स्थानिय निर्वाचनका परिणामबारे

१. यही २०७९ वैशाख ३० गते नेपाल सरकारले प्रतिक्रियावादी संविधानले सुनिश्चित गरेको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । मत गणना लगभग सकिएको छ र परिणामहरुको विश्लेषण सुरु भएको छ ।
२. संसदीय दलहरु र तीनका नेताहरुले पर्याप्त बद्नामी कमाइसकेका थिए । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था आफै असफल र बद्नाम भएकै थियो । यस्तो हालतमा घोषणा गरिएको कथित स्थानिय तहको निर्वाचनलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल लगायतले स्पष्ट बहिस्कारको नीति घोषणा गरी अभियान नै चलाएका थिए । मतदाताहरु आफै पनि दल, नेता र व्यवस्था प्रतिको वितृष्णाको कारण मतदानमा भाग नलिने स्वतस्फुर्त निर्णयमा पुगिसकेका थिए । जसका कारण ५०÷५२ प्रतिशतले मात्र मतदानमा भाग लिएको विश्लेषण भएको छ ।
३. मतदानको क्रममा मतदाताले मतपेटिका बोकेर खेततिर दौडिएको र लातीले हानेर फुटाएको जस्ता विगतमा कहिल्यै नभएका घटनाका दृष्यहरु सञ्चार माध्यममा प्रसस्तै देखिए ।
४. मतदान प्रक्रियामा भाग लिएका मतदाताहरु मध्ये पनि उल्लेख्य मतदाताले “नो भोट, म कसैलाई पनि भोट दिन्न, एम सी सी का दलालहरु मुर्दावाद” जस्ता विरोधका टिप्पणीहरु मतपत्रमा लेखेर वा असम्बन्धीत ठाउमा मत संकेत गरेर जानाजान मतमत्रहरु बदर गराए । गन्जागोल मतपत्र, गठबन्धनको कारण र विविध कारणले भुलबस पनि उल्लेख्य संख्यामा मतमत्रहरु बदर हुन पुग्यो ।
५. सदर मतहरु मध्य कति मत बालेन साहदेखि हजारौको संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको भागमा गयो होला ? तथ्याङ्क आउन बाँकी छ ।
६. काँग्रेसले हसिया हतौडामा, माकेवालाले रुखमा र यस्तै बाध्यकारी क्रस भोटिङको हिसाब त झन् भयावह नै थियो ।
७. यसरी हेर्दा कथित ठुला भनिने दलहरुले र निर्वाचनमा सहभागी दलहरुले कति कति भोट पाए होला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । वास्तवमा दलहरुले अत्यान्तै न्युन भोट पाए । तर काँग्रेस, एमाले र माकेहरु हामीले बहुमत, हामीले यति मत र फलानाले उति मत ल्यायौं भनेर भ्रमको प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । यथार्थमा २० प्रतिशत भन्दा बढी मत कुनै दलले पनि प्राप्त गर्न सकेनन् ।
८. नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायतका दलहरुले निर्वाचन बहिष्कार गरिरहदा सरकार र सत्तारुढ दलहरुले किन बहिष्कार गरेको भनेर ती दलहरुसँग छलफल गर्ने आवश्यकता नै ठानेनन् । जानाजान मत बदर गर्ने मतदाताको रोस प्रति कथित ठुला भनिएका संसदीय दलहरुको ध्यान गएको छैन होला । अस्वभाविक रुपले काठमाडौ महानगरदेखि धेरै पालिकाहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनहरुको पपुर मतसहितको जितले पनि उनीहरुको घमण्ड र सर्वसत्तावादको उन्मादलाई नछोएको हुनसक्छ ।
९. तर यो सत्ता, यो राजनीतिक व्यवस्था र भ्रष्ट एवं दलाल पुँजीवादी संसदीय दलहरु अनि तिनका धन्दुकारी नेताहरु मक्किएको र ढलीरहेको कुरा यो स्थानिय तहको निर्वाचनको परिणाम र परिघटनाहरुले प्रष्ट देखाइसकेको छ ।
१०. नेपाली जनता नेपालको माटो सुहाउदो नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र त्यसको नेतृत्व गर्न लायक भरपर्दो राजनीतिक शक्तिको खोजीमा छन् । सबैमा चेतना भया !
मितिः २०७९, जेठ १२ गते
लेखक नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।