अर्घाखाँची जिल्लामा देखिएको चुनढुङ्गा limestoneउत्खनन सम्बन्धी समस्या र विवादको बारेमा यो लेख पाठक वर्ग सामु पु¥याउन पाउँदा म आफैमा गौरवान्वित छु । किनकि मलाई भन्दा पाठक वर्गलाई यसबारेमा बढी जानकारी होला । कमेन्ट गर्नुभयो भने मलाई जानकारीको लागि सहयोग हुनेछ । अब यो चुनढुङ्गा उत्खनन समस्या र विवाद के हो ? यो चुन ढुङ्गा उत्खननले कति बिकास ग¥यो र कति विनाश ? यो लेखले यसको समीक्षा , अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । मुख्यतः विकास, वातावरण र स्थानीय अधिकारबीचको टकरावकारूपमा यो चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य अगाडी आएको देखिन्छ । यसलाई स्पष्ट पार्ने प्रयत्नस्वरुप यहाँ एउटा लेख प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छः।
अर्घाखाँची जिल्लाको यो चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यबारे बुझ्न सर्वप्रथम यो कार्य कहिले, कहाँ र कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा नै बुझ्न आवश्यक छ ।
अर्घाखाँची जिल्लामा चुनढुङ्गा प्रयाप्त मात्रामा पाइने भएकाले निजी कम्पनी र सिमेन्ट उद्योगहरूले यहाँ खानी सञ्चालन गर्ने इच्छा र चाहना गरे । खासगरी २०६० -७० को दशकतिर सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने अनुमति लिन आवस्यक विधि र प्रक्रिया सुरु गरे । प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि अनुमति लिएर बिस्तारै चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य सुरु भयो ।
नेपालका पहाडी जिल्लाहरु मध्ये अर्घाखाँची जिल्ला प्राकृतिक स्रोत र साधनले समृद्ध तथा सम्पन्न अवस्थामा अवस्थित रहेकोे एक जिल्ला हो । यहाँ प्रशस्त मात्रामा पाइने चुनढुङ्गा सिमेन्ट उद्योगका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण र आवस्यक कच्चा पदार्थ हो । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न उद्योग र कम्पनीहरूले यही स्रोतको उत्खनन गर्न थालेपछि अर्घाखाँचीमा यस विषयमा ठूलो बहस र विवाद उत्पन्न भएको छ र हालसम्म पनि बहस यथावत नै कायम रहेको छ । अब यसलाई सबैले बुझ्नेगरी सरल भाषामा प्रस्तुत गर्ने प्रयासलाई अध्ययन गरौं ।
अर्घाखाँचीको यो चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य सर्वप्रथम अर्घाखाँचीको जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित सन्धिखर्क नगरपालिका, वडा नम्बर ७ ,नरपानीको लेखबाट सुरु भयो । त्यसपछि अर्घाखाँचीको विभिन्न गाउँ–पहाडी क्षेत्रहरूमा जहाँ चुनढुङ्गाको भण्डार भेटियो, त्यही उत्खनन कार्य सुरु भयो । यो चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य सुरु गर्दा सर्वप्रथम सरकारले कम्पनी उद्योगलाई अनुमति दियो । कम्पनी उद्योगहरुले खानी खोले । खानीहरु खोल्दा मेसिनरी औजार लगायत विस्फोटक पदार्थहरु प्रयोग गरेर वातावरणलाई धुलो र धुवाँले अत्यधिक प्रदुषित बनाउँदै उत्खनन सुरु भयो ।
सर्वप्रथम चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य भनेको कस्तो कार्य हो ? यो बुझ्न जरुरी छ ।
यो चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य भनेको पहाड वा जमिनभित्र भएको चुनढुङ्गा निकाल्ने प्रक्रिया हो । यसमा सामान्यतः पहाड काटिन्छ , जमिनको डिल प्वाल पार्ने गरिन्छ । यसको साथै त्यहीँ विस्फोट गरेर ब्लास्टिङ गरिन्छ र ढुङ्गा निकालेर उद्योगमा पठाइन्छ । यसरी निकालिएको ढुङ्गाबाट सिमेन्ट बनाइन्छ । यति कुरा बुझिसकेपछि अब “विवाद किन भयो त ?“ भन्नेतर्फ जाऔ ।
“चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यमा किन विवाद भयो?“ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दा विवादका कारणहरू जति भएपनि विवादको मुख्य कारण खास गरेर चारवटा मात्र रहेको पाइएको कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ । ती हुन् ः १. प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन २. वातावरणीय असर ३.स्थानीय बासिन्दाको असन्तुष्टि र ४. राजनीतिक र नीतिगत अस्पष्टता । अब यी कारणहरूबारे छोटो चर्चा गरौं ।
१. प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन
चुनढुङ्गा उत्खनन तीव्र गतिमा हुँदा पहाड कटान गर्दा स्थानीयले उपयोग गर्दै आएको वन विनाश हुन पुगेको छ । वन विनाशको कारणले गर्दा जमिनको संरचनामा नकारात्मक असर परेको छ । दीर्घकालीन रूपमा यस कार्यले भू–क्षय र पहिरोको जोखिम बढाएको छ, जसले गर्दा एकातर्फ स्थानीय जनसमुदायहरू विस्थापित हुन पुगेका छन् र अत्यन्त पीडित बनेका छन् भने, अर्को तर्फ कम्पनी र कम्पनीका मालिकहरूले अकुत धन सम्पत्ति कमाएका छन् । जमीन गुमाउने जनतालाई उचित प्रकारको कुनै राहत तथा क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले स्थानीय जनताको लागि यो विकास होइन कि ठूलो विनाश भएको छ । सिमेन्ट कम्पनीका मालिकहरुलाई यो विकास होला , तर स्थानीय जनता प्रति यो ठूलो अन्याय भएको छ ।
२. वातावरणीय असर
चुनढुङ्गा उत्खननका कारण स्थानीय जनसमुदायहरूमा अत्यधिक धुलो, धुवाँ र ध्वनि प्रदूषण भएको छ र पानीका स्रोतहरू सुक्नेसम्मका समस्याहरु देखिएका छन् । स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र प्रतिकुल असर परेको गुनासो समेत सुन्नमा आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारी पक्षबाट यसको कुनै प्रतिक्रिया आइरहेको छैन । यो त्यहाँका स्थानीय जनताप्रति भएको ठूलो अपमान , अन्याय हो र धोका पनि हो । चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यस्थल आसपासका जनसमुदायहरुलाई यसरी अन्यायमा पारिरहनु र समस्या समाधानको पहल नगर्नु सरकार पक्षबाट गलत भएको छ । यस्ता गलत कार्यहरू सरकारले सच्याउनु पर्ने हो । तर सरकारले नीयत बस नै गरेको हुनाले उसले यसलाई सच्याउने कुरै छैन । अहिलेसम्मका सरकारहरुले नीयतबस गरेका कार्य भएकोले सच्याउन सकेनन् । नयाँ सरकारले पनि निवर्तमान र भुतपुर्व सरकारहरुले भन्दा झन् तीब्र गतिमा गल्तीहरु दोहो¥याउँदै आएको छ । यसमा के गर्छ , हेर्न बाँकी छ ।
३. स्थानीय बासिन्दाको असन्तुष्टि
स्थानीयलाई यति धेरै क्षति हुँदा पनि अन्याय सहनु परिरहेको छ । उचित क्षतिपूर्ति, रोजगारी र विकासका सुविधा नपाएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । स्थानीयहरुमा “हाम्रो जमिन गयो, तर फाइदा अरूले लिए” भन्ने भावना बलियोसँग विकसित भएको छ । यसलाई हल गर्ने कुनै संकेत देखिँदैन । स्थानीयले पीडा सहनु परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले स्थानीयले यसलाई बिकास होइन , बिनाश नै सम्झेका छन् ।
४. राजनीतिक र नीतिगत अस्पष्टता
सरकारले खानी सञ्चालन अनुमति त दिएको छ, तर दीर्घकालीन योजना, कडाइका साथ अनुगमन र पारदर्शितामा भने कमजोर देखिन्छ । यसले विवादलाई झन् चर्काएको छ । सरकारले खानी सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएर मात्रै पुग्दैन । सरकारले नियमित अनुगमन गर्नु पर्दछ र पारदर्शिता सदैव स्पष्ट गरिरहनु पर्दछ । पीडित पक्षको पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्न पनि सक्नुपर्छ । स्थानीय जनताको चित्त दुखाएर गरिएको कामलाई विकास भएको मान्न सकिँदैन ।
चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यले मानव जातिमा केही अन्य गम्भीर समस्याहरु पनि निम्त्याएको छ । ती समस्याहरु हुन् ः वातावरणीय समस्या, स्वास्थ्य समस्या र स्थानीयको असन्तुष्टि ।
(क )वातावरणीय समस्या ः चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा पहाड काट्नु प¥यो । पहाड काटिँदा जङ्गल नष्ट भयो । धुलो र धुवाले वायु प्रदुषणहरू बढायो , पानीका मुहान सुक्न थाले र पहिरोको जोखिम बढेर गयो । स्थानीय जनसमुदायहरू स्वभावैले पीडित अवस्थाबाट गुज्ररिरहेका छन । यस्तो अवस्थामा पीडित जनताले बिरोध गर्दै आए । संबंधित निकायले नसुनेपछि जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्ने बाहेक अरु केही देखिदैन ।
(ख)स्वास्थ्य समस्याः धुलो,धुवाँ तथा प्रदूषणका कारण स्थानीयहरूलाई स्वास्थ्यमा धेरै समस्याहरू देखापरेका छन् । खासगरी प्रदुषणका कारण खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने र सास फेर्न गाह्रो हुनेसम्मका समस्याहरु आउने गरेका छन् । ब्लास्टिङको आवाजले मानसिक असर पर्न थाल्यो, जसले गर्दा पनि स्थानीय जनसमुदायहरूमा त्रसित वातावरण सिर्जना भयो ।
(ग) स्थानीयहरूको असन्तुष्टिः स्थानीयहरूले जमिन त गुमाए नै, तर उचित क्षतिपूर्ति पनि नपाएको गुनासो रहँदै आएको छ । उनीहरुलाई रोजगारीको अवसर पनि सीमित छ । त्यसैले विकासको फाइदा स्थानीय जनताले लिएका छैनन् र पाएका पनि छैनन् । त्यसकारण यो विकास स्थानीयको लागि हुँदै नभएको कुरा प्रष्ट छ ।
यिनै समस्याहरूका कारणले गर्दा स्थानीय जनता, कम्पनी र सरकारबीच विवाद सुरु भएको हो । विवादका केही मुख्य कारणहरूले यसलाई अझ स्पष्ट पार्नेछ । विवाद यी हुन् ः वातावरण बिग्रिदै जानु, तर नियन्त्रण कमजोर हुँदै जानु । स्थानीयको गुनासो तथा आवाज सुन्ने व्यवस्था नहुनु । कम्पनीलाई धेरै फाइदा, तर स्थानीयलाई शून्य लाभ हुनु । सरकारको निगरानी र पारदर्शिता कमजोर रहनु , जसले गर्दा ठाउँठाउँमा विरोध जनआन्दोलन र तनाव देखिँदै आएको छ ।
चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको सुरुदेखि अहिलेसम्म नै विवादको प्रभाव कायमै रह्यो । जस्तै
वातावरणीय सन्तुलन बिग्रने खतरा बढ्दै गइरहेको छ ।
स्थानीय जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
सामाजिक द्वन्द्व र विरोध आन्दोलन यथावत रहेका छन् ।
दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरता कायमै रहेको छ ।
सरकार यी सबै समस्याको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । यी समस्याहरुका समाधानका उपायहरू निम्न हुन सक्छन् ः
१. दिगो विकासको नीति अपनाउनु
सरकारले “जति उत्खनन, उति संरक्षण” को सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ । खानी सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ ।
२. स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु
स्थानीय बासिन्दालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने, रोजगारी दिनु र नाफाको निश्चित हिस्सा स्थानीय विकासमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
३. कडा अनुगमन र पारदर्शिता
सरकारी निकायले खानी सञ्चालनको नियमितरूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र मिलेमतो रोक्न पारदर्शी प्रणाली अपनाउन आवश्यक छ ।
४. वैकल्पिक विकास मोडेल
सिर्फ खानीमा निर्भर नभई अन्य वैकल्पिक ब्यवस्था (जस्तै कृषि, पर्यटन र साना उद्योगहरू)लाई पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
५. वातावरण संरक्षणका ठोस कदम
वन पुनःस्थापना, धुलो नियन्त्रण प्रविधि, पानी स्रोत संरक्षण जस्ता उपायहरू अनिवार्यरूपमा अवलम्बन गरिनुपर्छ । यी उल्लेखित कार्यहरू हुन नसकेको कारण नै अर्घाखाँचीमा भइरहेको चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यलाई विकास भन्दा बिनाश नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
निष्कर्ष
अर्घाखाँचीको चुनढुङ्गा विवाद केवल खानीको विषय मात्र होइन, यो विकास र वातावरणबीचको सन्तुलनको प्रश्न हो । समस्याको समाधान नहुँदासम्म चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य कम्पनीको लागि विकास र स्थानीय जनताको लागि विनाश जस्तो देखिएको छ । यसको अर्थ “सानाको लागि ऐन र ठूलाको लागि चयन“भने जस्तै हो । यदि समयमै सही नीति र न्यायपूर्ण समाधानका उपायहरूको खोज गरी लागू गरिएन भने, अल्पकालीन आर्थिक फाइदाले दीर्घकालीन विनाश निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले सरकार, उद्योग र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य, पारदर्शिता र दिगोपन नै यसको समाधानको मुख्य आधार हो ।
मिति ः २०८३ वैशाख ११ गते
