१. किसान आन्दोलनले के का बिरुध्द (सरकार वा स्थानीय उत्पीडक बिरुध्द) संघर्ष गर्ने भन्ने प्रधान अन्तरबिरोधको साथै क्रान्तिको कार्यदिशाको पनि प्रश्न हो ।
२. गरीबतम वर्गका किसानहरु (भूमिहीन, खेतीमा ज्यालादारी गर्ने, हलिया, हरुवा/चरुवा, कमैया, कमलारी, आफ्नो खेतीबाट थोरै महीना मात्र खान पुग्ने, अधिया/बटैया खेती गर्ने, ‘.) स्थानीय उत्पीडकबाट पनि उत्पीडनमा (ज्यालामा ठग्ने, अधियांमा ठग्ने, चर्को ब्याज तिर्न पर्ने, मीटर ब्याज तिर्न पर्ने, लघुबित्त बैंकहरुको चर्को ब्याज, जाली तमसुक/द्रिष्टिबन्धक आदिबाट जग्गा हडप्ने, बसिआएको पर्तीजग्गा /सार्वजनिक जग्गाबाट घरबास हटाइदिने, बेचेको अनाज उपजहरुको भुक्तानी नपाउने, बिरोध गर्नेलाई जाली मुद्दा , कुटपीट, हत्या आदि गर्ने) परेका छन् र सरकारी शोषण (जमीनको अन्यायपूर्ण बितरण, हदबन्दी बढीका जग्गा लुकाउने प्रपंचको संरक्षण, खेतीमा सरसुबिधा सहुलियतको कमि, मलखाद बीऊ नश्ल आदिको अभाव वा चर्को मूल्य, प्राबिधिक सेवाहरुको कच्चापन र कमि, सरकारी रिन नपाउने वा चर्को ब्याज पर्ने, खेतीले नधानेको अवधिमा रोजगारी वा राहतको अभाव, बजार महंगी, अपर्याप्त साथै महंगो शिक्षा/स्वास्थ्य/संचार‘, (साना किसानहरुको हकमा) महंगो कर, ‘) का पनि सिकार छन ्।
३. निम्न मध्यम देखि उच्च मध्यम वर्गका किसानहरु केही मात्रामा गरीबतम वर्गको जस्तो स्थानीय उत्पीडकहरुबाट र बढी मात्रामा सरकारबाट (खेतीमा वीमा, कगदकष्मथ जस्ता सरसुबिधा सहुलियतको कमि, मलखाद बीऊ नश्ल आदिको अभाव वा चर्को मूल्य, प्राबिधिक सेवाहरुको कच्चापन र कमि, बैंक वा सहकारी वा लघुवित्तहरुको चर्को ब्याज, रोजगारी अभाव, बजार महंगी, महंगो शिक्षा/स्वास्थ्य/संचार‘, महंगो कर, महंगो भंसार/कमीशन/घुस, देश भित्र बजार सिर्जनामा अवरोधहरु, श्रमिकको अभाव र ज्याला ब्रिध्दिले पनि नाफाको सुनिश्चितताको कमि, देश भित्र पार्ट पूर्जाको अभाव, निर्यातमा अवरोध, बिदेशी आयातको मार, सरकारको बिदेशी सरकार र बिदेशी कंपनीहरुसंगको समन्वयमा कमि, ‘) शोषित र उपेक्षित छन ्।
४. मीटर ब्याज पीडितहरुको आन्दोलन, लघुवित्त बिरोधी आन्दोलन, मलखाद अभाव विरोधी आन्दोलन, जस्ता विगत देखिका बिबिध आन्दोलनले देखाएको छ कि सत्ताधारी राजनीतिक दलका नेताहरु, कर्मचारीहरु र केन्द्रीय स्तरका उत्पीडकहरु, स्थानीय स्तरका उत्पीडकहरु, क्रिषी बजारका बिचौलियाहरु बीच मिलेमतो छ र त्यसै अनुसार जमीन आदिको सूचना लुकाउने, क्रित्रिम सूचना बजारमा ल्याउने, बजार महंगी नघटाउने, क्रिषी उपजको मूल्य कम राख्ने, ब्याज/नाफा आदिको हद नतोक्ने, चर्को ब्याज असुल्नेहरुलाई नियंत्रण नगर्ने, स्थानीय साथै केन्द्रीय उत्पीडन र उत्पीडकहरुलाई नियंत्रण नगर्ने, सरकारले खेल्न पर्ने भूमिका नखेल्ने, रोजगारी, बजार, राहतमा ध्यान नदिने आदि भैरहेको छ ।
५. यो अवस्थामा गरीबतम वर्गका किसानले स्थानीय उत्पीडकहरुसंग कसरी लड्ने, केन्द्रीय उत्पीडकहरुसंग कसरी भिड्ने, त्यस्तै गरी उपल्लो आर्थिक हैसियतका किसानहरुले पनि को संग र कसरी लड्ने भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ ।
६. राजनीतिक दलहरुका किसान संगठनहरु सरकार बिरुध्द मात्रै लड्न खोजेको देखिन्छ। उनिहरुले गरीबतम वर्गका किसानहरुबीच काम गर्नमा ध्यान दिएको देखिदैन र स्थानीय उत्पीडकहरु बिरुध्द आन्दोलन चलाएको पनि देखिएको छैन ।
७. गरीबतम वर्गका किसानहरुको निम्ति आवाज उठाएर उनिहरुलाई जीविकाका साधन (जमीन वा रोजगारी वा राहत) दिलाउने, क्रान्तिकारी भूमिसुधार वा भूमिको न्यायपूर्ण बितरण गर्ने, हदबन्दी भन्दा माथिका जमीनको आंकडा लिएर ती जमीन बीना मुआब्जा भूमिहीन वा परिवार पाल्न जमीन अपुग भएकाहरुलाई खेती गर्न दिने र ती किसानहरु माथिको शोषणचक्र भत्काउने कार्यक्रम भएको गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रितिका संगठनहरुको पनि अभाव छ ।
८. गरीबतम वर्गका किसानहरुले हदवन्दी भन्दा माथिका वा कुनै परिवारलाई आवश्यक भन्दा बढी जग्गा कब्जा गरेर बल जफती खेती गर्ने कि सरकारबाट त्यसो गर्ने अनुमति कुर्ने , स्थानीय उत्पीडकको जाली तमसुक कसले च्यात्ने, जाली द्रिष्टिबन्धक कसले खारेज गर्ने, मीटर ब्याजी साहूलाई कसले कति र कस्तो कारबाही गर्ने जस्ता प्रश्नहरुको तत्कालै जबाफ चाहिएको छ ।
९. सरकार गरीब नागरिकको मौलिक अधिकारको संबैधानिक व्यवस्था लागू गरिरहेको छैन, संबिधानको समाजवाद उन्मुख कामको अवधारणा बिरुध्द काम गरिरहेको छ, जनताले सडकमा आएर विद्रोह गरे भने जनताको सर्वोच्चताको संबैधानिक व्यवस्था के कसरी उल्लंघन गर्छ, संबिधानको जनसहकारीतालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था बिरुध्द धेरैजसो सहकारीहरुलाई जनतामारा संस्थाको रुपमा काम गर्न दिइरहेको छ, यी कुराहरु सोंचनीय छन ्।
१०. कतिपय देशहरुले गरीब किसान लगायतका जनवर्गहरुको प्रधानता रहेको जनसहकारीहरुलाई आर्थिक तथा राजनीतिक इकाइको रुपमा लिएर तिनिहरुलाई राजनीतिक सत्ता र चुनावी क्षेत्र बनाएको र त्यसलाई स्थानीय एवं केन्द्रीय उत्पीडकहरु बिरुध्द लड्ने जनआधार वा हतियार बनाएको जुन इतिहास छ त्यसलाई न गरीबतम वर्गका किसानहरुले स्वत:स्फूर्त रुपमा अपनाएको देखिन्छ न त नेपालका राजनीतिक दलहरुले नै पछ्याएको देखिन्छ ।
११. उपरोक्त गरीब जनताको सहकारी अवधारणा अपनाउदै यो किसान आन्दोलन पहिले सरकार बिरुध्द लड्ने (तयउ मयधल बउउचयबअज) वा पहिले स्थानीय उत्पीडकहरु बिरुध्द स्थानीय रुपमा लडेर अघि बढ्दै केन्द्रीय उत्पीडकहरुलाई हटाउने (दयततयm गउ बउउचयबअज) तरीकाको सन्लुलन कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न क्रान्तिकारी परिवर्तनकारीको कार्यदिशाको ( दीर्घकालीन युध्द र अल्पकालीन विद्रोहको सन्तुलन) प्रश्नको साथै प्रधान अन्तरबिरोधको व्यवस्थापनको प्रश्न हो ।
अन्त्यमा,
कतिपय देशमा (जस्तै माओत्सेतुंगको नेत्रित्वको नयां जनवादी आन्दोलन) दयततयm–गउ बउउचयबअज अपनाइएको थियो भने अन्य केही देशमा त्यउ–मयधल बउउचयबअज पनि। सबैजसो देशको क्रान्तिको बिभिन्न कालखन्डमा यी दुबै तरीका धेरथोर अपनाइएको पाइन्छ। यसवारे गंभीरताका साथ सोंच्न आवश्यक छ साथै विगत केही बर्ष अघि इन्डियन सरकारले ल्याएको किसान बिधेयक बिरुध्द भएको किसानको र्याली र धर्ना जस्तो आन्दोलन नेपालमा कति सान्दर्भिक छ भन्ने वारे पनि छलफल हुनु फाइदाजनक छ ।
