१) विषय उठान

नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । कृषि कर्ममा महिलाको अहम् भूमिका रहेकोछ । तर नेपालमा कृषि गरिने जमिनमा महिलाहरुको अधिकार छैन । जबसम्म भूमिमा महिलाको समान अधिकार स्थापित गर्न सकिदैन त्यो अबस्थासम्म कृषि उत्पादनमा अधिकतम मात्रामा वृद्धि गर्न सकिन्न । राज्यले आइएलओ १६९, सिड, जस्ता विश्वसस्ंथाबाट स्थापित नीतिलाई स्वीकार गरिसकेको छ तर ती सम्झौता, महासन्धि आदि, लाई कार्यन्वयन गरिएको छैन जस्को प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नमा जोड दिनु अति आवश्यक देखिन्छ । भूमिमा महिलाहरुको समान स्वामित्व हँुदा महिलाको आर्थिक , सामाजिक पक्षमा मात्र सुधार नभई लैङ्गिक समानतामा पनि सकारात्मक प्रभाब पर्नेछ । भूमिमा महिलाको समान स्वामित्व नहुनुमा राज्यको पुरुष प्रधान सोचबाट बनेका कानुनलेगर्दा हो भन्न्ो कुरामा दुईमत छैन । राज्यमा हिन्दु कानुन र हिन्दु संस्कार हावी रहदासम्म महिलाको हक र अधिकार प्राप्ति हुनसक्तैन, प्रभावकारी महिलामुखी भूमिसुधार पनि हुन सक्दैन र महिलाहरुको भूमिमा समान स्वामित्व नभए सम्म कृषिमा आधारित मुलुकको सामाजिक र आर्थिक सुधार पनि हुन सक्दैन । जवसम्म भूमि लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतमा श्रमगर्ने गरीव–किसान र महिलाको समान स्वामित्व रहदैन तवसम्म मुलुक खाद्य अभाव र भोकको चपेटामा गम्भीर रुपले फस्ने सम्भावना रहन्छ । यसमध्य पनि गरिबी र भोकमरिको चपेटामा सबैभन्दा बढि महिला र वाल–वालिका पर्ने सम्भावना देखिन्छ । यतिवेला विश्वको ५१ प्रतिशत गरिव मानिस दक्षिण एसियामा वस्ने अनुमान रहेको छ । त्यसमा पनि ग्रामिण क्षेत्रका महिला, गाउँले श्रमिक, मजदुर, भूमिहिन तथा दलितहरु नै बढि गरिवीबाट पिल्छिएका छन् । यही कारण यिनीहरुलाई भूमिमा पहुँच पु्याउन अति आवश्यक रहेको छ ।
२) उत्पादनमा महिलाको भूमिका
नेपालको कूल जी.डी.पी.मा एक तिहाई भाग ओगटेको कृषि कार्यमा देशको ६७ प्रतिशत सक्रिय जनसंस्या आश्रित रहेको तथ्यलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषिलाई मान्न सकिन्छ । कृषि कार्यमा पुरुष र महिलाका औसत योगदानको चर्चा गर्दा पुरुषको भन्दा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको देखिन्छ । बढ्दो बसाईसराई र विदेश पलायनका कारण कृषि पेशामहिलाले सम्हालेका छन् । कृषि उत्पादनका लागि भूमिको आवश्यक हुन्छ । भूमि भन्नाले जमिन मात्र नभएर जल, जंगल पनि हो । जबसम्म जल,जंगल र जमिनमा महिलाको स्वामित्वमा स्थापित हुदैन तवसम्म कृषि उत्पादनमा बृद्धिहुन सक्दैन । कृषिमा महिला किसानका खेती लगाउनेदेखि भण्डारण गर्दासम्म सशक्त उपस्थिति रहन्छ तर उत्पादन गरिएको बस्तु बेच्ने, किन्ने काममा (कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा) महिलाको आवश्यक ठानिदैन । कृषि क्षेत्रलाई दिगो रुपमा निरन्तरता दिने काममा समेत महिला किसानको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ । परम्परागत रुपमा रहेको कृषि प्रणालीको मेरुदण्ड नै महिला किसान हुन र अहिलेसम्म वंशाणुगत (पारिवारिक) कृषि प्रणालीले नै हाम्रा देशको अर्थनीतिलाई दह्रो गरी धान्दै आएको थियो । कृषिको माध्यमबाट राज्यको अर्थतन्त्रलाई धान्ने महिला किसानको न त भूमिमाथि स्वामित्व छ न त कुनै उत्पादनको साधनमाथि नै आफ्नो हक छ ।
यो त भयो अन्न उत्पादनको कुरा । अन्न फलाउनु मात्रै कृषि होईन पशु–पन्छी पाल्नु पनि कृषि हो । नेपालको पशु–पन्छी पालनमा महिलाको सहभागिता वेजोड रहेको देखिन्छ । तर उनीहरु पशु–पन्छिको स्याहार र रेखदेख गर्नमात्र सक्छन् त्यो भन्दा अरु केही गर्न सक्ने अधिकार छैन । अन्न उत्पादन गर्ने महिला किसानले अन्न आफै किनवेच गर्न नपाए पनि परिवारमा खफत गर्न सक्छन् । तर पशु–पन्छी पालक (कृषक) महिलाले आफै परिवारमा होस वा बाहिर होस केहिपनि गर्न पाउदैन । यसको कारण महिलालाई स्वयमसेवकको रुपमा प्रयोग गर्ने र स्रोत साधन लगायत आर्थिक रुपमा सधै कमजोर पारिराख्नको लागि दासयुगदेखि शोषकहरुले यस्तो परिपाटी बसाएका हुन् ।
तालिका हेरौं

कृषिमा रोजगारी (प्रतिशतमा)
पुरुष महिला जम्मा
पहाडी ब्राह्मण ४६.६ ७२.९ ५९.२
पहाडी क्षेत्री ६०.७ ८१.६ ७१.५
तराई ब्राह्मण/क्षेत्री ३७.६ ४६.८ ३९.६
अन्य तराईका जातहरु ६१.०० ७८.०० ६५.९
पहाडी दलित ५४.७ ८२.१ ६९.३
तराई दलित ६४.१ ७८.९ ६९.४
नेवार २९.५ ५०.९ ३९.७
अन्य पहाडी जनजाति ६४.९ ८०.५ ७२.९
तराई जनजाति ६१.३ ८०.८ ६९.८
मुस्लीम ५१.०० ७३.८ ५७.८
अन्य ५४.९ ८०.८ ६६.३
जम्मा ५७.१ ७७.९ ६६.६

क्यगचअभस् ल्बतष्यलब िएयउगबितष्यल बलम ज्यगकष्लन ९ऋभकगक(द्दण्ज्ञज्ञ०

३) ग्रामिण क्षेत्रमा महिला
ं आधा आकाश आधा धर्तीको पूर्ण बोझ उठाएको महिलालाई भूमिमा समान अधिकार दिनु पर्ने हो । सन् २०११ तालिकाका को आँकडा अनुसार ६६.६ प्रतिशत नेपालीहरु कृषि पेशामा संलग्न छन् । त्यसमध्य महिलाको सहभागिता ६०.५ प्रतिशत रहेको छ । तर भूमिमाथिको कानुनी स्वामित्व पुरुषको ७७.९ प्रतिशत रहेको छ । घर र खेती दुबैको मालिक हुने महिला ४ प्रतिशत मात्र छन् । (ऋभलकगक(द्दण्ज्ञज्ञ) दक्षिण एशियाको देशहरुमध्ये नेपालको महिलाहरुको सबै भन्दा वढी सहभागिता रहेको छ। बिभिन्न अनुसन्धानले ९० प्रतिशत ग्रामिण महिला कृषि पेशामा सम्लग्न रहेका देखाएका छन् । कृषिसंग सम्बन्धित काम बाहेक अन्य घरेलु काम पनि महिलाले गर्नु पर्ने हुन्छ । एक तथ्याकंअनुसार महिलाहरु एक दिनमा (२४घण्टामा) १६ घण्टा काम गछनर्् भने ६ घण्टा मात्र सुत्छन् तर पुरुषहरु २४ घण्टामा ७ घण्टा घरेलु–कृषिमा काम गर्छन् अरु समय घुमफिर र आराममा विताउँछन् (राधा गुरुङ २०१०: २१७) । तर पनि समाजमा महिलाको भन्दा पुरुषको प्रतिष्ठा उच्च रहेको छ । श्रम गर्ने श्रमिकको महत्व हुनुपर्ने होईन ? वि. स.२०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात बनेको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्ग र अल्पसंख्यामा रहेको जनसमुदायलाई आरक्षण दिएको छ । यो सकरात्मक सुधार हो । अव कृषि र भूमिमा महिलाको् पहुच र भूमिकाको वृद्धिका लागि पनि अनिवार्य संयुक्त पुर्जा वितरणको नीति राज्यको तर्र्फबाट आउनु आवश्यक छ । आजसम्म नेपालमा संयुक्त लालपूर्जा प्राप्त गर्ने संख्या जम्मा १००१ व्यक्तिले मात्र पाएका छन् । यस अभियानमा लागेका संघ, संस्था– भूमि अधिकार मञ्च, महिला अधिकार मञ्च र महिला सञ्जाल (ओरेक) भन्ने संस्थाको पहलमा केही उपलब्धी भएका छन् । तर अहिलेसम्म महिलालाई भूमिमा संवोधन गर्न सरकारबाट प्रभावकारी पहल भएको देखिदैन । छोरीलाई पैतृक सम्पतिको हकद्धारा पनि बञ्चित गराईएको छ । महिलालाई भूमि र कृषिमा बञ्चित गराउनुकोअर्थ आजीवनको लागि परनिर्भर जीवन जीउन बाध्य गराउनु हो । लोकतंत्र भनेको यही हो की !
महिला कृषि उत्पादनमा मात्र होइन कि हरेक परिबर्तनका राष्ट्रिय आनदोलनमा पनि होमिदै र महत्वपूर्ण भूमिका निभाउदै आएका छन् । सन् १७७५ देखि अमेरीकी महिलाहरुले सामाजिक समानता र मतदानको अधिकारको माग गर्दै १७८३ सम्म आन्दोलनमा जुटे भने नेपालमा पनि २००४ देखि संगठित भई सक्रिय सहभागि र महत्व पूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । तर दलाल तथा नोकरशाही साशन ब्यवस्थाका कारण महिलाई कुनैपनि निर्णयक तहमा र सबै खालको श्रोत साधन लगायल आर्थिक क्षेत्रमा अधिकार निषेध गराएका छन् ।
गाउँमा जहाँ महिला किसानलाई र कृषि पेशा बाहेक अरु जीविकोपार्जनका विकल्प अति न्यून (००.२ प्रतिशत) मात्र सम्भव रहेको छ । त्यहाँ नै महिला किसानको उत्पादनको साधनमा (भूमिमा) पहुँच निम्न रहेको छ । यो अबस्थामा महिलाहरुले सांगठनिक रुपमा अगाडि नबढ्ने हो भने राजनैतिक रुपमा प्रास्त नगरे महिला किसानको उत्पादनको साधन माथि स्वामित्व स्थापित हुनसक्दैन भन्ने स्पस्ट छ ।
तसर्थ महिला किसानको लडाई सामान्यत: पुरुषसंग हैन राज्यको सामन्तवादी नीति र कुसंस्कारको विरोधमा हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा महिला किसानको मुक्ति नभए सम्म वास्तबिक किसानको मुक्ति हुनसक्दैन । गरीब र साना किसान संग मधयम वर्गीय किसान पनि एक जुट नभई यो समस्या समाधान हुनगारह्रे पर्छ ।
४) शहर र महिला
पहाडमा महिलाहरुको भूमिमा स्वामित्व १५ प्रतिशत छ । तराईमा महिलाहरुको भूमिमा स्वामित्व २० प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने सहरमा व्यापारीकरणका कारण केहीबढी जमिन महिलासँग रहेको छ । यसरी विभिन्न ठाँउ अनुसार भूमिमा पहुच फरक–फरक हुनुका कारण कुनै पनि महिलालाई भूमिमा अधिकार रहेको भन्न सकिन्न । महिलालाई मालपोतमा जमिन दर्ता गराएर पुरुषले शहरमा व्यापारको लागि सजिलो (कम खर्चिलो) माध्यम अपनाएको मात्र बुझिन्छ । विभिन्न आन्दोलन, जनआन्दोलनले र साथै अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरुले पारित गरेका कानुनहरु कार्यन्वयन गर्न सरकार तत्पर भई सशक्त्त रुपमा लागु गरेमा महिलाहरुको कृषिमा भूमिका बढ्ने र उत्पादन वृद्धि हुने देखिन्छ । महिलाहरुसँग पैतृक सम्पतिमा अधिकार हुने हो भने महिलाहरु घरेलु हिंसाको सिकार हुनबाटसमेत बच्नेछन् र खाद्य सुरक्षा, शिक्षा स्वास्थ र समाज सुधारमा टेवा पुग्ने छ । राज्यमा महिलाहरुको लागि प्रभावकारी कुनै व्यवस्था नहुँदा कामको खोजीमा महिला शहर र विदेशतिर पलायन समेत हुदैछन् । वार्षिक ५०००–७५००को हाराहारीमा महिलाले छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत खाडी, मलेशिया, कोरिया आदि मुलुकहरुमा मुख्यत: घरेलु दासीको रुपमा कामगर्न बाध्य छन् । नेपालमै पनि ग्रामिण (कम– शिक्षित) महिलाले शहरमा घटिया किसिमको काम गर्नु पर्दछ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा शहरमा भूमिमा महिलाको स्वामित्व संख्यात्मक हिसावमा बढी रहनुको कारण अधिकारको भर्‍याङ चढि महिलालाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरिरहेको हो भन्ने बुझिन्छ । किन यस्तो तर्क राख्न सकिन्छ भने जहाँ ब्यापारिकरण बढी रहेको छ त्यहाँ मात्र भूमिमा महिलाको स्वमित्व बढिहुनु र जहाँ कृषि उत्पादन वाहेक अरु आय आर्जनको सम्भावना छैन त्यहाँ महिला किसानको भूमिमाथिको अधिकार निम्न हुनुले महिलालाई ब्यापारमा तरलताको लागि एक किसिमको साधनको रुपमा प्रयोग गरेको हो भन्ने बुझिन्छ ।
५) जनजाति महिला र भूमि
भूमि प्रकृतिक श्रोत हो । प्रकृतिक श्रोतमा सबैको वरावरी हक रहनुपर्दछ जो पहिले थियो । राजा सुरेन्द्रको शासनकालमा जंग बहादुर राणाले हिन्दु जातीय कानुन (हिन्दु राज्य) वनाएर महिलालाई अधिकार विहिन वनाए । यस अघि जनजाति महिलामा लिङ्गीय विभेद थिएन । जग्गा जमिनमा पनि पुरुषको अधिकार भन्ने थिएन । तर नेपाललाई हिन्दु राज्य वनाए पछि जनजाति महिलालाई पनि हिन्दु महिलालाई जस्तै अधिकारबाट बन्चित गराइएको थियो । लामो समयदेखि चलनचल्तीमा रहेको व्यवहारले गर्दा अहिले हिन्दु महिला जस्तो घर ब्यवहारमा उत्पीडित नभए पनि भूमिमाथिको अधिकारबाट बन्चित रहेको कारण आर्थिक,सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पछि पर्नु परेको छ ।
राजनैतिक, शैक्षिक,आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा हिन्दु पुरुष सत्ताको बर्चस्वले गर्दा जनजाति महिलालाई पनि हिन्दु महिलालाई जस्तै भूमि माथिको अधिकारबाट बन्चित गराएको कारण परम्परागत कृषि उत्पादन लोप उन्मुख अबस्थामा रहेको छ । सरकारले विदेशी मोन्सान्टो जस्ता वहुराष्ट्रि कम्पनिहरुलाई विना रोकटोक प्रवेश दिरहेको छ । यस्तो कम्पनिलाई प्रवेश दिनुभनेको प्रम्परागत कृषि प्रणालिलाई विस्थापित गर्दै राज्यमा रहेका निम्न र मध्यम वर्गीय किसानलाई कृषि पेसाबाट बाईकट गरी आफ्नो जिविकोपर्जनकोलागि ठूला पुँजीपतिवर्गको मजदुर वनाउने स्थितिमा राज्य पुगेको छ । त्यसको असर पनि गम्भीररुपमा महिलामाथि नै पर्ने छ ।

उत्पादन र खाद्य अधिकार

सबै प्राणीहरुलाई खाद्य अधिकार हुन्छ तर पेट भर्नु मात्र खाद्य अधिकार होईन । पोष्टिक र स्वाश्थ्यको मापदण्ड पुरा भएको खाद्यान्न बस्तु उपभोग गर्न (खाना) पाउनुलाई मात्र खाद्य अधिकार भन्न सकिन्छ सन् १९९६मा भएको विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनले निम्न परिभाषा गरेको छ “खाद्य सुरक्षा भनेको व्यक्ति, परिवार, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वकै तहमा सबै मानिसलाई स्वस्थ र स्फूर्ती रहन पूर्ण र सूरक्षित रहन पौष्टिक भोजन आवश्यक छ र त्यसका लागि भौतिक र आर्थिक पहुँच रहनु हो । खाद्यान्नमा पोष्टिक तत्वको पहुँच र प्रतिब्यक्तिलाई आबश्यक न्युनतम पोष्टिक तत्व कस्तो रहेको छ ? औसतमा एक जवान व्यक्तिकोलागि प्रतिदिन न्यूनतम २२५० क्यालोरी आवश्यक पर्छ । तर नेपालमा खाद्य सामाग्रीको वास्तविक उपभोग तथा तिनीहरुको क्यालोरी सम्वन्धी वास्तविक सरकारी तथ्याङ्क छैन । त्यस्तै खाद्यान्न एवं पोषणयूक्त खाद्य वस्तुको क्षेत्रगत वितरण तथा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, समुदाय, उमेर साथै लिङ्ग वीचको वितरणबारे पनी कुनै तथ्याङ्क उपलब्द्ध छैन कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको अनुमानीत तथ्याङ्क अनुसार १९९४/९५ मा ११२(प्रतिशतमा ५ प्रतिसत) क्यालोरी न्यूनतम थियो भने आज पनि त्यसमा खासै सुधार देखिदैन ।
नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा सिचांईको दरिलो आधार आकासे पानी लाई मानिएको कारण राम्रो वर्षा भएमाब न्यूनतम क्यालोरी पुरा हुने गर्दछ । कुल जन संख्याको अधिक्तम हिस्सा सुक्ष्मपोषणतत्व (mष्अयलगतचष्भलत) एवं भिटामिनको कमिको समस्या वाट ग्रसित रहेको छ । एस मध्य सवै भन्दा ग्रसीत गर्भवती महिला र वालवालीका रहेको छ भने गर्भवती महिलाहरुमा लोहतत्वको कमी देखिन्छ (क्ष्चयलमभाष्अष्भलत) । सामान्य भएपनि हिमाली भेगमा आयोडिनको कमी प्रशस्तमात्रामा भेटिन्छ हिमाली कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत जन संख्यामा आयोडिनको कमीले हुने असर अझै पनि रहेको छ । ल्म्ज्क्(द्दण्ज्ञज्ञ को थथ्याङ्क अनुसार तराईका २ प्रतिशत जनसंख्यामा भिटामिन ए. को कमि देखिन्छ । तुलानात्मक रुपमा फरक ठाँउमा फरक असर रहेको देखिन्छ । हिमाली भेगमा (०.४प्रतिशत) पहाडमा(०.५प्रतिशत)ले कमी देखाएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम अनुसार नेपालमा १३ प्रतिशत अर्थात ३५ लाख मानिस भोकमरीको शिकार छन् भने ५ बर्षमूनिका ४२ प्रतिशत बालबालिका कूपोषणका शिकार बनिरहेका छन् (ल्ीक्क्.२०१०/११) । भौगोलिक रुपमा ७५ जिल्ला मध्ये ४२ जिल्ला खाद्य असुरक्षामा पर्दछ । खाद्यबस्तुको उत्पादन कम भएर तथा त्यसमा पहुँच पुर्‍याउने सामथ्र्य नभएर धेरै परिवारहरु खाद्य असुरक्षा बेहोरिरहेकाछन् । यस्तो समस्याको महशुस तराईको दाजोमा हिमाली भेग र पहाडमा अधिक मात्रामा रहेको तथ्याङ्कले देखाएका छन् । दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा कम खाद्य उत्पादन हुने देश नेपाल हो ।
९म्चबात ँययम बलम ल्बतष्यल क्भअगचष्तथ एबिल, :इब्म्। द्दण्ज्ञद्द०

६) उपसम्हार

नेपालको प्रचलित कानुनमा महिलाको भूमिमा पैतृक अधिकारको व्यवस्था छैन त्यसैले महिलाले पैतृक सम्पति र भूमिमा अधिकारको कुरालाई स्पष्ट मुद्दाको रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यसका लागि कानुनी अधिकारको जानकारी प्रतेक महिलामा हुन पाउनुपर्छ । ग्रमिणदेखि शहरसम्मका महिलालाई आफ्नो हक अधिकारथाहा हुनु पर्छ । उनीहरुलाई आवश्यक सूचनाको अधिकारवाट बन्चित गराईनु पनि एक प्रकारको उत्पीडन हो । केही शिक्षित महिलाले केही कुरावुझेका होलान् तर सामान्य घरेलु तथा कामकाजी महिलाहरुमा यससम्वन्धी सूचना नभएको पाईन्छ । महिला अधिकारकमिहरुले यससम्बन्धी व्यापक जनचेतना अभियान चलाउनु पर्छ । महिलाको अधिकार देशव्यापी प्रचलनमा ल्याउनका लागि राज्यले पनि अनावयक प्रकृयाहरु हटाई सरल तथा छिटोछरितो नीति वनाईनु पर्ने उत्तिकै जरुरीछ । यो कार्यलाई राज्य तथा सम्वन्धित संघसंस्थाले प्रथामिकताका साथ अगाडि वढाउनु पर्छ । हामीले जुनसुकै भूमिहिनहरुको कुरा उठाउदा महिला अधिकारको कुराछुटाउन हुदैन किनकी भूमिहिन, कमैया,हलिया, आदी समुदायहरुमा पनि महिलानै बढी उत्पीडनमा परेको छ । त्यसैले कुनै पनि अबस्थामा महिला अधिकारको कुरालाई छोडनु हुदैन । बरु प्राथामिकतामा राख्नु पर्दछ ।
नारी पुरुष सामाजिक रथका दुइ पाङ्गा हुन । एक पाङ्गा कमजोर हुँदा रथ चल्दैन भन्ने कुरालाई सबैले हेक्का राख्ने बेला भएको छ र महिला अधिकार कर्मीले अझै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु परेको छ । महिलाहरुरु अधिकारका निम्ति संगठित हुनुको विकल्प छैन ।

—
सन्दर्भ स्रोतहरु

१) राधा गुरुङ (२०१०),गरिबी र भूमिसुधार, काठमाडौं: नेपाल विकास अध्यायन संस्थान (संपदाक डा. गणेश गुरुङ) ।
२) ल्बतष्यलब िएयउगबितष्यल बलम ज्यगकष्लन ऋभलकगक–द्दण्ज्ञज्ञ, ऋद्यक्, ल्भउब
ि३) म्चबात ँययम बलम ल्बतष्यल क्भअगचष्तथ एबिल, :इब्म्। द्दण्ज्ञद्द
४) ऋभलकगक(द्दण्ज्ञज्ञ