काठमाडौं । उखुको भुक्तानी माग गर्दै आइतबारबाट दबाब आन्दोलनको थालनी गरेका उखु किसानहरुले आन्दोलनको दोस्रो दिन आक्रोश पोख्दै भने, “किसान मार्न पाइदैन, यो व्यवस्था चाहिदैन” । माइतीघर मण्डलामा उखु किसानहरुले गत वर्ष पुस १८ गते सरकारसँग भएको सम्झौता पालना हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यो कढ्याङ्ग्रिदो जाडोमा उखु किसानहरु ऋण काँढेर आन्दोलनका निम्ति सर्लाहीदेखि काठमाडौं आएका छन् ।
विगत चार–पाँच वर्षअघि करिब एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको उखुको पैसा उनीहरुले अहिलेसम्म पाएका छैनन् । भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राख्दै २०७६ वैशाख ३१ देखि मध्य मधेस र नवलपरासीका उखु किसानहरु निरन्तर रुपमा आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।
यस पटकको आन्दोलनबाट अब उनीहरु उधारो सहमति गरेर विगतमा जस्तो नफर्किने गरी काठमाडौं आएका छन् । यस पटक भने किसानहरु नगदमै सहमति गरेर मात्रै घर फर्किने अडानमा रहेका छन् ।
मुलुकभरमै सबैभन्दा बढी उखु खेती सर्लाहीमा हुन्छ । त्यसैले सर्लाहीकै किसान आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा छन् । संघर्ष समिति अध्यक्ष रामस्वार्थ रायका अनुसार देशभरका किसानको करिब ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलमा मात्रै सर्लाहीका किसानको ३६ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । यस्तै, गत वर्षदेखि बन्द रहेको रौतहटको अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट ३० करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलबाट १० करोड, इन्दिरा सुगर मिलबाट आठ करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिलबाट ४० लाख रुपैयाँ किसानले पाएका छैनन् ।
मिल मालिक र सरकारबीचमा कमिसनको चलखेलले गर्दा उखु किसानहरु मारमा परेको र उखु किसानको समस्यामा सरकार गैरजिम्मेबार बनेको उखु किसानहरुको भनाइ छ । आफूले बर्षभरि ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण काँढेर लगाएको उखुको यत्तिका बर्षसम्म भुक्तानी नहुँदा धेरै किसानहरुको घरबास उठीबास भएको छ । तर सरकार र सरोकारवाला निकाय भने उखु किसानका समस्यामा जिम्मेबार र संवेदनशील बनेको देखिएको छैन । उखु किसानहरुले यो सरकार र व्यवस्थाले किसानको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बुझेर नै नारा लगाएका छन्, “किसान मार्न पाइदैन, यो व्यवस्था चाहिंदैन ।”
