जनयुद्धकालीन मुद्दाको विषयलाई नियमित अदालतमा प्रवेश गराएपछि यतिखेर माओवादी वृत्त (जनयुद्धबाट आएका माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु) तरंगित बन्न पुगेका छन् । जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई नियमित अदालतमा प्रवेश गराएर सिंगो जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको भन्दै विभिन्न धारामा विभाजित जनयुद्धमा सहभागी नेता कार्यकर्ताहरु एकै ठाउँ उभिन पुगेका थिए । यो मुद्दामा पनि प्रचण्डले ८ वटा पार्टीमा विभाजित माओवादी घटहरुलाई आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि मात्र प्रयोग गर्न खोजेपछि ८ वटै माओवादी घटकबीचमा कार्यगत एकता हुने सम्भावना देखिएको छैन । विशेषगरी ८ वटै माओवादी घटकबीच साझा सहमतिका आधारमा अपिल तयार पार्ने र कार्यक्रमहरु तयार पार्ने विषयमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिविपरीत छुट्टै अपिल तयार पारेपछि मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) र गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल आइतबारको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएनन् । र, प्रचण्डहरुले ३० गतेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत नगर्ने भएपछि तीन पार्टीले भने ३० गतेको अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म तथा भावना अनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्यायसित सम्बन्धित मुद्दाहरु सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा टुँगो लगाउनु पर्नेमा सो नगरी क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर नियमित अदालती प्रक्रियाद्वारा विभिन्न माओवादी घटकका नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि मद्दाहरु लगाउने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि आवश्यक कानून निर्माण तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउने तर्फ अन्य विभिन्न सरकारहरुका साथै माओवादी नेतृत्वका सरकारहरुद्वारा पनि पर्याप्त ध्यान नदिने जस्ता काम हुँदै आएपछि यस प्रकारका क्रियाकलापको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत क्रान्तिकारी माओवादीहरुले विरोध गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाहरु सम्बन्धित आयोगद्वारा टुँगोमा पुर्‍याउन माग गर्दै आएका थिए । , उनीहरुले ती आयोगहरुको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर नजान र आवश्यक कानूनको निर्माण गरी तथा आवश्यक जनशक्ति समेत उपलब्ध गराई ती आयोगहरुलाई सहयोग गर्नका लागि विशेष जोडदिनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै आएका थिए ।

फागुन २३ गते जनयुद्धका सहिदहरुका बारेमा प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा दिएको एउटा भनाइलाई आधार बनाएर जनयुद्धकालीन मुद्दामा अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि सबै माओवादी घटकहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए । अदालतको यो कदमलाई सबै माओवादी घटकहरुले सिंगो जनयुद्धमाथिको हमलाको रुपमा बुझेर विरोधमा उत्रिएका थिए । यसै विषयलाई लिएर दुई चोटी ८ वटा घटकमा विभाजित सबै माओवादी धाराहरुको बैठक बालुवाटारमा बस्यो । बैठकले यस विषयमा कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्ने सहमति पनि गर्‍यो । संयुक्त सहमतिमा अपिल जारी गर्नेदेखि पत्रकार सम्मेलन, अन्तरक्रिया र सडक संघर्षका कार्यक्रम समेत बनाएर जाने सहमति गर्‍यो तर पत्रकार सम्मेलन नहुँदै प्रचण्डले सहमतिभन्दा बाहिर गएर अलग्गै अपिल तयार पारेपछि तीनवटा माओवादी घटक सो कार्यगत एकताबाट बाहिरिएका छन् र उनीहरुले यही मुद्दामा अन्तरक्रिया लगायत संघर्षका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भन्दै बैठक बसेका छन् । यो विषयलाई सिंगो जनयुद्धको प्रतिरक्षाभन्दा पनि प्रचण्डले आफ्नो प्रतिरक्षाको रुपमा र अपिलमा आफ्नै बढाइँ चढाइँमात्र प्रस्तुत गरेपछि तीनवटा माओवादी घटक अलग भएका हुन् ।

वृहत शान्तिसम्झौतापछि प्रचण्ड तीन पटक र बाबुराम १ पटक गरी जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका नेताहरु चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा माओवादी जनयुद्धलाई सबैभन्दा भ्रष्टीकरण गर्ने काम प्रचण्ड र बाबुरामले गरेका छन् । उनीहरुका वर्गीय र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका कारण सिंगो जनयुद्ध र बलिदानमाथि प्रश्न उठाउने स्थिति बन्न पुगेको छ । उनीहरुले हिजोका पञ्चे, कांग्रेस, एमालेभन्दा कुनै पनि अर्थमा आफ्नो पृथक पहिचान र काम प्रदर्शन गर्न सकेनन् । जनयुद्धका अग्र्यानिक र ओरिजिनल मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्ने र संस्थागत विकास गर्ने कोशिस गरेनन् । उनीहरु संसदीय व्यवस्थाकै मतियार बन्न पुगे । आफ्नो वर्गउत्थान गरे । जनयुद्धका एजेण्डाहरुलाई रछ्यानमा मिल्काए । भ्रष्ट र नालायक बने । सबैतिरबाट बद्नाम र कमजोर भएपछि ‘पूर्व माओवादी’को सेन्टिमेन्टलाई आफ्नो रक्षाकवच बनाउन खोजे । प्रचण्ड र बाबुरामले वर्ग र राष्ट्रमाथि गरेको धोका र गद्दारीको मूल्य अन्य माओवादी घटकहरुले बोक्न बाध्य हुनुपर्ने ?

विचार र राजनीतिका हिसाबले प्रतिध्रुवीय कित्तामा पुगिसकेका पार्टीहरुबीचमा केवल ‘पूर्व माओवादी’कै आधारमा कसरी कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चा हुन्छ ? र त्यो कतिको औचित्यपूर्ण हुन्छ ? बरु जनयुद्धकालीन मुद्दामा सच्चा माओवादीहरु, जो यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प चाहन्छन्, जो नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छन्, उनीहरुको बीचमा वृहत् एकता र ध्रुवीकरणको अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । ८ वटै माओवादी घटकभित्र रहेका समान विचार र दृष्टिकोण राख्ने नेता कार्यकर्ताहरुबीचमा एकता र ध्रुवीकरण गर्न जरुरी छ । र, जनयुद्धकालीन मुद्दालाई पनि वृहत् शान्तिसम्झौताको मर्म र भावना अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोगबाट किनारा लगाउन दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ ।