गत केही दिनदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच गत शनिबार पाँचबुँदे सहमति भएको भनिएको छ । तर आन्दोलन भने रोकिन सकेको छैन । यसअघि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण आन्दोलनकारीहरुले बर्तमान सरकारलाई समेत सहजै बिश्वासगर्न सकिरहेका छैनन् । यस पटक पनि देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिले एक्सन टिममार्फत फिल्डमा गएर तत्काल कारवाहीगर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलनकारीहरु आश्वस्त हुन सकेनन् । किनकी यो समस्या आर्थिक लेन देनसँग सम्बन्धित रहेको र सबै घटना एकै प्रकारको नभएका कारण यसको समाधानका लागि भरपर्दो बिकल्पका साथै बिधि र प्रक्रियाको आबश्यकता पर्दछ । जसका आधारमा यस समस्याको दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न/गराउन सकियोस । मिटर ब्याजी समस्या स्थानीय र क्षेत्रगत समस्या हो । तर यसबारे स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले खासै वास्ता नगरेको अवस्था पनि छ । त्यसैले यो समस्याकाबारेमा गहिराईमा पुगेर जरो पत्तालगाउनु पर्दछ र त्यसैका आधारमा समाधानका प्रभावकारी उपायहरु खोजिनु आबश्यक छ । गत भदौ २७ को मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरु शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणगर्ने सहमति भएको पनि भनिएको छ । त्यसैगरी गरिब तथा आर्थिकरुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च व्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक/कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा सर्बसाधारणलाई ऋणको दुष्चक्रमा फसाई बिभिन्न ढंगले शोषणसमेत गर्नेगरेको समस्याको पहिचान पनि गरिएको छ । अब मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन–२०२६ बमोजिमको आयोग गठनगर्ने कुराहरु पनि आएका छन् । मिटरब्याज पीडितका नियमितरुपमा आउने उजुरी/गुनासोलाई सम्बोधनगर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरव्याज पीडितको प्रतिनिधिसमेत रहनेगरी जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठनगर्ने कुराहरु पनि बाहिर आएका छन् । हालसम्म मधेश प्रदेशका आठ जिल्लासहित कैलाली, बाँके, दाङ, रुपन्देही, नवलपरासी, झापा, सुनसरी, तनहुँ, कास्की, उदयपुरलगायतका ३५ भन्दा बढी जिल्लाहरुमा उक्त समस्या देखापरेको छ । हुन त यस्ता नाजायज आर्थिक कारोवार देशब्यापि रुममै भैरहेको हुनसक्छ । देशकै राजधानी काठमाडौंमासमेत कतिपय ब्यापारीहरुले यसको प्रयोग गर्नेगरेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरु विगत झण्डै २८ महिनादेखि औपचारिक र संगठितरुपमा संघर्षरत छन् । पटक, पटक विरोध कार्यक्रम भएपनि उक्त समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन । गत असोज एकगते पीडित र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको भनिएको थियो । तर सो सहमति कार्यान्वयन भैरहेको थिएन । हालैका दिनमा काठमाडौंमा पीडितहरुले धर्नालगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणागरी कानून संशोधनगर्ने निर्णय गर्नुपरेको छ । तर त्यस्तो कानून कहिलेसम्ममा संशोधन गरिन्छभन्ने केही पनि खुलेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले पीडितका सबै माग पूरागर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पीडितहरुसँगको गत शनिबारको भेटमा मिटरब्याजीहरुलाई तत्काल ठेगान लगाउन ‘र्यापिड एक्सन फोर्स’ परिचालनगर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको छ । उहाँले पीडितहरुसँग कुरागर्दै सामन्तवादको अवशेषकारुपमा रहेको मिटरब्याजलाई सधैँका लागि अन्त्यगर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले पीडितका समस्या समाधानगर्न न्यायिक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रियासमेत अघिबढेको बताउनुभयो । मिटरब्याज समस्यालाई लिएर मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाई तत्काल फिल्डमा गएर कारवाही गर्नसक्ने तथा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने बनाइने दाबि पनि गर्नुभएको थियो । मिटरब्याज पीडितको समस्याबारे आफू पहिलेदेखि नै जानकार रहेको उल्लेखगर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कुनैबेला तीनवटै सुरक्षा अंग र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर आफूले मिटरब्जाजीको समस्या तुरुन्तै समाधानगर्न आग्रह गरेको खुलाशा पनि गर्नुभएको थियो । दाहालले आफूले कारवाहीगर्ने आश्वासनमात्र नदिएको दाबिगर्न पनि चुक्नुभएको थिएन । प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटकाक्रममा पीडितहरुले उच्चस्तरीय आयोग गठन, कानून निर्माण तथा पक्राउ पूर्जी जारीभएका र घरबार जफत भएका पीडितमाथि न्यायगर्न माग गरेका थिए । सरकारले पीडितहरुको मागको सम्बोधन गर्नु राम्रो कुरा हो । तर सरकारका प्रधानमन्त्रिलगायतका अन्य अधिकारीहरु समस्याको गहिराईमा पनि पुगेको देखिएको छैनभने सरकारले समस्या समाधानका लागि थाल्न खोजेको बिधि र प्रक्रिया पनि प्रभावकारी/ब्यवहारिक देखिन सकेको छैन । किनकी यो समस्याको इतिहास धेरै लामो छ । जसकाबारेमा बिगत करिव तीनबर्षदेखि हल्ला भैरहेको छ । यसबीचमा देशमा तीनजना प्रधानमन्त्रि र अनेक मन्त्रिहरु परिवर्तन भएका छन् । मिटरब्याजी समस्या एक प्रकारको स्थानीय समस्या हो । जसको समाधानगर्ने दायित्व स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा निहित रहेको हुन्छ । मिटरब्याज पीडितको आवाज बाहिर आउनासाथ सम्बन्धित प्रदेशहरुले समाधान गर्ने/गराउने प्रयास गरेको भए, यो समस्या पूर्णसमाधान नभएपनि धेरै हदसम्म समाधान भैसकेको हुने थियो । यो समस्याको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रि दाहालले भनेजस्तो ‘र्यापिड एक्सन फोर्स’ परिचालन गरेर हुनेवाला केही पनि छैन । किनकी मिटरब्याजीहरु यतिबेला अधिकांश सीमापार भैसकेका छन् भने कतिपयलाई शक्तिशाली राजनीतिक संरक्षण रहेको छ । अझ कतिपय त हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु पनि हुन सक्तछन् । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले मिटर ब्याज पीडित क्षेत्रहरुका स्थानीयलाई दैनिक जीवनमा आइपर्ने ससाना खर्चका लागि बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसो भएको खण्डमा मिटरब्याजीहरु निरत्साहित हुन पुग्दछन् । जसका लागि हरेक स्थानीय निकायमा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा एउटा सहकारीको ब्यवस्था हुनुपर्दछ । जहाँ ग्रामीण क्षेत्रका साहु महाजनको रकम पनि सहकारीमार्फत मात्र कारोवार हुन सकोस । सर्बसाधारण नागरिकको दैनिक भैपरी आउने खर्च दिने संस्थाको ब्यवस्था नगरेसम्म मिटरब्याजीहरुको उन्मूलन हुन सक्तैन । पछिल्लो समयमा केही ब्यक्ति र समूहहरुले गाउँ गाउँमा रहेका सहकारी तथा बित्तिय संस्थाहरु भगाउने र बैंकहरुको साँवा ब्याज नतिर्ने अभियान चलाए, त्यसपछि मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या पनि चर्केर आएको हो । मानिसहरुमा बैंक तथा बित्तिय संस्थाको ऋणसमेत नतिर्दा हुन्छभने साहूको ऋण किन तिर्नेभन्ने शोच आएको पनि हुनसक्छ । तर आर्थिक लेन देन ठीक ढंगले हुन सकेनभने यसले समाजमा अराजकताको अवस्था सिर्जना गर्दछ । कतिपयले देशमै अराजकता सिर्जनागर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा मिटरब्याज पीडितहरु त्यसबाट प्रभावित भएका हुन सक्तछन् । यो समस्याको समाधानगर्दा समस्याका सबै पाटाहरुलाई बिचारगर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रि दाहालले भनेजस्तो तत्काल ‘डाङ्गडुङ्ग’ गरेर समस्याको समाधान गरेपनि यसले सन्तान दरसन्तानलाई पिरोल्ने हुन्छ । सरकारले निश्चित ऐन कानून र नीति नियमका आधारमा संगठित भएका सहकारीहरुलाई समेत सन्तुलनगर्न सकेको छैनभने मिटरब्याजीहरुलाई सहजै नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्था छैन । आन्दोलनको कोपभाजनमा परेर पनि पछिल्ला दिनका जे जति सहकारी र बित्तिय संस्थाहरु बचेका छन्, उनीहरुले पनि ऋण प्रवाहगर्न आनाकानी गर्दैआएका छन् । ऋण लिएर नतिर्ने प्रबृत्ति मौलाएर जाने होभने यसले पनि समाजलाई भलो गर्दैन । सरकारले बैंकहरुको समेत ब्याज सुनिश्चितगर्न नसकेका कारण गाउँमा जथाभावी ब्याज लिने प्रचलन बढेको देखिएको छ । त्यसैले सरकारले ऋण सापटी तथा ब्याजसम्बन्धी ऐन नियमहरु सुस्पष्टगर्न आवश्यक रहेको छ । गाउँमा जसले ऋण लगानी लगायतका आर्थिक कारोवार गरिरहेका छन्, त्यसबाट सरकारको राजश्वसमेत निरुत्साहित भएको छ । त्यसैले हालकोजस्तो देशमै आर्थिक संकट बढिरहेका बेला मिटरब्याज पीडितहरुले आन्दोलन गरेर सरकारको आँखा खोल्ने काम गरेका छन् । अब सरकारले ठूला बैंक र बित्तिय संस्थाका साथै गाउँमा हुने ऋण लगानी र त्यसको अशुली लगायतका बिषयमा बिषय बिज्ञहरुसमेतको परामर्शमा प्रधावकारी ऐन नियम तथा कार्यबिधि र पद्धतिहरु समेतको विकास गर्नुपर्ने भएको छ । जसले भाबि दिनमा यस्ता समस्याहरु आउनै नदिने प्रभावकारी कामहहरु गर्न सकुन ।
