पृष्ठभूमि
लामो पर्खाइपछि ०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी हुँदा नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) तथा तिनका समर्थकले संसारकै उत्कृष्ट, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा प्रगतिशील र नेपालका लागि युगान्तकारी भन्दै संविधानको स्वागत गर्न आमनेपालीलाई आह्वान गरे । तर, संवैधानिक विधि र लोेकतान्त्रिक प्रक्रियाका आधारमा जारी नभएर हतार–हतारमा चार राजनीतिक दलले आफ्ना राजनीतिक स्वार्थअनुरूप वैशाख २५ गते गरेको १६ बुँदे प्रतिगामी सहमतिको आधारमा जारी गरेको संविधानले आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अपांगता भएका, खस तथा अन्य उपेक्षित/उत्पीडित वर्ग समुदायको भावना र चाहना पूरा गर्न सकेन ।

उनीहरूले संविधानलाई प्रतिगामी, यथास्थितिवादी र जनविरोधी भन्दै सुरुदेखि नै तीव्र विरोध गर्दै असोज ३ लाई कालो दिनको रूपमा विरोध जनाउँदै आइरहेका छन् । अहिले सरकारले संविधान जारी भएकाे दिनमा टोल–टोल र घर–घरमा झन्डा फहराउन र दीपावली गरी उत्सव मनाउन आह्वान गरिरहँदा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अपांगता भएका, खस तथा अन्य उपेक्षित/उत्पीडित वर्ग समुदायका जनता भने यसपालि पनि ‘असोज तीन कालो दिन’को रूपमा मनाउने तयारीमा छन् । लेखमा संविधानलाई उपेक्षित/उत्पीडित वर्ग समुदायका जनता र खासगरी आदिवासी जनजातिले किन अस्वीकार गरे भन्नेबारे छोटो चर्चा गरिनेछ । 

 बहुराष्ट्रिय राज्यको भावनाविपरीत
नेपालको मूल समस्या भनेकै समाज बहुजातीय, तर राज्य एकल जातीय हुनु हो । समाजको बनोटअनुसार राज्यको बनोट हुनुपर्छ भन्ने आदिवासी जनजातिको मूल माग हो । समाज र राज्यको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे संविधानमा ठूलो अवधारणागत समस्या छ । संविधान राज्य, राष्ट्र, भाषा, धर्मका सन्दर्भमा अस्पष्ट छ । जाति र राष्ट्र समानार्थी शब्द हुन् ।

साझा भाषा, साझा इतिहास, साझा धर्म संस्कृति, साझा भूगोल र साझा मनोविज्ञान भएका समुदायलाई जाति वा राष्ट्र भनिन्छ तथा नेपालमा त्यस्ता साझा भाषा, साझा इतिहास, साझा धर्म संस्कृति, साझा भूगोल र साझा मनोविज्ञान भएका समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनिन्छ । आदिवासी जनजाति देशको भौगोलिक अखण्डता कायम राखेर आफ्नो पुख्र्यौली क्षेत्रमा स्वायत्त शासनको अधिकार अभ्यास गर्न चाहन्छन् ।

जाति/राष्ट्रका आधारमा राज्य बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र कानुनी मान्यताप्राप्त प्रचलन पनि हो । तर, संविधानमा स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारबाट उत्पीडित जाति/समुदायलाई वञ्चित गराई बहुराष्ट्रिय देशलाई एकल राष्ट्र–राज्यको रूपमा परिभाषा गर्न खोजियो । बहुराष्ट्रिय देशमा एकल जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्नु नै नेपाली राष्ट्रवादको विकास गर्नु हो भन्ने एकल राष्ट्रवादी चिन्तन शासकहरूले बोकेका छन् । 

यस्तो चिन्तनलाई संविधानले वैधानिकता प्रदान गरेको छ । त्यसैकारण संविधानमा बहुजातीय राज्य भन्ने शब्द पाइँदैन । राज्यको स्वरूपबाट ‘बहुजातीय राज्य’ हटाउनु भनेको अढाइ सय वर्षदेखि चलिआएको एकलजातीय राज्यद्वारा बहिष्करणमा पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा मुस्लिम समुदायको केन्द्रीकृत एकात्मक पितृसत्तात्मक सामन्ती राज्यलाई पुनर्संरचना गर्ने चाहनालाई इन्कार गर्नु हो । यसैगरी, संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको छ । तर, सनातनदेखि चलिआएको धर्मको संरक्षण गर्नु धर्मनिरपेक्षताको सार मानिएको छ । यसो गर्नु भनेको हिन्दू धर्मकै निरन्तरता हो ।

निरन्तरताकै लागि आदिवासी जनजाति, मुस्लिम आदि समुदायले अस्वीकार गर्दै आएको गाईलाई नै राष्ट्रिय जनावर र सिम्रिकलाई पुनः राष्ट्रिय रंगको मान्यता दिइएको छ । यसका अतिरिक्त धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा व्यक्तिले स्वइच्छानुसार जुनसुकै धर्म मान्न पाउने/नपाउने वा धर्म परिवर्तन गर्न पाउने÷नपाउने अधिकारमाथि बन्देज लगाइएको छ । यस्तो बन्देज लागाउनु मानव अधिकारको पनि उल्लंघन हो ।

सारमा संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्यको आवरणमा हिन्दू राज्यकै व्यावहारिक रूपलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । साथै, संविधानले देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर भाषाको क्षेत्रमा नेपाली भाषाको एकाधिकारवादलाई पुनःस्थापित गरेको छ । जाति, भाषा, धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा संविधानले गणतान्त्रिक–लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नै तिलाञ्जली दिएकाले संविधानमा आदिवासी जनजातिले ‘अपनत्व’ ग्रहण गर्न र स्वीकार गर्न सक्ने ठाउँ छैन । 

 जनआन्दोलनको भावनाविपरीत
संविधानको मूल उद्देश्य देशमा विद्यमान एकात्मक र केन्द्रीकृत पितृसत्तात्मक सामन्ती हिन्दू राज्यसत्ता अन्त्य गरी धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र र संघीयतासहितको बहुराष्ट्रिय राज्यको पुनर्संरचनालाई संस्थागत गर्नु थियो । यसका लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेस विद्रोहको भावनाअनुसार संविधानसभालाई निर्देश गर्न तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सात दलबीच १२ बुँदे समझदारी, पुनस्र्थापित संसद्को घोषणा, माओवादी र सरकारबीच बृहत् शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधान २०६३, नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति तथा मधेसी समुदायसँग विभिन्न समयमा सहमति/सम्झौता भएका थिए । राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बा“डफा“ड समिति र उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना राष्ट्रिय सुझाब आयोगले सिफारिस दिएका थिए । 

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मान्यताप्राप्त आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, श्रमसंगठन महासन्धि—१६९ अल्पसंख्यकहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, सबै प्रकारका नश्लीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलगायत मानव अधिकारका अनुबन्धहरू छन् । तर, संविधानमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशीता, संघीयता उल्लेख हुनु सकारात्मक देखिएता पनि सारमा न जनताको संघर्ष र क्रान्तिको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकेको छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूको पालना नै ।

संविधान निर्माणका क्रममा जुन प्रक्रिया र विधि अपनाइयो तथा जसरी पूर्वनिर्धारित संविधान निर्माणका आधार, सिद्धान्त र सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा फालेर केही नेताको निर्देशनमा मुठ्ठिभर एकलजातीय सामन्त र दलाल नोकरशाही पु“जीपतिको स्वार्थरक्षाका लागि यथास्थितिवादी र पश्चगामी संविधान बनाइयो, त्यसप्रति आदिवासी जनजातिको गम्भीर आपत्ति र असहमति छ ।

 विधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत 
संविधान प्रमुख चार दलको १६ बुँदे सहमतिमा टेकेर बनेको छ भन्ने कुरा माथि नै उल्लेख गरियो । संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा चार दलमध्येका मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)लाई पनि संविधानसभाबाट बाहिरिन बाध्य पारियो । चार राजनीतिक दलबीच भएको यस्तो सहमति आदिवासी जनजातिको भावना र चाहनाको विपीरत मात्र नभएर उक्त सहमति नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा–१३८ (१) र (२) को पनि विपरीत थियो ।

सो धारामा संघीय प्रदेशहरूको नामांकन, सीमांकनलगायत राज्य पुनर्संरचनाका सबै मुद्दा संविधानसभामा टुंगोे लगाएपछि मात्रै संविधान जारी गर्ने भन्ने प्रावधान छ । तर, चार राजनीतिक दलले यी कुनै पनि कुरा टुंगोे नलगाई विनाआधार आफूखुसी नामांकन र सीमांकनविनाको सात प्रदेशसहितको संविधान जारी गरे । संविधान जारी गर्ने वेलामा संविधानसभाभित्र संविधानको अन्तर्वस्तुबारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच कुनै छलफल भएन । बरु नेपालमा ०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण जनताको ध्यान मोडिएको मौका छोपेर संविधान जारी गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तराई—मधेसवादी दललाई समेत समाहित नगरी हतारमा संविधान घोषणा गरियो । 

संविधान घोषणा गर्नुअघि मस्यौदा संविधानबारे जनमत संकलन गर्ने बहाना गरी प्रमुख राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइएको थियो । तर, आदिवासी जनजाति र मधेसकेन्द्रित दलले नाटकीय ढंगमा गरिएको मस्यौदा संविधान सुझाब संकलन कार्यलाई बहिष्कार गरे भने भूकम्पको पीडा र सन्त्रासमा बाँचिरहेका जनताले मस्यौदा संविधान सुझाब संकलन कार्यमा उल्लेखनीय सहभागिता देखाएनन् । अतः सुझाब संकलन एउटा नाटक मञ्चन मात्र साबित भयो । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दललाई संविधान निर्माणमा सामेल गरिएन ।

संविधानसभामा स्वविवेक प्रयोग गर्ने सभासद्को अधिकारमाथि बन्देज लगाइयो । कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र एमाओवादीले आफ्ना सभासद्लाई मस्यौदा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न दिएनन् र गर्नेको प्रस्ताव जबर्जस्ती फिर्ता लिन लगाए । अन्त्यमा सरोकारवाला दल र समुदायको पूर्वसुसूचित सहमति र सहभागिताविना संविधान जारी गरियो ।

जनताले मस्यौदामाथि छलफल गर्न नपाउनु, एउटै जातका ९/१० जना नेताले मनखुसी लेख्नु र प्रक्रिया निषेध गरेर परिणाममा नियन्त्रण गर्नु आफैँमा संविधासभाको मर्म र मान्यताविपरीत थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियाका वेला तीन राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपतिको निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाब सल्लाह र आन्दोलनरत सबै पक्षको सरोकारलाई बेवास्ता गरी संविधान जारी गरेकाले यो संविधानप्रति सरोकोरवालाको असहमति छ । 

 आदिवासी जनजातिका हकविपरीत 
आदिवासी जनजातिको हक अधिकारविपरीत रहेको संविधानले नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारसमेत कटौती ग-यो । अन्तरिम संविधानको तुलनामा यो संविधान अत्यन्त पश्चगामी छ, देशलाई पुनः प्रतिगमनतिर धकेलेको छ । अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चित भइसकेका स्वशासित तथा स्वायत्त क्षेत्र खारेज गरियो ।

संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा स्वीकृत र नेपाल राज्यपक्ष बनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिमको आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अग्राधिकार, मातृभाषामा सूचनाको हक, मातृभाषामा सञ्चार संस्था खोल्ने र राज्यको स्रोत प्राप्त गर्ने तथा सरकारी सञ्चारमाध्यममा पहुँचको हक, मातृभाषामा उच्च शिक्षाको हक, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकार, पहिचानसहितको विकासको अधिकार कुनैको ग्यारेन्टी गरिएको छैन ।

बालबालिकालाई मातृभाषामा आफ्नो इतिहास, संस्कृति, परम्परागत शिक्षा पाउने हक दिइएको छैन । आदिवासी जनजातिको प्रथाजन्य कानुन, स्वतन्त्र तथा पूर्वसुसुचित मञ्जुरीको अधिकार संविधानमा परेका छैनन् । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानव अधिकारसम्बन्धी हक कानुन बनाई लागू गरिनेछ भनिएको छ । यी हक अमूर्त छन् र यसबाट आदिवासी जनजाति लाभान्वित हुने अवस्था छैन ।

स्वतन्त्रता र समानताजस्ता मौलिक हक अधिकार पनि राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा साम्प्रदायिक सद्भाव आदिका नाममा प्रतिबन्धित हुन सक्ने वा खारेज गर्नसक्ने प्रावधान छ । बरु संविधानमा सामाजिक न्यायअन्तर्गत आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा उत्पीडित/उपेक्षित जाति समुदायलाई राज्यले प्रदान गर्ने समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आरक्षणजस्ता विशेष सेवा सुविधा खस–आर्य (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्न्यासी, दशनामी) भनिने शासक समुदायलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले खस–आर्यलाई आरक्षण दिने र उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवीको अधिकार र सामाजिक न्यायको हकलाई समाप्त पार्नेछ । 

 जातीय पहिचानको भावनाविपरीत   
आदिवासी जनजातिले मागेको जातीय पहिचान संविधानले नकारेको छ । सात प्रदेशको संघीय व्यवस्थाको कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन । यो व्यवस्था पहिलो संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना समिति र उच्चस्तरीय सुझाब आयोगद्वारा स्थापित संघीय एकाई निर्धारणका पहिचान र सामथ्र्यको सिद्धान्त र मापदण्डविपरीत छ ।

पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र सुझाब आयोगले पहिचानलाई प्राथमिक आधार मान्दै एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका समुदायको भूगोललाई आधार बनाएर संघीय एकाई (प्रदेश) र सोभन्दा थोरै जनसंख्या भएका समुदायको भूगोललाई स्वायत्त क्षेत्र (विशेष संरचना)को सीमांकनको विधि सुझाएको थियो । त्यसो गरि“दा पहिचान र स्वायत्त प्रदेश÷क्षेत्र सँगसँगसँगै बन्थ्यो । तर, यो संविधानले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई अस्वीकार गरेर उनीहरूको भूगोल, भूमि, भाषा, मनोभावना, संस्कृति, जनसंख्यालाई खण्डित ग-यो । 

लिम्बुवान र खम्बुवान प्रदेश–१ मा, नेवाः र ताम्सालिङ प्रदेश–३ मा, तमुवान र आधा मगरात प्रदेश–४ मा, आधा थरुहट र आधा मगरात प्रदेश–५ मा, खसानलाई कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राखिएको छ । संविधानले मगर समुदायलाई प्रदेश–४ र ५ तथा थारू समुदायलाई प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विभाजित गरेको छ ।

यस किसिमको विभाजनले प्रदेशको नामका लागि लिम्बू र राईबीच, तामाङ र नेवारबीच, मगर र गुरुङबीच, थारू र मगरबीच झगडा गराउनेछ भने प्रदेशमा कुनै पनि जनजातिको प्रदेशको सत्तामाथि अग्र राजनीति हुने स्थिति देखिँदैन । संविधानअनुसार पहिचान भविष्यमा पनि स्थापित हुन सक्दैन । प्रदेशको सीमांकन यसरी गरिएको छ कि प्रदेश–२ बाहेक अरू प्रदेशमा खस–आर्य समुदायबाहेकका जाति/समुदायको बाहुल्य हुने स्थिति रहँदैन । दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने भएकाले ऐतिहासिक थातथलोका आधारमा प्रदेशको पहिचान राख्न अब सम्भव छैन । उनीहरूले पहिलोपटक ल्याएको ६ प्रदेशविरुद्ध कर्णालीका खस–आर्य समुदाय ओर्लिएपछि तीन राजनीतिक दलका नेताले तत्काल अर्को एक प्रदेश थपेर मिलाए । तर, आदिवासी जनजाति, मधेसी र थारूले चार वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहे पनि र आन्दोलनमा ५६ जनाभन्दा बढी आन्दोलनकारीले सहादत प्राप्त गरिसक्दा पनि देशको एकात्मक राज्यसत्ता कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

उल्टै जातीय पहिचानका आधारमा थरुहट/थारुवान राज्यको माग गरी आन्दोलन गर्ने दर्जनाैँ आन्दोलनकारीलाई बर्षौं जेलमा सडाइयो । सांसद रेशम चौधरीलगायत ११ जना थारू आन्दोलनकारीलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ । यसबाट सरकार र सत्तासीन दल कति पहिचानविरोधी छ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।  

 जातीय स्वशासन र स्वायत्तताविपरीत
आदिवासी जनजाति आन्दोलन, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र संघर्ष र मधेस विद्रोहले नेपालको शक्ति संरचनामा आधारभूत परिवर्तनको आकांक्षा राखेको थियो । गणतन्त्र त्यसको आवरण थियो । सार कुरा– विद्यमान जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडन अन्त्य गर्न पहिचान र संघीयतासहितको राज्यको पुनर्संरचना हुँदै राज्यसत्तामा सबै नेपालीको समान र न्यायपूर्ण सहभागिता थियो ।

संघीयता त्यसका लागि माध्यम थियो । संघीयताको आदर्श भनेको स्थानीय/क्षेत्रीय तहमा स्वशासन/स्वायत्तता र केन्द्रमा साझा शासन हो । यस्तो बहुजातीय देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतानुसार उत्पीडित जाति/समुदायको पहिचानसँग त्यो समुदायको स्वशासन, स्वायत्तता र सामूहिक अधिकार जोडिएको हुन्छ । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रअनुसार आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ, जसको अभ्यास स्वशासन र स्वायत्ततामार्फत गर्न सक्छन् । त्यस्तो स्वायत्त प्रदेशको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार हुन्छ ।

राज्य पुनर्संरचना समिति र सुझाब आयोगले स्वायत्त प्रदेश र क्षेत्रमा सम्बन्धित बाहुल्य जातिलाई दुई अवधिका लागि प्रमुख पदमा अग्राधिकार हुने प्रस्ताव पनि गरेको थियो । पहिलो सविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक अधिकार समितिले आदिवासी जनजातिलाई प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि प्राथमिक अधिकार हुने सिफारिस गरेको थियो ।

भारत र चीनमा समेत अल्पसंख्यकलाई यस्तो अधिकार दिइएको छ । तर, संविधानले पहिलो संविधानसभाको समिति र आयोगको सिफारिस लत्यायो । आदिवासी जनजाति र मधेसी आदि उत्पीडित समुदायलाई आत्मनिर्णय, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार दिएन । संविधानले उत्पीडित जाति÷समुदायलाई सत्ताको मालिक र सत्ता साझेदार बनाएको छैन । संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, तर आयोगको काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकारका विषयमा केही बोलिएको छैन । यो सत्ताधारी दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलोजस्तो बनेको छ । 

 संघीयताको सिद्धान्त र भावनाविपरीत 
शक्ति संरचना अति केन्द्रीकृत ढाँचाको यो संघीयता भौगोलिक प्रशासनिक संघीयता हो । संघ र प्रदेशबीचको साझा सूची तथा प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको साझा सूचीका विषयमा पनि केन्द्रलाई कानुन बनाउने अधिकार छ । जबकि भारतका कतिपय ‘ट्राइबल’ राज्य र स्वायत्त क्षेत्रमा केन्द्रले बनाएको कानुन राज्य र स्वायत्त क्षेत्र सभाले अनुमोदन नगरी लागू हुँदैन । अवशिष्ट अधिकार पनि केन्द्रमा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको निलम्बन, भंग, विघटन गर्ने अधिकार केन्द्रलाई नै छ । यसले प्रदेशको सरकार स्थिर नहुने निश्चित छ । वैदेशिक ऋण लिने अधिकार केन्द्रलाई मात्र छ । प्रदेशको राजस्व अधिकारको क्षेत्र एवं दायरा अत्यन्तै साँघुरो छ । पहिलो संविधानसभा, राज्यपुनर्संरचना समिति र उच्चस्तरीय आयोगले प्रदेश सूचीमा सिफारिस गरेका राजस्व, प्राकतिक स्रोत र आर्थिक अधिकार कटौती गरिएका छन् ।

राजस्व र आर्थिक अधिकारका दृष्टिले पनि केन्द्र अति शक्तिशाली र प्रदेश अति निम्छरो छ । प्रदेशलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार पनि दिएको छैन । यो पञ्चायतकालीन १४ अञ्चलको सक्कलबमोजिम नक्कल संघीयता असफल भए अचम्म मान्नुपर्ने छैन । पहिले प्रदेशलाई असफल बनाई संघीयतालाई नै असफल बनाउने ढा“चामा संविधान ल्याइएको हो । 

 समानुपातिक समावेशी भावना र मर्मविपरीत 
राज्य पुनःसंरचनाको प्रमुख हतियार भनेको समानुपातिक र समावेशिता हो । संविधानले दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचनमा अभ्यास भइसकेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सुनिश्चित भएको ५८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झा-यो । अब संसद्मा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडावर्ग, मुस्लिम, अल्पसंख्यकको राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्वतः घट्नेछ ।

यसले ०६४ र ०७० को संविधानसभाको समावेशी लोकतन्त्रबाट ०४७ तिर राज्यव्यवस्थालाई फर्काउँदै छ । राज्यका सबै तह, अंग जातीय जनसंख्याको अनुपातअनुसार समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ भन्ने समावेशी लोकतन्त्रको मान्यताबाट यो संविधान पछि हटेको छ । महिलाको हकमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ३३ प्रतिशतको मूर्त व्यवस्था छ । दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । तर, कानुन बनाई लागू गर्ने भनिएकाले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छैन ।

आदिवासी जनजाति र मधेसीलाई यो सुविधा उपलब्ध छैन । साथै, संविधानमा न्यायपालिका, मन्त्रिमण्डल, संवैधानिक आयोगको गठन समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ र पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धतिद्धमा विद्यमान जिल्लामा कम्तीमा एक प्रतिनिधि हुने गरी बा“कीमा जनसंख्याको अनुपातअनुसार प्रतिनिधित्व मिलाउने भनिएको छ ।

एकातिर पञ्चायतकालीन जिल्ला कायम राख्ने मोह देखिन्छ भने, अर्कोतिर जनजाति आन्दोलनले भनेजस्तो जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छैन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको तराई÷मधेसले पनि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व पाउने सुनिश्चितता छैन । यो समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मान्यताविपरीत छ ।

 संघीय न्यायालयको मान्यताविपरीत
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कल्पना गरे पनि न्यायपालिकामा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको व्यवस्था छ । जिल्ला राज्यको तह नै होइन, यो विसंगति हो । तीनै तहका न्यायाधीश एवं कर्मचारी एउटै संघीय संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद् र सेवा आयोगबाट नियुक्ति हुने प्रावधान छ । साथै, उच्च र जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतले प्रत्यायोजित गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नेछन् ।

अमेरिकामा कुनै राज्यका न्यायाधीश राज्यबाट निर्वाचित हुन्छन्, कुनै प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्छ । एकात्मक चरित्रको न्यायपालिकाको व्यवस्था वास्तवमा संघीयताकै मान्यताविपरीत छ । साथै, राजनीतिक भूमिका हुने संवैधानिक अदालतको भूमिका पनि सर्वोच्च अदालतलाई दिइएकाले सर्वोच्च अदालत स्वेच्छाचारी बन्न सक्छ । जसको अनुभव नेपालले विगतमा प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाएर गरिसकेको छ ।

 लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिविपरीत
शासकीय व्यवस्थालाई बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भनिएको छ, संविधानमा । संसदीय शासन प्रणालीको जननी ब्रिटेनमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले आफूप्रति विश्वासको मत परीक्षण गराउन संसद् भंग गरेर ताजा जनादेश लिन सक्छन् । तर, यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइन्न, प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् भंग गर्न सक्दैन । यो शासकीय स्वरूप, न संसदीय छ न राष्ट्रपतीय, बरु यो वर्णशंकरीय छ । यसले तानाशाह जन्माउन सक्ने ठाउ“ दिएको छ । हिटलर पनि निर्वाचनबाटै जन्मेका थिए । जनताले अत्यधिक चाहेको राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिलाई भने संविधानमा स्थान दिइएन । 

संघीयता सुविधा मात्र होइन, शासकीय अधिकार र सत्तामा साझेदारीको हक पनि हो । तर, यो संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि प्रदेश/क्षेत्रको शासनमा शासकीय अधिकार र केन्द्रमा साझेदारी हकको ग्यारेन्टी गरेको छैन । संविधानमा राज्यले नै प्रायोजित रूपमा पछाडि पारेको उत्पीडित समुदायलाई अल्पकालका लागि दिइने अग्राधिकार, विशेषाधिकार, सकारात्मक विभेदको गन्धसमेत छैन ।

विभेद र उत्पीडनमा परेका समुदायका लागि समावेशी नीतिअन्तर्गत संविधानप्रदत्त आरक्षणजस्ता सीमित सुविधा पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सरकारले बेइमानी गरेर विभेद र उत्पीडनमा परेका समुदायलाई वञ्चित गरिएको उदाहरण लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको कर्मचारी भर्नालाई लिन सकिन्छ । 

(लेखक अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर