अन्ततः एमसीसी परियोजनालाई संसदले पास गरेरै छाड्यो । विगत तीन बर्सदेखिको क्रान्तिकारी माओवादी सहितका संसद बाहिरका साना भनिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, विभिन्न राजनीतिक दल र मोर्चाहरूको निरन्तरको सडक आन्दोलन, संसद र सरकारमै भएका दलहरूभित्रको तीव्र मतभेद, हालका गठबन्धनीय दलहरूका शीर्ष नेताहरूको द्वेध मनस्थितिका बिच यही फागुन १५ गते निकै ठूलो शक्ति लगाएर र काइते तर्क गरेर एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गरियो । संसद भित्रै पनि एमसीसीका बिषयमा ‘जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्ने’, ‘संसोधन सहित पास गर्नुपर्ने’ र ‘खारेज गरिनु पर्ने’ गरी तीन वटा धार थियो । खारेज त भएन नै सारमा संसोधन पनि भएन । परन्तु रूपमा भने यस परियोजनामा संसोधन गरिनुपर्ने बुँदाहरूमाथि संसदले व्याख्यात्मक (आरक्षित) प्रस्तावका रूपमा १२ वटा बुँदामा आफ्नो विचार राखेर त्यसलाई संसदको घोषणापत्र बताएर एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पास ग¥यो । प्रस्ताव संसोधन गर्नलाई त स्वयम् यसको हेडक्वार्टरबाट आउनु पथ्र्यो तर अमेरिकाले सम्झौताका कुनै पनि बुँदा त के अक्षर र कमा पनि संसोधन नहुने बताउँदै बरू छिटो पास गर्न धम्किपूर्ण अल्टिमेटम दिइनै रह्यो । फलस्वरूप अमेरिकी सत्ताको धम्कीबाट संसदवादी दलहरू थुरथुर काँप्दै घुँडा टेके र यथास्थितिमै पास गरिछाडे ।
बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व कालदेखि यो परियोजना नेपाल ल्याउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो । त्यस यताका सबै प्रधानमन्त्रीहरूका पालामा कुनै न कुनै सर्त र सम्झौता आदि हुँदै आएका थिए । २९ भदौ २०७४ मा शेरबहादुर देउवाका पालामा एमसीसी मुख्यालय र नेपाल सरकारका बिचमा कायान्वयन सम्झौता भयो । तथापि यसलाई सम्झौताको मुख्य शर्त बमोजिम नेपालको संसदले पारित गर्न बाँकी थियो । सम्झौताको प्रक्रिया नटुङिगदै एमसीए, नेपाल कार्यालय खोलेर उक्त परियोजना नेपालमा लागू गर्न राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा सरकारलाई विभिन्न तरिकाले दवाव दिँदै आयो । हालसम्म नेपाल सरकारबाट साढे चार अरब रकम यो एमसीए नेपालका कर्मचारीहरूले तलब भत्ता खाएर मात्रै उडाइसकेका छन् । राष्ट्रका निम्ति आत्मघाती एमसीसी परियोजना बाबुरामदेखि अहिले देउवा नेतृत्वको प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्र र चित्रबहादुर सहितको गठबन्धनीय सरकारका पालामा संसदबाट पारित गरेर संसदवादी दलहरूले अमेरिका सामू लम्पसार पर्दै देशलाई सदाका लागि पराधीन बनाउन सहमत भए ।
एमसीसी परियोजना खासमा अमेरिकाले नेपालका जनताको गरिबी देखेर त्यसबाट मुक्त गर्नका लागि विकासका पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न ल्याइएको होइन । यद्यपि परियोजनाको उद्यश्य विद्युत ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र सडकहरूको स्तरोन्तीमा लगाइने भनिएको छ । त्यसमा लगानी पनि होला । तर नेपालमा स्वयम् अमेरिकाकै अन्य सहयोग रकम र विभिन्न निकायबाट आउने वैदेशिक रिण, सहयोगका रकमहरूले आजसम्म सही ढङ्गबाट लागू भएका घटना निकै कम छन् । लागू भएका पनि निकै लामो समय लगाएर मात्रै पूरा भएका छन् । यो परियोजना अमेरिकाको रक्षामन्त्रालयको मातहतमा रहेको इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस)को अङ्ग रहने भनियो र यसलाई लागू गर्न सरकारसँगको सम्झौताबाट मात्र नभएर कानूनी मान्यता दिनका लागि संसदबाट पारित गर्ने शर्त राखियो तब यो परियोजना नेपालको हितमा नभई अमेरिकाको दीर्घकालिन सैन्यरणनीतिको हिस्सा हो भन्ने कुरामा द्विविधा रहेन ।
शताब्दियौँदेखि रुसको एउटा प्रान्तका रूपमा रहेको युक्रेन सोभियत ढलेपछि सन् १९९१मा अलग राष्ट्रको रूपमा रहन थालेको हो । अलग भएदेखि केही बर्स दुइदेशका बिचमा कुनै मनमुटाव थिएन । जब युक्रेनले अमेरिकी उक्साहटमा रुसलाई चिढ्याउन थाल्यो तब रुसको युक्रेनसँग वाकयुद्ध सुरु भयो । सन् २००६ मा रुसको सुझावलाई अस्वीकार गर्दै युक्रेन नाटोको सदस्य राष्ट्र बन्यो । ऊ त्यतिमा मात्रै सीमित रहेन । अमेरिकासँग मिलेर सैन्य गतिविधिमा पनि सामेल भयो । आफ्नो सीमा जोडिएको देशले आफ्नो स्वीकृति बेगर नाटोको सदस्य बन्यो र अमेरिकाको उक्साहटमा रुसलाई विभिन्न किसिमले जिस्क्याउन सुरु ग¥यो त्यसको परिणाम आज युक्रेनले भोग्दै छ । यता एसिया महादेशका दुई विशाल देश चीन र भारत जसको बिचमा नेपाल अवस्थित छ, यी दुई देश उदाउँदा शक्तिराष्ट्र हुन् । भारत त अमेरिकाको सैन्य साझेदार मुलुक नै हो तर चीनलाई अमेरिकाले आफ्ना निम्ति खतराको देश मानेको छ । विश्वमा यदि अमेरिकालाई कुनै पनि चुनौती छ भने त्यो चीनबाटै छ । यो दुनियाँले बुझेकै कुरा हो । चीनले पनि बिआरआई परियोजना मार्फत् आफ्नो प्रभाव एशिया हुँदै युरोपसम्म विस्तार गर्दैछ । एमसीसीको रिपोर्ट अनुसार अमेरिकाका निम्ति आगामी एक हजार बर्सका चुनौतीमा चीनलाई नै प्रमुख दुश्मन ठानेको छ । त्यसैले चीनका विरुद्ध उसले दक्षिण एशियाका मुलुकहरूलाई आफ्नो सुरक्षा छातामुनी राखेर परिचालन गर्न चाहन्छ । नेपाल भूराजनीतिक सम्वेदनशीलतामा रहेको हुनाले यहाँ सिधै सैन्य साझेदार बनाएर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने सम्भावना उसले देखेन । त्यो यसकारणले पनि कि नेपालले असङ्लग्न परराष्ट्र नीतिलाई अङ्गालेको छ । तसर्थ विकासे चारो फालेर अमेरिकाले त्यो चारोलाई नेपालको कानुनभित्र छिराएर सदाका लागि उसले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन चाहन्थ्यो । कतिपयले एमसीसीको विरोधमा उत्रिएको जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्न फैलाएको हल्ला जस्तो एमसीसी परियोजना लागू हुने वित्तिकै अमेरिकी सेना नेपाल आउने होइन । यो सम्भव पनि छैन र उसले त्यसो गर्दैन पनि । आज जसरी भुटानलाई भारतले आफ्नो प्रभावभित्र राखेर चीन विरोधी गतिविधि गर्न सहज बनाएको छ, त्यसैगरी अमेरिकाले पनि नेपाललाई बनाउन खोजेको हो ।
नेपालका सत्तासिन दलहरू एमसीसी परियोजना लागू गर्न किन यसरी मरिहत्ते गरिरहेका छन् ? सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा यो हो । नेपालका शाषकहरूमा देशको विकास गर्न शक्तिराष्ट्रहरूसँग भिक माग्नु पर्छ भन्ने चेतनाले बलियो गरी जरा गाडेको छ । उनीहरू भन्छन् एउटा, गर्छन् अर्को । यी संसदवादी दलहरूले नै बनाएको संविधानमा समाजवादलाई प्राथमिकता दिएका छन् । साँच्चै समाजवादमै देशलाई लैजाने हो भने देशलाई आर्थिक रूपले सवल बनाउने र राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै लग्नु पर्ने हैन र ? नव उपनिवेशवादी नवउदारवाद लागू गरेर समाजवादमा पुगिन्छ भन्ने भाष्य संसदवादी कम्युनिस्टहरूले निर्माण गरेका छन् । यसले त उल्टै धनी र गरिबको खाडल विस्तार गर्दै लैजान्छ । यो एमसीसीलाई विकासको चकाचौँधको छडि ठान्नु पनि यही नवउदारवादी चेतनाको उपज हो । यिनीहरूले एमसीसी परियोजनालाई त्यसको दूरगामी असर र अमेरिकी कुटिलता नबुझी युएस एडमार्फत् आइरहेको रकम जस्तो ठानेर नेपालमा लागू गर्ने भनेर जुन सम्झौता गरे त्यही बेलादेखि सबै संसदवादी दलहरू फस्दै गए । आज उनीहरूका निम्ति यो परियोजना आफ्नो विश्वसनियता र सत्ता स्वार्थको प्रश्न बनेर खडा भयो । यस बिचमा परियोजना सम्झौता भएदेखि नै अमेरिकी सत्ताले नेपालका शासकहरूलाई तारन्तारको दबाब, धम्की र प्रलोभन पनि दिँदै आयो । २०४६ को परिवर्तनदेखि नै विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको आशिर्वाद विना सत्तामा जान सकिँदैन भन्ने मनोग्रन्थी पालेर बसेका नेताहरूको सत्तास्वार्थमा लिप्त हुने कमजोरी देखेर नै शक्तिराष्ट्रहरूले हेप्दै र यिनीहरूलाई आफ्नो जुत्ता पालिस गर्न लगाउँदै आएका पनि छन् । यही कमजोरीबाट फाइदा उठाउँदै अमेरिकाले दीर्घकालिन लक्ष्य राखेर चीनका विरुद्ध आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन यो परियोजना नेपालमा घुसाउन सफल भयो ।
संसदवादी दलहरू भित्रै एमसीसी परियोजनाका बारेमा जसरी तीन धार देखा प¥यो त्यसमा खारेज नै गर्नु पर्छ भन्ने मत पास गर्ने बेला पाँच जना सांसदमा आएर टुङ्गियो । जस्ताको तस्तै पास गर्नु पर्छ भन्ने मत र संसोधन सहित पास गर्नु पर्छ भन्ने मत अन्त्यमा गएर एकै ठाउँमा केन्द्रीत भयो र आरक्षित बुँदा पास गरेर मुल प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरूले नेपालको संसदबाट पारित गरिएको बाह« बुँदे ब्याख्यात्मक प्रस्तावको कानुनी मान्यता नहुने बताउँछन् । त्यसमा अमेरिकी पक्षले अस्वीकार गरेमा त्यसको मूल्य र औचित्य नहुने जानकारहरूको भनाई छ । संसोधन गरेर पारित गर्नु पर्छ भनेर अडान लिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो लाज छोपेर सेफल्याण्ड गर्न तथा जनतामा भ्रम छर्नका लागि व्याख्यात्मक (खास अर्थमा बाध्यात्मक) प्रस्ताव पारित गरिएको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । उता एमालेले एमसीसी पास गर्न विषयान्तरका माग राखेर संसदभित्र रोष्टम घेरिरह्यो । उसको मत गणना नहुने भएपछि यति गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको प्रस्ताव ध्वनी मतबाट पास गरेर संसदवादी दलहरू चीरकाल पर्यन्त राष्ट्रका कलङ्क बने । यसमा एमालेले पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नु संसदवादी दलहरू भित्रको सत्ता दाउपेचको नितान्त चुत्थो तर्क मात्रै हो । किनकि एमाले एमसीसी विना संसोधन पास गर्ने पक्षमा थियो । यदि वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किएको भए एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर स्वतः पास हुने थियो । केपी वलीले देउवालाई गठबन्धनले साथ दिएन भने फेल हुन कदापी दिइँदैन, तपाइँ ढुक्क हुनुस् भनेर त पठाएकै थिए । प्रचण्ड–माधवहरूलाई जसरी पनि खाइपाई आएको र निकै दुःखले अदालती प्रकृयाबाट आज्र्याको सत्ता बचाउनु नै थियो । यो कुरा त प्रचण्ड आफैले १६ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइ नै सकेका छन् । उता यही विषयमा उपेन्द्रको पार्टी पनि फुट्दै थियो । यी सबै घटनाक्रमले प्रचण्ड–माधव–उपेन्द्रहरूलाई सेफल्याण्डका निम्ति सहज बाटो चाहिएको थियो । त्यो नै हो ‘ब्याख्यात्मक प्रस्ताव’ अर्थात् बाध्यात्मक प्रस्ताव । साप पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने । उता एमसीसीलाई अमेरिकाको स्वार्थअनुसार नै पास गरेर प्रभु पनि खुसी यता सत्ता गठबन्धन बचाएर आफूहरू पनि खुसी ।
एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा नभएपछि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) विगत तीन वर्षदेखि एकल रूपमा, कहिले २२ दलीय गठबन्धन र विगत एक वर्षदेखि छ दल र दुई मोर्चाको संयुक्त आयोजनामा खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर निरन्तर सडकमा आन्दोलन गर्दै गयो । यतिखेर गत पुस २६ गतेदेखि लगातार सडकमा एमसीसी विरुद्धमा आन्दोलन चलेपछि संसदमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले जनताको आन्दोलनलाई विथोलेर आपूmहरूले सडक कब्जा गर्न षड्यन्त्र गरे । उनीहरूले एकातिर संसदमा संसोधन विना पारित हुन सक्दैन भन्दै सरकारको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसलाई दवाव दिइरहे र अर्कातिर एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन संसद बाहिर रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको कब्जामा नजावस् भनेर सडक कब्जा गर्न आफ्नो पार्टी अन्तरगतका युवा विद्यार्थीहरूलाई सडकमा आन्दोलन गर्न लगाए । यसो गर्दा सडक पनि आफ्नो कब्जामा रहने, सडकको दवावले काङ्ग्रेसलाई झुक्न लगायौँ भन्दै संसोधन सरहको भनेर ‘ब्याख्यात्मक प्रस्ताव’ पारित गर्न सफल भयौँ भनेर जनतामा ठूलो भ्रम छर्ने रणनीति अपनाए । यसरी पहिलो, एमसीसी सजिलै पास गरेर एकातिर अमेरिकालाई खुसी पार्न, दोस्रो विगतदेखि संसोधन विना पास गर्न सकिँदैन भन्दै आएकोमा सेफल्याण्ड पनि सहजै हुने र तेस्रो कुनै हालतमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने आआफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता र आम जनतालाई आखिरमा कुनै न कुनै माध्यमबाट संसोधन सहित पास गर्न त सफल भयौँ नि भनेर भ्रम छर्न सहज पनि हुने, एउटै मट्याङ्ग्राले तीन वटा शिकार गर्न सफल भए । सारमा साम्राज्यवाद सामू घुँडा टेकेर मालिक भक्ति देखाउँदै सत्तामा टिकिरहने दाउपेचलाई सफल तुल्याए ।
आज देशका मुल धारका भनिएका विगहाउसका सबै सञ्चार माध्यमहरूले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले चलाएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई ब्ल्यकआउट गरिरहेका छन् । व्यावसायिक सञ्चार माध्यम भनिएता पनि उनीहरूले साम्राज्यवादी मिसनलाई नै प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । कथित लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनी राज, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता अधिकारहरू लोकतन्त्रमा नागरिकले प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने भ्रम बुर्जवा संसदीय व्यवस्थाले फैलाएको छ । परन्तु व्यवहारमा भने बुर्जुवा लोकतन्त्र या गणतन्त्र सबै भन्दा बढी फासिवादी, निरङ्कुस र अधिनायकतावादी हुन्छ । जो यतिबेला राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा गरिएको जनताको आन्दोलनलाई दमन गर्नुले प्रष्ट भएकै छ । त्यसैलाई यी मूलधारका मिडियाहरूले समाचारका विषय बनाउँछन् । सत्तासिन दलहरूका नेताका पेट खराब भएर पातलो दिसा आएको कुरालाई निकै सनसनीपूर्ण समाचार बनाएर प्रचार गर्ने ठूला मिडियाहरूका लागि राष्ट्र र जनताका पक्षमा गरिएका आन्दोलनका समाचार प्राथमिकतामा पर्दैनन् । किनकि आज सञ्चार माध्यमलाई एकाधिकार पूँजीवादले कब्जा गरेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट घटकहरूको नेतृत्वमा एमसीसीका बिरूद्धमा गरिएको लगातारको आन्दोलनको कथित मूलधारका कुनै पनि मिडियाहरूले समाचार दिएनन् । दिन चाहँदैनन् । नदिनुको कारण जनतामा विद्रोह चेतना नफैलियोस्, सत्य कुरा जनतामा नपुगोस् र यो संसदीय लुटतन्त्रको व्यवस्था धरापमा नपरोस् भन्ने नै हो । अर्कातिर यी मिडियाहरूले एमसीसी परियोजनाबाट लाखौँ करोडौँ रूपैयाँको विज्ञापन पाएका छन् र यी साम्राज्यवाद, नवउदारवादी पूँजीवादका विकाउ मालमा परिणत भएका छन् । जनताको आन्दोलनलाई बरू स्वरोजगारमुखी साना सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएर प्रकाशन प्रशारण गरिरहेका छन् ।
आजका राष्ट्रिय मुलधारका सबै सञ्चार माध्यमहरू कुनै न कुनै रूपमा साम्राज्यवादी मुलुकहरू र विस्तारवादी मुलुकका एजेण्ट बनेका छन् । समाचारको प्राथमिकता छनोट गर्ने अधिकार पत्रकार र सम्पादकहरूका हातमा छैन । तिनका मालिकहरूले त्यसलाई नियन्त्रण गरेका छन् । सञ्चार माध्यमहरूले सूचना सम्प्रेषण मात्रै गरेका हुँदैनन् । सूचना र विचारका माध्यमबाट सेवाको काम पनि गरिरहेका हुन्छन् । परन्तु पूँजीवाद र साम्राज्यवाद नियन्त्रित सञ्चार माध्यमहरूले सेवा गर्ने र सूचना पु¥याउने पनि पूँजीपति वर्गकै हितमा हो । उनीहरू त्यही गरिरहेका छन् ।
१६ फागुन २०७८
