प्राकृतिक प्रकोप र मानबीय त्रुटीबाट भएको क्षतिबाट सिक्नपर्ने पाठ

नेपालमा पछिल्लो रसुवा–भोटेकोशी हिमपहिरो र बाढीले एकाएक जनधनको अत्यन्तै ठूलो क्षति पु¥याएको छ । यस्तो महाविपत्तिपछि सामान्यतः भन्ने गरिन्छ —‘प्रकृतिले ठूलो विनाश र ताण्डव मच्चायो।’ निश्चय नै हिमपहिरो, बाढी, पहिरो आदि प्राकृतिक घटना हुन् नै । तर त्यसले किन यति ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति ग¥यो? कसले बढी क्षति व्यहोर्नुप¥यो ? र विपत्तिपछि पुनर्निर्माणको भार र लाभ कसरी बाँडिन्छ ? बिगतका यस्तै प्रकृतिका घटनाहरुको सन्दर्भमा यी प्रश्न नगरी र उत्तर नखोजी विपत्तिको वास्तविक कारण र अर्थ बुझ्न सकिँदैन र सही निष्कर्शमा पुग्न र जोगिने सही उपायको खोजी गर्न पनि सकिदैन । बिपत्तिबाट लिनु पर्ने पहिलो शिक्षा र सिक्नुपर्ने पाठ नै यही हो ।
सामान्यतः प्राकृतिक घटनाहरु सबैका लागि उस्तै र समान लाग्दछन् । तर बर्गीय समाजमा प्राकृतिक विपत्तिहरुको असर सबैका लागि समान हुँदैन । बाढीले धनी र गरिब दुवैलाई असर गर्न सक्छ, तर उनीहरूको क्षति समान हुँदैन। धनीसँग अर्को घर, बचत, बीमा र अन्य विकल्प हुन सक्छन्। तर श्रमिक, किसान, साना व्यवसायी र गरिब परिवारको घर, जमिन, पशु, पसल र रोजगारी नै एउटै मात्र आधार हुन्छ र त्यो क्षति हुँदा उसको परिबारको सर्बश्व गुम्छ । अरु कुनै बिकल्प बाँकी रहँदैन । त्यसैले बिश्लेषकहरुले प्राकृतिक बिपत्ति बर्गबिहीन भए पनि त्यसको असर बर्गीय हुन्छ भन्ने निष्कर्श निकालेका छन् ।
विश्वमा जहाँ पनि देखिदै र अनुभव गरिदै आएको बास्तबिकता के हो भने विपत्ति आएपछि सबैभन्दा पहिले प्रायः जीवन गुमाउने, रोजगारी गुमाउने र आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाउनेहरू अपबाद बाहेक श्रमजीवी तथा निम्न आय र अर्को कुनै आयको बिकल्प नभएका जनता नै हुन्छन्।यही कारणले विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक घटनाका रूपमा होइन, सामाजिक असमानताको ऐनाका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने स्थिति खडा हुन्छ ।
प्रकृतिक संकट र विकासको मोडल परस्पर जोडिएको प्रश्न
नेपालमा विकासको अर्थ सडक, पुल, जलविद्युत्, व्यापारिक संरचना र ठूला आयोजना निर्माण गर्नु भएको छ। यी सबै आवश्यक छन्। तर प्रश्न छ—कस्तो ठाउँमा, कस्तो जोखिममा र कसको हितलाई केन्द्रमा राखेर विकास भइरहेको छ ? यी गम्भीर प्रश्नहरु हुन् र यीनको सही उत्तर खोजिनै पर्ने हुन्छ ।पहाड काटेर सडक बनाउने, नदी किनारमा बस्ती र संरचना बनाउने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने, तर दीर्घकालीन वातावरणीय र भौगर्भिक जोखिमलाई पर्याप्त महत्व नदिने हो भने विकास आफैँ नै ठूलो जोखिमको स्रोत बन्न सक्छ । त्यसैले अब विकासको मापदण्ड केवल ‘कति सडक बन्यो ?’ वा ‘कति मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो ?’ मात्र हुनु र रहनु हुँदैन। त्यसैले आजको बिकासको प्रश्न बिकास परियोजना कति सुरक्षित, कति जनमुखी, कति बातावरण–मैत्री छन र बिपत्ति आइपरेमा मानिसलाई बचाउने पूर्ब तयारी के कस्ता छन् भन्ने प्रश्नहरुको सही उत्तर आउने हुनु पर्ने देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा जल बिद्यूत बिकासको प्रश्न आउँदा त्यसमा श्रमिकहरुको सुरक्षाको प्रश्न पनि सँगै जोडिएर आउँदछ । हो नेपालको राष्ट्रिय बिकासको लागि जल बिद्यूत अत्यावश्यक पूर्बाधार हो र यसलाई नेपाली कृषि र उद्योगसँग जोडेर बिकास र बिस्तार गरिनु पर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ । निर्यात त नेपालले खपत गरेर बाँकी रहेमा मात्र गरिनु पर्ने हो तर हामी बिद्यूत बेचेर बिकास गर्ने भन्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकताको अहिलेसम्म शिकार हुँदै आएकाछौं । त्यसैले बिद्युतबाट लाभ लिने र जोखिम ब्यहोर्ने को को हुन् भन्ने हामीले हिसाब किताब नै राख्ने सोच बनाउँने गरेका छैनौं । त्यसेले हाम्रा बिकास आयोजनाहरु मानिस–मानिस र मानिस र प्रकृतिका बीच सन्तुलित र दीर्घकालीक प्रकृतिका हुँदैनन्, बनाइदैनन् । आयोजना निर्माणमा श्रमिकले आफ्नो श्रम, पसिना र जीवनको जोखिम मोल्नु पर्ने हुन्छ तर परियोजनाबाट हुने लाभको ठूलो हिस्सा पूँजी, कम्पनी र लगानीकर्तातर्फ केन्द्रित हुन्छ । तर बिपत्ति आउँदा भने श्रमिकको जीवन, स्थानीय समुदायको घरबास र सार्वजनिक संरचनाले ठूलो क्षति ब्यहोर्नु पर्ने र मूल्य चुकाउनु पर्ने गरेको बिकासको इतिहासले देखाउँदछ । एक वाक्यमा भन्नु पर्दा यो नाफा निजीकरण हुने तर जोखिम र क्षति भने सामाजिकीकरण हुने अबस्था बन्दछ, बनाइन्छ ।यो अस्वीकार्य कुरा हो कि कुनै पनि बिकास आयोजनाहरुको मूल्यांकन गर्दा उत्पादन र नाफाको कुरालाई मात्र नहेरी श्रमिकको सुरक्षा, स्थानीय जनताको हित र प्राकृतिक जोखिमलाई पनि सन्तुलित महत्व र प्राथमिकतामा राखिुन अत्यावश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनः नेपालले भोगेको विश्वव्यापी अन्याय
पछिल्लो समय निकै तीब्र गतिमा नेपालको हिमाली भूखण्डमा हिउँ पग्लिँदै जानु, हिमनदी परिवर्तन हुनु, हिमताल बढ्नु तथा चरम मौसमी परिबर्तनका घटनाहरु घट्नु जस्ता प्राकृतिक गतिबिधिहरु जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका गम्भीर संकेतहरु हुन् भनेर बिज्ञहरूले उठाइरहेका हुन्। यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्छ। तर जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने देशमध्येमा भने नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्दछ । यस्तो अमान्य र अस्वीकार्य बिश्व परिस्थितिबाट हमी गुजिरहेका छौं ।यसमा वास्तवमा एउटा गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय अन्याय छ र त्यो हो —धेरै प्रदूषण गर्नेले धेरै आर्थिक लाभ लिए; तर त्यसको ठू्लो असर कमजोर र कम उत्सर्जन गर्ने देशहरूले पनि अन्यायपूर्ण किसिमिले भोग्नुपरिरहेकोछ । त्यसैले जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणको प्रश्न मात्र होइन। यो न्याय, समानता र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धको प्रश्न पनि हो। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षति तथा नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्तिको माग अझ दृढतापूर्वक उठाउनुपर्छ।
राज्यको मूल जिम्मेवारी कहाँ हुन्छ ?
निश्चय नै गम्भीर प्रकारका प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सधैँ सम्भव हुँदैन। तर त्यस प्रकारका विपत्तिबाट जन धनको नोक्सानी अबश्य कम गर्न सकिन्छ । पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित बस्ती, उद्धार टोली, आपत्कालीन सञ्चार, सुरक्षित सडक र पुल, नियमित अभ्यास तथा स्थानीय समुदायको आवश्यक तयारी भए धेरै जीवन बचाउन र जनधनको रक्षा गर्न सकिने बिश्वासलाग्दो स्थिति बन्छ ।त्यसैले विपत्तिपछि ‘राहत वितरण’ मात्र राज्यको काम होइन। बिपत्ति आउनु अघि जोखिमको पहिचान गर्नु, सम्भाबित क्षतिहुनबाट बचाउनु, समय छँदै खतराको सूचना दिनु, जन समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानु या पु¥याउनु राज्यको प्राथमिक र अधारभूत जिम्मेवारी हो । यदि यसरी जोखिमको सूचना पहिले नै उपलब्ध थियो तर त्यसअनुसार तयारी भएन भने त्यसलाई केवल ‘प्राकृतिक विपत्ति’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन। त्यहाँ नीतिगत र प्रशासनिक जिम्मेवारी पनि खोजिनु पर्ने हुन्छ । अनि बिपत्ति र उद्धारको चरण पछि पुनर्निर्माणको अर्को अझ गम्भीर प्रश्न आउँदछ । त्यसमा पनि सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्छ। सडक, पुल, घर, विद्यालय, विद्युत् आयोजना आदि पुनःनिर्माण हुन्छन्। तर त्यसबाट पाउने र आउने उपलब्धी कहाँ कसको हातमा केन्द्रित हुन्छ ठेकदारकोमा कि जनताकोमा, नाफाखोरकोमा कि पीडित जनताकोमा ? यो एकदमै बिचारणीय र संबेदनशील कुरा छ । हुन पनि हो कि जनताको दुःख र विनाशलाई ठेकेदार, बिचौलिया र भ्रष्ट समूहका लागि नाफा कमाउने अवसर बन्न दिनु हुँदैन।त्यसैले पुनर्निर्माण पारदर्शी, जनसहभागितामूलक र सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको हो र उठिरहनु पर्दछ ।
अहिलेका जस्ता र योभन्दा खतरनाक स्तरका भोली आउने प्राकृतिक जोखिम र बिपत्तिहरुको सामना गर्नका लागि स्थानान्तरण गर्न सुरक्षित बस्ती र आवास, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य र सामाजिक जीवनको मूल आधार तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । केवल असुरक्षित ठाउँ या ‘घर छोड’ भनेर मात्र हुँदैन । स्पष्ट भएकै कुरा हो कि प्राकृतिक बिपत्तिले घरबास खोस्छ, रोजगारी खोस्छ र अन्तत, मानिसहरुलाई सस्तो श्रमको औजारकोरुपमा बिस्थापित बनाउँदछ । यी संबेदनशील कुरालाई ध्यानमा राखेर बिपत्ति के कारणले आयो — जलवायु परिबर्तन, हिमाली भूखण्ड, र प्राकृतिक प्रकृया आदिको बैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्दछ नै । त्यसका अतिरिक्त यत्ति ठूलो क्षति किन भयो — अब्यवस्थित बस्ती, कमजोर पूर्बाधार, बातावरणीय बेवास्ता र राज्यको तयारी के कस्तो रहेको थियो या छ भन्ने कुरालाई पनि गम्भीररुपमा ध्यानमा राख्नु पर्दछ । अनि यो प्राकृतिक बिभिषिकाबाट सबैभन्दा बढी क्षति कसले या समाजको कुन तप्काले बेहोर्नु प¥यो अर्थात, श्रमिक, किसान, गरीब, साना ब्यवसायी तथा स्थानीय समुदायको वास्तबिक अबस्था के कस्तो रहेको या भएको छ त्यो पनि राम्रोसँग केलाउनु पर्ने हुन्छ । अनि यी सबै माथि उल्लिखित कुराको आधारमा पुनर्निर्माणपछिको लाभ कसले के कति पाउँदछ र जनताको सम्पत्ति जनताकै निम्ति प्रयोग हुन्छ कि कसैको नयाँ नाफाको श्रोत बन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुराको गम्भीर अनुगमन हुनु पर्दछ ।
निष्कर्श
नेपाललाई विकास चाहिन्छ। उत्पादन बढाउनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। जलविद्युत् र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। तर विकासको अर्थ प्रकृतिलाई अन्धाधुन्ध दोहन गर्नु होइन। त्यसैले केन्द्रमा नफा होइन, मानिस हुनु पर्दछ,श्रमको शोषण होइन, सम्मान हुुनु पर्दछ । प्रकृतिको अन्धधुन्ध दोहन होइन,सन्तुलित सम्वन्ध कायम हुनु पर्दछ । बिपत्ति कम गर्ने बैज्ञानिक पूर्ब तयारी होस् बिनाशपछिको राहत मात्रै होइन ।अनि अन्ततः मूल प्रश्न – जनताको सुरक्षा होस्, सीमित पूँजीको नाफामा मात्र केन्द्रित हुने होइन । यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा हिमनदी र हिमतालको निरन्तर वैज्ञानिक अनुगमन, आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान, सुरक्षित पूर्वाधार, श्रमिक सुरक्षा र जनसहभागितामा आधारित विपद् व्यवस्थापन आवश्यक छ । यी सबै कुराले प्राकृतिक बिपत्ति पूर्णत रोक्न नसके पनि त्यसलाई महाबिनाशकारी बन्न नदिने स्थिति बनाउन सकिन्छ ।यो काम उन्नत प्रबिधिले मात्र पूरा गर्न सकिदैन । त्यसका लागि न्यायपूर्ण समाज, जिम्मेवार राज्य, बैज्ञानिक योजना र जनमुखी बिकास नीति अत्यावश्यक हुन्छ । प्रष्ट छ, बिपत्तिको कारण प्रकृतिमा मात्र खोजेर पुग्दैन प्रकृति र समाज बीचको सम्वन्धमा खोजिनु पर्दछ । क्षति कति भयो भनेर मात्र हुन्न क्षति धेरै कसले बेहो¥यो भन्ने कुरामा गम्भीर ध्यान पुग्नु पर्दछ । पुनर्निर्माणमा कति खर्च भयो भन्ने हिसाव गरेर मात्र हुँदैन त्यो खर्च कसको हितमा भयो भनेर गहिराईपूर्बक हेरिनु पर्दछ । त्यसैले आजको आवश्यकता केवल विपत्तिपछि राहत बाँड्ने राज्य होइन; विपत्ति आउनुअघि जनताको जीवन जोगाउने, जोखिम घटाउने र प्रकृति तथा उत्पादनबीच सन्तुलन कायम गर्ने जनमुखी राज्य निर्माण गर्नु हो। यही नै यस प्रकारका महाविपत्तिबाट निकाल्नुपर्ने सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक शिक्षा हो।