जातीय पहिचानको आन्दोलनले १ नं. प्रदेशमा उग्ररुप लिदै

जातीय पहिचानको आन्दोलनले १ नं. प्रदेशमा उग्ररुप लिदै

७ चैत विराटनगर
जातीय पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा राज्यको पुनसंरचनाको मागको आन्दोलनले १ नं. प्रदेशमा उग्ररुप लिदै गएको छ ।
लामो समय शान्त रहेको तथा बन्द हड्तालको दुष्चक्रबाट मुक्ति पाएझै भइसकेको विराटनगरमा यतिबेला ढुंगामुढा बर्सिन थालेका छन् ।
लामो समय जातीय पहिचानको आन्दोलन चलेको प्रदेशमा नामकरण नै जातीय पहिचानविहीन बनाइएको भन्दै आन्दोलनले उग्ररूप लिन थालेको छ । जातीय पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलनलाई कडा बनाउँदै लैजान थालेका छन् ।
फागुन १७ गते एकाएक छापामार शैलीमा प्रदेशको नामकरण गरियो । पहिलो कार्यकाल बेनामे भएपछि यसपालि छापामार शैलीमा नाम राखियो । त्यसपछि लगातार आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । जातीय पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
आइतवार विराटनगरको रोडशेष चोक दिनभरजसो नै तनावग्रस्त बन्यो । आन्दोलनबीच ढुंगामुढा र अश्रुग्यास प्रहार भए । सोमवार ओखलंगामा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीमाथि आक्रमण नै भयो तर कडा सुरक्षा चुनौतीबीच हिँडिरहेकाले कुनै दुर्घटना हुन पाएन ।
आन्दोलन चर्किनुको कारण मुख्यमन्त्रीले गरेको भाषण नै भएको बताइएको छ । आइतबार ओखलढुंगा पुगेका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाका ९० प्रतिशत सांसदको समर्थनमा कोशी नामकरण भएको भन्दै अब त्यसबारे कुनै छलफल समेत नहुने बताएका थिए ।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदेशको पुन: नामकरण गरी पहिचान कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी नाममा सबैको पहिचान र अपनत्व रहेको भन्दै त्यसबारे अब छलफल समेत नहुने अभिव्यक्ति दिएपछि आन्दोलनकारी थप आक्रोशित बनेका छन् ।
कोशी प्रदेशको नाम संशोधन गरी पहिचानसहित पुन: नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन कडा बनिरहेका बेला कार्कीले प्रदेशको नामका विषयमा अब कुनै छलफल नगर्ने भनेर आन्दोलनमा घ्यु थपेको आरोप पहिचान पक्षका नेताहरूको छ ।
आइतवार मुख्यमन्त्री कार्यालयनजिकै आन्दोलन गरेका आन्दोलनकारीले नामकरणको विषयमा पुनर्विचार गर्न भन्दै ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् । ७२ घण्टाभित्रमा छलफल नगरे आन्दोलनलाई उग्र बनाइने संघीय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले चेतावनी दिए । । पहिचानवादी नेता पूर्व मन्त्री गोपाल किरातीले पहिचानको आन्दोलनलाई दबाउने प्रयास सरकारको लागि महंगो साबित हुने भन्दै बन्दुक उठाउने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रदेशकै केही मन्त्रीहरूले गल्ती गरेको भन्दै माफी मागिसकेका छन् । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले केही दिनअघि विराटनगरमै सार्वजनिक कार्यक्रममै कोशी नाम राखेर आफूहरूले गल्ती गरेको भए माफी दिन आग्रह गरेका छन् ।
धेरै सांसदहरू नामकरणपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जान सकेका छैनन् । एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘कोशी भनेर भन्न पनि सकेका छैनौं । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग पनि डराएर बोलिरहेका छौं । पहिचान पक्षधरहरूसँग त बोल्न नै डर लागिरहेको छ ।’
प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बुले सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन् । आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
फागुन १७ गते बुधवार प्रदेशसभा लाइभ बन्द गर्दै र पत्रकारलाई बाहिर निकालेर त्यही दिन राति संसद्को दुईतिहाइभन्दा बढी मतले १ नम्बर प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएको थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम प्रस्ताव गरेका थिए भने एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले कोशी प्रदेश प्रस्ताव गरेका थिए । एस र जसपाले ल्याएको नाम दुईतिहाइले अस्वीकृत भएको थियो ।
प्रदेश सभाका ९३ सदस्यमध्ये कोशीको पक्षमा ८२ मत परेको थियो भने विपक्षमा ४ मत परेको थियो । एस र जसपाका ५ सांसद थिए तर जसपाकी निर्मला मतदान गर्ने बेला बाहिर गएकी थिइन् ।