श्रमजीवी वर्गका नेपाली जनताको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ । झण्डै ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या शोषण, दमन, अन्याय, विभेद र उत्पीडनमा परेका छन् । मुठ्ठीभरलाई स्वर्गतुल्य यो संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विशाल जनसंख्याका लागि दुःख र पीरको मूल कारण बन्न पुगेको छ । यहाँसम्म कि संविधानमा लेखिएका अधिकारहरुको उपभोग समेत जनताले गर्न पाएका छैनन् । शासकहरु भने संविधानमा व्यवस्था नभए पनि कानुन नै बदलेर पनि राज्यशक्ति, स्रोत र साधनको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरुले गरेको अख्तियार दुरुपयोगको छानविन गर्ने र दण्ड जरिवाना गर्ने कुनै निकाय नै छैन । शासकहरु संविधान, कानुनभन्दा माथि झै बनेका छन् । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका चरम भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत भएका छन् । त्यहाँ जनताको रोग र भोकमा समेत व्यापार हुन्छ, घुस र कमिसनको मोलमोलाइ हुन्छ । त्यहाँ जनताको जीवन र मानवीय संवेदनाको कुनै स्थान र मूल्य हुँदैन । यसरी शासकहरु स्वेच्छाचारी हुने र दण्डहिनताले सीमा नाघ्न थालेपछि मुलुक अहिले एउटा आम अराजकता अनि जनताको भयानक विद्रोहको नाकै मुनि बडो बेचैन अवस्थामा रहेझै लाग्दछ । अभाव, अपमान, बेरोजगारी, महँगी, घुस, कमिसन मारले जनता आक्रान्त बनेका छन् ।
मिचिएको भूमि फिर्ता गराउन, राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्न, भारतसँग गरिएका सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको पूर्ण अन्त्य गर्न, कोरोना महामारीको विश्वव्यापि सङ्कटका बेला जनतालाई साँझ–बिहानको छाक टार्न मुस्किल भएर विदेशिन बाध्य पार्ने राज्यको रूपमा होइन, सम्पूर्ण जनतालाई आत्मसम्मानका साथ रोजगारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न, सरकारी उद्योगहरुलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर देशको श्रमिक शक्तिलाई विदेश पठाउने राज्यको रूपमा होइन राष्ट्रिय उद्योगको प्रवर्धन र विकास गरी देशलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा पुनर्गठन गर्न, मधेसे र पहाडे, दलित र गैह्र दलित, नाक चुच्चे र थेप्चेको रूपमा विभेद होइन समानता, स्वाभिमान र आत्मसम्मानको संस्कृति निर्माण गर्न, कोरोना महामारीको बेलामा समेत स्वास्थ्य सेवालाई खरिद गर्नुपर्ने विडम्बनाकारी सत्ताको रूपमा होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको पूर्ण अन्त्य गर्न अर्थात् नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक हिसाबले आमूल रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ– संघीय जनगणतन्त्र । जनगणन्त्र मात्रै जनताको व्यवस्था हुन सक्दछ । त्यो व्यवस्था प्राप्तिका लागि फेरि जनविद्रोहको आँधि तुफान अवश्यै आउनेछ । त्यसका लागि आवश्यकत छ– सच्चा देशभक्त र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरुबीचको सुदृढ एकतासहितको वृहत् संघर्ष तथा आन्दोलनको उठान । यो नै अहिलेको एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न पुगेको छ । राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दामा सहकार्य गरेका दलहरुले अब संघीय जनगणतन्त्रको मुद्दालाई पनि साझा मुद्दा बनाउनु पर्दछ । राजनीतिक मुद्दा अर्थात् सत्ता र व्यवस्थाको विकल्प विनाको आन्दोलन दिशाविहीन बन्न पुग्दछ । यसर्थ, आन्दोलनको स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य बनाइनु पर्दछ । अहिलेको सन्दर्भमा संघीय जनगणतन्त्र नै राजनीतिक निकासको बलियो एजेण्डा हो । यही एजेण्डालाई २२ राजनीतिक संगठनको पनि साझा एजेण्डा बनाइनु पर्दछ । त्यति मात्र होइन अहिले कार्यगत एकतामा रहेका मुख्य पार्टीहरुबीचमा विचार, राजनीति, संगठन र संघर्षका हिसाबले सघन विमर्श चलाई संयुक्त मोर्चा वा पार्टी एकता प्रक्रियालाई घनिभूत बनाउन पनि जरुरी छ । सच्चा देशभक्त र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरुबीचको सिद्धान्तनिष्ठ एकता अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।
