१, नेपालमा सुकुम्बासी समस्या निकै पुरानो समस्याको रुपमा रहँदै आइरहेको छ। समयक्रममा याे समस्या थप जटिल र चुनाैतिपूर्ण अवस्थामा पुगेकाे छ। सामन्ती समाजमा जमिनदार वर्गले गरिब किसानहरुमाथि थाेपरेका विभिन्न नामका हर्जनाहरु तिर्न नसकेवापत उनीहरुकाे स्वामित्वमा रहेकाे जमिन गुमाउनु पर्ने परिस्थिति पैदा हुँदा भुमिहीन अवस्थामा पुगेका गरिब किसान समुदायकाे एउटा हिस्साबाट सुकुम्बासी समुदाय र याे समस्याको जन्म भएकाे हाे। यसरी जमिनमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व गुमाएका जनसमुदायका समस्या र संख्या समयक्रममा बढ्दै जाँदा आज याे समुदायकाे ठूलाे हिस्सा भुमि अधिकार विहीन बन्न पुग्यो । नेपालमा सुकुम्बासीहरुकाे एकिन संख्या निर्धारण अझै हुनसकेको देखिदैन। नेपाल सरकारले वास्तविक भुमिहीन सुकुम्बासी कति छन् भन्ने कुराकाे वैज्ञानिक खाेज गरेको छैन । उसले भुमिहीन सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाेबासी भनेर तहगत अध्ययन गरेकाे बताए पनि त्याे भुमिहीन सुकुम्बासीकाे समग्र संख्या हाेइन। अव्यवस्थित बसाेवासी भुमिहीन हाेइनन भने भुमि उपयाेग गरेका तर भुमिमाथिकाे अधिकार नभएका भुमिहीन सुकुम्बासीहरुकाे सानाे संख्या समग्र सुकुम्बासीकाे तथ्यांक हाेइन । कुनै निश्चित भुमिमा आवाद कमाेद र बसाेबास गर्दै आएका तर भुमिमाथिकाे स्वामित्व कायम नभएका भुमिअधिकारविहीन समुदायसँग अव्यवस्थित वसाेवासीहरुकाे संख्यालाई छासमिस पार्दा वास्तविक सुकुम्बासी समुदायको यकिन तथ्यांकमा बाधा पुग्नसक्ने तथ्यप्रति राज्य संवेदनशील भएकाे पाइएको छैन।
२, भुमि नभएका, भुमिमाथि अावाद र बसाेवास गर्न नसकेका र सम्पूर्ण रुपले भु उपयाेगकाे प्रक्रियाबाट अलग भएर नेपालका विभिन्न शहरहरुमा काेठा भाडामा लिएर मजदुरी गर्दै आएका वास्तविक भुमिहीन समुदायकाे असाध्यै ठूलो हिस्सालाई अहिलेसम्म सरकारी तथ्यांकमा समाबेश गरिएकाे छैन । यसखाले भुमिहीन सुकुम्बासी समुदायको ठूलाे संख्या सरकारी रेकर्डमा नपर्नु र यसप्रति सरकारको चिन्ता चासाे र सराेकार नजाेडिनुकाे कारण पनि राज्य वास्तविक भुमिहीन सुकुम्बासी समुदाय र उनीहरुकाे समस्याप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छैन भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । संख्यात्मक हिसाबले नेपालमा सुकुम्बासी समुदायकाे उपस्थिति कति छ र तीनिहरुकाे समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराकाे छिनोफानो हुन नसक्नुकाे प्रमुख कारण पनि याे समुदायलाई राज्यसत्ताको प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु नै हाे। आज राज्यकाे नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनकाे तहमा भुमिहीन सुकुम्बासी समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। भुमिहीन सुकुम्बासी समुदायकाे नाममा अव्यवस्थित बसाेवासीहरुकाे तर्फवाट हुँदै आएकाे सीमित प्रतिनिधित्वले वास्तविक भुमिहीन सुकुम्बासीहरुकाे राज्यसत्तामाथिकाे पहुँचलाई झन् धेरै अनिश्चित मात्र बनाउने काम गरेकाे छ। राज्यको यसप्रकारकाे सुकुम्बासी विरोधी तथा विभेदकारी नीतिकाे कारण एकातिर भुमिहीन सुकुम्बासी समुदायका लागि व्यबहारमै राज्य अभाव खड्किरहेकाे स्तिथि छ भने अर्कोतर्फ राज्यसत्ताले पनि सुकुम्बासी समुदायलाई व्यबहारिक रुपमा राज्यका नागरिकसरह व्यवहार गर्न सकेकाे स्थिति छैन।
३, राज्यको पछिल्लो तथ्यांकमा देशभर करिब ७० लाख सुकुम्बासी रहेकाे बताइएको छ तर एकातिर त्याे तथ्यांककाे ठूलाे हिस्सा भुमिहीन सुकुम्बासीकाे नभएर अव्यवस्थित बसाेबासीहरुकाे रहेकाे छ भने अर्कोतर्फ त्यस्मा भुमिहीन समुदायको ठूलो हिस्सा समेटिएको छैन। आज पनि नेपालीको तराई क्षेत्रमा पु्स्ताैदेखि बसाेबास गर्दै आएका ठूलो संख्याका दलित गरिब र कमैयाहरुले नेपाली नागरिकता र भुमि दुबैबाट विमुख हुनु परिरहेकाे छ, याे समूह र राेजगारीकाे सिलसिलामा प्रमुख शहरहरुमा डेरा गरेर बस्ने ठूलो संख्यामा रहेका देशभरकाका भुमिहीन समुदायकाे अर्काे तप्का समेत सरकारी तथ्यांकमा नसमेटिनु र यस प्रकारका वर्ग समुदायप्रति राज्य संवेदनशील नदेखिनुले राज्यकाे सुकुम्बासीलाई जमिनकाे स्वामित्वको हवला वास्तविक भुमिहीन सुकुम्बासी समुदायलाई जग्गा बसाेवासकाे बैधानिक व्यवस्था गर्न नभएर उनीहरुकाे भु-स्वामित्वको मुद्दाको आवरणमा कतै बहुसंख्यक अव्यवस्थित बसाेबासीहरुलाई जमिन दिलाउन खेलिरहेको सुनियोजित चालवाजी त हाेइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठिरहेकाे छ।
४, पछिल्लो समय भुमिहीन समुदायको आन्दाेलन र सङ्घर्षको परिणामस्वरूप राज्यले उसकाे भुमिनीति संशोधन गरेकाे छ। जस अनुसार राज्यका सबै नागरिहरुलाई भुमिअधिकार संपन्न बनाउने कुरा ऐनमै व्यवस्था भएकाे छ। संशाेधित भुमि ऐन अनुसार एक पटककाे लागि भुमिहीन सुकुम्बासीकाे हकमा आवाद र बसाेवास गरेको स्थानमा आवासकाे प्रयाेजनकाे निमित्त ऐनले ताेके बमोजिमको जग्गामाथिकाे स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने भनिएकाे छ। जस अनुसार भुमिहीन सुकुम्बासीहरुले आवासकाे लागि विना मुआब्जा जमिन प्रयाेग गर्न सक्नेछन् । नेपालको संविधानकाे धार ३७ अनुसार नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासकाे व्यवस्थाकाे गर्नुका साथै कानुन बमोजिम बाहेक नागरिककाे स्वामित्वमा रहेकाे आवासबाट नीजलाई हटाउन वा अतिक्रमण गर्न नपाईने व्यवस्था गरेकाे छ भने धारा ५१ अन्तर्गत मुक्त कमैया, कम्लहरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भुमिहीन, सुकुम्बासीहरुकाे पहिचान गरी बसाेबासका लागि घर घडेरी चथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियाेग्य जमिन वा राेजगारीकाे व्यवस्था गर्दै पुन:स्थापन गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था गरेकाे छ। तर नेपाल सरकारले माथि उल्लेखित वर्ग समुदायकाे संबैधानिक अधिकारकाे सुनिश्चितताकाे निमित्त पहल गर्नुकाे सट्टा उनीहरुकाे संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि नै विभिन्न नाम र वहानाबाजीमा आक्रमण गर्दै आइरहेकाे छ । त्यतिमात्र नभइ उल्टै उनीहरु भुमिमाथिकाे संबैधानिक हकबाट समेत बन्चित हुँदै गइरहेका छन्। याे निकै दुःख र क्षाेभकाे विषय हाे।
५, एकातिर राज्यले भुमिहीन सुकुम्बासी समुदायलाई सरकारी ऐनले व्यवस्था गरे बमाेजिम भुमि विना मुआब्जा हस्तान्तरण गर्ने संबैधानिक अधिकारकाे वकालत गर्दछ भने अर्काेतिर अव्यवस्थित बसाेवासीकाे नाममा राज्यसत्ताको आडमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका केही कथित अव्यवस्थित बसाेवासी नामका मुठ्ठी भर मान्छेहरु( सबै अव्यवस्थित बसाेवासी काे हकमा भनिएकाे हाेइन) काे हवला दिएर भुमिहीन समुदायको भुमि सम्वन्धी संबैधानिक हकबाट बन्चित गर्न याेजनबद्व षड्यन्त्रको काम गर्दै आइरहेकाे छ। राज्यसत्ताले उसका विभिन्न संयन्त्रहरु प्रयाेग गरेर भुमिहीनहरुलाई आवास अधिकारकाे हवला दिएर भुमि अधिकारबाट बन्चित गर्न षड्यन्त्र गरिरहेकाे पाइन्छ । भुमिसम्वन्धि जनताकाे संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकारमाथि राज्यकाे यसप्रकारकाे नीतिकाे विरुद्ध सम्पूर्ण भुमिहीन सुकुम्बासी समुदाय एकताबद्ध भएर सङ्घर्षमा सहभागी हनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना हुँदै गइरहेको छ।
६, आज राज्यसत्ताको एउटा तहमा बसेका अधिकारी र उनीहरुका वरपरका मान्छेहरू वर्तमान अवस्थामा व्यक्तिगत स्वामित्व र हकभाेग कायम भइरहेको सार्वजनिक जग्गाबाट भुमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाेवासीहरुलाई वलपुर्वक विस्थापित गरी सम्वन्धित जिल्लामा फर्काइदिनु पर्ने तर्क गररहेका छन्। देशका ठूला शहरहरु तथा अझ खासगरि काठमाडौं राजधानीमा बसाेबास गर्ने सत्तास्वार्थसँग जाेडिएका कतिपय मान्छेहरूले याे तर्क गरिरहेकाे पाइन्छ । यसाे भनिरहदा राज्यसत्ताको तरमा डकार मारिरहेकाे यी बज्रस्वाठहरुले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यहि वर्तमान सत्ता र व्यवस्थाकाे जनविरोधी नीतिकाे कारण मान्छेहरु राजधानी बाहिर कृषि कर्म गरेर बाच्न नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि राेजगारकाे अवसरकाे खाेजिमा गाउँ छाडेर देशका ठूला शहर र राजधानीमा काेही डेरा गरेर त काेहि खाेला किनार, नहरका डिल, बाटाेकाे किनार तथा सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक स्थलमा बसाेवास गर्न बाध्य भएका छन् र उनीहरुले श्रम गरिदिएरै शहरका मध्यम वर्गका मान्छेहरुकाे खाइजिविका चलेकाे छ। अर्काे कुरा देशकाे राजधानी देशका सबै जनसमुदायकाे साझा ठाउँ हाे। राजधानी पुजीपति, व्यापारी, घराना, सरकारी कर्मचारी र उनीहरुका आसेपासेहरुकाे मात्र नभएर विभिन्न जाति वर्ग क्षेत्र र समुदायका जनताकाे पनि हाे र उनिहरु बस्न पाउने संबैधानिक हक उनिहरुकै न्यायपूर्ण आन्दोलनको परिणाम हाे भन्नेकुरा उनीहरुले बुझ्न जरुरी छ।
७, सरकारले भुमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाेवासीहरुलाई उनीहरुकाे भुमिमाथिकाे संबैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने नाममा भुमि व्यवस्था मन्त्रालय र त्यसकाे मातहतमा भुमि व्यवस्था आयाेग बनाएर सुकुम्बासीहरुकाे तथ्यांक सहित ऐन बमाेजिम भुमि हस्तान्तरण प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेकाे बताउँदै आएकाे छ। भुमि हस्तान्तरण सम्बन्धी उक्त कार्य यति लामाे समयसम्म पनि अगाडि बढ्न नसक्नुमा आयाेगलाई सत्तासीन राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रकाे रुपमा प्रयोग गरिनुकाे परिणाम हाे भन्नेकुरा सबैले बुझेकै छन्ढ। याे स्थितिमा एकातिर आयाेग कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रकाे रुपमा भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहने र अर्कोतिर भुमिहीन सुकुम्बासी भुमिअधिकारविहीन बनिरहने प्रकृयाकाे अन्त्य गर्न एउटा ससक्त भुमि अधिकार आन्दाेलानकाे आवश्यकता छ जस्ले वास्तविक भुमिहीन सुकुम्बासीलाई भुमिमाथिकाे स्वामित्व सुनिश्चित गर्न सकाेस्।
८, आज राज्य भुमिसम्वन्धी समस्या समाधान गर्न तदारुकताकाे साथ लाग्न नसक्दा सुकुम्बासी सम्वन्धी समस्या थप जटिल बन्दै गएकाे हाे। उपयुक्त प्रकारकाे पृष्ठभूमिमा सुकुम्बासी जनसमुदायका सामु सङ्घर्षको कुनै विकल्प छैन। भुमिहीन सुकुम्बासीहरुले तात्कालीन र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने विषयहरुका आधारमा सङ्घर्षका याेजना र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। सङ्घर्षको तात्कालीन विषय भनेकाे, प्रथम: जमिनमाथिकाे अनियन्त्रित एकाधिकारकाे अन्त्य गर्न बैज्ञानिक भुमिसुधार सहित जमिनकाे हदबन्दी कायम गराउन दवाव सृजना गर्नु पर्दछ, द्वितीय: व्यापारिक प्रयाेजनसहित भुमिमाथि हुँदैआएकाे खण्डिकरण तथा प्लटिङ जस्ता कार्यहरु राेकी आवास क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रकाे बैज्ञानिक वर्गीकरण सहितकाे भु-उपयोग नीति लागु गराउनकाे लागि दवाव सृजना गर्नु पर्दछ। तृतीय: नेपालमा नागरिक भएर नागरिकताबाट बन्चित गरिदा भुमिहीन हुन पुगेका देशभरका गरिब तथा दलितहरुसहित राज्यका विभिन्न ठाउँमा आवाद र बसाेवास गर्दै आएका दलित गरिब भुमिहीन सुकुम्बासी, मजदुरीकाे सिलसिलामा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न क्षेत्रमा गई डेरा भाडामा बसेरका अव्यवस्थित तथा भुमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसाेवासीहरुलाई उनिहरुकाे तथ्यांक संकलन सहित श्रम र उत्पादनकाे क्षेत्रसँग पायक पर्ने गरी सरकारी भुमि ऐनकाे अधीन अन्तर्गतकाे आवासकाे लागि भुमि उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित वसाेवासीकाे हकमा सरकारले समुचित आवास अधिकार सुनिश्चित गरी भुमि अधिकार ग्यारेन्टी गर्न दबाब सृजना गर्नु पर्दछ। र अन्त्यमा दीर्घकालीन हिसाबले समग्र भुमिमाथिकाे साझा सामुदायिक स्वामित्व कायम गर्न निर्णायक आन्दोलनको तयारीको दिशामा आगाडि बढ्नु पर्दछ। यसाे गर्दा हरेक नागरिकको आवास अधिकारलाई सुनिश्चित गरी व्यक्तिको अतिरिक्त जमिनमा आधारभूत रुपमा नै सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित गरी भुमि राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णायक आन्दाेलनकाे पहलकदमी अगाडि बढाउनु पर्दछ। आवासकाे अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेकाे जमिनलाई राष्ट्रियकरण गरिएकाे जमिन उत्पादनकाे लागि श्रमिक र कृषकहरुलाई श्रम र कृषि ऐन बनाएर साेही बमोजिम हस्तान्तरण गरिनु पर्दछ। जसबाट व्यवसायिक तथा सामुदायिक कृषि उत्पादन र उद्योगमार्फत् नेपाललाई आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याउने स्थित पैदा गर्न पहल गर्नु पर्दछ।
९, अन्त्यमा देशका सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई भुमिसहित आवास अधिकारकाे ग्यारेन्टी गरी अतिरिक्त भुमि विना मुआब्जा राष्ट्रियकरण गरी नेपाल जस्ताे देशमा कृषि उत्पादन मार्फत् आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न दीर्घकालीन हिसाबले वर्तमान दलाल प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाबाट संभव छैन। त्यसको लागि जनताकाे जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न जरुरी हुन्छ। उक्त व्यवस्था स्थापनाकाे लागि संपूर्ण भुमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त, कमैया,कम्लहरी,हरूवा, चरुवा, किसान मजदुर लगायत विभिन्ज जाती वर्ग समुदायका जनता एकताबद्ध भएर निर्णायक सङ्घर्षमा सामेल हुनु पर्दछ। यस प्रकारकाे सङ्घर्ष आजकाे ऐतिहासिक आवश्यकता हाे।
