काठमाडौँ । नेपालमा वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुको चासो र उपस्थिति तीव्र रुपमा बढेर गएको छ । दुई तिहाईको केपी ओली सरकारले संसद विघटन गरिदिएपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटको स्थितिमा विदेशी शक्तिहरुको चलखेल अझ बढेर गएको छ । नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक स्वार्थहरु टकराउन थालेका छन् । आफ्नो स्वार्थको व्यवस्थापन गर्न उनीहरु प्रत्यक्ष रुपमा समेत उपस्थिति देखाउन थालेका छन् ।
हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंगको रुपमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता सदनबाट पास गर्न दबाब दिंदै आएको अमेरिकाले चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने उद्देश्यले नेपाली भूमि प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा अमेरिकाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत हस्तक्षेप बढाउन थालेको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुने गरेको छ । यद्यपि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई चीन र भारतले जस्तै नेपालको आन्तरिक मामिला भनेको छ ।

दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची–एलेनले नेपालको एक राष्ट्रिय दैनिकलाई भनेकी छन्, ‘यो नेपालका सार्वभौम संस्थाहरु र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो लोकतान्त्रिक संवैधानिक प्रक्रिया र कानूनको शासनअनुरुप समाधान गर्ने आन्तरिक मामिला हो ।’

यसअघि नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली स्थलगत अध्ययनको लागि नेपाल आएको थियो । उक्त टोली पुस १२ गते नेपाल आएर १६ गते फर्किएको थियो ।

उक्त टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा (दाहाल‘–नेपाल समूह) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई भेटेको थियो । साथै, चिनियाँ टोलीले सभामुख अग्नि सापकोटा, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेको थियो ।

पुस १३ गते बेइजिङमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमबारे जवाफ दिने क्रममा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ ली च्येनले ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अर्काको स्वतन्त्रता, समानता, आपसी सम्मान र कसैको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त नअपनाउने’ प्रष्ट पारेका थिए । उनले चिनियाँ टोलीको भ्रमणलाई दुई मुलुकबीच मित्रता गहन पार्नका लागि रहेको दावी गरे ।

यता दक्षिण छिमेक भारतले भने पुस ९ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रलाई भारतले आफ्नो जानकारीमा रहेको उल्लेख गरेको थियो । भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम हाम्रो जानकारीमा छ । यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नेपालले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’


नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक चलखेल तीव्र बन्न थालेपछि विकसित राजनीतिक संकटका बारेमा एक वक्तव्य निकाल्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले वर्तमान सङ्कटको वास्तविक निकास र राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुको समाधानका निम्ति सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनार्थ कार्यगत एकता तथा संयुक्त मोर्चा गरी सशक्त तथा प्रभावकारी ढङ्गले सङ्घर्षमा उत्रन सबै देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुसित विशेष अनुरोध गर्नुभएको छ । वक्तव्यमा महासचिव किरणले भन्नुभएको छ, “आज देशमा आन्तरिक तथा वाह्य रुपमा विभिन्न प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुको चलखेल तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा, जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकारको प्राप्ति र जनजीविकाको सुनिश्चितताको प्रश्नमा गंभीर खतरा उत्पन्न भएको छ । यस स्थितिमा हाम्रो पार्टी वर्तमान सङ्कटको वास्तविक निकास र राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुको समाधानका निम्ति सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनार्थ कार्यगत एकता तथा संयुक्त मोर्चा गरी सशक्त तथा प्रभावकारी ढङ्गले सङ्घर्षमा उत्रन सबै देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुसित विशेष अनुरोध गर्दछ ।”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर