“नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ”
आज भन्दा ठिक २७ वर्ष अगाडि आजकै दिन २०५२ फागुन १ गते उपर्युल्लिखित मुख्य नारा लिएर जनयुद्ध थालनी गरिएको थियो । संसदीय व्यवस्थामा आधारित पुरानो राज्य सत्ताको ध्वंश गरेर नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न माओवादमा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्धको घोषणा गरिएको थियो । नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्दै समाजवाद हुँदै विश्व साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य र उद्धेश्य थियो जनयुद्धको । ऐतिहासिक जनयुद्धको पहिलो योजनामा कार्ल माक्र्सको ‘विद्यमान राज्यसत्ता परिवर्तन गर्न मात्र नभई मजदूर वर्गले आफ्नै राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न पनि गृहयुद्धको आवश्यकता छ’ भन्ने भनाई लेनिनको ‘गृहयुद्ध विना आजसम्म कुनैपनि महाक्रान्ति सम्पन्न हुन सकेको छैन र त्यो विना पूँजीवादबाट समाजवादमा सङ्क्रमण हुन सक्तैन’ भन्ने भनाई र माओको ‘राजनीतिक सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ र बन्दुकले पार्टी होइन कि पार्टीले बन्दुक चलाउँछ’ भन्ने भनाई जनयुद्धका मुख्य आदर्श सिद्धान्त थिए । यो पहिलो योजना भूमिका, सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता, योजना, लक्ष्य र नारा गरी पाँच शीर्षकमा जनयुद्धको मुख्य प्रस्ताव तथा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो उपचरणहरूमा जनयुद्ध सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर २०५२ असारमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको पूणर् बैठकले समग्र योजना निर्माण गरेको थियो । जनयुद्धको पहिलो योजनाका सैद्धान्तिक प्रतिवद्धताहरू सात वटा बुँदामा सङ्केन्द्रित थिए । ती बुँदाहरूको तेस्रो नम्बरमा ‘जनयुद्धलाई जनताको स्थितिमा आँशिक सुधार गर्न प्रतिक्रियावादी वर्गासँग सामान्य सम्झौतामा टुङ्ग्याइने छैन’ भन्ने र छैठौँ बुँदामा ‘कहिल्यै र कुनैपनि हालतमा पार्टी देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी गुटहरूको दवाव, धम्की र प्रलोभनमा पर्ने छैन’ भन्ने प्रतिवद्धता यतिबेला निकै महत्वका साथ स्मरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ । विडम्बना के भयो भने कथित् ऐतिहासिक भनिएको चुनवाङ बैठकबाट यिनै दुई प्रतिवद्धताको विरुद्धमा पार्टीको मुख्य नेतृत्व गयो र सिघ्र सत्तालिप्साको मोहले समात्यो । जसका कारण ‘बृहद् शन्ति सम्झौता’मा जनयुद्धका सम्पूणर् उपलब्धीहरूलाई आफैँले ध्वंश गरेर प्रतिक्रियावादी वर्गको नेतृत्वमा रहने संसदीय व्यवस्थाको टाँग मुनी पार्टीलाई लतार्ने काम मुख्य नेतृत्वबाटै भयो । त्यसको परिणाम आज देश साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको अघोषित कब्जामा पर्न गयो ।

तात्कालिन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा नेपाली जनताले पुरानो राज्यसत्ता ढाल्न पहिलो पटक बन्दुक उठाएका थिए । यतिखेर जनयुद्धका २६ वर्ष पूरा भएर २७औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आज जनयुद्ध भनेको एकादेशको कथा जस्तो बन्न पुगेको छ । यो बीचमा जनयुद्धको मुख्य नेतृत्व गरेको नेतासहितको एउटा ठूलो हिस्सा संसदीय गणतन्त्रको सत्तामा आपूmलाई समाहित गरेको छ । उसले हिजका आफ्नै सहयोद्धा र आपूmलाई सुरक्षा प्रदान गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आतङ्ककारी भन्दै जेल कोचिरहेको छ र आफैँले प्रतिक्रियावादी घोषणा गरेका शक्तिसित घाँटी जोडेर फासिवादी सत्ताको संरक्षण गरेको छ । अर्को शक्ति न त जनवादी गणतन्त्र न त संसदीय गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दछ तथापि बेतुकको एकीकृत जनक्रान्तिको राग अलापेर प्रकारान्तरले बुर्जुवा सत्तासित साझेदारीको एजेण्डा बोकेर केही भूमिगत बनेकोमा पुनः प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थामा शान्तिपूणर् तरिकाले राजनीतिक सत्ता परिवर्तन गर्ने सम्झौता गनै पुगेको छ । त्यसैगरी एउटा शक्ति पुनः जनयुद्धका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न र नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप यतिखेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको देशव्यापि अभियान चलाई रहेको छ ।

जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबैका आआफ्नै छन् र हुन सक्छन् । हिजो जनयुद्धलाई आतङ्ककारी देख्दै आतङ्ककारी विधेययक ल्याएर दमन गर्न तथा तिनका नेताहरूका टाउकाको मूल्य तोक्नेहरू नै आज सत्तामा विराजमान छन् । ‘माछा मिठा, माछाका काँडा तिता’ भन्ने नेपाली उखान यतिखेर सत्ताधारी वर्गका पार्टीहरूले चरितार्थ गरेका छन् । जनयुद्धकै कारण स्थापना भएको गणतन्त्रको स्वाद बालुवाटार, सिंहदरबार, संसदभवन र शितलनिवासमा बसेर मजासित डकारेका छन् तर जनयुद्ध बेठिक थियो, त्यो हिंसाकै बाटो थियो र गलत थियो भनेर बकबास गरिरहेका छन् ।

जनयुद्धको मूख्य कार्यभार दुईवटा थियो । एउटा देशमा शदियौँदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी राज्यसत्ताको पहाड भत्काउनु । दोस्रो साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तेक्षपको पहाड फोडेर राष्ट्रलाई स्वाधीन, आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र बनाउनु । यी दुई कार्यभार पूरा गर्नका लागि दीर्घकालिन जनयुद्धको कार्यदिशा लागू गरेर गाउँलाई मुक्त गर्दै जनसत्ता निर्माण गरी शहर र राजधानी कब्जा गर्ने रणनीति लागू गरिएको थियो । ‘सय पटक नाप र एक पटक हान’ भनेजस्तै निकै लामो तयारीपछि मात्रै नेपाली जनताले सचेतता पूर्वक बन्दुक उठाएको थियो । ‘एक पटक बन्दुक उठाएपछि त्यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा नपुर्‍याएसम्म नबिसाउने’ सैद्धान्तिक प्रतिवद्धतासहित जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो । जनयुद्ध थालनी गर्दा तात्कालिन केन्द्रीय समितिबाट जारि गरिएको सात बुँदे प्रतिवद्धताको सार सङ्क्षेप यसप्रकार थियो-
क) मालेमावादको हिंसासम्बन्धी शिक्षामा आधारित रही माओले विकास गर्नुभएको माक्र्सवादी सैन्य सिद्धान्तअनुरूप जनयुद्धप्रति अविचलित रहने ।
ख) जनयुद्ध “राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो” भन्ने मान्यतामा आधारित हुनेछ । जनताका निमित्त राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्दा देखा पर्ने अर्थवाद, सुधारवाद, अराजकतावाद, लगायतका सबै प्रकारका विचलनवादी चिन्तन र प्रवृत्तिका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने ।
ग) हाम्रो योजना सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने । एक पटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्तसम्म लैजाने दृढताबिना सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी गर्नु सर्वहारा वर्ग एवम् आम जनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौं ।
घ) हाम्रो यो योजना सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको महान् भावनामा आधारित रहनेछ । नेपाली क्रान्ति, सर्वहारा विश्वक्रान्तिको अभिन्न अङ्ग हो र यसले विश्वक्रान्तिको सेवा गर्नेछ ।
ङ) हाम्रो योजना नयाँ जनवादी क्रान्तिकालमा सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा र क्रान्तिकारी सेना निमाणर्को सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित रहनेछ ।
च) हाम्रो यो योजना सर्वहारा वर्गको पार्टीको स्वतन्त्र आत्मनिणर्यको अधिकारको मान्यता अनुसार बन्नेछ । पार्टीको नेतृत्वमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सबै तह र तप्काका जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्दै सशस्त्र सङ्घर्ष संचालन गरिने छ । कहिल्यै र कुनै पनि हालतमा पार्टी देशी एवम् प्रतिक्रियावादी गुटहरूको दवाव, धम्की र प्रलोभनमा पर्ने छैन ।
छ) लेनिनको “क्रान्ति आफैँले आफ्नो विकासक्रममा सधैँ नै असाधारण जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्दछ” भन्ने कुराको महत्वलाई आत्मसात गरेर जानु जरुरी छ ।

आज जनता र राष्ट्रप्रति गद्दारी गरेर जनयुद्ध समाप्त पारेर संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दै घुँडा टेकेका प्रचण्ड र उनको भजन मण्डलीले ‘जनयुद्धलाई सम्झौतामा नल्याएको भए अहिलेसम्म हामी सबै समाप्त हुने थियौँ’ भनेर आम जनता र माओवादी नेता कार्यकर्तामा भ्रमको खेति गरेर आफ्नो आत्मसमपणर्वादी र साम्राज्यवाद सामू लम्पसार परेको प्रवृत्तिको ढाकछोप गर्न खोजेका छन् । अहिले प्रचण्ड स्कूलका तलसम्मका नेता कार्यकर्ताहरूले उनकै भनाइलाई स्कूलिङका रूपमा तलैसम्म लगेर जनतामा भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् । यसले के प्रस्ट हुन्छ भने प्रचण्ड-बाबुरामहरूले जनयुद्धलाई नियोजित रूपमै शक्ति आर्जनको माध्यम बनाएका थिए र उनीहरूको गन्तव्य केवल राजतन्त्रको उन्मुलन गरेर बुर्जुवा गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो । आफैँले जनयुद्ध थालनी गर्दा जारी गरेका सात बुँदे प्रतिवद्धताहरूप्रति गद्धारी त गरेकै थिए त्यसलाई अगाडि बढाउन खोज्ने आफ्नै सहयोद्धाहरूप्रति पनि दमन गर्दै फासिवादी सत्ता चलाउन खोज्दैछन् ।

निश्चितै रूपमा युद्ध हारजितकै खेल हो । साधन स्रोत र सामथ्र्यका हिसावले प्रतिक्रियावादी शक्ति हजारौँ गुणा शक्तिशाली हुन्छ । त्यसैले जनयुद्ध कमसल प्रविधिबाट बलियो र उच्च प्रविधिसँग लड्नुपर्ने भएकाले यो छापामार तरिकाले लडिने लडाइँ हो । पुरानो सत्ता निकै बलियो छ भन्ने कुरा जनयुद्ध थालनी गर्नुपूर्व नै थाहा थियो । त्यसैले त ‘आफ्नो विजयको शिखर नचुम्दासम्म जनयुद्धमा उठाएको बन्दुक बिसाइने छैन । यदि बिसाइयो र सम्झौता गरियो भने त्यो सर्वहारा वर्ग एवम् आम जनताप्रति अपराध हुने छ’ भनिएको थियो ।

रक्षा, सन्तुलन र प्रत्याक्रमण गरी जनयुद्धका तीन चरण हुन्छन् भनेर माओले संश्लेषण गर्नु भएको थियो । नेपालमा सञ्चालन भएको महान् जनयुद्धले आफ्नो दश वर्षको समयमा रक्षा र सन्तुलनको चरण लगभग पूरा गरेर प्रत्याक्रमणको चरणमा फड्को मार्ने दिशामा पुगेको थियो । यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालको कूल भूभागको असी प्रतिशत भूभाग माओवादीको कब्जामा गइसकेको थियो । पुरानो सत्ता जिल्लाका सदरमुकामका पनि सेनाको बख्तरबन्द ब्यारेकमा मात्रै खुम्चिन पुगेको थियो । उता यही बिचमा तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्थालाई कू गरेर कब्जा गरेका थिए भने संसदवादी राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर तिनका शीर्ष नेताहरूलाई नजरबन्दमा लिएका थिए । सात दलीय संसदवादी शक्तिले सडकमा पचास जना टाउका गनेर पनि मानिस उतार्न सकिरहेका थिएनन् । राजा बीरेन्द्रको बंश नास हुनेगरी भएको दरबार हत्याकाण्डको दोष ज्ञानेन्द्रलाई लागिरहेको थियो । उनी जनताका बिचमा अलोकपृय भएका थिए । राजतन्त्र पनि कमजोर भएको र संसदवादी दलहरू झनै कमजोर भएको बेला जनयुद्धको दिशा मोड्नु प्रचण्ड-बाबुरामहरूको नियोजित षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा अहिले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । यहाँ ‘तलाउमा डुबेको कुकुरलाई लट्ठीले चुटेर मार’ भन्ने चिनियाँ उक्ति स्मरणयोग्य छ । सामन्तवाद र दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शक्ति दुबै एकैसाथ कमजोर बनेको अवस्था जनयुद्धका निम्ति अत्यन्तै अनुकूल थियो । यो बेला दुश्मन शक्तिलाई ब्यारेक बाहिर बोलाएर चुट्नु नै उत्तम तात्कालिक कार्यनीतिक योजना हुन्थ्यो । त्यसअनुसारको कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा संसदवादी दलका मुख्यशक्ति नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई पुनर्जिवन दिनु प्रचण्ड-बाबुरामको जनताप्रतिकै ठूलो गद्दारी थियो । सात साल र छयालिस सालका दिल्ली सम्झौता धोका हो भनेर हतियार उठाएको माओवादी आफैँले बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता गर्नुले पनि प्रचण्ड-बाबुराम बुर्जुवा सत्ताको कुर्सीमा बस्न आतुर थिए भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

त्यतिबेला माधव नेपाल तथा केपी ओलीहरू खिसिट्युरीको भाषामा भन्दै थिए ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश’ । अझ २०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई केपीले त आफ्नो बालकोटे दरबारको कौशीमा बसेर ‘गणतन्त्रको नारा लगाउनु गोरुगाडामा चढेर अमेरिका यात्रा गर्नु जस्तै हो’ भनेर खिसिट्युरी गरेका थिए । आज त्यही गणतन्त्रको स्वाद बालुवाटार बसेर झुसिलो डकारिरहेका छन् । त्यो महान् जनयुद्ध लडेर नै केपीहरूलाई गणतन्त्रका लागि सम्झौतामा घिसारेर ल्याएको हुनाले अहिलेको यो वुर्जुवा गणतन्त्रमा मालिक हुन पाएका हुन् ।

आज जनयुद्धका सत्ताइसौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा क्रान्तिकारीहरूले फेरी नयाँ शिक्षा लिनुपर्ने भएको छ कि अबको निणर्ायक लडाइँ लड्दा गद्दार नेताहरू कसरी जन्मिदा रहेछन् र ती नेताहरूलाई किनारामा लगाएर युद्ध कसरी अगाडि बढाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा । जनयुद्धका सात बुँदे प्रतिवद्धता अहिले पनि सान्दर्भिक र औचित्यपूणर् नै छन् । ती त मालेमावादको वैचारिक आलोकमा संश्लेषण गरिएका मार्गदर्शक सिद्धान्त थिए । त्यसलाई पुनःस्मरण गरेर नै अगाडिको कार्यदिशा तय गर्नु जरुरी छ । कालापानीको सीमा विवाद र एमसिसि परियोजनाका कारण आज देश राष्ट्रिय स्वाधीनताको एजेण्डामा ध्रुविकरण हुने सम्भावना प्रवल बनेको छ । यसप्रति सचेततापूर्वक सङ्घर्ष उठान गर्न सकिएन भने देश इराक, अफगान बन्ने खतरा प्रवल बनेर आएको छ । यसरी मात्रै फागुन एक अर्थात् जनयुद्ध दिवस मनाउनु औचित्पूणर् हुनेछ ।