अहिलेको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न दशवर्षे माओवादी जनयुद्धको पहिलो, महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका छ । त्यसमा १९ दिने जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित, महिला, मुस्लिम, थारु आदि आन्दोलनहरुको पनि योगदान रहेको छ । जनयुद्ध र सबै जनआन्दोलनमार्फत् जनताले स्थापित गर्न खोजेको गणतन्त्र भनेको ‘लोकतान्त्रिक’ नभएर ‘जन’ अर्थात् जनताको गणतन्त्र नै थियो । तर १२ बुँदे सम्झौता र तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका कारण ‘लोकतान्त्रिक’ गणतन्त्रको स्थापना हुन पुग्यो । दशवर्षको जनयुद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को त संसदीय व्यवस्थाको समूल अन्त्य गरी नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्थामा आधारित जनताको संघीय गणतन्त्र (जनगणतन्त्र) स्थापना गर्ने घोषित लक्ष्य नै थियो । तर पार्टीको मूल नेतृत्व (तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्ड–बाबुराम)ले तत्कालीन सरकार पक्ष वा आन्दोलनरत संसदवादी पार्टीहरुसँगको सम्झौतामा मात्रै होइन, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’लाई पार्टीकै रणनीति (मूल कार्यनीति) बनाए । जनयुद्ध सुरु गर्दादेखि शान्तिप्रक्रियासम्म आइपुग्दासम्म पार्टीले अंगीकार गर्दै आएको ‘जनगणतन्त्र’को मूलकार्यनीतिलाई छाडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (बुर्जुवा गणतन्त्र)लाई पार्टीको कार्यनीतिक मात्रै होइन, रणनीतिक लक्ष्य बनाएपछि माओवादी पार्टीमा विभाजन आयो । बुर्जुवा गणतन्त्र पक्षधरको नेतृत्व प्रचण्ड–बाबुरामले गरे भने जनगणतन्त्रका पक्षधरहरुको नेतृत्व मोहन वैद्य किरणले गरे । परिणामतः जनयुद्धले स्थापित गरेका आधारइलाका, जनमुक्ति सेना, जनवादी सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरु विघटित हुन पुगे । प्रचण्ड–बाबुरामहरुको बुर्जुवाकरणसँगै मुलुकमा पुरानै संसदीय प्रतिक्रियावादी व्यवस्था, सत्ता र संविधान संस्थागत हुन पुग्यो । र, क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर बन्न पुग्यो ।

२०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै विधिवत् रूपमा गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । नेपालमा २ सय ४० वर्षदेखिको चलिआएको राजतन्त्रात्मक शासकीय परम्पराको अन्त्य गर्दै नेपालको राष्ट्राध्यक्षमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था स्थापित त गरियो । तर राज्यव्यवस्थाका तीन वटै अंगका साथै सुरक्षाका पुरानै निकायका वैचारिक तथा राजनीतिक मूल्य मान्यता, परम्परा, संरचना र अभ्यासलाई ज्युँका त्युँ राखियो । फलतः सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अर्थात् अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थाको वकालत गर्नेहरुले विगतकालीन (राजतन्त्रकालीन) सरकारको भन्दा पृथक र अग्रगामी कुनै काम गर्न सकेनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री जनयुद्धकै नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बने पनि उनले विगतका कांग्रेस, एमाले, राप्रपा नेतृत्वका सरकारभन्दा कुनै तत्कालीन तथा दीर्घकालीन महत्वका काम गर्न सकेनन् । त्यसपछि पनि यसबीचमा प्रचण्ड र बाबुराम पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री बने तर कांग्रेस–एमालेहरु जतिको जनपक्षीय काम पनि गर्न सकेनन्, गरेनन् । यहाँसम्म कि आफैले लडेको जनयुद्ध, सहिद तथा वेपत्ता योद्धाहरुलाई न्याय दिन सकेनन् । जनयुद्धमा यति ठूलो बलिदान गरेका सहिदहरुलाई संविधानमा ‘सहिद’को हैसियत दिलाउन सकेनन् । उनीहरु ‘शुभलाभ’को राजनीतिमा चुर्लुम्मै डुबे । यही संसदीय व्यवस्थामा नराम्ररी भासिए । आफैले संकल्प गरेका, प्रतिबद्धता गरेका दायित्व र जिम्मेबारीहरु चटक्कै बिर्सिए । जनयुद्धको तागतले थिलथिलो भएको मक्किसकेको थोत्रो, पुरानो, जीर्ण र मरणासन्न अवस्थामा पुगिसकेको संसदीय व्यवस्थालाई पुनर्जीवन दिन प्रचण्डहरु नै लागिपरे । यहाँसम्म कि यो देशको पुरानो बुर्जुवा पार्टीको रुपमा बद्नाम नेपाली कांग्रेस जो दशवर्षको जनयुद्धको समयमा गाउँ गाउँबाट विस्थापित भएको थियो । माओवादी जनयुद्धमाथि दमन गर्ने प्रमुख पार्टी, नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोक्ने पार्टी पनि त्यही थियो, लाई अहिले (हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावपछि) प्रचण्डहरुले कथित गठबन्धनको नाममा गाउँ गाउँमा पुनस्र्थापित गरे । र, अहिले कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाए । संसदीय व्यवस्थामा अहिले आफ्नो बुर्जुवा हैसित धान्न प्रचण्डहरुलाई कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको शरणमा पुग्नु परेको छ । सिंगो पार्टी नै एमालेमा लगेर बुझाएका थिए । पछि अदालतले माओवादी केन्द्र नामको पार्टीलाई ब्युँताइदिएपछि त्यही पार्टी बोकेर अहिले हिडिरहेका छन् ।

यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश र जनता लुट्ने मेसिनमा परिणत भएको छ । यो हुनेखाने, ठुला ठालु, दलाल पुँजीपति वर्ग, सामन्त, जमिन्दार, फटाहा, सामन्त दलाहरु (विचौलियाहरु)को गणतन्त्र भयो । संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार र कमिसनको महामारी छ । पद र पैसाका लागि जे पनि गर्ने आपराधिक मानसिकताको विकास गराएको छ । विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरुको गुलामी गरेको छ । चुच्चे नक्सा र एमसीसी प्रकरणपछि नेपाललाई नै इन्डो अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने दिशामा धकेलिदिएका छन् । जनघात र राष्ट्रघातका चाङले देश र जनता नै मुर्छित हुन पुगेका छन् । यो व्यवस्थाका तीनवटै अंग भ्रष्टाचारले बद्नाम, निकम्मा र नालायक साबित भएका छन् । यो गरिखाने, हुँदा खाने, श्रमजीवी शोषित उत्पीडित वर्गको गणतन्त्र हुन सकेन । फलतः जनतामा चरम निराशा, आक्रोश चुलिएको छ । हालै सम्पन्न चुनावमा काठमाडौं उपमहानगर, तीनवटा उपमहानगरसहित ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले निर्वाचन जितेर संसदीय व्यस्था र संसदवादी दलहरुको विकल्प खोजेको जनताले स्पष्ट रुपमा अभिमत जाहेर गरेका छन् । अब टालटुल गरेर यो संसदीय व्यवस्था चल्ने अवस्थामा छैन । अब यो व्यवस्थाको समूल अन्त्य चाहेका छन् जनताले । जनताले भरपर्दो र विश्वासयोग्य राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । जनता सँधै अग्रगामी विकल्पका पक्षधर हुन्छन् । अबको अग्रगामी विकल्प भनेको जनगणतन्त्र नै हो । जनगणतन्त्रको मुद्दा रणाविरोधी आन्दोलनताकादेखिकै उठेको मुद्दा हो । विभिन्न कालखण्डमा यो वा त्यो नाममा गरिएको धोकापूर्ण सम्झौताका कारण जनगणतन्त्र स्थापित हुन सकेन । पटक पटक धोका र गद्दारी खाएका जनताले अब रोज्ने भनेको जनगणतन्त्र नै हो । त्यसको लागि यो एजेण्डामा सहमत हुने सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले छरिएर रहेको शक्तिलाई केन्द्रिकृत र एकीकृत गर्न जरुरी छ । सच्चा देशभक्त, वामपन्थी, क्रान्तिकारी शक्तिहरुको एकताबाट नै त्यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण हुन्छ । त्यो शक्तिको संघर्षको बलबाट मात्रै यो देशमा जनगणतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्माण हुन सक्छ । जनगणतन्त्रका समग्र अन्तरवस्तुहरुलाई जनताले बुझ्ने भाषामा लिपिबद्ध गरेर, व्यापक रुपमा सार्वजनिक बहसहरु सञ्चालन गरेर एउटा ठूलो राजनीतिक अभियान, आन्दोलन तथा संघर्षको उठान गर्न अब आफूलाई अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी शक्ति भन्नेहरुले विलम्ब गर्नु हुन्न । सार्थक पहल तत्काल थाल्न जरुरी छ ।