२४ वैशाख, काठमाडौं । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका १५ हजार ३१६ जनालाई जोडर लगाएर जबर्जस्ती उठिबास लगाएको छ । यही वैशाख १२ गतेदेखि संघीय सरकारले बिना विकल्प फासिवादी क्रूरता प्रदर्शन गर्दै सुकुमवासी र अव्यवस्थित बस्ती हटाएको हो ।
काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा, कालोपुल, बल्खु, बंशीघाट, शंखमुल, कालीमाटी, बालाजु, स्वयम्भू, गौशाला, धोबीखोला, तेन्जिङचोक, कृष्ण मन्दिर, कपन र साततले क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरी जबर्जस्ती उठिबास लगाइएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांकअनुसार १६ वटा बस्तीमा डोजर प्रयोग गरेर बस्ती खाली गरियो । यो तथ्यांक वैशाख १२ गतेदेखि वैशाख २१ गतेसम्मको हो ।
तथ्यांक अनुसार २ हजार ५०१ परिवार जबर्जस्ती उठिबासमा परेका छन् । स्रोतका अनुसार २ हजार ५०१ परिवारका १५ हजार ३१६ जना उठिबासमा परेका हुन् । यसरी जबर्जस्त विस्थापित हुनेमा महिला ६ हजार ८५८ जना, पुरुष ५ हजार २३५ जना, बालक १ हजार ४३७ र बालिका १ हजार ६९६ रहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार १७ वटा बस्तीमा ८९० पक्की र कच्ची १ हजार ७९७ गरी २ हजार ६८७ वटा घर टहरामा जोडर लगाइएको छ ।
घर टहरा भत्किएपछि केही परिवार आफैँ व्यवस्थापन गरेर सरेका छन् भने केहीलाई सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सरकारले वास्तविक सुकुमवासी पहिचानको गरी व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ । तर हालसम्म कुनै ठोस खाका सार्वजनिक गरेको छैन । होल्डिंग सेन्टरमा राखिएकाहरुमाथि पनि बन्दीलाई जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि फासिवादी क्रूरता लादेर जबर्जस्त उठिबास लगाएपछि सत्तारुढ पार्टी बाहेक सर्वदलीय र सर्वपक्षीय समन्वयमा वृहत् आन्दोलन उठानको तयारी भइरहेको छ । र, देशैभरिबाट सरकारका विरुद्ध वृहत् आन्दोलन संगठित भइरहेको छ ।
