–सीताराम तामाङ
१)मिटर ब्याजपीडितलाई लाठी !
मिटरब्याज अशूल्ने सुदखोर साहुहरुका विरुद्ध झण्डै महिनादेखि विभिन्न जिल्लाहरुबाट काठमाडौंमा आएर शान्तिपूर्ण धर्ना बसिरहेका पीडित किसानहरुलाई न्याय दिनुको सट्टा सरकारले दमन गरेको छ । देहातमा सुदखुर साहुहरुले समस्यामा परेका किसानहरुलाई ऋण दिंदा चक्रवृद्धि ब्याज थपेर दृष्टिबन्धक र छिनुवा पास जस्ता कागज बनाई उठिबास लगाएर कारण उनीहरु धेरै प्रकारका दु:ख झेलेर सरकारसित गुहार माग्न काठमाण्डों आएका हुन् । असार, साउन, भदौको झरी–बादल नभनी हरेक दिन काठमाण्डोको माइतीघर मण्डलामा दिनभर धर्ना बस्छन् र साँझ परेपछि कीर्तिपुरको सल्यानथानमा रहको कसैको अस्थायी तहरामा रात गुजार्छन् । यस्ता पीडित किसानहरुलाई नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ जनकांग्रेस स्थायी समितिका सभापति ली चान्सको भ्रमण अवधिमा सडकमा धर्ना बस्न नदिन कीर्तिपुर बासस्थानबाट माइतीघर मण्डला आउन लागेका किसानहरुलाई उनीहरु बस्ने टहरोमा नै पुगी प्रहरीले लाठीचार्ज गरी दिनभर बन्धक बनाएको थियो । भोलीपल्ट र पर्सीपल पनि माइतीघर मण्डलामा घरपकट गरेको थियो । नेपाल भ्रमणरत विदेशी पाहुनालाई धर्ना बसेको नदेखाउन सरकारले यस प्रकारको ज्यादती गर्नु निरंकुशता हो । आजको खुल्ला समाजमा नागरिकको धर्ना, हड्ताल, जुलुस, आदि गर्ने अधिकारलाई कुल्चन खोज्नु फाँसिवाद हो । यी पीडित किसानहरुको धर्ना कार्यक्रम यीनका पाहुनाका विरुद्ध पनि होइन । विदेशीलाई धर्ना, आन्दोलन देखाउने नचाहने सरकारले समयमै न्याय दिलाउन सक्नु पर्ने थियो, त्यसो नगरेर दमनमा उत्रनुले उसको मिटरब्याज पीडितप्रति नकरात्मक सोच प्रदर्शित हुन्छ । स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनले वेवास्ता गरेकाले तराईका विभिन्न जिल्लाहरुबाट उनीहरु सङ्घीय सरकारलाई गुहार्न आएका हुन् । लामो दिनका धर्ना बसाई र खानपान तथा बासको अव्यवस्थाको कारण बिरामी परेका किसानहरुलाई सरकारले धडकपड गर्नु, लाटी बर्साउनुले उसको लोकतान्त्रिक राज्यको मुखुण्डो उदाङ्गो भएको छ।
२)के हो मिटर ब्याज पासो श्र
सरकारी अड्डा, अदालत, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग व्यवसाय, सेवा, निजी, आवास, आदिमा विजुलीको प्रयोग हुने गर्दछ । विजुलीको प्रयोग गर्ने ग्राहकले विजुली उपभोग गरेवापत विजुली अड्डालाई शूल्क बुझाउनु पर्दछ । विजुली अड्डाले प्रत्येक ग्राहक काहाँ मिटर बक्स राखेको हुन्छ र त्यसमा विजुली खपत अनुसारको मिटर घुमेको हुन्छ । सो मिटर घुमेको आधारमा अमुक युनिट बराबरको मिटर उठेकोले/घुमेकोले अमुक रकम (शूल्क) अशुल्ने गर्दछ । अहिले तराईको देहात क्षेत्रमा विजुलीको मिटरघुमे जस्तो घुमाएर साहुले गरिब किसानहरुसंग चक्रवृद्धि ब्याज असुल्ने भएकोले किसानहरुले यसलाई मिटरब्याजको पासो भनेको देखिन्छ । कुनै किसानले एकजना साहुकारसंग जग्गादृष्टि बन्धक, छिनुवा पास (राजीनामा) र तमसुक गरि रु.१,००,०००।– (एक लाख)ऋण लिएवापत किसानले साहुकारलाई प्रत्येक दिनको रु.१,०००।– (एक हजार)को हिसाबले एक वर्षको ३६५ हजार ब्याज बुझाउनु पर्नेछ । दोस्रो वर्ष अधिल्लो साँवा र ब्याज जोडेर पुन: रु.४ लाख ६५ हजारको नयाँ ऋण सुरु हुन्छ । यो ऋणप्रत्येक वर्ष दोहोरिन्छ यसलाई मिटरब्याजको पासो भनिएको हो । मिटरब्याज समस्या अध्ययन गर्ने कार्यदलले २७ भदौ २०७९ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मिटरब्याजको पासो झण्डै दुई लाख किसान पीडित भएको उल्लेख छ । २२ सय ८९ यजुरी सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता छन् । कार्यदलले एक महिने स्थलगत अध्ययनको क्रममा नवलपरासी (पश्चिम), सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी,सिराह र मोरङ्गबाट सिपोर्ट बनाएका हुन् । यो त प्रारम्भिक (एक महिने) प्रतिवेदन हो । यो समस्या तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पनि विद्यमान छ र सरकारी कार्यदलले तोकेको आँकडाँभन्दा ठुलो संख्यामा किसानहरु पीडित छन् । तैपनि प्रतिवेदनले स्थानीयल गाउँका साहुमहाजनसंग मिटरब्याज ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएको छ र त्यसका लागि बंैक.,सरकारी र वित्तीय संख्था पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने छ । हो, मिटरब्याजको कथा देहातका सुदखोर साहुकारसंग मात्र सीमित छैन । त्यसका लागि बंैक, लघुवित्तीय र सहकारी संस्थाहरु पनि दोषी छन् ।
नेपालको मुलुकी ऐन, २०७४ को खण्ड–१को भाग–४को परिच्छेद १५ले सम्पत्ति सम्बन्धी लेनदेन व्यवहारमा साहुले ऋणीसंग दश प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपालका साहु बंैकहरुले ऋणीसंग १४,१५,१६ प्रतिशत ब्याज, सेवा वापत २ प्रतिशत र मूल्याङ्कन वापत छुट्टै इन्ज्निियरलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नै सहकारीले १६,१७, १८ प्रतिशत ब्याज, सेवा वापत ३ प्रतिशत, हर्जना, ब्याजमाथि स्याज लिने गर्दछ । लघुवित्तको पनि तरिका त्यही हो । यसमा फरकके छ भने १ण्, १५ जना महिलाको एउटा समुह बनाइन्छ । समुहका कुनै महिलालाई ऋण दिंदा सबै महिलालाई जमानस् बनाइन्छ र तिनले कारणबस ऋण तिर्ना सकिएनन् भने समुहका सबै महिलाले ऋण तिर्नु पर्दछ । यसबाट सबै महिला जोगी हुनु पर्ने स्थिति बन्दछ । किन मुलुकी ऐनको दश प्रतिशत ब्याज लिन पर्ने नियम बैंक, वित्त र सहकारी संस्थाहरुलाई लागु हुँदैन ? सरकारको यो द्वैत नीतिको सिकार नेपाली जनता भएका छन् ।
किन मिटरब्याज पीडित किसान बैंक, वित्त र सहकारीमा जाँदैनन् ? अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थानीय तहसम्म पुगेको छैन, फेरी ऋण प्रवाहमा हुने प्रक्रिया झन्झटिलो छ र कत्तिपय धितो जमानीको रूपमा स्वीकार गरिदैन । यिनै कारण किसानहरुलाई गाउँका साहुमहाजनसंग मिटरब्याज ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
३)राज्यले के गर्नु पर्छ ?
देहातमा, गाउँमा सुदखोर साहुहरुले ऋणमाथि मिटरब्याज लगाएर घरजग्गाबाट उठीबास लगाएको कारण तत्काल न्यायले याचना गर्न काठमाण्डौ आएका पीडित किसानहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारी कर्मचारीहरुको अध्ययन कार्यदल साउन २७ मा बनेकोले त्यसलाई आन्दोलनवादीहरुले स्वीकार गरेनन् उनीहरुले राजनीतिक तहमा आफ्नो सहभागिता रहेको कार्यदलको माग गरेका थिए ।सरकारले गठन गरेको कार्यदलले दिएका सुझावहरु त्तकाल कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालका छन् । प्रतिवेदनले विद्यमान कानुनले मिटरब्याजलाई कारवाही गर्न सक्तैन, ऐन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिन सकिने भनेको छ । यो प्रतिवेदनबाट मिटरब्याजी सुदखोर साहुलाई राहत मिलेको छ । भने पीडित किसानलाई न्याय अनिश्चित भएको छ ।
सरकारले राजनीतिक तहमा अधिकारप्राप्त आयोग बनाएर अविलम्ब काम अघि बढाउनु पर्छ । त्यस आयोगमा पीडित किसानका प्रतिनिधिहरु र आन्दोलनकारी ६ किसान संगठनका प्रतिनिधिहरु समावेश गरिनु पर्छ । आयोगले सुदखोर साहुहरुसंग भएका सम्पूर्ण लेनदेनका कागजहरु जफत गर्नु पर्छ र गैर न्यायीक तरिकाले मिटरब्याजी साहुहरुले असुलेका स%
