धर्मनिरपेक्षता,लोकतंत्र र सामाजिक सद्भाव

धर्मनिरपेक्षता,लोकतंत्र र सामाजिक सद्भाव

१) विषय उठान 

अहिले “धर्मनिरपेक्ष राज्य”को विरुद्ध यथास्थितिवादी, पश्चगामी र भारतीय मोदी शक्तिले “टुपीदेखि पैतला” सम्मको बल लगाएका छन् । २०६३ जेष्ठ ४ गतेको पुनस्थापित संसदले एक स्वरले नेपाललाई “धर्मनिरपेक्ष राज्य” घोषित गरेको थियो । अन्तरिम संविधानले (२०६३ माघ १ गते) नेपाललाई “धर्मनिरपेक्ष राज्य”को रुपमा अंगिकार गरेको थियो । संविधानसभा १ ले धर्मनिरपेक्ष राज्यको विरुद्ध कुनै कुरा उठाएन । ९ बर्षदेखि नेपाल संबैधानिक हिसाबले नै धर्मनिरपेक्ष राज्य रहिआएको थियो । यसरी संबैधानिक रुपले नै स्थापित भईसकेको धर्म–निरपेक्ष राज्यको मान्यतालाई (संविधान २०७२) विकृति तुल्याएकोछ । अहिले यिनीहरुले संविधानबाट हटाउने कसरत किन गरिरहेका छन् । यसो गर्नमायिनीहरुको स्वार्थके छ ? यही विषयमा यहाँ छलफल गरिनेछ ।

२) के हो धर्मनिरपेक्षता ?

पश्चगामी तत्वहरु, यथास्थितिवादीहरु र ब्राह्मणवादीहरुले धर्मनिरपेक्षता कम्युनिष्टहरुको सिद्धान्त हो भन्ने आरोप लगाएका छन् । तर फेरी कम्युनिष्ट हुँ भन्नेहरु नै अहिले “धर्मनिरपेक्षता” हटाउन कस्सिएका छन्, किन ? हामी के कुरामा स्पष्ट हुनु पर्दछ भने पहिले पहिले राज्यहरु धर्मका आधारमा सञ्चालित हुन्थे । युरोपमा धर्म र राज्यको वीचमा “शक्ति संघर्ष” लामो समय चल्यो । अन्तत: राज्य बलियो बनायो र धर्म (चर्च)को अधिकार पूर्णत: कटौति भयो । यसरी राज्य धर्मनिरपेक्ष बन्न पुगेको थियो । विज्ञानले धर्मको मनगढन्ते विचारलाई अस्विकार गर्‍यो र धर्मका ठेकेदारहरुको अन्याथपूर्ण कृयाकलापलाई समाजले पचाउन छोड्यो । यसरी धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्त अगाडि आएको हो । धर्मनिरपेक्ष राज्यको अर्थ धर्मले राजकीय मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने र राज्यले पनि धार्मिक विधि–विधान सम्पन्न गर्नमा बाधा नगर्ने सिद्धान्त हो । वास्तवमा धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्त सामन्तवादको विरुद्धको लडाईमा पुँजीवादले अभ्यास गरेको सिदान्त हो । पुँजीवादी ब्यवस्थामा अभ्यास भएको यो सिद्धान्तलाई १९१७ को रुसी अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति पछि बनेका समाजवादी मुलुकहरुले विरासतका (भिनबअथ) रुपमा अपनाएका हुन । यसबाट के बुझ्नु पर्दछ भने सच्चा कम्युनिष्टहरु जसले गरेको भए प्रगतिशील कार्यहरुको विरोधगर्दैनन् बरु अपनाउन सक्तछन् । तर कम्युनिष्टका खोल ओडेका र नेतृत्वमा पुगेका यथास्थितिवादी तथा ब्राह्मणवादीहरुले अन्तत: आफ्नो जातीय अनुहार” देखाएका छन् । त्यसरी नै प्रजातन्त्रवादीको खोल ओढेका यथास्थिति र पुनउत्थानवादी नेतृत्वले पनि “धर्मनिरपेक्षता” लाई हटाउने खेल गरेका छन् ।

३) धर्म निरपेक्षताको बचाउ किन गरिनु पर्छ ?

(क) राजा महेन्द्रले २०१९ सालको संविधानमा “हिन्दु राजालाई हिन्दु राज्य”को घोषणा गरेका हुन । राजतन्त्र हटेपछि पनि पश्चगामी तत्वहरु राजतन्त्रको पुनस्थापना र हिन्दु राज्यको सपना देख्तैछन् । भारतमा हिन्दु अतिवादीहरुको (वि.जे.पी.) साकार बनेको छ । यहाँका पश्चगामी तत्वहरुले भारतीय अतिवादीहरुको पुट पाएका छन् । विदेशी अतिवादको बुई चढेर नेपाली जनताले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको गणतन्त्रलाई मास्ने नियतबाट धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दैछन् । नेपाली जनताले यस प्रकारको पश्चगामी विचार र विदेशी चलखेलको विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष गर्नु पर्दछ ।
(ख) त्यसरी नै यथास्थितिवादीहरुले धर्म निरपेक्षता हिन्दु धर्मको विरुद्ध ल्याइएको हो भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन् । यिनै तत्वहरुले कथित संविधानसभा २ को निर्वाचन मञ्चन गरी बनाएको संविधान २०७२ मा धर्मनिरपेक्षको स्पष्टिकरण दिएर हिन्दु राज्यको कानुन लागु गरेकाछन् । मुलुकको धार्मिक सद्भाव खल्बल्याएर आफ्नो रानीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने यो गलत प्रवृत्ति हो । यसका विरुद्ध सचेत नागरिकले संघर्ष गर्नु पर्दछ ।
(ग) नेपालको पहिचान भनेको हिन्दुहरुको पहिचान हो, ८१ प्रतिशत हिन्दु भएको मुलुक हिन्दुराज्य हुनु पर्दछ भन्ने तर्क गरेर नेपालको बहुजातीय र बहुधार्मिक पहिचानलाई गुम्राहा गर्ने तत्वहरु प्नि छन् । तर सत्य के हो भने (क) नेपालमा आदिवासी जनजाति ३८ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्री–बाहुन २८ प्रतिशत, दलित (पहाड र तराई)१३ प्रतिशत, मधेसी १७ प्रतिशत र धार्मिक अल्पसंख्यक (मुस्लिम)४ प्रतिशत छन् । (ख) नेपालमा जाति, भाषा र धार्मिक जनगणना भएकै छैन । अहिलेको जनसंख्याको गणना टाउको गनाई मात्र हो । राजा महेन्द्रले हिन्दु राज्य बनाउन हिन्दु धर्म ८१प्रतिशत र खसभाषालाई राज्यको भाषाबनाउन ५१ प्रतिशतको गणना(क्तबतष्कतष्अक) निकालेका थिए । २०६८को जनगणनामा पनि हिन्दु ८१ प्रतिशत नै कसरी सम्भव भयो ? जवकि नेपाल जनजाति महासंघले २०४७ मै घोषणा गरेको थियो कि नेपालका जनजातिहरु हिन्दु होइनन् । त्यो संथाले त्यसैवखतदेखि धर्म निरपेक्षताको ओकालत गर्दै आएको पनि छ । (ग) ने.का.ले २०१२ को राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनु पर्छ भन्ने पारित गरेको थियो । २०४७ सालको संविधान निर्माणमा एमालेले धर्म निरपेक्षता सहितको २७ बुँदे फरक मत राखेको थियो । एमाओवादीले धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्रकै नारा दिएर संविधानसभा १ को निवाचन जितेको थियो । उक्त निवाचनमा मधेशवादी दलहरुको निर्वाचन घोषणापत्रहरुमा धर्म निरपेक्षताकै पक्षमा ओकालत गरिएका थिए । तर तिनीहरु नै अहिले प्रत्यक्ष वा परोक्ष धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा उभिएका देखिन्छन् । तसर्थ हिन्दु राज्यले मात्र नेपालको पहिचान जोगिन्छ भन्नेका विरुद्ध दृढतापूर्वक सच्चा क्रान्तिकारी तथा न्याय प्रेमी जनताले संघर्ष गरेर नै बहुजाति, बहुभाषिक र विविध धर्म–संस्कृतिको रक्ष गर्न सकिन्छ । (घ) संविधानसभा १मा वामपंथीहरुको प्रतिनिधित्व ६२ प्रतिशत थियो र उनीहरु नै सरकारमा हुँदा कसरी ८१ प्रतिशत हिन्दुहरु २०६८ को जनगणनामा देखाईयो ? यसले के देखाँउछ भने ती बामका खोल ओढेका हिन्दुहरु हुन । यस प्रकारको नक्कली वामका विरुद्ध संघर्ष गरेर धर्म निरपेक्षताको रक्षा गरिनु पर्दछ । (ङ) धर्म निरपेक्ष राज्य भएकोले क्रिश्चियन धर्म फैलिएको भन्ने आरोप लगाईदैछ । नेपालमा क्रिश्चियनधर्मको लामो इतिहाँस रहेकोछ । हिन्दु धर्मलाई सिरानी हालेर शासन गर्ने ब्रह्मणवादीहरुको राज्य हुँदा नै त्यो धर्म फैलिएको थियो र अहिले त्यसमा थप भएकोछ । क्रिश्चियनको मात्र नभएर हिन्दुहरुको पनि जनसंख्या बढेकोछ । तलको तालिकाले सन् २००१ को तुलनामा २०११मा क्रिश्चियन र हिन्दु धर्मको जनसंख्या बढेको तर बौद्ध र पिरात धर्म मान्ने जनसंख्या घटेको देखाएकोछ ।

तलिका
धर्मको आधारमा जनसंख्ख्या वितरण (प्रतिशतमा)
धर्म                                         २००१                   २०११
हिन्दु                                       ७९.६                   ८१.६
बैद्ध                                        १०.७                     ९.०
ईस्लाम                                   ४.२                        ४.४
किराँत                                   ३.६                         ३.१
क्रिश्चियन                               ०.५                         १.४
अन्य                                      १.४                         ०.५
जम्मा                                    १००.०                     १००.०

तसर्थ अरुलाई गाली गरेर आफु चोखो बन्ने नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

४) धर्म निरपेक्षता किन उल्टाउन खोजिदैछ ?

४.१ हामीले माथि नै भनिसकेका छौं नेपालमा कम्युनिष्ट र नेपाली कांग्रेस धर्म निरपेक्षताको पक्षमा थियो । मधेसवादी दलहरुले पनि धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकारेका हुन । विभिन्न धार्मिक, जातीय र सामाजिक संघ संगठनहरुले पनि धर्म निरपेक्षताको माग गरेका हुन् । उक्त कारणहरुले गर्दा नै स्थापित भएको धर्मनिरपेक्षतालाई किन उल्टाउन खोजिदैछ ?
४.२ ने.का.को अहिलेको नेतृत्व यथास्थितिवादी/बाहुनवादीहरुले गरेका छन् ।
४.३ एमाले र एमाओवादीको नेतृत्व पनि यथास्थितिवादी /बाहुनवादीहरुले गरेका थिए ।
४.४ ने.क.पा.(२) को सरकारको प्रधानमन्त्री हिन्दुराज्यको पक्षमा र संघीयताको विरुद्ध कस्सिएर लागेकै थियो ।
४.५ भारतका प्र.म.नरेन्द्र मोदीलाई नेपालमा हिन्दु राज्य बनाउनु छ र यहाँको सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुलाई मोदीबाट प्रधान मन्त्रीको कुर्शीको आशिर्वाद चाहिएकोछ ।
४.६ धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध भारतीय जनता पार्टीले नेपालको दार्चुलादेखि झापासम्म २०० स्कुल सञ्चालन गरेकोछ । पैसाको खोलो फर्काएकोछ र ओली, शेर बहादुर देउवा, कमल थापा, खुम बहादुर खड्का जस्ता राजनीतिक भरौटेहरु समेत तयार पारिएका छन् ।

५) कम्युनिष्ट र धर्म निरपेक्षता :

धर्मका ठेकेदारहरुले चेतनालाई (आत्म, इश्वर,आदि) आदितत्व मान्दछन् र चेतनाले नै (ईश्वर) जगतको (पदार्थ) जन्म र सञ्चालनसमेत गर्दछ भन्ने अपार्थिव विचार राख्दछन् । तर उक्त विचारको (विश्वदृष्टिकोण) विपरित पदार्थलाई आदित्व मान्ने, पदार्थबाट नै चेतनाको उत्पत्ति भएको भन्ने,ं पदार्थ सास्बत छ, गतिशील छ र जगतमा त्यसवाहेक अन्य कुनै किसिमको अलौकिक वा पारलौकिक शक्तिको अस्तित्व छैन भन्ने दार्शनिकहरु भैतिकवादी हुन् । गतिशील पदार्थ बाहेक अन्य कुनै कुराको अस्तित्व नभएको यस जगतमा ईश्वरको कुनै स्थान नहुने भएकोले इश्वर मान्ने धर्मसँग भौतिकवादको कुनै साईनो रहँदैन ।
भौतिक जगतलाई गतिशील, विकशित र नवीन रुपमा हेर्ने भौतिकवादी दृष्टिकोणलाई माक्र्स–एङ्गेल्सले सामाजिक जिवनको ऐतिहासिक विकासको नियमहरुको अध्ययन गर्ने सिद्दान्तको रुपमा लागु गरे, जसलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्दान्त भनिन्छ । यो सिद्दान्त अनुसार “सामाजिक स्थितिले सामाजिक चेतनाको निरुपन गर्दछ ।” यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा इश्वर मान्ने धर्म वास्तविकताको विकृत र कपोलकल्पित प्रतिविम्ब हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
तर शोषक वर्गीय दार्शनिकहरुले धर्म (इश्वर) सर्वकालिक हुन्छ र धार्मिक भावना मानिसको प्राकृतिक गुण हो भन्ने शिद्ध गर्न खोज्छन् । वास्तविकतामा भने सामाजिक विकासको निश्चित चरणमा मात्र धर्मको उत्पत्ति भएको थियो ।
५.१ कम्युनिष्ट पार्टीले धर्मलाई कहिल्यै पनि आफ्ना सदस्यहरुको ब्यक्तिगत मामिला ठान्दैन । लेनिनले के लेखेका छन् भने हामी राज्यसितको सम्बन्धमा धर्म व्यक्तिगत मामिला हुनु पर्दछ भन्ने माग गर्दछौं तर हामी आफ्नो पार्टीसितको सब्बन्धमा धर्मलाई कुनै हालतमा पनि ब्यक्तिगत मामिला भन्न सक्तैनौं । धार्मिक उत्पीडन लगायत हर प्रकारको बौद्धिक उत्पीडनको विरुद्ध कठोर संघर्ष गर्न पार्टीले कम्युनिष्टहरुलाई स्थायी रुपमा आहन गर्दछ । यसको साथै पाटीले धर्मको विरुद्ध संघर्षलाई समाजवाद र साम्यवादको लागि सर्वहारावर्गको वर्गीय संघर्षका आम लक्षहरुसित सम्बन्धित तुल्याउदछ । धर्मको वर्गीय आधार अर्थात शोषण तथा जनसाधरणहरुको सामाजिक उत्पीडनमा अडेको पुँजीवादी समाजलाई नै निर्मूल पार्नु धर्मको उन्मूलनको निम्न मुख्य शर्तहो भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीले ठान्दछ ।
५.२ यस प्रकारको माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीहरु कतिछन् नेपालमा ? यस विषयमा कुनै विश्लेषणको जरुरी छैन, केवल ८१ प्रतितशत हिन्दुको तथ्याङ्क हेरे पुग्छ, सही कम्युनिष्ट कति छन्, हिन्दु कम्युनिष्ट कति छन् ?

६) धर्म निरपेक्षता र ब्यवहार

नेपालको अन्तरिम संविधान (२०६३) को धारा ४(१)ले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य माने पनि धारा ७(२)ले गाईलाई राष्ट्रिय जनवार भनेको थियो । धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको नौ वष सम्म पनि हिन्दु राज्यको पञ्चायती ऐन, कानुनलाई संशोधन गरिएन तसर्थ आरक्षणमा धर्म निरपेक्ष भनिए पनि यथार्थमा मुलुक धर्म निरपेक्ष बनेकोछैन । अहिले त्यही आवरणलाई पनि हटाउने कोशिष भएकोछ । धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा हिन्दु राज्यको कानुन लागु गर्ने षड्यन्त्र भईरहेकोछ । हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने ब्यक्तिलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ तर राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनु पर्छ । अन्यथा गरिने कुरालाई मान्नु गलत हुनेछ । तसर्थ
क) धर्म निरपेक्ष राज्यको पक्षमा दृढ संघर्ष आवश्यक छ ।
ख) गाई राष्ट्रिय जनवार हुन सक्तैन ।
ग) धर्म निरपेक्षताकै आधारमा नेपालका ऐन, कानुनहरु निर्माण गरिनु पर्दछ ।
घ) गुठी संस्थान खारेज गरिनु पर्छ, राज्य कोषबाट मठ, मन्दिर चलाईनु हून्न ।

७) विट मारनी

धर्म निरपेक्ष राज्य भनेको राज्यले कुनै पनि धर्मको पक्ष नलिनु अर्थात धर्मका विषयमा निरपेक्ष/तटस्थ (लभगतचब)ि रहनु हो । धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्त भनेको राज्यबाट सबै धर्मप्रति समानता र सम्मानजनक व्यवहार गरिनु हो । राज्यले कुनै धर्मलाई काखा र कुनै धर्मलाई पाखा पार्ने नीति अर्थात एउटै धर्मलाई काखी च्यापेर अन्य धर्ममाथि विभेदकारी नीति लागु गर्न नपाईने सिद्धान्त हो । धर्म निरपेक्षको विकल्पमा धार्मिक स्वतन्त्रता वा अन्य शब्दावली प्रयोग गर्ने कुरो धर्म निरपेक्षताको विरोधी विचार हो, धर्म–सापेक्ष राज्यको विचार हो । त्यस्तो विचारको खण्डन गरिनु पर्दछ । धर्म निरपेक्ष राज्यको विकल्प होइन, बरु त्यसको रक्षाको निम्ति लोकतन्त्र र धार्मिक सद्भावका पक्षधरहरुले दृढतापूर्बक संघर्ष गर्नु नै अहिले को आवश्यक्ता हो ।

कचतबmबलन२नmबष्।िअयm
२०७८।०५।०४