काठमाडौं । आइतबार देशैभर प्रतिगामी संविधान र एमसीसी सम्झौता खारेजीको चौतर्फी माग भएको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), सम्बद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा यस्तो माग भएको हो ।

०७२ साल असोज ३ गते दोस्रो संविधानसाभाबाट जारी भएको संविधानले विगतमा सञ्चालित जनयुद्ध, जनआन्दोलन,मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका आन्दोलनको मर्म र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको र पहिलो संविधानसभाको म्याण्डेट र अन्तरिम संविधानभन्दा प्रतिगामी रहेको भन्दै ‘कालो संविधान’को रुपमा यसको देशव्यापी विरोध हुँदै आएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका ६ बर्षमा गरिएको अभ्यासले यो संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको अधिकार र जनजीविकाको क्षेत्रमा रहेका विकराल समस्याहरु समाधान गर्न पूर्ण रुपमा असफल रहेको सिद्ध भएको छ ।

यसले केवल मुठ्ठिभर सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थको रक्षाकवचको रुपमा मात्र काम गरेको छ ।

वर्तमान संविधानको यही अन्तर्वस्तु रहेका कारण यसको खारेजीको माग गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल र अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा आइतबार विरोधसभाको आयोजना गरियो ।

विरोधसभालाई नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका महासचिव परि थापाले सम्बोधन गर्दै प्रतिगामी संविधान र राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको खारेजीको माग गर्नुभयो ।

 

दशवर्षको जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलनको बलमा स्थापित पहिलो संविधानसभाले प्रगतिशील र अग्रगामी संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा षड्यन्त्रपूर्वक संविधानसभाको हत्या गरेर दोस्रो संविधानसभाको नौटंकी रचेर लेखिएको एक थान संविधान मूलतः प्रतिगामी रहेकोले यसको खारेजी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

उहाँले यो व्यवस्था र संविधान फालेर अब जनताको नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना हुनु अनिवार्य भइसकेको चर्चा गर्दै त्यसका लागि संघीय जनगणतन्त्रको नारा आफूहरुले अगाडि सारिसकेको बताउनु भयो ।

 

गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी र संघीयता रुप पक्षका मात्रात्मक उपलब्धि भए पनि सारतः त्यसले विगतका युद्ध र आन्दोलनको मर्म र भावना बोक्न नसकेको र यो दलाल तथा नोरकरशाही पुँजीपति दलाल वर्गको स्वार्थको रक्षक मात्र बन्न पुगेको बताउनु भयो।

 

नेता थापाले भन्नुभयो, “यी लवस्तरा दलाल नेताहरुले लेख्न मिल्ने भए गणतन्त्रलाई पनि राजतन्त्रसहितको गणतन्त्र लेख्ने थिएँ ।

 

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, अहिले नै खाल्डो खनेर पुर्नपर्ने व्यवस्था हामीले भोगिरहेका छौं । जतिसक्दो यो व्यवस्था फालेर नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ ।

 

 

उहाँले एमसीसी सम्झौता नेपालको लागि निकै घातक भएको भन्दै अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग प्रोटोकल समेत नमिलाइ गरिएको यो सम्झौता सम्झौतै नभएको दावी गर्नुभयो ।

 

एउटा कम्पनीको कर्मचारीलाई वहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले समेत निकै महत्व दिएर गरेको भेटघाटले देशकै शीर निहुरियाएको चर्चा गर्दै उहाँले एमसीसी सम्झौता अनुसार कुनै नेपालीको मृत्यु भएमा पनि त्यो कम्पनीलाई कारबाही गर्न नपाउने सम्मका सर्त रहेको एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गर्न खोजेर कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आफ्नो दलाली र हुतिहारा चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रदेश ३ का इन्चार्ज दिनेश शर्मा सागरले ०७२ को संविधान संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर मुलुकमा नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका जनताको लागि गम्भिर धोका भएको बताउनु भयो । यो संविधान ०४७ सालकै संविधानको विस्तारित रुप भएको चर्चा गर्दै यसको खारेजी अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो।

जनविरोधी र प्रतिगामी अन्तर्वस्तु रहेको यो संविधान नेपाली जनताको दुःखको कारणको रुपमा रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनअधिकार र जनजीविकाका विकराल समस्याहरु यो संविधान र व्यवस्थाले समाधान गर्न नसक्ने पटक- पटक पुष्टि भइसकेकोले यसको खारेजी अनिवार्य भएको जिकिर गर्नुभयो ।

 

उहाँले नेपाली जनताको वीरताको इतिहासमाथि चर्चा गर्दै विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरुले नेपालको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजे नेपाल उनीहरुको चिहान बन्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, विस्तारवाद र साम्राज्यवादलाई धुलोपिठो पार्न नेपाली जनता तयार छन् र सक्षम पनि छन् ।

 


उहाँले अब आन्दोलन क्रान्तिको आँधीबेहरी सृष्टि गरेर सबै खाले दलाल, अवसरवादी र प्रतिक्रियावादीहरुलाई बढार्ने र नेपालमा जनताको जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गरेरै छाड्ने दाबी गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष प्रा.डा. ओम गुरुङले पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम लगायत तमाम शोषित उत्पीडित वर्ग र समुदायका अधिकारहरु यो संविधान कुण्ठित गरेको र संघीयता पनि केवल नाम मात्रको रहेको भन्दै यो संविधान खारेज हुनुपर्ने माग दोहो¥याउनु भयो ।

 

 

उहाँले एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास भयो भने नेपाल अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनको अखडा बन्ने भन्दै देशको स्वाधीनता जोगाउन सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु एकजुट भएर एमसीसी खारेजीको आन्दोलनमा उत्रनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

 

संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाको लागि संघर्ष गरौ, प्रतिगामी संविधान र एमसीसी खारेज गरौं भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित विरोधसभाको सञ्चालन देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका प्रदेश ३ का अध्यक्ष पवनमान श्रेष्ठले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।

विरोधसभाको अन्त्यमा प्रतिगामी संविधान खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर, संघीय जनगगणतन्त्रको स्थापना गरौ, जनसंविधान जिन्दावाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मूर्दावाद, राष्ट्रिय स्वाधीनता जिन्दवाद लगायतका नाराहरु लगाइएका थिए ।

त्यसैगरी सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा पनि संविधान र एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु भएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर