संसदीय व्यवस्था विकृत राजनीतिक अभ्यासका कारण बद्नाम र असफल छ । सिद्धान्तहिन, मूल्यहिन र निष्ठाहिन राजनीतिले नराम्ररी जरा गाडेको छ । राजनीतिको चरम विचौलियाकरण, दलालीकरण भएको छ । पद, पैसा र अवसरका लागि जे पनि गर्न, जस्तोसुकै अपराधकर्म गर्न पनि पछि नपर्ने ‘आपराधिक मानसिकता’को विकास भएको छ । सत्ता र शक्ति, पद र पैसाको उपभोक्तावादी संस्कृतिले जनस्तरसम्म जरा गाड्न पुगेको छ । संसदवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुका कारण जनताको एउटा पंक्तिको पनि दलालीकरण, विचौलियाकरण हुन पुगेको छ । त्यो पंक्तिले देश, जनता, परिवर्तन अर्थात् सामाजिक तथा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि क्षणिक फाइदा रोज्ने र तत्कालको क्षणिक फाइदाका लागि दीर्घकालीन हिसाबले जतिसुकै अप्रिय र आत्मघाती निर्णय भएपनि गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।
संसदवादी पार्टीहरुले राजनीति भनेको समाजसेवा हो, यो त्याग, समर्पण, मूल्यको समष्टिगत सर्वोच्च रुप हो भन्ने सिकाएनन्, अभ्यास गरेनन् । बरु सत्ता, शक्ति, पद र पैसा नै एकमात्र सत्य हो, त्यसका निम्ति जे गर्न पनि तयार होऊ भन्ने संस्कृति सिकाए । सत्ता, शक्ति र पदमा पुगेपछि राज्यस्रोतमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउन पाइन्छ, आजीवन र पुस्तौसम्मका लागि पैसा र सम्पत्ति थुपार्न सकिन्छ भन्ने विकृत अभ्यासका कारण पद, पैसा र अवसर तथा निजी शुभलाभका लागि नाङ्गै दौडिने जमातको उत्पादन संसदीय राजनीतिले गरिरहेको छ ।
राजनीति सबैभन्दा ठूलो नाफामूलक उद्योगमा परिणत गरिएको छ । ठूलो व्यापार, व्यवसाय बनेको छ । यसको काम भनेको आम जनताको श्रम र पसिनामाथि ब्रम्हलुट मच्चाउनु हो । आम जनतालाई ठग्नु, लुट्नु हो ।
राजनीति देश र जनताको सेवाका लागि हो र हुनुपर्ने हो । तर राजनीतिलाई संसदवादी दलहरुले कमाइखाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । आम जनसर्वसाधारणका लागि संसवादी राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु ‘लुटेराहरुको जमात’ जस्ता भएका छन् ।
यस्तै विकृत अभ्यासका कारण नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको सत्ता र सरकार भ्रष्टाचारी, माफिया, तस्कर र दलालहरुको कब्जामा पुगेको छ । परिणामतः संसदीय राजनीतिमा जतिसुकै ठूलो त्याग, समर्पण र निष्ठापूर्ण राजनीति गरेको भए पनि ‘पैसा’ छैन भने संसदीय व्यवस्थामा हुने चुनावमा ऊ उम्मेदवार नै बन्न सक्दैन । चाहे प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिक, पद हत्याउने क्षमता भनेको पैसावालाको हातमा हुन्छ । ‘पैसावाला’हरु भनेको विदेशी शक्तिकेन्द्रका दलाल, तस्कार, माफिया, भ्रष्टचारीहरु नै हुन् । जो सत्ता र शक्तिमा पुग्न देशको सार्वभौमिकता पनि लिलामी गर्न तयार हुन्छन् र पटक पटक तयार पनि भएका छन् । एमसीसीदेखि नागरिकता विधेयकसम्मका प्रकरणमा यही प्रवृत्ति हावी हुन पुगेको छ । फलतः यो संसदीय व्यवस्था विदेशी शक्तिकेन्द्रको एउटा कठ्पुतलीमा परिणत भएको छ, जसले यो देशको र जनताको हितमा काम गर्न कदापि सक्दैन र सकेको पनि छैन । तसर्थ, यो संसदीय व्यवस्थालाई जरैदेखि उखेलेर जति चाँडो फाल्न सक्यो, त्यति नै नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुनेछ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सबै समस्याहरु र जनताको सबै दुःखको मूल कारण भनेको नै यही दलाल संसदीय व्यवस्था र यसका संसदवादी दलहरु बन्न पुगेका छन् । अब यो विकृत र घृणित व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्न आम सचेत देशभक्त, वामपन्थी, सच्चा लोकतन्त्रवादी, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी पक्षधर जनपंक्तिसहितको शक्तिले आफूलाई एकताबद्ध तुल्याएर निर्णायक संघर्षको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।