काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ६ वाम घटक लगायत देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरुकाे चाैतर्फी विराेध र दबाब बढेपछि सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने भएको छ। दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे हो।
प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्ने भएका छन्। नागरिकता विधेयकमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन। नागरिकता विधेयकमा व्यवस्था गरिएको वैवाहिक अंगीकृत, अंगीकृत, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था विवादित बनेकाे थियाे ।

संसद्मा विचाराधीन रहेको यो विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले पटक पटक प्रस्ताव गरेको थियो। मौजुदा संविधानअनुसार हालको नागरिकता ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा संशोधन विधेयक पेस भएको थियो।
नयाँ संविधानअनुसार विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा पेस भई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्ष विचाराधीन रहेको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असार ७ गते नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतबाट पारित गरी २०७७ असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस गरेको थियो।