प्रकृतिलाई जोगाउने कि भयावह संकटको भुँवरीमा पर्ने ?

जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय प्रकृतिको निर्मम जथाभावी दोहन गर्ने गतिबिधिहरुका कारण सम्पूर्ण विश्व भरीनै यतिबेला जैविक विविधता ठुलो खतरामा परिरहेको कुरा जग जाहेर छ । क्यानडाको मोण्ट्रियल सहरमा गएको ८ देखि १९ डिसेम्बरसम्म आयोजना गरिएको कोप–१५ अर्थात जैब विविधता सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एण्टिनिओ गुत्तेरससमेत सम्पूर्ण प्रतिनिधि देशहरुले असुन्तलित विश्व जैविक विविधतामाथि ठुलो चिन्ता व्यक्त गरे । विश्वका १९६ देशका प्रतिनिधिहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘कन्फरेन्श अफ दि पार्टीज टु दि कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डायभर्जिटी (कोप–१५) घोषित गरे । शुरुमा १९९४ देखि १९९६ सम्मत बार्षिक बैठकहरु हुँदै रहे । २००० मा आयोजनाका नियमहरुमा संशोधन गयरियो र यो बैठक प्रत्येक दुई वर्षमा हुन थाल्यो ।
कोप – १४ चीनको कुनमिङ र क्यानडाको मोण्ट्रियलमा दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसमा १८८ देशका प्रतिनिधिहरु, अमेरिका समेत द भेटिकनले जापानको आईची सरहमा सम्पन्न गरेको कोपको ११औं बैठक–आईची–११ लक्षहरुको समीक्षा गर्दै कोप –१५मा वैश्विक जैविक विविधताको संंरक्षणका लागि २३ लक्ष र चार उदेश्यहरु निर्धारित गरेको थियो । यस प्रकारको ऐतिहासिक सम्झौताका विषयमा सहमति कायम हुनु पृथ्बीको प्रकृतिका लागि मिलको पत्थर सावित हुने कुरा हो । तर शर्त के छ भने सबै देश कोप–१५ मा निर्धारित लक्षहरु र उदेश्यहरुको सन्निकट पुग्नु पर्दछ । यद्यपि विश्व जैविक विविधताका मुद्दाहरुमा बितेका वर्षहरुतिर फर्केर हेर्ने हो भने त संयुक्त राष्ट्र विश्व मञ्चमा १९९२ मा रियो दे जेनेरियो मा सम्पन्न पृथ्वी सम्मेलन (अर्थ सम्मिट)मा विश्व जैविक विविधता संरक्षणमा पहिलो पटक चिन्ता प्रकट गरिएको पाइन्छ । पुन: डिसेम्बर १९९३ मा ‘कन्भेन्सन अन बायालोजिकल डायभर्सिटीज’(सीबीडी)को अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा विश्वका प्रतिनिधि देशहरुले हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई लागु गरे । तर पनि विश्व स्तरमा जारी गरिएको आकलन प्रतिवेदनमा पशु र बोट बिरुवाका लाखौं प्रजातिहरु बिलुप्त हुने संघरमा पुगेका छन् । त्यसो हुनुको पछाडि मानव महत्वाकांक्ष हो भनिएको छ । हुन त कोप–१५ मा २०३० सम्ममा प्राकृतिक संसाधनरुको संरक्षण र सुरक्षासँग जोडिएका उपायहरुमा ३० प्रतिशत भूमि, तटीय क्षेत्रहरु र अन्तर्देशीय जलक्षेहरुको संरक्षण गर्ने लक्ष पनि किटान गरिएको छ ।
वास्तवमा त्यसो गर्न सकेमा मात्र २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत भूमि र समुद्रको संरक्षण गर्ने लक्ष पूरा गर्न पनि सहज हुने उनीहरुको दावी छ । अन्यथा असन्तुलन हुँदै र बिलुप्त बन्दै गएको जैबिक विविधाका कारण मानव जगत नै गम्भीर खतरामा पर्ने र निरुपाय भएर सकिने खतरा सन्निकट रहेको छ । बेलैमा सोच्ने र यसको सन्तुलनका लागि सार्थक प्रयासमा लागिहाल्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । प्रकृतिका अधिशासित नियमहरुको पालना नगर्ने र प्राकृतिका जैबिक तथा गैर जैविक संसाधानको जथाभावी निर्मम दोहन गरेर कुस्त नाफा कमाउने कुराले अन्तत प्रकृतिकै बिनाश गर्दछ र त्यसैको एक अंग मानब समुदायको पनि बाँच्ने आधार समाप्त हुने कुरा निश्चित छ ।
त्यसमाथि अझ महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने विश्व जैविक विविधतामाथि मडारिँदै गरेको खतराको सामना गर्नका लागि २०१० मा आईची–११मा झण्डै २०० देशहरुले २०२० सम्ममा आफ्ना स्तरीय क्षेत्रमा कम्तिमा १७ प्रतिशत जमिन र १० प्रतिशत समुद्रिक हिस्सालाई संरक्षित गर्ने संकल्प पनि गरेका थिए । तर २०२० सम्ममा त्यो लक्षमा विश्वका धेरै देशहरु पुग्न सकेनन् । यसकारण कोप–१५ मा कुनमिङ्ग–मण्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क (जीबीएफ) २०३० को लक्ष अर्थात् ३० प्रतिशत भूमि, समुद्र, तटीय क्षेत्रहरु र अन्तरदेशीय जलक्षेत्रलाई संरक्षण गर्न कोप देशहरुका लागि ठूलो चूनौति रहेको छ । आईची–११ लक्षहरुको समीक्षा गरिँदा के पाइएको छ भने भारत लगायत विश्वका धेरै देशहरु यो लक्षमा पुग्न अझै धेरै टाढै छन् । भारतमा त अहिलेसम्म ६ प्रतिशत मात्र संरक्षित क्षेत्र घोषित गरिएको छ र २०१० देखि बितेको १० वर्षमा भारतमा मात्र ०.१ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र मात्रै बढ्न सकेको देखिएको छ ।
अहिलेसम्म एशियाका अधिकांश देशहरुको स्थिति यस्तै रहेको पाइन्छ । यसमा पनि भारतको तथ्याङकलाई सुक्ष्म किसिमले हेर्ने हो भने भारतको कूल एक लाख ७३ हजार ३०६, ८३ बर्ग किलोमिटर संरक्षित क्षेत्रमा केवल ९९० संरक्षित क्षेत्रहरुकै मात्र नेटवर्क छ । त्यसमध्ये १०६ राष्ट्रिय उद्यान, ५६५ बन्य जीवन अभ्यारण, १०० संरक्षण रिजर्भ र २१९ सामुदायिक रिजर्भ परेको तथ्यांकले देखाएको छ । यद्यपि बितेको एक दशक अर्थात् १० वर्ष यता मात्र ४० प्रतिशत एशियाली देशरुले संरक्षित क्षेत्रमा १७ प्रतिशत हिस्साको लक्ष हासिल गरेको बताइदैछ । यसो गर्ने देशहरुमा नेपाल, भुटान, नेपाल, जापान, कतार, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरु पनि परेका छन् र यी देशले बन जोगाउनमा निकै ठूलो सफलता पाएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
जैविक विविधता र पर्यावरणीयन्त्र (इकोसिस्टम) को सेवाहरुको आकलन गर्ने गर्दै आएको अन्तर सरकारी बिज्ञान नीति मञ्च (आईपीबीईएस) को चार बर्ष अघि ६ मई २०१९ का दिन जारी गरिएको प्रतिवेदनका आनुसार जैविक विविधता र पर्यावरणीय तन्त्र (इकोसिस्टम)का बिभिन्न सेवाहरु खतरामा परिसकेका छन् । यस विश्व आकलनका अनुसार १० लाख पशुहरु र बनस्पतिहरुका प्रजातिहरु बिलुप्त हुने संघारमा पुगिसकेका छन् । यी मध्येका हजारौँ त एक दशक भित्रै लोप हुने स्थितिमा पुगिनै सकेको जनाउ दिइएको छ । आईबीईएसका अध्यक्ष रबर्ट वाटसनको के चिन्ता छ भने तीब्र गतिमा नष्ट र बिलोप हुँदै गएको इकोटिस्टम (पर्यावरण प्रणाली) माथि सबै कुरा पूर्णरुपले निर्भर रहेका छन् । हामीले दिनानुदिन पशुपंक्षी, खाद्य सुरक्षा र हाम्रो अर्थव्यवस्थाको आधारलाई नष्ट गर्दै गइरहेका छौँ । बिज्ञ बैज्ञानिकहरुका अनुसार प्राथमिकता परेको मानिएका क्षेत्ररुमा केवल १५ प्रतिशत मात्र (इकोसिस्टम) पर्यावरणीय प्रणालीलको पुनर्वहालीबाटै पनि बिलुप्तिको यो बढ्दो खतरालाई ६० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ । यस सम्वन्धमा भारतको ‘नमामी गंगे’ को नामबाट गंगा नदीकको बिग्रदो पर्यावरणीय क्षयलाई पुन: जीवन्त तुल्याउने परियोजनालाई प्राकृतिक जगतलाई पुनर्जीवित गर्न केन्द्रित १० वटा अग्रणी पयासहरुमध्ये एक प्रयास हुन पुगेको मान्यता पनि दिइसकेको छ । यो सानो भए पनि विश्वमा एउटा सकारात्मक कुरा मानिँदैछ ।
आईपीबीएसको प्रतिवेदनले विश्वलाई वास्तवमा निकै नै चिन्तित तुल्याइदिएको त छ । तथापि विश्व अर्थात् हामी बसेको ग्रह यो पृथ्वी र मानवतालाई बचाउनका लागि विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्र र जनता प्रतिबद्ध र प्रतिज्ञाबद्ध भएर अहिले पनि अघि सर्ने हो भने यस संकटबाट बाहिर निस्कन सकिने स्थिति रहेको पनि बिज्ञहरुको निश्कर्ष छ । विकसित देशहरुले विकाशील र विकासोन्मुख गरीव देशहरुलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेर विश्वको बायो डाइभर्जिटी (विश्व जैबिक बिबिधता) मा तीब्ररुपमा आइरहेको स्खलन, असन्तुलन र संकटबाट बाहिर निस्कन सकिने स्थिति अद्यापि कायम रहेको पनि बिज्ञहरु उल्लेख गरिरहेका छन् ।
वास्तवमा त्यसो गर्न सकेमा मात्र २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत भूमि र समुद्रको संरक्षण गर्ने लक्ष पूरा गर्न पनि सहज हुने उनीहरुको दावी छ । अन्यथा असन्तुलन हुँदै र बिलुप्त बन्दै गएको जैबिक विविधाका कारण मानव जगत नै गम्भीर खतरामा पर्ने र निरुपाय भएर सकिने खतरा सन्निकट रहेको छ । बेलैमा सोच्ने र यसको सन्तुलनका लागि सार्थक प्रयासमा लागिहाल्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । प्रकृतिका अधिशासित नियमहरुको पालना नगर्ने र प्राकृतिका जैबिक तथा गैर जैविक संसाधानको जथाभावी निर्मम दोहन गरेर कुस्त नाफा कमाउने कुराले अन्तत प्रकृतिकै बिनाश गर्दछ र त्यसैको एक अंग मानब समुदायको पनि बाँच्ने आधार समाप्त हुने कुरा निश्चित छ ।