काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेल, नेकपा (बहुमतका संयोजक कञ्चन, नेकपा (मसाल) केन्द्रीय समन्वय समितिका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, नेकपाका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालका प्रतिनिधि नारायण शर्माले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्र आज (मंगलबार)नेता सिपी गजरेलको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझायो । दुई पृष्ठ लामो ज्ञापन पत्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट रातारात पारित गरिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती रहेको, नागरिकता जस्तो संवेदनसिल विषयमा सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक रहेको भन्दै नागरिकता विधेयक संसदमा नै फिर्ता पठाउन जोडदार आग्रह गरेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “हाल राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रमाणीकरणका लागि भनी जुन विधेयक प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसले दक्षिण एसियाका अरु देशहरूको नागरिकता प्राप्तिका प्रबन्ध र प्रावधानसँग पनि कुनै तादाम्यता राख्दैन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग अभिन्नरूपमा गाँसिएको यो विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनबाट फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गरी सरकारद्वारा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको छ । यो विधेयक संसद्ले मात्र पारित गरेर पुग्दैन । यसका निमित्त सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक छ ।
अतः यसबारे व्यापक मात्रामा छलफल र बहस गरी सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिनका लागि यो विधेयक संसद्मा नै फिर्ता पठाइयोस् भनी हामी तल उल्लिखित ५ वामपन्थी शक्तिहरू संयुक्तरूपमा जोडदार आग्रह गर्दछौं ।”
ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो संवैधानिक हैसियत देश र जनताको राष्ट्रिय हितका लागि प्रयुक्त गरेर नागरिकतासम्बन्धी समस्या सही किसिमले हल गरी राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा योगदान दिनु हुनसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “नागरिकताजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील, गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा खेलवाड गर्ने र नेपालको तराई तथा अन्य स्थानमा पुस्तौंपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका शोषित, पीडित, दलित, भूमिहीन, निर्धा, निमुखा, श्रमजीवि जनसमुदायले नागरिकता नपाउने तर अनेक जालझेल, लोभ–लालच, आश्वासन–प्रलोभन, प्रभाव–दबाव र पैसाको चलखेलका आधारमा गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी चलिआएको राष्ट्रहित विपरीतको प्रपञ्चकारी परम्परालाई कानुनी मान्यता दिने गरी हालै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदबाट हठात् र बलात् पारित गरिएको छ । त्यसले सच्चा नेपाली नागरिकहरूलाई नै अल्पमतमा पार्ने जस्तो गम्भीर र भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।”
राष्ट्रघती प्रावधानबारे उल्लेख गर्दै ज्ञापन पत्रमा अगाडि भनिएको छ, “भारतको नागरिकता भएका व्यक्तिसँग नेपाली महिलाले विवाह गर्दा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने तर भारतकी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने यो विभेदकारी अवस्था किन ? अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । जन्मसिद्ध तथा अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि नेपाली पुरुष नागरिकले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी ल्याएको विदेशी महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो दुवै व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने जनसङ्ख्याको भार हाम्रो जस्तो सानो देशले थेग्न सक्दैन । त्यसकारण नेपालले जनसङ्ख्या अतिक्रमण रोक्नका लागि दह्रो नागरिकता नीति लिनुपर्दछ ।”
वक्तव्यमा यी सबैको कारण नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वत्व–अस्तित्वमाथि नै गम्भीर खतरा पुग्ने स्थिति सिर्जना हुने निश्चित भन्दै यस प्रकारको अवस्था नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि किमार्थ र कदापि स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठ :
महामहिम राष्ट्रपतिज्यू,
राष्ट्रपतिको कार्यालय
शीतल निवास, काठमाडौं ।
विषय ः नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा ।
महामहिम राष्ट्रपतिज्यू,
उपर्युक्त सम्बन्धमा नेपालको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले हालै पारित गरेको नागरिकता विधेयक नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको र त्यसको संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूका नेता, सांसदहरू, सदनभन्दा बाहिरका राजनीतिक पार्टी तथा विभिन्न देशभक्त व्यक्ति–व्यक्तित्व एवम् सङ्घ–संस्थाहरू, कानूनी र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूबाट समेत व्यापक विरोध भएको कुरा यहाँले अवगत गर्नु नै भएको होला भन्ने हामी विश्वास गर्दछौं ।
नागरिकताजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील, गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा खेलवाड गर्ने र नेपालको तराई तथा अन्य स्थानमा पुस्तौंपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका शोषित, पीडित, दलित, भूमिहीन, निर्धा, निमुखा, श्रमजीवि जनसमुदायले नागरिकता नपाउने तर अनेक जालझेल, लोभ–लालच, आश्वासन–प्रलोभन, प्रभाव–दबाव र पैसाको चलखेलका आधारमा गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी चलिआएको राष्ट्रहित विपरीतको प्रपञ्चकारी परम्परालाई कानुनी मान्यता दिने गरी हालै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदबाट हठात् र बलात् पारित गरिएको छ । त्यसले सच्चा नेपाली नागरिकहरूलाई नै अल्पमतमा पार्ने जस्तो गम्भीर र भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
भारतको नागरिकता भएका व्यक्तिसँग नेपाली महिलाले विवाह गर्दा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने तर भारतकी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने यो विभेदकारी अवस्था किन ? अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । जन्मसिद्ध तथा अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि नेपाली पुरुष नागरिकले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी ल्याएको विदेशी महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो दुवै व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने जनसङ्ख्याको भार हाम्रो जस्तो सानो देशले थेग्न सक्दैन । त्यसकारण नेपालले जनसङ्ख्या अतिक्रमण रोक्नका लागि दह्रो नागरिकता नीति लिनुपर्दछ ।
यी सबैको कारण नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वत्व–अस्तित्वमाथि नै गम्भीर खतरा पुग्ने स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ । यस प्रकारको अवस्था नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि किमार्थ र कदापि स्वीकार्य छैन ।
हाल राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रमाणीकरणका लागि भनी जुन विधेयक प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसले दक्षिण एसियाका अरु देशहरूको नागरिकता प्राप्तिका प्रबन्ध र प्रावधानसँग पनि कुनै तादाम्यता राख्दैन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग अभिन्नरूपमा गाँसिएको यो विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनबाट फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गरी सरकारद्वारा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको छ । यो विधेयक संसद्ले मात्र पारित गरेर पुग्दैन । यसका निमित्त सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक छ ।
अतः यसबारे व्यापक मात्रामा छलफल र बहस गरी सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिनका लागि यो विधेयक संसद्मा नै फिर्ता पठाइयोस् भनी हामी तल उल्लिखित ५ वामपन्थी शक्तिहरू संयुक्तरूपमा जोडदार आग्रह गर्दछौं । महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो संवैधानिक हैसियत देश र जनताको राष्ट्रिय हितका लागि प्रयुक्त गरेर नागरिकतासम्बन्धी समस्या सही किसिमले हल गरी राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा योगदान दिनु हुनसमेत अनुरोध गर्दछौं ।
………………
स्थायी समिति सदस्य
सी.पी. गजुरेल
ने.क.पा.(क्रान्तिकारी माओवादी)
…………….
संयोजक
कञ्चन
ने.क.पा.(बहुमत)
…………….
संयोजक
सन्तबहादुर नेपाली
ने.क.पा.(मसाल)
राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति
………………..
अध्यक्ष
लोकनारायण सुवेदी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
………………..
प्रतिनिधि
नारायण शर्मा
संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपाल
