काठमाडौं । दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको बिगेसो सिङ्गापुर गोर्खाज विभागले नेपालस्थित बेलायती राजदुतावासमार्फत् बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई १६ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने भएको छ । दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आगामी असार ३ गते शुक्रबार दिनको १ बजे देखि २ बजेसम्म रत्नपार्र्क शान्तिवाटिकामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने, त्यसपछि नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, बुद्दीजीबी, कानुनविद, मानव अधिकारकर्मी, संचारकर्मी आदिको ऐक्यबद्धता सहित शान्तिवाटिकाबाट लाजिम्पाटस्थित बेलायती राजदुतावास अगाडिसम्म शान्तिपूर्ण पद यात्रा गर्ने, १ घण्टासम्म धर्ना दिने र सोही क्रममा बेलायती राजदुतवास मार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई १६ बँुदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र पुनः बुझाइने विभागले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

विगेसोका मुद्दा र मागहरूहरूप्रति बेलायत सरकारले वेवास्ता गरेमा, मागहरू पुरा गर्न÷गराउन नेपाल सरकारले कुनै पहल नगरेमा भूतपूर्व गोर्खाका सम्पूर्ण परिवार लगायत मानव अधिकार तथा जातीय विभेद सम्बन्धी कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाहरू समेतको सहभागितामा सशक्त तथा जुझारु रुपमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू गरिने वक्तव्यमा चेतावनी दिइएको छ । मुद्दा र मागहरू सम्बोधन नभएमा मुद्दालाई जातीय विभेद तथा मानव अधिकार हनन्को मुद्दाको रूपमा जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार आयोग र कानुनी उपचारको लागि नेपालको सर्बोच्च अदालत तथा बेलायतको उच्च अदालतमा दर्ज गरिने समेत वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ विभागले २५ जेठमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको प्रेस वक्तव्यको पूर्णपाठ :

 “हामी नेपालका युवा गोर्खाहरुले बेलायत–भारत–नेपालबिच सन् १९४७ मा भएकोे त्रिपक्षीय सन्धिको आधारमा सिङ्गापुरमा सन् १९४९ अप्रिल ९ मा एकजना बेलायती सैनिक कमान्डरले १४९ जना अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकहरूबाट स्थापना गरेको गोर्खा कन्तिञ्जेण्ट सिङ्गापुर प्रहरी बल ९न्ऋक्एँ० मा भर्ति भै स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म निष्पक्ष, ईमान्दार, अनुशासित र बफादार गोर्खा प्रहरीको रूपमा सेवा गरिरहेका छौ । स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म हामी गोर्खाहरूले सिङ्गापुरमा निरन्तर रूपमा घटिरहने जातीय दङ्गा, हत्या, हिंसा र आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्नुका साथै सिङ्गापुरको प्रधानमन्त्री तथा रास्ट्रपति जस्ता अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको निजि आवास तथा महत्वपूर्ण सरकारी तथा गैर–सरकारी भवनहरू र सिङ्गापुरको संवेदनशील स्थानहरूको सुरक्षा गर्दै आएका छौ । सिङ्गापुरमा निरन्तर रूपमा घटिरहने जातीय दङ्गा नियन्त्रण र आन्तरिक सुरक्षामा हामी गोर्खाहरूले पु¥याएको योगदानको सिङ्गापुरका जनता र सिङ्गापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री लि क्वान यु स्वयम्ले उच्च प्रशंसा गरेका छन् । सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीमा हामीले गरेको सेवा आज ७३ वर्ष पुगेको छ र हामीलाई सन् १९४७ को असमान तथा विभेदकारी सन्धिकै आधारमा बेलायत सरकारले सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीको लागि अहिलेसम्म पनि भर्ति गर्ने काम निरन्तर जारी राखेको छ ।
प्रिय पत्रकार मित्रहरू,
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ पछि विश्व सुरक्षा स्थितिमा आएको चुनौतीका कारण हामी गोर्खाहरूलाई सिङ्गापुरको आन्तरिक सुरक्षाका अतिरिक्त विदेशी कुटनीतिक नियोगका भवन, अमेरिकी क्लब, अमेरिकी स्कुल, विश्व व्यापार संघ र अन्तर्रास्ट्रिय वित्तिय सस्थाहरूको सुरक्षाको जिम्मा पनि थपिएको छ । सिङ्गापुरमा आतंकवादीहरूको खोजी कार्य तथा तिनिहरूको आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने जस्ता जोखिमपूर्ण कार्यमा पनि अर्ध सैनिकको रूपमा हामी गोर्खाहरू नै परिचालित हुन थालेका छौ । सिङ्गापुरको आन्तरिक सुरक्षाका लागि भर्ति भएका हामी गोर्खा प्रहरीहरू पुर्वी टिमोरमा संयुक्त राष्ट्र संघको एकीकृत नियोग ९त्जभ ग्लष्तभम ल्बतष्यलक क्ष्लतभनचबतभम ःष्ककष्यल ष्ल भ्बकत त्ष्mयच० अन्तर्गत मानवीय उद्धार कार्यका साथै इराकमा समेत प्रशिक्षकका रूपमा परिचालित भएका छौ । त्यतिमात्र नभएर सोझा, निडर, अनुशासित, बफादार, इमान्दार, कर्तव्य परायण तथा विश्वासनीय भएका कारण सिङ्गापुरमा हुने क्षेत्रीय, महादेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूलाठूला शिखर सम्मेलन तथा वार्ताहरूमा पनि सुरक्षाको लागि हामी सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीहरू नै प्रयोग हुन थालेका छौ । सन् २०१८ को जून महिनामा उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ्ग उन र अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्फबिच सिङ्गापुरमा भएकोे प्रथम शिखर वार्तामा उनीहरूको सुरक्षाको लागि सिङ्गापुर सरकारले सिङ्गापुर प्रहरीमा कार्यरत हामी गोर्खाहरूलाई खटाउनु त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । यसबाट सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीहरूले सिङ्गापुरको सुरक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान विश्व चर्चित बन्न पुगेको छ भने सुरक्षाको क्षेत्रमा सिङ्गापुरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढेको छ. ।

तर, बिडम्बना सिङ्गापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त हामी गोर्खाहरू माथि बेलायत र सिङ्गापुर सरकारबाट ठूलो अन्याय र चर्को विभेद भैरहेको छ । प्रथमतः सिङ्गापुरसँग नेपाल सरकारको कुनै सन्धि सम्झौता बिना अहिलेसम्म पनि बेलायत सरकारले हामीलाई सिङ्गापुरको लागि भर्ति गरी पठाउने हुँदा हामीप्रति बेलायत, नेपाल र सिङ्गापुर को जिम्मेवार छ भन्ने अन्यौलता छ । यस्तो अन्यौलताबाट हामी को हौ ? र हाम्रो पहिचान के हो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसका अतिरिक्त सिङ्गापुर प्रहरीमा काम गर्ने हामी गोर्खाहरूले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरू र हामीहरूसँगै काम गर्ने सिङ्गापुरका नागरिकहरूले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरूबिच ठूलो अन्तर छ । एउटै संस्थामा एकै प्रकृतिका काम गर्ने दुई देशका नागरिकहरूको तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाबिच यस्तो अन्तर हुनु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । सिङ्गापुर प्रहरीमा सेवारत हुँदासम्म हामी गोर्खा प्रहरीहरूका श्रीमती र उमेर पुगेका हाम्रा छोराछोरीहरूले उनीहरूको योग्यतानुसार सिङ्गापुरमा कुनै काम गर्न पाउदैनन् । सिङ्गापुर गोर्खाका विधुवाहरूलाई पेन्सनको सुविधा छैन । सेवा अवधिकै बेला दुर्घटनामा परी वा स्वास्थ्यका कारण सेवाबाट बिदा दिई नेपाल फर्र्काइएका सिङ्गापुर गोर्खाहरूलाई पेन्सन र क्षतिपुर्तिको कुनै व्यवस्था छैन । त्यसैगरी सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीबाट अवकाश भई नेपाल फर्केपछि सिङ्गापुर गोर्खा र तिनका परिवारहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको प¥र्याप्त व्यवस्था छैन । यस्तो विभेद निश्चय पनि जातीयता र रास्ट्रियताका आधारमा गरिएको विभेद हो । सिङ्गापुर र बेलायत सरकारले सिङ्गापुर गोर्खामाथि गरेका यस्ता जातीय विभेदहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अनुचित छन् । गोर्खा प्रहरी माथि हुने र भईरहेका यस्ता जातीय विभेदको लागि प्रत्यक्ष रूपमा सिङ्गापुर सरकार जिम्मेबार देखिएतापनि यो विभेदको जिम्मेवार मूल रूपमा बेलायत नै हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । किनकि गोर्खाहरूलाई सन् १९४७ को असमान त्रिपक्षीय सन्धिको आधारमा बेलायतले सिङ्गापुरको लागि भर्ति गरेको हो र आजसम्म पनि सिङ्गापुर प्रहरी फोर्समा काम गर्ने हामी गोर्खाहरूको भर्ति, तालिम, तलब, पेन्सन तथा अन्य सेवासुविधा आदिको व्यवस्थापन बेलायत सरकारले नै गर्ने गर्दछ । हामी यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत सिङ्गापुर प्रहरीमा कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त हामी भूतपूर्व गोर्खा प्रहरीहरूप्रति सिङ्गापुर र बेलायत सरकारले गरेको यस्तो विभेदको कडा विरोध गर्दछौ र यस्ता विभेदहरूको तत्काल अन्त्य गरी हामी सिङ्गापुर गोर्खा र हाम्रा परिवारलाई सिङ्गापुर वा बेलायतका नागरिक सरह समान तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवासुविधाहरू प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने जोडदार माग गर्दछौ ।

आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
हामीप्रति बेलायत र सिङ्गापुर सरकारले गरेको अन्याय र विभेदको विरुद्ध हाम्री सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरी बलका भूतपूर्व गोर्खाहरूले गत ३ बर्षदेखि सङ्गठित रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छौ । हामीले हामीप्रति भएको अन्याय र विभेदको आधारमा १६ बुँदे माग तयार गरी नेपालस्थित बेलायती राजदुतावास मार्फत बेलायतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री बोरिस जोन्सनलाई एक वर्ष अघिनै बुझाई सकेका छौ । तर, बेलायत सरकारबाट त्यसको उत्तर अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका छैनौ । हामीले हाम्रा मागहरू नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवा लगायत नेपालका पूर्ब तथा बर्तमान परराष्ट्र मन्त्री, रास्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्ब तथा बर्तमान अध्यक्ष, संघीय संसद्को मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिहरूका अध्यक्षहरू तथा संघीय संसद दुवै सदनका सबै माननीय सांसदहरू, वर्तमान गठबन्धन सरकारका घटक दलका अध्यक्षहरू र संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपालको नवनियुक्त राजदुतलाई समेत बुझाई सकेका छौ । तर, नेपाल सरकार हाम्रा मागहरू प्रति अत्यन्त उदासिन देखिन्छन । नेपालका प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकायहरू बेलायतले सिङ्गापुरको लागि नेपाली युवाहरूलाई कुन आधारमा भर्ति गरी पठाउछ भन्ने कुनै जानकारी पनि राख्दैनन् र संबेदनशिलता समेत देखाऊदैनन् । त्यसैले हामीलाई सशक्त आन्दोलन बिना आफ्नो देशको नगरिकका समस्याप्रति बेखबर र असम्बेदनशील सरकारबाट हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छन तथा हाम्रा मागहरू पुरा हुन्छन भन्ने दृढ बिश्वास लाग्दैन । अतः बेलायत सरकारबाट हामी विरुद्ध भएका विभेद अन्त्य गरी हाम्रा मागहरू पुरा गर्न÷गराउन र नेपाल सरकारलाई हाम्रा मागप्रति संबेदनशील बनाउने कार्यमा दवाब सिर्जना गर्न यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी हाम्रो दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका छौ ।
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
हाम्रो पहिलो चरणको आन्दोलन जस्तै हाम्रो दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि बैधानिक र शान्तिपूर्ण हुनेछ । दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आगामी असार ३ गते शुक्रबार दिनको १ बजे देखि २ बजेसम्म रत्नपार्र्क शान्तिवाटिकामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरी हाम्रा माग र मुद्दाप्रति आम नेपाली नागरिकहरूको ध्यानाकर्षण गरिने छ । त्यसपछि सयौँ भूतपूर्व सिङ्गापुर गोर्खाहरूको सहभागिता र नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, बुद्दीजीबी, कानुनविद, मानव अधिकारकर्मी, संचारकर्मी आदिको ऐक्यबद्धता सहित शान्तिवाटिकाबाट लाजिम्पाटस्थित बेलायती राजदुतावास अगाडिसम्म शान्तिपूर्ण पद यात्रा गरी त्यहाँ १ घण्टासम्म धर्ना दिनुका साथै बेलायती राजदुतवास मार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रा १६ बँुदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र पुनः बुझाइने छ । त्यसपछि पनि हाम्रा मुद्दा र मागहरूहरूप्रति बेलायत सरकारले वेवास्ता गरेमा तथा हाम्रा मागहरू पुरा गर्न÷गराउन नेपाल सरकारले कुनै पहल नगरेमा भूतपूर्व गोर्खाका सम्पूर्ण परिवार लगायत मानव अधिकार तथा जातीय विभेद सम्बन्धी कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाहरू समेतको सहभागितामा सशक्त तथा जुझारु रुपमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू गरिने छ । त्यसबाट पनि हाम्रा मुद्दा र मागहरू सम्बोधन नभएमा हाम्रीले हाम्रो मुद्दालाई जातीय विभेद तथा मानव अधिकार हनन्को मुद्दाको रूपमा जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार आयोग र कानुनी उपचारको लागि नेपालको सर्बोच्च अदालत तथा बेलायतको उच्च अदालतमा दर्ज गरिने छ ।
अन्तमा, हाम्रो न्यायिक आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्न आम सञ्चारकर्मी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्रास्ट्रिय समुदायहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौ ।”

पदम सुन्दर लिम्बु,

अध्यक्ष

ब्रिटिस गोर्खा भुतपूर्व सैनिक सङ्गठन (बिगेसो)

पलबहादुर घर्ति

प्रमुख
बिगेसो–सिङ्गापुर गोर्खाज विभाग

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार