मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा कानुनी परिभित गरी दण्डनीय हुने गरी मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मिटरब्याज पीडितहरू फेरि संघर्षमा उत्रिएका छन् । आइतबार उनीहरूले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन ल्याउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।
मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारले जााचबुझ र अनुसन्धानका नाममा जिल्लामा बनाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समन्वय समितिले पीडितहरूलाई दबाबमा राखेर जबर्जस्ती सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले जिल्लामा बनेको सो समितिले साहुकरको प्रभावमा परेर साहुकरलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितहरूको उजुरीलाई कमजोर पार्ने गरी भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले विगतमा लामो संघर्षपछि मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समिति र सरकारका बीचमा चैत १८ गते भएको सहमति लागू गर्न माग गरेका छन् भने मिटरब्याजलाई दण्डनीय गर्ने व्यवस्थासहितको ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा उत्रिएका पीडितहरूले ‘अवैधानिक ऋणको पासो थापेर समाजवाद उन्मुख राज्य बन्दैन, संविधानमा उल्लेख समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था लागू गर, मिटर ब्याजसम्बन्धी कानून तत्काल पारित गर’ लगायत नाराहरू लेखिएका प्ले–कार्डसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले पीडितहरूबीच १८ चैतमा समझदारी भएपनि उनीहरूको आन्दोलन रोकिएको थिएन । सरकारले मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी जाँचबुझ आयोगमार्फत् उजुरी लिएर छानविन अघि बढाएपछि पीडितहरूले आन्दोलन मत्थर पारेर शान्तिबाटिकामा मात्रै धर्ना दिँदै आएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध पारेपछि सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद्बाट कानुनका रुपमा पारित हुन नपाई निष्क्रिय बन्यो । पीडितहरूले अध्यादेशले सम्बोधन गरेका विषयहरू समेटेर आफूहरूलाई न्याय दिने गरी यथासिघ्र संसद्बाट नयाँ ऐन पारित गर्न माग गरेका छन् ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि शुक्रबार शान्तिबाटिकामा भेला भएका उनीहरूले नयाँ संघर्षकालागि मिटरब्याज पीडित मध्येकै अगुवा अवधेश कुशवालाको संयोजकत्वमा देशव्यापी ७१ सदस्यीय मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । त्यसक्रममा सरकारी जाँचबुझ आयोगले आफूहरूलाई नै झन् समस्या पार्ने गरी भुक्तानीको समय सीमा तोकिदिने र पीडितलाई जबरजस्ती सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराउने काम गरिरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
संघर्ष समितिले विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन सहित पुनः ६ बुँदे मागहरू राखेर संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाएको हो । समितिले जाँचबुझ आयोगसहित सरकारसँग छ बुादे माग राखेको छ । समितिकाअनुसार सरकार र जाँचबुझ आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउन चाहेको भए साहुले अधिग्रहण गरेका खेतीयोग्य जमिनमा पीडित किसानहरुको जोतभोग कायम गर्नुपर्ने, साहुले कब्जा गरेका पीडितका घर जग्गाहरूमा पीडितलाई पुनःस्थापना गरिनुपर्ने जनाएको छ ।
मिटरब्याज पीडितहरुले लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै सडक संघर्ष गरे पनि मिटरब्याजीहरु सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एसमाजवादी अनि प्रतिपक्षीदल एमाले, रास्वपा र राप्रपाका नेताहरु नै बढी भएकोले अध्यादेश निष्क्रिय पार्न अघोषित रुपमा सर्वदलीय सहमति रहेको हुन सक्ने समेत पीडितहरुले आशंका गर्दै आएका छन् । साँच्चै संसदवादी दलहरु मिटरब्याज पीडितहरुको समस्याप्रति संवेदनशील छन् भने तत्काल अध्यादेश पुनः जारी गरी कानुन बनाई दोषीलाई पक्राउ गरी पीडितलाई न्याय दिनु पर्दछ । अन्यथा, जनताले गाउँ गाउँमा आफ्नै सरकार र अदालत खडा गर्ने छन् र दोषीहरुलाई ठाउँ ठाउँबाट जनकारबाही गर्न थाल्ने छन् ।
