आज असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारि भएको दिन । संविधान जारी हुँदाको दिन संविधानको विषयमा केही कुरा उल्लेख गर्नु उचित नै होला भन्ने ठानेर यहाँ सानो लेख (टिप्पणी) लेखेको छु । यो छोटो लेखमा संविधानका सबै पक्षमा चर्चा गर्न सम्भव छैन । त्यसकारण यस संविधानको सार बस्तुको बारेमा मात्र प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
मुख्यत नेपाली काङग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सहमतिको आधारमा वि.स २०७२ साल असोज ३ गते दोस्रो संविधान सभाबाट यो संविधान जारी गरिएको थियो । यो संविधानलाई नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रले दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट संविधान हो भनेर भनेका छन् ।
दोस्रो संविधान सभाबाट यो संविधान जारी गर्दा देशभर खुसियाली मनाइनु पर्ने हो । तर त्यसो भएन । सेनालाई अलर्ट राखेर संविधान जारी गरिएको थियो । संविधान जारी हुँदाका दिन देशका विभिन्न भागमा त्यसको विरोधमा जुलुस प्रदशनहरु भएका थिए । कतिपय ठाउँमा साँझमा बल्याक आउट पनि गरिएको थियो । यी घटनाहरुबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने यो संविधान राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा होइन ठूलो विवादको वीचबाट जारी गरिएको थियो ।
यो संविधान जारी हुँदा मुख्यत दुईवटा कोणबाट विरोध भएको थियो । पहिलो कोण आम नेपाली श्रमिक वर्ग र उत्पिडित जाति, आदिवासि जनजाति तथा समुदायको हितमा यो संविधान छैन । त्यसकारण ती वर्ग र समुदायको हितमा हुने गरी संविधान घोषणा गर्नुपर्दछ भन्ने थियो । यो कोण प्रगतिसिल र अग्रगामी कोण थियो ।
संविधानको विरोध गर्नेमा दोस्रो प्रकारको कोण पनि थियो । त्यो कोण भनेको प्रतिगामी कोणबाट थियो । यो संविधान जारि गर्दा भारतीय शासक वर्गको पनि विरोध थियो । भारतीय विस्तारवादी शासक वर्गको यो विरोध नेपालको सार्वभौंमिकता माथिको ठाडो हस्तक्षेप थियो । भारतीय शासक वर्गको विरोधको बावजुत पनि संविधान जारी गर्ने कुरा सकारात्मक हँुदाहुँदै पनि त्यसले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रको हितलाई सम्वोधन गर्न सकेन । यो नै यो संविधानको सवै भन्दा ठूलो कम्जोरी हो ।
यो संविधानले घोषणा गरेको नयाँ कुरा भनेको सामन्ती राजतन्त्र र केन्द्रीकृत एकात्मक हिन्दु राज्यको ठाउँमा संघियता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता हो । यो संविधानले घोषणा गरेको संघियता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशिल कुरा हो । यसलाई हामीले सकरात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । नेपाली जनताले पहिचान र समाथ्र्य आधारमा संघियता खोजेका थिए । तर यो संविधानले व्यवस्था गरेको संघियतामा पहिलो कुरा पहिचान र समाथ्र्यको आधारमा नभएर कथित ठूला भनिने तत्कालिन नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनाव जित्ने आधारमा प्रदेशहरुको विभाजन गरेको छ ।
दोस्रो कुरा प्रदेशहरुलाई जुन प्रकारको अधिकारहरु दिनु पर्दथ्यो त्यो दिएको छैन । ठीक त्यसरी नेैे हिन्दु राज्यको ठाउँमा धर्म निरपेक्षता घोषणा गर्नु सही कुरा थियो । तर संविधानमा स्पस्टिकरण राखेर घुमाउरो रुपबाट देशलाई पूर्ण धर्म सापेक्ष बनाउन खोजिएको छ । जस्तो संविधानको स्पस्टिकरणमा भनिएको छ “धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातन देखी चल्दै आएको धर्म सस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्दछ ।”(नेपालको संविधान, पृष्ठ–२) यस प्रकारको स्पस्टिकरणको कुनै आवश्यक्ता छैन, त्यसलाई हटाउनु पर्दछ ।
यो संविधानले सामान्य जनताहरुलाई भ्रममा पार्न मिठा मिठा शब्दहरुको प्रयोग गरेको छ । तर गहिरिएर विश्लेष्ण गर्दा त्यसले भनेको भन्दा ठीक उल्टो चित्र अगाडि आउछ । जस्तो प्रस्तावनामा भनिएको छ “ लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निमार्ण गर्नु”(नेपालको संविधान, पृष्ठ–१) । समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निमार्ण गर्ने कुरा राम्रो हो तर समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रहने कुरा जनतालाई झुक्याउन राखेको शब्द हो ।
त्यही प्रस्तावनामा भनिएको छ “सामन्ति, निरँकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै”(उही पृष्ठ–१) । तर प्रस्तावनामा कतैपनि पूँजीवादी राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको विभेद र उत्पिडनलाई अन्त्य गर्ने कुरा गरेको छैन । पूँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्था दुई भिन्न व्यवस्था हुन । एकातिर समाजवाद प्रति प्रतिवद्धता जायर गर्ने अर्कोतिर पूँजीवादी व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने कुरा नगर्ने भनेको सारमा पूँजीवादी व्यवस्थालाई नै समृद्ध गर्ने कुरा हो । समाजवाद प्रति प्रतिवद्धर रहने कुरा चाही जनतालाई झुक्याउन राखेको कुरा मात्र हो ।
वि.स २००७ सालदेखी अहिले सम्म जे जति राजनीतिक परिवर्तनहरु भए, ती परिवर्तनहरुबाट राज्य सत्ता शोसक वर्गको हातबाट श्रमिक वर्गको हातमा गएको छैन । वि.स २००७ सालदेखी अहिलेसम्म जे जति संविधानहरु निमार्ण भए ती सबै संविधानहरु शोसक वर्ग–दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति र सामन्त वर्ग–को हितमा काम गर्नकालागी एउटा वैधानिक दस्तावेज मात्र बने । वि.स २०७२ सालमा जारी भएको यो संविधान पनि त्यसैको निरनतरता मात्र हो । यो संविधानले पनि तीनै शोसक वर्गको हितको रक्षा गर्दछ । त्यसकारण यो संविधानले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यो ६ वर्षको अनुभवले पनि पुष्टी गर्दछ ।
अहिले मानिसहरु यो व्यवस्थाको विकल्पको बारेमा नै कुरा गर्न थालेका छन् । यो व्यवस्थाको विकल्पको कुरा गर्नु भनेको यो संविधानको विकल्पमा पनि कुरा गर्नु हो । यो संविधान नेपाली देशभक्त तथा श्रमिक वर्ग तथा उत्पीडित जाति, आदिवासि जनजातिहरुको हितमा छैन भन्ने कुरा झन पछि झन प्रस्ट हुदै गहिरहेको छ । संविधानको विषयमा नै यस प्रकारको संकट आउन थालेपछि संविधान संशोधनको कुराहरु पनि उठ्न थालेका छन् । कैयौं राजनीतिक पार्टीहरुले संशोधनको माग राखेर आन्दोल पनि गर्ने गरेका छन् । तर संविधान संशोधनबाट अहिलेको समस्याको समाधान कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन । यो संशोधन भनेको त फाटेको कपडामा टालो हाल्नु मात्र हो । यो संविधानको सही विकल्प भनेको यसको खारेजी र जन संविधानको निर्माण हो । नेपाली श्रमिक वर्ग र उत्पिडित जात जाति, आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएको क्षेत्रको हितमा काम गर्ने हो भने यो संविधानलाई खारेज गर्नुपर्दछ र जन संविधान बनाउनु पर्दछ । यो बाहेक नेपाली श्रमिक वर्ग उत्पिडित जाजजाति, आदिवासी जनजातिहरुको अगाडि अर्को कुनै विकल्प छैन ।
२०७८।०६।०३