(नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को २०७९ फागुन १९–२१मा आयोजित के.स. बैठकमा केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत तथा पारित प्रतिवेदनलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।– स.)
राजनीतिक प्रतिवेदन
१. वर्तमान परिस्थिति :
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ
(क) आज भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद आर्थिक तथा राजनीतिक रुपमा गंभीर सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्र व्यापार युद्ध, विभिन्न ढङ्गका नाकाबन्दी, छद्मयुद्ध, मन्दी तथा मुद्रास्फीतिले आक्रान्त बन्दै गएको छ । विश्वमा आ–आफ्नो प्रभुत्व स्थापित तथा विस्तारित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र एवम् साम्राज्यवादी मुलुकहरु सामरिक तयारीमा केन्द्रित बन्दै गएका छन् । यी सबैको अतिशय भार विश्वका गरिब जनता तथा सर्वहारा वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रका विभिन्न मुलुकहरुले थाम्नु परेको छ ।
(ख) रुस–युक्रेन युद्ध चल्दै आएको एक वर्ष पुरा भएको छ । यस युद्धको असर यो वा त्यो ढङ्गले विश्वव्यापी रुपमा पर्दै आएको छ । यो युद्ध छिटै अन्त्य हुने नभई लम्बिदै जाने स्थितिमा छ । यस युद्धले विश्वमा हतियार उत्पादन तथा आणविक शस्त्रास्त्र निर्माणको प्रक्रियालाई तिव्र तुल्याउँदै लगेको छ र त्यसै क्रममा चीनले शान्ति वार्ताको प्रस्ताव अघि सारेको छ । चीनको यस प्रकारको शान्ति प्रस्ताव भूमण्डलीय सुरक्षा पहलकदमी र भूमण्डलीय विकास पहलकदमीका हिस्साका रुपमा विश्वमा आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने रणनीतिक योजनामा आधारित रहेको छ । रुस युक्रेन युद्ध ती दुई देशका बीचको युद्ध मात्र नभई वस्तुत: अन्तर–साम्राज्यवादी अन्तर्विरोधको एक घनीभूत अभिव्यक्ति बन्न गएको छ । विश्वमा चर्कदै जानथालेको यस प्रकारको अन्तर्विरोधबारे हाम्रो पार्टी समेत सम्मिलित विश्वका विभिन्न देशका कम्युनिस्ट पार्टी तथा सङ्गठनहरुद्वारा हालै जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा विशेष महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । तर पनि अहिलेको विश्वको मूल प्रवृत्ति भने युद्ध नभई क्रान्ति नै हो ।
(ग) आज विश्वमा पर्यावरणीय समस्या दिन प्रतिदिन निकै भयावह बन्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा आयोजना गरिने विश्व पर्यावरण सम्मेलनहरुमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नेबारे विभिन्न संझौता तथा वाचाबन्धन गरिए पनि तिनको शक्ति सम्पन्न तथा साम्राज्यवादी देशहरुले ठाडो उल्लङ्घन तथा उपेक्षा गर्दै आएका छन् । युद्धको तयारी तथा शस्त्रास्त्र उत्पादन कार्यमा त तिनले खरबौ डलर खर्चिने गर्दछन्, परन्तु पर्यावरणीय समस्या समाधानको दिशामा ती न्यूनतम रकम खर्च गर्न पनि तयार देखिंदैनन् । अति मुनाफाका लागि तल्लीन साम्राज्यवादी देशहरु नै विश्व तापमान वृद्धि तथा पर्यावरणीय समस्याका प्रमुख कारक तत्व रहिआएका छन् ।
(घ) क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति अनुकूल बन्दै जान थालेको भए पनि आत्मगत स्थिति कमजोर नै रहेको स्थितिमा हालै मालेमा पक्षधर विश्वका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टी तथा सङ्गठनहरुद्वारा एकीकृत माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट लिग स्थापना गरिएको घोषणा सार्वजनिक गरिएको छ । यो अन्तराष्ट्रिय केन्द्र निर्माणको दिशामा केही हदसम्म सकारात्मक कदम नै भए पनि सम्बन्धित सबै पक्षसित आवश्यक विचार विमर्श तथा सरसल्लाह नगरी र सम्बन्धित सबैपक्षलाई नसमेटी यस प्रकारको सङ्गठन बनाउने निर्णयमा पुग्नु हतारको काम भएको छ । हाम्रो पार्टी सबै सम्बन्धित पक्षसित विचार विमर्श गरी तथा ती सबै पक्षलाई समेटी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणका लागि पहिले मञ्च (ँयचगm) बनाई आधार तयार पार्ने र त्यस पश्चात सङ्गठन बनाउने पक्षमा रहिआएको छ र त्यस दिशामा पहल पनि गर्दै आएको छ । अब यसबारे आफ्नो पहल बढाउन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सन्दर्भ
(ङ) गत मंसिरमा गरिएको संसदीय निर्वाचनको नौटङ्कीका बीचबाट एमाले, माके, रास्वपा तथा राप्रपाको संयुक्त मिलिजुली सरकार बन्यो । निर्वाचनको प्रक्रियामा नेका–माके गठबन्धनले प्रतिगमनको विरोध र वर्तमान संविधानको रक्षार्थ त्यसै गठबन्धनको सरकार बनाउने तथा त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरी जनतासित मत मागेको थियो । परन्तु, निर्वाचन लगत्तै सरकार बनाउने बेलामा नेका तथा माकेका बीचमा प्रधानमन्त्रीका लागि चलेको विवादका कारण त्यो गठबन्धन भत्कियो । परन्तु, निर्वाचनका बेला जुन बाचा बन्धन गरी जसका विरुद्ध लडिएको थियो त्यसै पक्षसित मिलेर माकेले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वमा नयाँ गठबन्धन सहितको सरकार बनायो । अहिले राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा यसै गठबन्धनका बीचमा पनि गम्भीर प्रकारका विवाद तथा असहमति पैदा हुन गए र त्यो गठबन्धन पनि भत्कियो । त्यस प्रकारका परिघटनाबाट एकातिर संसदवादी राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक निष्ठा तथा प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर प्रकृतिका अविश्वास एवम् वितृष्णा पैदा हुन गएका छन् भने अर्कोतिर यो सरकार अत्यन्तै अस्थिर अवस्थामा रहेको छ । राष्ट्र तथा जनविरोधी क्रियाकलापका कारण संसदवादी दलहरुप्रति जनतामा बढ्दै गएको असन्तुष्टि तथा वितृष्णा र संसदीय व्यवस्था असफल बन्दै जान थालेको स्थितिमा त्यसबाट फाइदा उठाउँदै पुनरुत्थानवादी तत्वहरुले राजतन्त्र तथा हिन्दुधर्मको पक्षमा सडक तताउने धृष्टता गर्न खोजेका छन् । यस प्रति एमालेको मूल नेतृत्वले कुनै न कुनै रुपमा सहयोग पुर्याउन खोजेको देखिन्छ । यसै प्रकारका अस्थिरताबाट थप फाइदा उठाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आफ्नो कसरत तथा हस्तक्षेप बढाउन थालेका छन् ।
(च) देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न थप जटिल तथा गम्भीर बन्दै गएको छ । एकातिर भारतीय विस्तारवादद्वारा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहित कालापानी क्षेत्रमा गरिएको हस्तक्षेप कायमै छ भने अर्कोतिर अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा लादिएको एमसीसी संझौता धमाधम कार्यान्वयनमा लगिंदै छ । यस अतिरिक्त सीमा समस्या, नागरिकता समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएका छन् ।
(छ) बाह्य रुपमा हेर्दा यस संसदीय लोकतन्त्रमा जनतालाई राजनीतिक हक तथा स्वतन्त्रताको अधिकार दिइएको छ । परन्तु, सारत: यो सत्ता तथा व्यवस्थामा एकातिर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गकै अधिनायकत्व कायम गरिएको छ भने अर्कोतिर वैदेशिक प्रतिक्रियावादसित आत्मसमर्पण गर्दै आएको सत्ताधारी वर्ग त्यसै प्रतिक्रियावादी शक्तिको इच्छा अनुसार चलेको छ । यस स्थितिमा मजदुर, किसान, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित जनजातिका जनताले कुनै पनि क्षेत्रमा वास्तविक हक अधिकार पाएका छैनन् र पाउँदैनन् । यसरी, जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकारका प्रश्न पनि अत्यन्त गम्भीर बन्न गएका छन् ।
(ज) देशमा जनजीविकाको क्षेत्र निकै विकराल तथा भयावह बनेको छ । एकातिर झण्डै एक करोड जति जनता बेरोजगार तथा अर्ध बेरोजगार भई विदेशमा गएका छन् भने अर्कोतिर गाउँघरका खेतबारी बाँझै पल्टिन थालेका छन् । कृषि प्रधान रहिआएको देशले विदेशबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल आयात गरेर धानिनु परेको छ । नव उदारवादी साम्राज्यवादको दलाल बन्दै आएका सरकारहरुले देशको समस्त कृषि, राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय, ंव्यापार वाणिज्य क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्दै आएका छन् । लघुवित्त, वित्तीय सहकारी र मिटरब्याजी शोषणको अत्यन्तै चर्को ब्याजले सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकिएको छ । आयात र विप्रेषणबाट धानिदै आएको अर्थतन्त्र पनि थप गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख छ । अहिले सरकारले बजेटको आकार पनि घटाउने भएको छ । देशमा भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, मूल्यवृद्धि चरम बन्दै गएका छन् । यो बेलाको महङ्गी विशिष्ट प्रकारको रहेको छ र त्यो झण्डै ४०० प्रतिशतले बढेको छ । सरकारको जनविरोधी आर्थिक नीति, बढ्दो आयात, भन्सार शुल्कमा अतिशय वृद्धि, झण्डै शून्यमा झर्दै गएको निर्यात, लघुवित्त लगायतका बैङ्कहरुको चर्को ब्याज र विचौलिया तत्वहरुको बढदै गएको चलखेलका कारण देशको अर्थतन्त्र निकै अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । दलाल सरकारले विकास र समृद्धिका नारा जति फलाके पनि ती अब जनताका नजरमा हास्यास्पद बन्दै गएका छन् ।
(झ) विश्व पर्यावरणको समस्याबाट नेपाल पनि पीडित बन्दै आएको छ । अव स्थिति भयावह बन्न थालेको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वनविनाश, डोजरे विकाश, अव्यवस्थित गिटीबालुवा उत्खनन, जैविक विविधतामा ह्रास, फोहर मैला व्यवस्थापनको अभाव लगायतका पीडा हामीले खप्दै आएका छौं । यस वर्ष हिउँदमा वर्षा र हिमपातको अभावले स्थिति अझै गम्भीर बन्दै गएको छ । हिउँ पग्लने समस्यामात्र होइन हिमाल नै नाङ्गा हुँदै जाने समस्याले अव हिमालयको देश नेपालको प्राकृतिक अस्तित्व पनि सङ्कटापन्न बन्दै छ ।
(ञ) ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन (बिगेसो)द्वारा गोर्खा सैनिकहरुमाथि गरिँदै आएका विभिन्न भेदभाव तथा अन्यायका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षहरु सञ्चालन गर्ने काम हुँदै आएका छन् । यसै क्रममा सो सङ्गठनका अध्यक्षद्वारा २०७४ जेठ २६मा १९४७मा नेपाल, भारत र बेलायतका बीचमा गरिएको असमान त्रिपक्षीय गोर्खाभर्ती सम्झौता खारेजीको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएकोमा हालै सो अदालतले सरकारका नाममा गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनारावलोकन गर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यस आदेशलाई बिगेसोद्वारा गरिँदै आएको सङ्घर्षको एक सार्थक प्रतिफलका रुपमा लिनु पर्दछ र यसको दूरगामी महत्व रहेको छ ।
(ट) विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म तथा भावना अनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्यायसित सम्बन्धित मुद्दाहरु सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा टुँगो लगाउनु पर्नेमा सो नगरी क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर नियमित अदालती प्रक्रियाद्वारा विभिन्न माओवादी घटकका नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि मद्दाहरु लगाउने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि आवश्यक कानून निर्माण तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउने तर्फ अन्य विभिन्न सरकारहरुका साथै माओवादी नेतृत्वका सरकारहरुद्वारा पनि पर्याप्त ध्यान नदिने जस्ता काम हुँदै आएका छन् । हामीले यस प्रकारका क्रियाकलापको विरोध गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाहरु सम्बन्धित आयोगद्वारा टुँगोमा पुर्याउन, ती आयोगहरुको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर नजान र आवश्यक कानूनको निर्माण गरी तथा आवश्यक जनशक्ति समेत उपलब्ध गराई ती आयोगहरुलाई सहयोग गर्नका लागि विशेष जोडदिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
(ठ) सत्ताधारी वर्ग तथा संसदवादी राजनीतिक दलहरुप्रति बढ्दै गएको जनताको अविश्वास, कुनै पनि संसदवादी राजनीतिक दलले बहुमतीय सरकार बनाउने स्थितिको अभाव, बारम्बार दोहोरिँदै जाने संयुक्त गठबन्धन सरकार तथा त्यसको अस्थिरताको नियति, त्यस प्रकारका सरकारद्वारा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतान्त्रिक हक अधिकारका प्रश्न, जनजीविकाका समस्या तथा थप गंम्भीर प्रकृतिको पर्यावरणीय समस्याको समाधानै हुन नसक्ने स्थिति र ती सबैबाट जनतामा पैदा हँुदै आएका असन्तुष्टि तथा आक्रोश जस्ता विषयको समग्रतामाथि ध्यान दिँदा क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व बन्दै जान थालेको देखिन्छ । परन्तु विडम्बना, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको वर्चस्व, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट समूहहरुका बीचका विभाजन श्रृङ्खला र वर्तमान राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्षमा भरपर्दो वैकल्पिक शक्तिको अभाव आदि अवस्थामाथि ध्यानदिंदा क्रान्तिकारीहरुको आत्मगत स्थिति कमजोर देखिन्छ । अव हामीले यस प्रकारको स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।
(ड) यो बेला हामीले तीनओटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीच संयोजक समिति बनाएर पार्टी एकताका लागि जुन प्रयत्न गरिरहेका छौं, त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि हामीले विशेष प्रयत्न गर्न जरुरी छ । यसैमा जनताको सुन्दर र उज्ज्वल भविष्य सन्निहित रहेको छ । साथै, हामीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका विषयहरुलाई लिएर संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता र स्वयम् आफ्नै स्वतन्त्र पहलमा पनि सङ्घर्षलाई विकसित तुल्याउँदै जानु पर्दछ ।
२. पार्टी कामको समीक्षा
(क) सरकारद्वारा २०७९ मङ्सिर ४ गते संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरिएकोमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले सो निर्वाचनको सक्रिय बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यस क्रममा केन्द्रीय समितिद्वारा एकातिर वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको विरोध गर्दै त्यसको विकल्पमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनार्थ क्रान्तिको तयारीका निम्ति जनाधार तयार पार्ने र अर्कोतिर प्रचारात्मक तथा प्रतिरोधमूलक सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । अपेक्षा गरिए अनुरुप सशक्त तथा प्रभावकारी बन्न नसके पनि आफ्नो सापेक्षतामा बहिष्कार आन्दोलन सफल नै रहेको थियो । यसबारे गत मङ्सिरमा सम्पन्न पोलिटब्यूरोद्वारा पारित राजनीतिक प्रस्तावमा आवश्यक रुपमा समीक्षा गरिएको छ ।
(ख) गत जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीमा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको थियो र त्यस क्रममा “पार्टी सुदृढीकरण अभियान २०७९को निर्देशिका” पनि पारित गरिएको थियो । त्यो अभियान पार्टीका साथै जवस मोर्चाहरुसित पनि सम्बन्धित थियो । यस सन्दर्भमा पार्टीका प्रदेश तथा जिल्लाहरुमा विभिन्न बैठकहरु बस्ने र आत्मालोचना–आलोचनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता काम प्रारम्भिक रुपमा सम्पन्न भएका छन् । स्थायी समिति तथा पीबीका सदस्यहरुको आत्मालोचना–आलोचना सम्बन्धित समितिहरुका बैठकमा, प्रदेश समितिहरुमा रहेका के.स.स.हरुको आत्मालोचना–आलोचना प्रदेश समितिहरुमा र गैर भौगोलिक तहमा कार्यरत के.स.स.हरुको आत्मालोचना–आलोचना केन्द्रीय कार्यालय सहितको उपस्थितिमा सम्पन्न भएका छन् । यो कार्यक्रम सामान्यत: प्रारम्भिक रुपमै रहेको छ । समग्र रुपमा एकता–सङ्घर्ष–रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि अझै विशेष प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पार्टी सदस्यता र विभिन्न समिति, विभाग एवम् मोर्चाका सदस्यहरुको तथ्याङ्क तयार पार्ने तथा विभिन्न ढङ्गका फारमहरु भर्ने कामलाई अगाडि बढाइएको छ । तिनको रिपोर्ट तथा सङ्कलन सित सम्बन्धित सामग्री केन्द्रमा अझै आइपुगेको छैन ।
(ग) गत जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठक यता पार्टी तथा जवस मोर्चाहरुद्वारा बहिष्कार आन्दोलनको प्रक्रियामा र त्यस अतिरिक्त पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका ज्वलन्त समस्याहरुलाई लिएर एकल तथा संयुक्त रुपमा विभिन्न ढङ्गका सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
(घ) पार्टीमा स्कुलिङ् सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइए पनि सुरुमा बहिष्कार आन्दोलन सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्था र पछिल्लो अवधिमा पार्टी एकता वार्तामा केन्द्रित बन्नु पर्नाका कारण सो काम सम्पन्न हुन सकेन । साथै यस कार्यका निम्ति आवश्यक समय व्यवस्थापन गर्ने तर्फ विशेष ध्यान जान नसकेकोमा कमजोरी भएको छ ।
(ङ) नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (बहुमत) र नेकपा (मशाल) का बीच पार्टी एकता संयोजन समिति बनाई पार्टी एकताबारे घनीभूत रुपमा बहस छलफल तथा संवादका काम अगाडि बढेका छन् । यो प्रक्रिया निकै जटिल तथा आरोह–अवरोहमय रहिआएको छ र यसलाई अझै सार्थक प्रकारको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएको छैन । परन्तु, पार्टी एकतालाई सार्थकता प्रदान गर्न सकिने आधार तयार हुँदै गएका छन् । यसबारे बैठकमा गम्भीर बहस गरी पार्टी एकतालाई परिणाममुुखी बनाउने तर्फ विशेष प्रयत्न गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
(च) यस वर्षको १३०औं माओ दिवस पार्टी एकतामा संलग्न तीन पार्टीहरुद्वारा काठमाण्डौ सहित देशका विभिन्न भागमा संयुक्त रुपमा मनाउने काम सम्पन्न भएको छ । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनताका बीचमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेको छ ।
(छ) पार्टीद्वारा २०७९ फागुन १ गते देशव्यापी रुपमा अठ्ठाइसौं महान जनयुद्ध दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी मनाइएको छ । जन दवावका कारण सरकारद्वारा जनयुद्ध दिवसको दिन विदा दिइनु सकारात्मक भए पनि कञ्चनपुर जिल्लामा जनयुद्ध दिवस मनाउने क्रममा पार्टीका पीबीएम, सीसीएम सहित नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरी हिरासतमा राख्नु तथा सो दिवस मनाउन नदिनु खेदजनक हुन गएको छ ।
(ज) केन्द्रीय अर्थविभाग तथा अर्थ सङ्कलन समितिद्वारा अर्थ सङ्कलन गर्ने कार्यमा उल्ल्ेखनीय भूमिका निर्वाह गरियो । यस कार्यबाट पुरानो ऋण तिर्न तथा पार्टी कामलाई अगाडि बढाउन राम्रो मद्दत पुग्यो । तर पनि यस क्षेत्रमा कतिपय समस्या रहेका छन् । के.का.मा आउनुपर्ने मासिक कोटा अधिकांश प्रदेशहरुबाट आएको छैन ।
(झ) पार्टी सुदृढीकरण अभियानको प्रक्रियामा जनपरिचालन गर्ने र त्यसै क्रममा २०७९ फागुनमा केन्द्रीकरण गरी कार्यक्रम दिने भनिएकोमा सो गर्न सकिएन । साथै, यस अभियानको समीक्षा गरी महाधिवेशनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने समझदारी बनाइएकोमा सो कार्य पार्टी एकता प्रक्रियासित जोडिन पुगेको छ ।
३. आगामी कामबारे
(क) क्रान्तिको ऐतिहासिक आवश्यकतामाथि गंभीरतापूर्वक दृष्टि दिँदै त्रिपक्षीय पार्टी एकतालाई छिटो भन्दा छिटो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन विशेष जोड दिने । मूल सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक विषयमा दृढता कायम राख्दै क्रान्तिको दीर्घकालीन तथा समग्र हितका निम्ति तत्कालीन तथा आंशिक विषयमा लचकता अवलम्बन गर्ने ।
(ख) लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहित कालापानी क्षेत्रमा हुँदै आएको विस्तारवादी हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण, एमसीसी कार्यान्वयन, नागरिकता, मजदुर, किसान सुकुम्बासी सहित जनवर्गका समस्या, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण, भ्रष्टाचार, महङ्गी, अति चर्को ब्याज लिने लघुवित्त, वित्तीय सहकारी तथा मिटरब्याजी शोषण, पर्यावरणीय प्रदूषण लगायत राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका विषयलाई लिई एकल तथा संयुक्त रुपमा कार्यक्रम बनाई सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने ।
(ग) पार्टी तथा जवस मोर्चाहरुद्वारा निर्धारित सङ्गठन तथा सङ्घर्ष सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने ।
(घ) सुदृढीकरण अभियानमा आधारित पार्टी सदस्यता तथा विभिन्न समिति सम्बन्धी अद्यावधिक फारम र रिपोर्ट छिटै केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने ।
