले पार्टीभित्र नेता तथा कार्यकर्ताहरुको मूल्यांकनको विधिनै नभएकाले प्रस्तावित अभियान कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो । कतिपयले यसअघिको दुई महिने अभियानको समीक्षा भएको खै ? भन्ने प्रश्नगर्दा अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरु नाजवाफ भएको देखिएको थियो । बैठकमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरसम्पर्क कार्यालय र प्रम सरकारी निवास बालुवाटार तथा अध्यक्षको निजी निवास खुमलटार केन्द्रीय कार्यालयजस्तो भएको बताउनु भएको थियो ।
यसरी माओवादी केन्द्र यतिबेला संसदको तेश्रो दल भएर पनि नेपाली कांग्रेसको साथमा सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सफल भएको छ । तर पार्टी संगठनभने भताभुङ्ग भएको देखिएको छ । उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको बिशेष सक्रियतामा गठन भएको समाजवादी केन्द्र पनि क्रमश: अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । समाजवादी केन्द्रमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जसपालगायतका पार्टीहरु आआफ्नै पार्टीको सुदृढिकरणमा लागेका छन् । उनीहरु माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकतागर्न अनिच्छुक रहेको देखिएको छ । नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकतागर्ने मनशाय देखाएको भनिन्थ्यो । तर माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय समितिको बैठकमा त्यसबारे कुनै ठोस प्रस्ताव पनि आएनभने कुनै छलफल र निर्णय पनि भएन । खासमा माओवादी केन्द्रमा बामपन्थी र दक्षिणपन्थी अवसरवादी शक्तिकाबीचमा चर्को खिचातानी देखिएको छ । त्यसैले ढिलो चाँडो सो पार्टी बिभाजन हुनुको अर्को बिकल्प छैन । माओवादी केन्द्रको पछिल्लो बैठकको सन्देश भनेकै सबैले आआफ्नो बिचार, मूल्य, मान्यता र आदर्श अनुसारको नयाँ बाटो अवलम्बनगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । जसकाबारेमा सम्बद्ध सबैको समयमानै ध्यानजानु उपयुक्त हुन्छ ।
