काठमाडौं । ‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो’ भनेर भाषण गर्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले नै भ्रष्ट ठेकेदार नेता विक्रम पाण्डेलाई स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी सहरी विकासकै जिम्मा लगाएका छन् ।
दुई अर्ब ४० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका नेता विक्रम पाण्डेलाई राप्रपाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । पार्टीभित्र मात्रै होइन, सत्तासाझेदार दलहरूको असन्तुष्टिका बीच अध्यक्ष लिङ्देनकै जोडबलमा उनी सहरी विकासमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् ।

नवनियुक्त मन्त्री पाण्डे ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् । उनीमाथि सेटिङमा ठूला ठेक्का हात पारेको आरोप लाग्दै आएको छ भने ठेक्का पाएका आयोजना समयमा नसकेकोमा पनि विवादमा पर्दै आएका छन् ।

हार्दिक शुभकामना !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ठेक्कामा अनियमितता गरेको भन्दै पाण्डेमाथि दुई अर्ब ४० करोड ५५ लाख आठ सय ७२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी २१ मंसिर ०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिए पनि अख्तियारले त्यसमा असन्तुष्टि जनाई विशेष अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा आयोजनाको नहर प्रयोगमा नआई भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । जसको ठेक्का पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन र सिटिसिआई कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । मिलेमतोमै गुणस्तरहीन मूल नहर बनाएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

आयोगको अभियोगमा भनिएको छ, ‘जानी–जानी बदनियतका साथ सतहमा नै देखिने गणुस्तहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएको गुणस्तर परीक्षणसमेत नगरी नहरको कमजोर इम्बार्कमेन्ट तथा कंक्रिट लाइनिङको गुणस्तरीय जोर्नी निर्माण गरेर समग्रमा कामयाबी नभएको कमजोर र गुणस्तरहीन मूल नहर निर्माण गरी तथा उक्त खण्डको निर्माणपश्चात् पटक–पटक छाडिएको न्यून पानीको बहावलाई नै ५० घनमिटर पानीको क्षमता धान्ने सक्ने गरी बनाइएको नहरले धान्न नसकी नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेको र यो क्रम नहरमा पानी छोड्नासाथ निरन्तर भइरहने अवस्थामा रहेका कारण हालसम्म उक्त आयोजनाअन्तर्गत सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी शून्य रहेको अवस्था प्रमाणित भयो ।’ अख्तियारले त्यतिवेला २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा सर्वोच्चमा जाने निश्चित रहेको स्रोत बताउँछ ।

बदनियतका साथ गुणस्तर परीक्षणलगायत प्रावधान नराखी, विगतका प्रतिवेदन अध्ययन नगरी गलत डिजाइन बनाएर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरेको अनुसन्धानले देखिएको थियो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले म्यानपावर एजेन्टलाई श्रम मन्त्री बनाएकोमा सर्वत्र आलोचना भएको छ । मंगलबार श्रममन्त्री नियुक्त भएका डोलप्रसाद अर्याल रेमिटेन्स कम्पनीको सिइओ रहेका उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमाथि नियमन गर्ने श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । सांसद हुनुअघि उनी इजिलिंक रेमिटेन्सका सिइओ थिए । र, उनी सृष्टि म्यानपावरका सञ्चालक पनि हुन् । यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त रवि लामिछाने पनि आफूमाथि अनुसन्धान भइरहेको मन्त्रालयकै नेतृत्व गरिरहेकोमा आलोचित छन् ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर