काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ जाँदैछन् । परराष्ट्रमन्त्री खड्का तीन दिने भ्रमणमा मंगलबार (आज) साँझ चीनतर्फ जान लागेका हुन्।
मन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङबीच चीनको पूर्वमा पर्ने सान्दोङ प्रान्तस्थित तटीय सहर छिङदाओमा प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा बुधबार द्विपक्षीय वार्ता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। वाङले खड्का र नेपाली भ्रमण टोलीको सम्मानमा बुधबारै रात्रिभोज दिनेछन्।
अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको गत साता ताइवान भ्रमणपछि चीन र अमेरिकाबीच तनाव चुलिएको छ। चीनले आफ्नो अभिन्न अंग मानिआएको ताइवानमा अमेरिकाको हस्तक्षेप भएको भन्दै ताइवान वरपर सैन्य अभ्यास गरिसकेको छ। चीनले ताइवानमा अमेरिकाको राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न विभिन्न देशसँग समर्थन मागिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई विश्वका एक सय देशले समर्थन गरिसकेका छन्, जसमा नेपाल पनि छ। यहीबीच परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमण हुँदैछ।
चीन भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपालको एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध छ। हामी चीनको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्छौं। चीनले पनि नेपालको अखण्डतालाई सम्मान गरिआएको छ। शान्ति चाहने मुलुक भएकाले कुनै पनि विवाद शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हल होस् भन्ने नेपालको धारणा हो,’ मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन्।
गतसाता अमेरिकी सभामुख ताइवान भ्रमणमा रहेकै बेला चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालको एक चीन नीतिको प्रशंसा गर्दै त्यसमा नेपाल प्रतिबद्ध रहने अपेक्षा व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले ताइवान स्वतन्त्रताको मुद्दामा नेपालको विरोध रहँदै आएकोमा सराहना गर्दै त्यो कायम रहने अपेक्षा व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले एक चीन सिद्धान्तमा नेपालको प्रतिबद्धता फेरि खोज्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीचको सीमा समस्याबारे पनि छलफल हुने भएको छ। सन् १९६० को दशकमा भएको सीमा सन्धि र प्रोटोकल अनुसार संयुक्त सीमा अनुगमन अघि बढाउने सहमति नेपाल र चीनबीच भइसकेको छ। नेपाल र चीनबीच गत महिना आयोजित सहसचिवस्तरीय सीमा संयन्त्रको बैठकमा उक्त सहमति भएको थियो।
त्यसैगरी सीमा नाका सहज बनाउने विषयमा पनि छलफल हुने भएको छ। चीनसँग जोडिएका उत्तरी नाका कोरोना महामारीसँगै ठप्पप्रायः रहे। एक महिनाअघि मात्रै रसुवागढी–केरुङ नाकालाई दुईतर्फ खोल्ने र हिल्सा–पुराङ नाका एकतर्फी खोल्ने सहमति भएको छ।
मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणमा चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको फ्रेमवर्कभित्र रहेर कुनै पनि सम्झौता नहुने भएको छ। बीआरआईअन्तर्गत नेपालले सहुलियत ऋण वा अनुदान मात्रै चीनबाट लिने नीति रहेको मन्त्री खड्काले चिनियाँ समकक्षी वाङसमक्ष दोहोर्याउने भएका छन्।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको गत चैतमा भएको नेपाल भ्रमणमा चीनले बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न चाहेको थियो। तर परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भ्रमणअघि नै त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएका थिए।
सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसयता नेपालमा बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। चीनसँग बीआरआईमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी छाता समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा चार वटा सरकार बने। तर, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन चीनसँग ठोस वार्ता आजसम्म हुन सकेको छैन।
साढे तीन वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार रह्यो। उक्त सरकारले परराष्ट्रसचिव र अर्थसचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन गरी चीनसँग प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोटको जिम्मा दियो। तर छनोट गरिएका परियोजना कार्यान्वयनका सवालमा चीनसँग वार्ता गर्न खासै चासो दिएन।
बीआरआईमा आबद्ध भएपछि सन् २०१८ मा नेपालले ३५ वटा परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो। तर, पछि चीनकै आग्रहमा नेपालले ३५ बाट झारेर नौ वटा मात्र परियोजना अघि बढाउने निर्णय लियो।
त्यसबेला पहिचान गरिएका नौ वटा परियोजनामा केरुङ–काठमाडौँ रेल निर्माण, रसुवागढी–काठमाडौँ सडकको स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक निर्माण, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय निर्माण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक र टोखा–विदुर सडक सडक थिए।
विगतका वर्षमा नेपाल र चीनबीच थुप्रै सहमति र सम्झौता भएपनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ। भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनबारे छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए।
‘नयाँ सम्झौता गर्नुभन्दा विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन स्थिति र भावी कार्यदिशाबारे छलफल हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँगको द्विपक्षीय छलफलमा राख्ने एजेन्डाबारे परराष्ट्रमन्त्री खड्काले विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीसँग सोमबार पनि छलफल गरेका थिए।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको कात्तिक २०७६ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षरित अधिकांश ऐतिहासिक सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाँदा हस्ताक्षर भएको पारवहन सम्झौताको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए पनि नेपालले चिनियाँ बन्दरगाहमा सहज पहुँच पाउन सकेको छैन।
पछिल्लोपटक चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ गत चैत दोस्रो साता नेपाल आउँदा पनि विभिन्न ९ सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता, नेपालमा चीन–नेपाल सीमापार चल्ने रेलमार्गसम्बन्धी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना, चीन–नेपाल पावर ग्रिड इन्टरकम ९प्रसारण लाइन०को सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग, नेपालबाट चीनमा घाँस निकासीको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड, चीन पैठारी हुने सामानमा ९८ प्रतिशत भन्सार शुल्क मुक्त गर्ने विनिमय पत्र, अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार ९तेस्रो चरण० आयोजनाको हस्तान्तरण प्रमाणपत्र, रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी सातौँ बैठकको निर्णय, चीनको सहायतमा नेपाल आएको कोरोनाविरुद्धको खोपको वितरण र स्वीकृतिको प्रमाण पत्र ९पाचौँ र छैटौँ चरणमा आएको ४० लाख खोप० र चीनबाट चिकित्सक टोली नेपाल पठाउन आवश्यक मापदण्डसम्बन्धी सम्झौता भए। तर ती सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै प्रगति भएको छैन।
मन्त्री खड्काको १० सदस्यीय चीन भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र, अर्थ, गृह, वाणिज्य र भौतिक योजना मन्त्रालयका कर्मचारी रहनेछन्। टोलीमा सरकारका तीन सचिव सहभागी हुनेछन्। परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, वाणिज्यसचिव गणेश पाण्डे र भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल रहनेछन्। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि भ्रमण टोलीमा थिए। तर सोमबार पाण्डेलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि टोलीमा सामेल नहुने भएका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीको टोली हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमानबाट चीन उड्ने भएको हो। भ्रमण सकेर मन्त्री खड्का बिहीबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।
