काठमाडौं । साउन २८ देखि ३१ मा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको स्पिरिट समात्दै नेकपा (क्रान्तिकारी
माओवादी) यतिखेर प्रदेश र जिल्लाहरुमा धमाधम संगठन र संघर्षका खाका कोर्नमा व्यस्त बनेको छ । अहिले धमाधम रुपमा प्रदेश र जिल्लाहरुका बैठकहरु बसिरहेका छन् । पार्टी केन्द्रको गाइडलाइन अनुसार प्रदेश र जिल्लाको सापेक्षतामा निर्णयहरु भइरहेका छन् ।
प्रदेश २ का इन्चार्ज तथा पार्टी पीवीएम रमेशले दिएको जानकारी अनुसार भदौ ८ गते नै प्रदेश २ को बैठक सम्पन्न
भइसकेको छ । पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलको प्रमुख उपस्थितिमा भएको बैठकले भदौ महिनाभित्र जिल्लाहरुका बैठक सम्पन्न गर्ने, पार्टी, संयुक्त मोर्चा, जबस मोर्चाका संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने, सदस्यता नवीकरण गर्ने र प्रदेश र जिल्लाको सापेक्षतामा जनसंघर्ष, वर्गसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्ष उठान गर्न आवश्यक तयारी गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरिएका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश ३ (बागमती प्रदेश) मा भदौको ११ र १२ मा बैठक सम्पन्न भएको छ । पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेलेको प्रमुख उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश सचिव प्रवेशले प्रस्तुत गरेको योजना प्रस्ताव छलफलपश्चात परिमार्जनसहित पारित भएको छ । सेक्रेटरी प्रवेशका अनुसार भदौ मसान्तभित्र प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका बैठकहरु सम्पन्न गर्ने, पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा सदस्यता विस्तार गर्ने, जबस मोर्चा र संयुक्त मोर्चाका भेला बैठकहरु सम्पन्न गर्ने, गठन, पुनर्गठन
गर्ने, वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणहरु सञ्चालन गर्ने, असोज ३ गते कालो संविधानको रुपमा विरोध कार्यक्रम गर्ने, असोज १७ गते सहभोज कार्यक्रम गर्ने, एमसीसी, सीमा अतिक्रमण, जनजीविकाका समस्याहरुका विषयलाई लिएर जिल्लाहरुको सापेक्षतामा संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरिएका छन् । बैठकले कालोबजारी, भ्रष्टाचारी, भूमाफिया, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरुका विरुद्धका संघर्षका कार्यक्रममा जोड दिएको छ ।
४ नं प्रदेश (गण्डकी प्रदेश)मा पनि भदौको ११ र १२ मा बैठक सम्पन्न भएको छ । पार्टी स्थायी समिति सदस्य राजवीरको विशेष उपस्थितिमा भएको बैठकले संगठन र संघर्षका कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रले लिएका निर्णयहरुलाई प्रदेश र जिल्ला तहमा कार्यान्वयनका लागि भएको बैठकले दुई महिने कार्यक्रम बनाएको पार्टी पीवीएम तथा प्रदेश सेक्रेटरी किशोरले जानकारी दिनुभयो । सेक्रेटरी किशोरका अनुसार भदौ र असोजभित्र जिल्लाहरुमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमहरु गर्ने, भेला प्रशिक्षणहरु सम्पन्न गर्ने, पार्टी, संयुक्त मोर्चा र जबस मोर्चाका बैठकहरु सम्पन्न गर्ने, जिल्लाको सापेक्षतामा राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका समस्याहरुलाई लिएर संघर्ष सञ्चालन गर्ने, पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने, पार्टी, संयुक्त मोर्चा तथा जबस मोर्चाका संगठनहरुलाई सुदृढ र विस्तार गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको छ । बैठकले सन् १९९२ मा मणिपाल अस्पताल र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता विपरीत मेडिकल
माफियाहरुलाई अस्पताल विक्री गरेको समाचारहरुको विषयमा थप अध्ययन गरी सम्झौता विपरीत विक्री गरेको ठहरिए त्यसका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने समेत निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि एक अध्ययन टोली समेत बनाएको सेक्रेटरी किशोरले जानकारी दिनुभयो ।
यता प्रदेश ५ (लुम्बिनी प्रदेश)को पनि ११ र १२ भदौमा नै बैठक सम्पन्न गरिएको छ । बैठकले संगठन सुदृढीकरण र
विस्तारका साथै जनसंघर्ष, वर्गसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षमा जोड दिएको छ । पार्टी, संयुक्त मोर्चा, जबस मोर्चाका बैठकहरु भदौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनजीविकाका विषयलाई लिएर प्रदेशमा केन्द्रित र जिल्ला जिल्लामा विकेन्द्रित संघर्ष सञ्चालन गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरको छ ।
प्रेदेश सेक्रेटरी संकुलका अनुसार बैठकले राससस अभियान चलाउने निर्णय गरेकाे छ । राजनीतिक सम्पर्क, संगठन र संघर्षलाई एकसाथ प्याकेजमा अगाडि बढाउने, जिल्लामा कम्तिमा एउटा प्रतिराेध संघर्ष सञ्चालन गर्ने र प्रदेश जिल्लाका सदरमुकामा जनविद्राेहकाे रिहर्सल हुने गरि जनसंघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गिएकाे छ ।
उता प्रदेश १ का इन्चार्ज मिनकुमार राउतले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश १ को बैठक भदौं २० र २१ मा सुनसरीको इटहरीमा राखिएको छ । पार्टी केन्द्रको निर्णयलाई प्रदेश र जिल्लाहरुमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस ठोस निर्णयहरु गरिने इन्चार्ज राउतले बताउनु भयो उता ६ नं. प्रदेशको १२ भदौमा बैठक सम्पन्न भएको खबर छ भने ७ नं. प्रदेशको बैठक पनि चाँडै सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले देशव्यापी रुपमा संगठन सुदृढीकरण, विस्तार र संघर्षको कामलाई एकसाथ अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गर्दै आएको क्रान्तिकारी माओवादीले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने नीति लिदै आएको छ । पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले पहिचानमा आधारित संघीय राज्य संरचनाहरु समेत ब्यूँताउने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर