काठमाडौं । १५ बुँदे संशोधनको सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाइदिएको नागरिकता विधेयक संसदका दुवै सदनले हुबहु पास गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि यसबारे के गर्ने भने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्शलाई तीव्रता दिनुभएको छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भिर आँच आउन सक्ने भन्दै नागरिकता विधेयक खारेजीको लागि चौतर्फी रुपमा दबाब बढीरहँदा राष्ट्रपतिले चालेको कदमलाई संसदको दुवै सदनले असफल पारिदिएपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि कुनै राजनीतिक कदम चाल्ने भन्ने विषयमा यतिखेर उच्च परामर्शलाई तीव्रता दिएको स्रोतको दाबी छ ।
केही समयपहिले नेपाली सेनाका ८० बढी पूर्व जर्नेलहरुसँग यही विषयमा परामर्श गर्नुभएकी राष्ट्रपतिले भोलि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी एकसय भन्दा बढी पूर्व उच्च सुरक्षाकर्मीसँग नागरिकता विधेयकबारे परामर्श गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपतिले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसँग पनि छलफल गर्ने स्रोतको दाबी छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले गत साउन १५ गते संघीय संसदबाट जारी नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दै विभिन्न १५ बुँदे प्रश्न उठाउनु भएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले दिएका सुझावलाई वेवास्ता गर्दै संघीय संसदका दुवै सदनले पुनः नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि छुट्टाछुटै बोलाएर छलफल गरिरहनु भएको छ । पहिलो पटक संसदका दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले आफ्ना सुझावसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिएपनि पुनः जस्ताको तस्तै पास गरेपछि राष्ट्रपतिले थप परामर्श लिइरहनु भएको हो । यही भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भइसकेको छ। संसदले प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक अनुमोदन गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐन बन्नेछ।
